काठमाडौं । अहिले चिनिया विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा छन् । यो चिनिया विदेशमन्त्री वाङको दोस्रो नेपाल भ्रमण हो । सन् २०१५ मा पनि वाङले नेपालको भ्रमण गरेर नयाँ संविधानको सफलता र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा द¥हो समर्थन जनाएका थिए । त्यो बेला नेपाल भारतीय नाकावन्दीले आहात परेको समय समेत थियो ।

त्यस बेलाको भ्रमणका समग्र उपलव्धिभन्दा पनि चिनिया विदेशमन्त्रीको नेपालमा उपस्थिति ने निकै महत्वको सन्देश दिने परिघटना थियो । यद्यपि चिनिया पक्ष सुरुदेखि नै वेल्ट एण्ड रोड परियोजनका बारेमा निकै गम्भीर रहँदै आएको थियो । त्यको झण्डै चार वर्षपछि नेपाली राष्ट्रपतिले चीनको राजकीय भ्रमण गरेका बेला मात्र नेपाली पक्षबाट शङ्कारहित रुपमा बेल्ट एण्ड रोडको पक्ष राष्ट्र बन्यो । तथापि त्यस अघि नै नेपालका विदेशमन्त्रीले सैद्धान्तिक रुपमा विआरईमा सहभागिताको समझदारी पत्रमा भने हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । त्यसो त सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका बेला पनि चिनिया पक्षलाई अरु बढी आश्वस्त पारिएको थियो । त्यही बेला भएको समझदारी अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका समयमा व्यापार, पारबाहन र यातायात सम्वन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यो व्यवहारमा परिणत हुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

चीनको विआरआइ परियोजना अन्तर्गत संसारभरका ६५ भन्दा बढी देश सहभागी भएर सम्वन्धित देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिरहेका बेला सन्निकट छिमेकी नेपाल भने विआरआइ परियोजना सुरु भएको ६ वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि राजनीतिक प्रचारवाजीभन्दा माथि उठ्न नसक्नु आफैंमा दुखद स्थिति हो । यद्यपि यो गम्भीर भूल नभएर नेपालको तत्कालीन सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको उपजले समेत यस्तो अवस्था आएको हो । तर आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । त्यसको व्यवहारिक आभास दिने बेला आएको छ दुबै देशका लागि । अव चिनिया पक्षसँग पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई बहाना बनाएर पन्छिने सुविधा छैन । त्यसो त हाम्रो विकास र समृद्धिका लागि चिनिया पक्ष एउटा जबर्जस्त र भरोसायोग्य देश नै हो ।

अहिले चिनिया विदेशीमन्त्रीका दुई वटा प्रमुख एजेण्डाका साथ उनी नेपालको भ्रमणमा छन् । पहिलो विआरआइ परियोजनाका काममा नेपालको तयारी र चाहना कुन स्तरको अवस्थामा छ भन्ने जान्नु । दोस्रो यो वर्ष नै र सम्भवत अक्टोबर–नोभेम्वरमा राष्ट्रपाति सि चिनफिङको भ्रमणको अवस्था ठीक हो वा होइन भन्ने सवै दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गर्नु । नेपालका लागि यी दुवै एजेण्डा आफ्नै प्रथामिकताका एजेण्डा समेत हुन् । मुख्यत ः विकास परियोजना नेपालको सबैभन्दा प्रमुख एजेण्डा हो भने गेष्चरका लागि मात्र भएपनि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण उत्तिकै रणनीतिक महत्वको नेपाली एजेण्डा हो ।

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपालको भ्रमण गरेपछि त्यो तहबाट अझैसम्म नेपालको भ्रमण भएको छैन । त्यसभन्दा पहिले सन् १९८४ मा चिनिया राष्ट्रपतिले र सन् १९७८ मा चिनिया नेता देङसाओ पेङले नेपालको भ्रमण गरेका उच्चस्तरीय भ्रमण हुन् । तर झण्डै २३ वर्षसम्म कुनै पनि चिनिया राष्ट्रपतिले चीनसँग जोडिएका देशहरुमध्ये भ्रमण नगरेको देशका रुपमा नेपाल बन्नु कुटनीतिक हिसावले निराशाजनक अवस्था हो । यसलाई अनेक दृष्टिले अथ्र्याउन सकिन्छ । यद्यपि तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवको ७ वर्षे कार्यकालमा पनि औपचारिक रुपमा चीनको उनले भ्रमण गर्ने अवसर पाएनन् । तर पनि विभिन्न फोरम र एक्सपोको नाममा यादवले आफ्नो कार्यकालमा दुई पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए । यो वेग्लै प्रसंग हो । तर नेपालका तर्फबाट भने हरेक वर्ष जस्तैगरी प्रधानमन्त्री वा त्यो भन्दा पनि माथिल्लो तहबाट चीनको भ्रमण हुँदै आएको छ. ।

सन् २०१९ मा नै नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमण गरेर कूटनीतिक सम्वन्धको स्तर र आत्मीयपनालाई न्यानो बनाउने काम भएको छ । त्यो पनि चीनले बेल्ट एण्ड रोडको दोस्रो फोरमका बेला संसारभरका ३७ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको जमघट भएका बेला नेपाली समकक्षीको भ्रमणलाई मात्र राजकीयक सम्मान दिएर नेपालप्रतिको उच्च कुटनीतिक गेष्चर देखाएको थियो । त्यसको परिणामस्वरुप चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणका बारेमा चर्चा चलेको छ भने नेपालले गर्नै पर्ने कुटनीतिक पहलको व्यवहारिक कुशलता समेत बन्न गएको विषय हो यो ।

यातायात र विद्युत उत्पादन प्रमुख ऐजण्डा

नेपालले राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर आर्थिक समृद्धिको तीव्र चाहना व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा चीनबाट नेपालले के के विषयमा सहयोग लिन सक्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वको विषय हो । बेल्ट एण्ड रोडको नाममा नेपालले यतिबेला दीर्घकालीन रुपमा चीनबाट सहयोग लिने क्षेत्रहरु मध्ये यातायात कनेक्टीभिटी र केही विद्युतीय परियोजनाहरु नै प्रमुख बन्नु पर्दछ । जसले गर्दा दुई पक्षीय व्यापार प्रवर्धन र विस्तारमा ऐतिहासिक मोड आउन सक्दछ । त्यसका लागि सन् १९६७ मै सम्पन्न भएको कोदारी राजमार्गको स्तरउन्नती र सहज रुपमा त्यसमार्फत भूकम्प पहिलेजसरी नै व्यापार तथा यातायात बृद्धि र विस्तार आवश्यक छ । दोस्रोमा काठमाडौं–रसुवागढीसम्मको बाटोको विस्तार र स्तर उन्नती तथा त्यो सँगै रेलमार्गको सुरुवातका लागि आवश्यक पहलकदमी अघि बढाउने विषयमा व्यवहारिक तहमा नै काम र सहयोग लिन सक्नु पर्दछ ।

तेस्रो नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको काममा चीनले कुन हदसम्म र कुन तहको सहयोग र सहभगागिता जनाउन सक्दछ भन्ने स्पष्ट धारणा र प्रतिवद्धता लिनु पर्दछ । त्यसका लागि नेपालका विभागीय मन्त्रीेले अलिक बढी गम्भीरतापूर्वक तयारी र काम गर्नुपर्ने बानी र व्यवहारमा सुधार ल्याउनै पर्दछ । यातायातको विषयमा सरकार धेरै नै बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । अनावश्यक रुपमा छिमेकीलाई जिस्क्याउने शैली र प्रवृत्तिले पूर्वाधार निर्माण हुँदैन भन्ने नेपाली अधिकारीहरुले बुझ्नु बढी आवश्यक छ । त्यसमाथि संस्थागत मेमोरी बोकेर बस्ने चिनियाहरुसँगको वार्तालाप र प्रतिवद्धतालाई अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुसँगको जस्तो शैली अपनाएमा अरु बढी आत्मघाती हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यससन्दर्भमा सबैभन्दा बढी हेक्का सन् २०१५ मा नेपालमा आउँदा चिनिया स्टेट काउन्सिलरसँग भएका सबै तहका वार्तालाप र माग तथा प्रतिवद्धता नेपाली सबैतहका अधिकारीहरुले स्मरण गरेर सोही अनुसारको निरन्तरता देखाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको प्रथामिकतामा विद्युत उत्पादन र विकासका लागि रणनीतिक रुपमा नै चिनिया लागानी आवश्यक छ । नेपाल–चीनवीचको प्रसारण लाइन जोड्न र विस्तार गर्न पनि चिनियाले इच्छाएको कुनै एउटा ठूलो विद्युत आयोजनाका लागि सहमत गराउनु नेपालको लागि ऐतिहासिक विकास तथा पूर्वाधारको फड्को हुनेछ । यी बाहेक तपसीलका विषयमा कुनै सहयोग वा दानदातव्यको कुनै अर्थ नै छैन ।
नेपालले ऋण लिएर तिर्न सक्छ
आवश्यक पर्दा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने र त्यसबाट नाफा समेत कमाएर ऋण तिर्ने साहस र ल्याकत राख्नै पर्दछ । सधैंभर भीखमङ्गा शैलीले नेपालको विकास हुन सक्दैन । सम्भवत यस विषयमा चिनियाहरु पनि बढी भन्दा बढी हर्षित हुने निश्चित छ । यसको अर्थ माथिल्ला दुई वटा आयोजनाहरु काठमाडौं–रसुवागढी यातायात विस्तार र स्तरोन्नती तथा कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतीमा तत्काल चिनिया पक्षबाट सहयोग नै हुनु पर्दछ । यी यस्ता आयोजना र दुई देशीय सम्वन्ध स्थापनाका सेतु हुन् । जसले गर्दा चीनप्रति सधैंभर नेपाली जनताको मनमा समेत गहिरो मित्रताको छाप परिरहन्छ । यो हाम्रा लागि जत्तिकै चीनका लागि पनि रणनीतिक महत्वको विषय हो ।

यस बाहेक नेपालले सानातिना स्कुल निर्माण, खानेपानी वा साक्षरता अभियान वा कुनै अस्पताल जस्ताको सहयोगमा अलमलिनु वा सहयोगको सूची लामो बनाएर बस्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्ता काम अब नेपालले आफैैं गर्न सक्दछ र गर्नु पर्दछ । चीनजस्तो विश्व महाशक्तिको दौडमा कुदिरहेको र पहिलो आर्थिक महाशक्तिको सन्निकट रहेको छिमेकीले काजकिस्तान वा पाकिस्तानमा जत्तिको हात फुकाउन कन्जुस्याईं पनि गर्नु हुँदैन नेपालमा पनि । त्यसबाहेक माथि उल्लेख गरिएका केही ठूला परियोजनामा चीनको सहयोगको प्रस्ताव गर्नु एउटा असल छिमेकीको हक समेत हो । यो कुनै याचना वा मगन्ते प्रवृत्ति हुँदै होइन । तर देशको विकास र व्यापारमै कायापलट गर्ने विषयलाई छायाँमा पारेर सानतिना टुक्रे अयोजना र छत्रबृत्तिजस्ता कुरामा अलमलिएर नेपालको पुरानो शैली बदल्ने बेला पनि हो यो । आगे शासकहरुकै जिम्मा ।