काठमाडौं । हालै चिनिया विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर बाङ यीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यको हवालामा काठमाडौं र वासिंगटनमा तुफान उठेको छ । सन् २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपति सि चिन फिङले अघि सारेको विआरआई परियोजनाले विश्व राजनीतिलाई नै तरङ्गीत गरेको छ भने चीन विश्वका ६५ भन्दा बढी राष्ट्रसंगको विकास परियोजनामा अन्योन्याश्रित रुपमा जोडिएर तुफानी बेगमा अघि बढेको छ । चीनभित्र एक आशा, सपना र प्रतिष्ठाको विषय विआरआई दृष्टिकोण बनेको छ । त्यसले नै पश्चिमा विश्वलाई रन्थनिने बनाएको छ भन्ने वास्तविकतालाई आआफ्नै तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ ।
दक्षिण एशियामा विआरआई परियोजनाबाट पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानले उल्लेखनीय विकास आयोजनाको लाभ उठाइरहेका छन् । त्यसमध्ये चीन–पाकिस्तान करिडोरले लद्धाख र काश्मिर घांटीको सबैभन्दा कठिनतम् हिमालय श्रृंखला पार गरेर इरानको बोर्डर गवादरसम्म पुगेको छ । अर्को अर्थमा बेइजिङ–स्लामावाद हुंदै मध्य एशियाको इरानसंग जोडिएको छ । यो अवसरबाट नेपालको हिच्किचाहट र अलमलले गर्दा आशातित विकास र समृद्धिका लागि भित्रिन सक्ने चिनिया लगानी र विकास साझेदारीबाट व्यवहारिक रुपमा अझैसम्म बञ्चित रहेको छ । यद्यपि नेपाल विआरआई परियोजनाको कानुनी रुपमै पक्ष राष्ट्र भने बनिसकेको छ । विआरआई कुनै पनि हिसाबले सैन्य गठवन्धन वा स्वार्थ नभएर विकास र आर्थिक साझेदारी मार्फत चिनिया शान र मानलाई अघि बढाउने परिवर्तित विश्वको नयां चिनिया कूटनीतिक पहलकदमी भने अवश्य नै हो । यो परियोजनामा अझै सम्म भारत सहभागी नभएको हुनाले समेत यस विषयमा अनेका आशंका र बहस हुनुमा निमित्त कारण बनेको हुनु पर्दछ ।

चीनको राजनीतिक तथा आर्थिक बढोत्तरीबाट संसारभरमै सवैभन्दा बढी कसैलाई तनाव भएको भए अवश्य नै अमेरिकालाई नै भएको छ । त्यसो त अमेरिकाको पुरानो शाख र दबदबा उसको आफ्नै कारणले आरोलोतिर लागेको छ । पुरानो सोभियत संघको उत्तराधिकार रसियाले अमेरिकालाई अनेक कोणबाट दबाबमा राख्न सफल भएको छ । त्यसमाथि चीनको वर्चस्व अघि बढ्दै गर्दा अमेरिका अरु बढी तनावमा परेको अमेरकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विगत ३ वर्षदेखिको दैनिक ट्विटले स्पष्ट मात्र गरेको छैन । तनावपूर्ण अवस्थाको इतिहास कायम गरेको सुस्पष्ट नै छ । त्यही सन्दर्भमा दुई वर्ष पहिलेबाट एशियामा नै चीनलाई अल्मल्याउने उद्धेश्यका साथ अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि बढाएर मध्य तथा दक्षिण एशियामा नयां सैन्य गठवन्धन निर्माण गर्ने कोशिश गरिरहेको छ । अमेरिकाले यस्तो बेला यो सैन्य रणनीति अघि सारेको छ कि एकातिर चीन विआरआई मार्फत विश्वभर विकास साझेदार बन्न अघि बढिरहेको छ भने एशिया प्रशान्त सागरमा चीनको विभिन्न देशहरुसंग सामुन्द्रिक विवाद यथावत छ ।
सबैभन्दा विचारणीय कुरा के छ भने एशियाका दुई महाशक्ति बन्न तरखर राष्ट्र चीन र भारतको कूटनीति असंलग्न र कुनै पनि सैन्य गठवन्धनबाट अलग रहनु हो । ठीक त्यसैगरी नेपालको विदेश नीति समेत यही विन्दुमा वाङडुुङ सम्मेलन(१९५५) देखि आजसम्म अविचलित रहेको स्पष्ट छ । र पनि चीन र भारतको शक्ति र सामाथ्र्यका हिसाबले आफ्नो विदेश नीतिमा अनेक तरिकाले पुर्नविचार गर्न सक्दछन् । त्यो सही गलत जे भएपनि । तर नेपालको असंलग्न विदेश नीतिबाट आज पनि र दीर्घकालसम्म दायांवायां गर्न सक्दैन । त्यो धेरै हिसाबले भूराजनीतिक संवेदनशीलता र नेपालको निरन्तरको अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताका कारण पनि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अवचलित रहनु पर्ने बाध्यता र आवश्यकता छ ।
नेपालको यस्तो स्पष्ट तथ्यका बीच किन पटक पटक नेपालको विदेश सम्वन्धका बारेमा प्रश्न उठिरहन्छ छ त ? यसका लागि जम्मेवार फ्याक्टर भनेका चीन र भारत तथा पश्चिमा मुलुक नै हुन् । चीन इमान्दारीपूर्वक नेपाल एक चीन नीतिमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यो उसको प्रस्ताव नभएर नेपालको आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धता पनि हो । त्यसैगरी भारतसंगको खुला सिमाना र भारतकै धर्मशालामा दलाई लामाको अड्डाका कारण भारतले चीनलाई चिमोट्न नेपालको भूमि दलाई लामाका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । यो नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने भारतीय रबैयाका विरुद्ध नेपालले दह्रो अडान प्रस्तुत गर्नुको बदला बेलामौकामा पटकपटक दोग्लापन देखाउंदै आएको छ । त्यसमाथि पश्चिमा मुलुक विशेषत अमेरिकाले शीत युद्धकालीन समय अर्थात सन् १९५० को दशकमा चीनबाट तिव्वतलाई अलग गर्न गरिएको खुफिया सैन्य रणनीतिमा अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा खेलिरहेको छ । तर सन् १९५७ देखि १९६७ सम्म आउंदा अमेरिकाको चीन विरोधी क्रियाकलापका लागि नेपाली भूमि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएकै छ । एक दशकभन्दा बढी अमेरिकाले खुलेआम नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर चीन विरोधी सैन्य गतिविधि गरेको थियो । त्यसप्रकारको नेपाल विरोधी अभियानलाई कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाउन चाहनु कुनै पनि हिसाबले नेपालले सहन गर्न सक्दैन्थ्यो । त्यसैले खम्पा विद्रोहको नेपालले अवसान गराइदिएको थियो उतिबेलै ।

सैन्य दुरुपयोगबाट सफ्ट उपयोग
खम्पा विद्रोहको पर्दाफास भएसंगै अमेरिका र भारतको त्यो बेलाको उनीहरुको नेपाल विरोधी
रबैया सार्वजनिक भएको थियो । त्यसदेखि यता अमेरिकाले कुनै न कुनै रुपमा चीन विरोधी गतिविधिका लागि नेपाललाई दुरुपयोग गर्दै आइरहकै छ । सन् १९९० पछि अमेरिकाले नेपालमा अनेकन नाममा चीनमाथि निगरानी राख्ने तथा भारतको भूमिकालाई नियाल्ने गरी सफ्ट नीति अंगालेको देखिन्छ । त्यसका लागि अमेरिका र उसका औपचारिक एजेन्सी भन्दा गैसस, मिडिया लगायतका स्थानीय संस्थाहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थको प्रतिरक्षा गर्ने गरेको अमेरिकी नेपाल सम्वन्धी रणनीतिकारहरुले नै बताउन थालेका छन् । विशेषगरी ०६२–६३ को तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीचको राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा अमेरिका नराम्रोसंग पराजित भएको महसुस गरेपछि केही समय मौन जस्तै देखिएको थियो । तर सन् २०१५ मा नयां संविधान निर्माणसंगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पुनः अमेरिका अरु बढी उसको स्वार्थमा मुखरित हुन थालेको देखिएको छ ।
वासिंगटनमा आएको फेरबदलसंगै सन् २०१६ पछि अरु बढी अमेरिकी निकाय र एजेन्सीहरु काठमाडौंमा अत्तालिएको जस्तो व्यवहार देखाउन थालेका छन् । सन् २०१७को निर्वाचन र त्यसबाट नेपालमा वाम वर्चस्व कायम भएपछि अमेरिका आवश्यकताभन्दा बढी सक्रिय भएको पनि हुनसक्छ । त्यसकै उपक्रमका रुपमा अमेरिकाले दौत्य सम्वन्धको झण्डै ७० वर्षपछि नेपाली विदेशमन्त्रीलाई सादरपूर्वक निमन्त्रणा गरेर पेन्टागनमा स्वागत गरेको थियो । त्यही बेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिका खोज्ने मात्र होइन जबर्जस्त नेपाल त्यसमा सहभागी भएको भन्ने प्रचारवाजीको तुफान जारी छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा नेपाल आइपिएसमा सहभागी भन्दै पहिलो पटक औपचारिक रुपमा उल्लेख गरेपछि यो विषय अरु बढी बहसमा आएको हो ।

जसरी अहिले अमेरिकाले नेपालको पोजिसन बेइजिङबाट थाहा पाउनु पर्ने हो भन्दै व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेजस्तो अवस्था त सवैभन्दा पहिले अमेरिकाले नै सिर्जना गरेको थियो सन् २०१८ मा । त्यतिबेला उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकीहरुले अमेरिकाको जस्तो तरिकाले नभइकन शान्त रुपमा के नेपालको पोजिसन अमेरिकी विदेश विभागबाट थाहा पाउनु पर्ने अवस्था आएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । अहिले काठमाडौंको अमेरिकी दूतावासले गरेको प्रश्न उसका लागि नै व्यंग्य हो ।
चिनिया विदेशमन्त्री वाङको सत्तारुढ दलका अध्यक्षसंग भएको भेट र वार्तालाई आफ्नो मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ अहिले । सन् २०१८ मा नेपाली विदेशमन्त्रीसंग अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वार्ता गरेपछि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको विषय इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल प्राथमिक हिस्सेदार बन्ने भन्ने वाक्यांश फर्जी थियो । त्यो फर्जी वाक्यांशका बारेमा पटक पटक नेपाली पराराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आएका छन् । उतिबेलै पनि परराष्ट्रमन्त्री नेपाल फर्कने वित्तिकै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत समेत अमेरिकी विदेश विभागको वक्तव्यको खण्डन गरेको वाशिंगटन र पानीपोखरी दूतावासलाई हेक्का हुनु पर्दछ । तर अहिले चिनिया विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यको वाक्यांश भने फर्जी नभएर नेपालको सत्तारुढ दलले आफ्नो स्थितिका बारेमा व्यक्त धारणा अवश्य हो । त्यो सत्तारुढ दलको घोषित नीति र नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता भन्दा बढी केही पनि होइन ।

स्वार्थको संक्रमण
नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले लगातार नेपाल कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा संलग्न हुंदैन भनिरहंदा पनि केही अगाडि इन्डो प्यासिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा समेत नेपाल त्यसको सक्रिय सदस्य हुने उल्लेख गरेर वाशिंगटनले नेपालको पोजिसन बोल्ने वा जबर्जस्त घिसार्ने निरन्तरताको प्रतिक्रिया बन्न पुगेको छ हालैको वेइजिङको वक्तव्य । त्यो पनि अमेरिकी परिभाषामा नै । अन्यथा नेपालको स्थितिका बारेमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षले नेपाल सरकारले अघि सारेको र सत्ता रुढ दलले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनकै सन्दर्भलाई व्याख्या गरेको कुरालाई अन्यथा मान्नु हुंदैन । फेरि पनि अमेरिकी प्रभुत्वको सोचाई र शैलीमाथि विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि धक्का खांदा अमेरिकी अधिकारीलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक भएपनि त्यस्तो शैलीमाथि नै पुनर्विचार गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ । अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको घानमा नेपाललाई घिसार्ने कोशिश गर्दा अमेरिका र नेपाल दुवैको स्वार्थमा धक्का लाग्दछ भन्ने वाशिंगटनले बुझ्नु पर्दछ । त्यसमाथि उदीयमान विश्वशक्ति चीन र रैथाने विश्व शक्ति अमेरिकाबीचको तनाव दुनियाले बुझेको खुला तथ्य सार्वजनिक नै छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा र दाउपेचमा नेपालजस्तो दुवैको हितैषी सानो देशलाई विवादमा पार्ने रबैयाले तीनै पक्षलाई अरु बढी क्षति पुर्याउने भन्दा बढी केही पनि गर्दैन । चीन र अमेरिकाबीचको स्वार्थको लडाईंमा नेपाल कुनै पनि हालतमा सहभागी हुनै सक्दैन । त्यो नेपालको रुचि, चाहना र आवश्यकताको विषय नै होइन । चीन र अमेरिकी स्वार्थको संक्रमणमा नेपाल अलग रहन चाहन्छ । यसको अर्थ नेपालले आफ्नो सिमाना जोडिएका दुई छिमेकीसंगको प्रतिवद्धता र सहकार्यबाट पनि अलग रहन सक्दैन । यो यथार्थ वास्तविकतालाई मित्र राष्ट्र अमेरिकाले बुझ्नै पर्दछ ।
सन्दर्भवस् प्रसंग उठ्दा संसारको कुनै पनि देशले सम्वन्धित देशको आधारभूत नीतिको सिमाभित्रबाट संसारको कुनै पनि कुनामा भएका राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनका बारेमा विश्लेषण गर्ने स्वतन्त्रता सबैसंग रहन्छ । त्यसै सन्दर्भमा हङकङमा हालै देखिएको घटना निसन्देह चीनको आन्तरिक मामिला नै हो भन्नु कुनै पनि हालतमा नेपालको कसैका प्रति सद्भाव वा निकटता अथवा दुश्मनी नभएर यथार्थता हो । हङकङ, मकाउ चीनकै अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्य संसारले स्वीकार गरेको छ । ताइवानका बारेमा अमेरिका सहित कतिपय देशहरुको धारणा विभाजित छ, त्यो वेग्लै विषय हो । अनि नेपालले हङकङको पछिल्लो अवस्था चीनको आन्तरिक मामिला नभनेर के हङकङमा अमेरिकी झण्डा बोकेर उफ्रिरहेका मुठ्ठीभर जमातको पक्षमा धारणा राख्न मिल्छ र ? फेरि त्यहां अमेरिकाको के स्वार्थ छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हङकङका विषयमा नेपालको सत्तारुढ दलले व्यक्त गरेको टिप्पणीमा अमेरिकी प्रतिक्रिया हेर्दा त स्वतः अहिले हङकङमा जे भइरहेको छ, त्यसमा अमेरिकी स्वार्थ मात्र नभएर प्रत्यक्ष संलग्नता नै रहेछ भन्ने पुष्टि हुंदैन र ?

नेपाल औपचारिक शासन शैलीका हिसावले स्थिरताको बाटोमा अग्रसर भइरहंदा पनि सत्तारुढ दलभित्रको संक्रमणकालको अवस्थाले पनि कुनै पनि ट्विस्ट गर्न मिल्ने विषय देख्नासाथ त्यसैमा रमाएर अमुक गुट वा नेताको हित र अर्कोको मानमर्दन गर्ने रबैयाले गर्दा पनि नेपालले दुःख पाइरहेको छ । बाह्य शक्ति केन्द्रलाई त्यस्तै त्यान्द्रो समातेर मिडिया र गैससका एजेन्टहरु परिचालित गर्ने मौका मिलिहाल्छ कि भनेर सक्रिय हुने रबैयाले पनि नेपाल विषाक्त भएको छ । देशभित्रको यस्तो संवेनशील जटिलता जति चांडो सत्तारुढ दलले बुझेर पार्टीको र्याङ्क एण्ड फाइललाई ठीक गर्न सक्छ, त्यति नै स्थिति गिजोलिनबाट जोगिन सक्छ ।
भ्रमणको भ्रम र भड्काउ
चिनिया विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र सम्भावित चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट पश्चिमा शक्ति निकै नै आत्तिएको जस्तो प्रतित भइरहेको छ । यही मौकामा क्रमिक रुपमा भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दलले व्यक्त गरेको धारणा, केही समय अघि भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको दलका सदस्यहरुको नेपाल भ्रमण र अहिले चिनिया विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई एउटा सिलसिला बनाएर जसरी प्रचार गराइंदै छ । त्यसले गम्भीर प्रश्नहरु अवश्य खडा गरेको छ । यी विषयसंग चिनिया विदेशमन्त्रीको भ्रमणको कुनै सिक्वेल देख्न सकिंदैन । वाङ यीले सन् २०१५ मा पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए राष्ट्रपति सीको पहिलो कार्यकालमा । अहिले सीको दोस्रो कार्यकालमा उनको नेपाल भ्रमण भएको छ । त्यसमाथि पनि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले दुई वर्षको बीचमा दुई पटक भ्रमण गरिसक्दा चिनिया विदेशमन्त्रीले जबाफी रुपमा नै सही एकपटक भ्रमण गरेका छन् । वास्तवमा हुनु पर्ने दुई पटक नै हो । अझ रोचक कुरा त छ महिना पहिले भेनेजुएलामा राष्ट्रपति ट्रम्पले मान्यता दिएका राष्ट्रपतिको अहिले कुनै अत्तोपत्तौ नै छैन । राष्ट्रपति मदुरोले नै निरन्तर शासन गरिरहेका छन् । वैधानिक राष्ट्रपति त उनै मदुरो नै हुन् ।

यस सन्दर्भमा केही अन्य दृष्टान्तको सम्झना गर्नु उचित हुनेछ । केही महिना पहिले अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ छलफल गर्ने घोषणा र त्यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देखाएको चासो र तौरतरिकाले पक्कै पनि नेपाल–अमेरिकाबीच संशय खडा भएको हुनसक्छ । नेपालको असहमतिका बावजुद पनि अमेरिकी दूतले अघि बढाएको अभियानले के नेपालको चित्त दुखेन होला ? यद्यपि अमेरिकी दूतप्रति त्यतिबेला हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले देखाएको रबैया र प्रचारवाजी अस्वभाविक पक्कै थियो । तर पनि नेपाली अधिकारीको अल्लारे तरिकाको प्रतिक्रियामा अमेरिकी दूतबाट पनि त्यस्तै कर्म शोभनीय कुटनीतिक पक्कै पनि होइन । त्यस्तो व्यवहार नभएको भए राम्रो हुने थियो ।
फेरि पनि चर्चा गरौं चीनकै । झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र आत्तिनु पर्ने केही कारण छैन । दुई देशबीचका भ्रमण र सम्वन्धले तिनै दुई पक्षका बीचको सहकार्य र निकटता नै बृद्धि गर्ने हुन् । त्यस्ता भ्रमणबाट अमेरिका किन तसिर्नु पर्यो ? जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमको चार वर्षे कार्यकाल पुग्नै लाग्दा ६ पटक भन्दा बढी ट्रम र सीको बीचमा नै भेटघाट र वार्ता भएका छन् । चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण पूर्व नै अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमणका लागि नै अमेरिका लालयित भएको छ । यसमा पनि नेपालले अन्यथा लिएको छैन । तर यी सिलसिला हेर्दा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुको धारणा आज पनि सन् १९६० ताकाको जस्तै परम्परावादी र जकडिएको मानसिकताभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रतित हुन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले विश्वभर नै चीनलाई केन्द्रमा राखेर अरु देशहरुसंग सम्वन्ध बनाउने जस्तो घातक बाटोमा जसरी हिंडिरहेको छ । जुन नीतिका बारेमा अमेरिकाभित्रै चर्को विरोध अभियान चलिरहेको छ । त्यो रबैया नेपालमा अझ बढाउने प्रवृत्ति नसच्चिएमा नेपाल विस्तारै अमेरिकी हरकतप्रति चिसो बन्दै गयो भने तीव्वती हिउं सुंघीरहन पाउने काठमाडौंको अवसर पनि विस्तारै खुम्चिन बेर लाग्दैन भन्ने अमेरिकाले बुझ्न र सोही अनुरुपको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । नेपाल विश्वका कसैसंग पनि युद्ध गर्दैन । तर स्थितिले बेसरोकार बस्नु पर्ने वाध्यता खडा भएमा नेपालले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । किनकि नेपालका लागि सबैभन्दा महत्व र प्राथमिक रुचि, आवश्कयता र बाध्यताका क्षेत्र चीन र भारत नै हुन् । त्यसपछि मात्र बांकी विश्वसंगको व्यवहार हो । आशा गरौं त्यसरी सोच्ने पर्ने दिन पक्कै पनि आउने छैन ।
नेपाललाई सबैको सहयोग आवश्यक
सम्भवत विश्वमा कोही पनि दुश्मन नभएको र सवैसंग मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध भएको देश नेपाल मात्र होला । नेपालका लागि कोही दुश्मन नभएपनि सहकार्य र सहयोगका हिसावले आफ्नै खाले वर्गीकरण र प्राथमिक महत्वका देशको सूची भने अवश्य छ । नेपालका लागि अनिवार्य रुपले सबैभन्दा बलियो सम्वन्ध, सहकार्य र सहयोग लिनु पर्ने देश निसन्देह रुपमा भारत र चीन नै हुन् । त्यसपछि स्वभाविक रुपमा हालसम्मको विश्व महाशक्ति अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु हुन् विशेषगरी विकास र सहायताका हिसाबले । तसर्थ नेपालले अघि सारेको आर्थिक प्रगति र विकासको रोडम्याप पूरा गर्न भारत, चीन र अमेरिका तिनै देशको उत्तिकै सहायता र सद्भाव आवश्यक छ । नेपाल यी तिनै पक्षको स्वभाविक चासोलाई सम्वोध न गर्न तयार रहनै पर्दछ । तर एउटाको चासोको सम्वोधनका नाममा अर्को कुनै देशसंग नेपाल सिङ जुधाउन सक्दैन । नेपाली भूमिबाट अर्को कुनै पनि मित्र देशका विरुद्ध हुने गतिविधिमा नेपाल आंखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । त्यो हरसम्भव उपायबाट रोक्नका लागि अग्रसर हुन्छ नै ।
परम्परागत मानसिकताको उपजको रुपमा जे अर्थ निकालिए पनि सूचना, प्रविधि र विज्ञानको अभूतपूर्व विकासको प्रतिफलका रुपमा उपयोग गरिएको कुनै पनि प्रविधि वा तरिका समय सन्दर्भअनुसार जसरी पनि सार्वजनिक हुनसक्छ । त्यसबारेमा नेपाललाई मात्र कसैले शिक्षा दिने मात्र नगरेर आफ्नै देशहरुका सन्दर्भमा पनि विचार गर्दा अन्यथा हुंदैन । त्यसबाहेक विश्व महाशक्तिको दौडमा रहेका चीन, भारत र अमेरिकाले संसारभर जेजस्ता हथकण्डा अपनाउन सक्छन्, त्यस्तो दौडमा नेपालको कुनै पनि खाले रुचि छैन । यसको अर्थ पूर्ण रुपमा नेपाल वाह्य विषयमा अनभिज्ञ रहन्छ भन्ने कसैले ठान्दछ भने त्यो उनीहरुको गलत मानसिकता हो । जानकारी राख्नु र संलग्न हुनु भन्नुको तात्विक भिन्नता हुन्छ नै ।
सत्तारुढ दलको सकस
माथि नै चर्चा गरिएको कि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको संक्रमणकालले पनि देशभित्र समग्र शासकीय प्रदर्शन, जनताको चाहना अनुसारको भूमिका तथा पार्टी र सरकारका बीचमा गम्भीर भावनात्मक समन्वय र स्वामित्वको अभाव लुकाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन । पार्टीको औपचारिक पूर्ण एकता, सन्निकट महाधिवेशनको आंकलन तथा सरकार सञ्चालनको अब बांकी रहेको तीनवर्ष भन्दा केही बढीका विषयमा कसले के दाउ पार्ने जस्तो प्रवृत्तिको रोग नेकपा संक्रमित भएको छ । त्यसलाई नत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शव्दमा मुख्याईंले ठीक पार्न सकेको छ नत अध्यक्ष प्रचण्डको छलाङको कुनै संकेत देखिएको छ । तर पनि सत्तारुढ दलको कम्तीमा स्थायी समितिसम्मको संरचना र सरकारको मन्त्रिमण्डलसम्मले विषयको गम्भीरता, नेपालका सामु खडा भएका चुनौति र अवसरको बोध तथा आवश्यकतालाई मनन गरेर सोही अनुसारको व्यवहार अवलम्वन गर्न ढिला गर्न हुंदैन । यस विषयमा जति ढिला हुन्छ, त्यही मात्रामा कहिले अमेरिकी,कहिले भारतीय, कहिले चिनिया त केही युरोपेली झमेला आइलाग्ने निश्चित छ । नेपालका मित्रहरु मध्ये सक्रिय थोरै मित्र बाहेक धेरैलाई नेकपाको सत्ताले उनीहरुलाई हैराना पारेको छ। यता सत्तारुढ दल आफ्नै किंकर्तव्यविमुढले हैरान छ । यो कस्तो विचित्र विडम्वना हो । यस्तो विडम्वनामा देश बन्धक बन्ने अवस्थामा धेरैथरि शक्तिकेन्द्रले हाम्रो स्वाभाविक राजनीतिक कोर्समा खेल्न र स्टेक लगाउन सक्छन् ।
नेकपामा पार्टीको घोषित नीति र नेताको प्रतिरक्षा गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने भन्दा विरोधी शक्तिलाई काखी च्यापेर आफ्नैलाई सिध्याउने यदुवंशी प्रवृत्ति बनमारा झार जस्तै झांगिएको देखिंदैछ । त्यसमा सत्ताको चास्नीमा बसेका कतिपय पात्रले झन बढी मलजल गरिरहेको अवस्थाले जनतालाई निराश पारेको छ । बाह्य शक्तिलाई गज्जबले खेल्ने मैदान उपलव्ध गराइरहेको छ । लाग्दछ कि यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा वाम वर्चस्व देश  वर्वादीको कारक त बन्ने होइन ? फेरि पनि आशा गरौं यस्तो आशंका र आरोप असत्य सावित होस् ।