नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विचार र सिद्धान्त विशेषत चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङबाट अघि सारिएको तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवशेनले पारित गरेको सि विचारधाराका विषयमा गत हप्ता (असोज ६–७, २०७६) दुई दिने अन्तरक्रिया भएपछि व्यापक चर्चा शुरु भएको छ । त्यो अन्तरक्रियामा नेकपाका दुई सयभन्दा बढी केन्द्रीय तहका नेता तथा कार्यकर्ता र दुई दर्जन बढी चिनिया नेता तथा सरकारी अधिकारी सहभागी रहेका थिए । त्यस अन्तरक्रियामा सिपीसीका अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओ सहित चार जना नेताले सी चिनफिङ विचारधारा बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रियामा सत्तारुढ नेकपाका दुई जना अध्यक्ष र पार्टी स्कुल विभाग प्रमुखले समेत प्रवचन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले कार्यक्रममा नेकपाले कुनै पनि सिद्धान्त वा विचारका नक्कल नगर्ने स्पष्ट गरेका थिए ।

चिनिया नेताहरुले सदा झैं माक्र्सवादको फरक फरक देशमा, त्यहींको आवश्यकता अनुसार माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर जनताको सेवा गर्नु पर्ने धारणा दोहराएका थिए । त्यही क्रममा सीपीसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओविचारधारा हुँदै सि चिनफिङ विचारधारा अधि सारेको बताउँदै आएको छ ।

दुई वर्ष पहिले सम्पन्न सीपीसीको १९ औं महाधिवेशनले सि चिनफिङ विचारधारा पारित गरेपछि नेपाली मिडियामा पहिलो पटक रनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. छन्ले एबीसी न्युजलाई दिएको आमो अन्तर्वार्तामा सी विचारधाराका आधारभूत तत्वको सविस्तार व्याख्या गरेका थिए । गत वर्षदेखि र विशेषगरी नेपालका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि सीपीसी सम्वन्ध विस्तार र विचार आदनप्रदानमा बढी उत्साही भएको हो । त्यसकै निरन्तरतामा यस पटक सीपीसीले नेकपासँग औपचारिक रुपमा नै भाइचारा सम्वन्ध कायम गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्न तयार भएको छ । सिपीसी स्थापनाको झण्डै एक शताव्दी तथा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठको अवसरमा सीपीसी र नेकपा बीच औपचारिकरुपले भाइचारा सम्वन्ध कायम भएको छ । यसबाट नेकपा र नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ भविष्यले नै देखाउनेछ । तर यसकै आधारमा नेकपा शासकीय शैली र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आधारभूत बाटोबाट विचलित होला कि भनेर कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।

एकदलीय प्रणाली र शासन व्यवस्थाको मोह र रोमान्टिक आदर्शबाट अहिलेको नेकपा आफ्नै व्यवहारबाट सबैभन्दा बढी शिक्षा लिएको छ । त्यो पनि शास्त्रीय रुपमा मात्र नभएर व्यवहारमा एकदलीय प्रणालीका लागि हिंसात्मका सङ्घर्षको प्रयोग गरेर असम्भव देखेपछि गौरबका साथ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोमा आएको मात्र छैन कि त्यस्तो प्राणाली स्थापित गरेको संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्तिका रुपमा रहेका तथ्यलाई यति चाँडै नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । तीव्र आर्थिक विकास, राजनीतिक शुद्धीकरणर र भ्रष्ट्राचार विरोधी आचरणका लागि नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी, माओत्सेतुङ र सी चिनफिङ तथा अमेरिकी अश्वेत नेता मार्टिन लुथर जो कसैबाट शिक्षा लिए पनि नेपालका लागि निकै ठूलो गुन हुने निश्चित छ । यही सन्दर्भभन्दा बढी अर्थमा नेपालमा सी चिनफिङ विचारधारालाई बुझिनु बचकनापन हुनेछ ।

सी विचारधाराबारे काठमडौंमा अन्तरक्रिया भएपछि नेपाल र छिमेक तथा विश्वभरिका नेपालमा स्वार्थ रहेका शक्ति र व्यक्तिहरुले बढ्तै चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिले त नेकपा सिपीसीको भातृसंगठन भएको भन्ने टिप्पणी गरेर अत्तालिएको अवस्था देखाए । प्राय नेपालको बारेमा नबोल्ने भारतीय राष्ट्रिय स्वंयसवेक संघका प्रमुख मोहन भागवतले चिनिया नेताहरु काठमाडौंमा रहेका बेला नै हिन्दू धर्मका बारेमा नेपाललाई आफूहरुले कुनै दबाब नदिने प्रतिक्रिया जनाएर चीनको बढ्दो सक्रियता ठान्ने मतलाई अरु बढी चर्चाको विषय बनाइदिएका छन् ।

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान दिवसको अवसरमा भन्दै असोज ८ गते आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको रिसेप्सन कार्यक्रमका सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलका साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अनौपचारिक रुपमा नै सही आधा दर्जन बढी सम्पादकहरु समेतको रोहबरमा सीपीसीले नेकपालाई तालिम दिएको भन्दै व्यंग्य गरे । जबाफमा प्रचण्डले सीपीसीको अनुरोधमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको बीचमा उनीहरुले दुई वर्ष पहिले नै अपनाएको सि विचारधाराबारे आफ्नो धारणा राखेको भन्दा बढी बुझ्न नहुने बताएका थिए । झण्डै आधा घण्टाको अन्तरसम्वाद जस्तै भएको बसाइमा विभिन्न सम्पादकहरुले समेत त्यस अन्तरक्रियाका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरु गरेका थिए ।

के सीपीसीले नेकपालाई जस्तै गरी नेपालमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा भएको भए र भारतको बीजेपीले त्यस्तै प्रशिक्षण गरेको भए कसरी चर्चा हुने थियो ? के चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनकै लागि हामीले त्यसखालको कार्यक्रम गर्नु परेको हो भने रेल लगायतका अन्य सहायताका लागि के के गर्नु पर्ने हो ? हालैमात्र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल संलग्न नहुने भन्ने विवाद नसेलाउँदै नेकपाले यसखालको कार्यक्रम गर्दा कतै नेपालको सन्तुलन झन विग्रने त होइन ? नेकपाको सम्वन्ध त पहिल्यैदेखि सीपीसीसँग थियो, तर यति नै बेला किन भाइचारा सम्वन्ध कायम गर्ने समझदारी भयो त ? नेपाल राणाकालदेखि अहिलेसम्म जो जो सत्तामा भएपनि सन्तुलन कायम गरेका कारणले नै सानो भएर पनि स्वतन्त्रता जोगाएर बसेको मुलुक हो । हालै सीपीसी र नेकपा तथा चिनिया सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका क्रियाकलापले त्यो संवेदनशीलताका सन्दर्भमा कस्तो असर पर्दछ ? अझ केहीले त चीनले प्रत्यक्ष सीमा शेयर गर्ने २३ मुलुक मध्ये नेपालको पार्टीसँग मात्र किन भाइचारा सम्वन्ध राख्यो भन्ने कुराले अन्तराष्ट्रिय असर पर्दैन र ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । जबाफमा प्रचण्डले नेकपा एकीकृत भइसकेपछि माओवाद वा विचार भन्ने त छाडेर माक्र्सवाद–लेनिनवादको बृहत्तर राजनीतिक दर्शनमा रहेर नेपालको मौलिकतामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । प्रचण्डले त अझ नेकपा र सीपीसीको सम्वाद, सहकार्य र अन्तरक्रियाबाट नेकपा एकदलीय बाटोमा जान्छ कि भन्ने कसैले भ्रम पाल्न नहुने स्पष्टीकरण दिन नपाउँदै त्यस्तै खालका प्रश्न गर्नेहरुले समेत त्यो त कल्पना पनि गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्न भने कन्जुस्याईं गरेका थिएनन् ।

त्यो बसाईमा सहभागी मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले भने समग्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका सन्दर्भमा पुनर्उत्थानवादीहरुप्रति मूल नेतृत्वा बढ्ता प्रतिक्रियात्मक बन्न नहुने सुझाव दिएका थिए । पहाडीको चिन्ता लोकतान्त्रिक पार्टीहको विकल्प फेरि पनि लोकतान्त्रि पार्टी नै हुनु पर्ने थियो । नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा शासकीय नेतृत्व फेरबदल सामान्य प्रक्रिया बन्नु पर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को कुनै विकल्प नहुने बताएका थिए । त्यसभन्दा अघि बढेर पहडीले प्रचण्डसँग भनेका थिए – पार्टी एकता भएपछि नेकपा पोखरी जसरी निश्क्रिय भएका कारण प्रतिगामीहरुले चलखेल गर्ने अवसर पाएको भन्दै सक्रिय हुन उत्पे्ररित गरेका थिए । त्यसलाई प्रचण्डले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्दै मौजुदा परिवर्तनकारी शक्तिका बीच प्रतिस्पर्धा भएपनि शत्रुता नभएको स्पष्ट गरेका थिए ।

म भन्नेहरु कम्युनिष्ट हुन नसक्ने

सम्पादकहरुलका यस्ता प्रश्नहरुका बीचमा सिटौलाले चाहिं पटक पटक सीपीसीले नेकपालाई तालिम दिएर कतै नेपाल पनि सी विचारधारा लागू गर्न अग्रसर हुने त होइन भन्ने हामीलाई (नेपाली कांग्रेस) लागेको छ भन्ने दोहराइरहे । यस खालका प्रश्नहरुमात्र होइन सी विचाराधारामय बन्न पुगेको छ नेपालको मिडिया र वौद्धिक समुदाय असोजको दोस्रो सातदेखि । सम्भवत यस्तै प्रश्नहरुको जबाफका रुपमा असोज ९ गते काठमाडौं भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनिया राजदूत होउ यान्छीले सी विचारधारा यस अघि नै अन्तराट्रियकरण भएको भन्दै चीनले कुनै पनि देशमा विचार निर्यात नगर्ने स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।
सी विचारधारासम्वन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी भएका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु के नेकपा साँच्चिकै कम्युनिष्ट पार्टी हो त भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । राज्य पुँजीवाद अभ्यास गरेको चीनका नेताहरुले भ्रष्ट्राचारमा संलग्न म भन्नेहरु कम्युनिष्ट हुन नसक्ने भन्छन् । तर नेपालमा समाजवाद र साम्यवादको सपना बाँड्ने कम्युनिस्ट नेताहरुको आचारण व्यवहार मूलतः म र फेरि म मानै केन्द्रित भइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।
सी विचारधारा मूलत चीनको शासनव्यवस्थालाई शुद्धीकरण गर्ने कुँजीका रुपमा अघि आएको छ । राष्ट्रपतिमा सी आएपछि चीनमा भ्रष्ट्राचारी प्रवृत्तिमा आतङक छाएको छ भने विश्व राजनीतिमा चीनको महत्व अरु बढी अघि बढेको छ । त्यसमाथि सी विचारधाराको आधारका रुपमा विआरआई परियोजना बनेको स्वतः स्पष्ट भएको छ । नेपाल समेत विआरआईको सदस्य राष्ट्रका रुपमा कसरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा चिनिया सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने हुट्हुटीमा छ । सम्भवत आसन्न चिनिया राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला नै यस दिशामा ठोस सहयोगको प्रतिवद्धता सार्वजनिक हुने आशा गरिएको छ ।

चीनले सन् १९५५ मा दौत्य सम्वन्ध कायमभएदेखि नै लगातार नेपालको आर्थिक विकासमा लगातार सहयोग गर्दै आएको छ । त्यही सन्दर्भमा चीनले नेपालसँग मिलेर नै तीव्वतमा अस्थिरता पैदा गर्न कोशिश गरिरहेका खम्पा विद्रोहीलाई ठेगान लगाएको थियो भने नेपालले चीनकै सल्लाहमा चिनिया सीमा बसेका भारतीय चेक पोष्ट समेत हटाउन साहसिक कदम चालेका दृष्टान्त पनि प्रष्टै छन् ।
विडम्वना के भएको छ भने सन् १९९० को परिवर्तनपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरणको नाममा चिनिया सहयोगमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेका दुई दर्जन बढी उद्योग बन्द गरिदिएको थियो । तर पनि चीनले कुनै प्रतिक्रिया नजनाइकन नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको तथ्यलाई कसैले पनि बंग्याउन सक्दैन । त्यसमाथि २००६ को अप्रिल आन्दोलनमा समेत चीन निरपेक्ष बसेको थियो । चीन बाहेकका भारत, अमेरिका र युरोप लगायतका देशहरुले त्यो आन्दोलनमा खुला समर्थन गर्ने र परिवर्तित अवस्थामा आफ्ना स्वामित्व रहेको समेत भन्दै आएको सन्दर्भ अजै पनि जारी छ । तर चीनले यस विषयमा समेत कुनै स्वामित्वको माग दावी कहिल्यै गरको छैन । यतिसम्म कि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट चीन खुशी भएपनि एकता हुँदैछ भन्ने समेत सीपीसीलाई पत्तो समेत थिएन । तर सन् २०१७ को निर्वाचन पछि नेपालमा देखापरेको राजनीतिक स्थिरताप्रति भने चीन अवश्य नै खुशी छ जसरी बाँकी विश्व समेत दुखी हुनु पर्ने कारण छैन ।
वर्तमान विश्वमा नेपालबाट वा नेपालमा चीनका विषयमा गरिने प्रश्न वा चिन्ता वा तनाव लिनु पहिले विश्व तथा छिमेकी राजनीतिक चहलपहल र चीनको भूमिकालाई स्मरण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालमा चिनिया सहयोग बढ्दा भारत चिढिएला कि भन्ने प्रश्न आफैभित्रको लघुताभाष भन्दा बढी केही होइन । किनकि अहिले चीन–भारत बीच ८५ विलियन डलरभन्दा बढीको आर्थिका कारोबार भइरहेको छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंकको भारत नै सवैभन्दा ठूलो सदस्य राष्ट्र बनेर सम्वन्धको उच्चतामा उकालो लागिरहेका छन् ।

हालैमात्र भारतीय सरकारले जम्मुकाश्मिरका बारेमा लिएको निर्णय लगत्तै भारतीय तथा पाक विदेशमन्त्री बेइजिङ गएर राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नै पहिलो व्रिफिङ गर्दै आआफ्नो पक्षमा सहयोग मागेको घटना पुरानो भइसकेको छैन । अझ रोचक त आसन्न चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण समेत भारतको ४ दिने भ्रमणपछि नेपालको बाटो हुँदै बेइजिङ फर्कने क्रममा जस्तोगरी हुँदैछ । यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा चीनको सहयोग बढ्दा दिल्लीले चित्त दुखाउने वा भारतको नेपालमा सहयोग बढ्दा बेइजिङ विलखबन्दमा पर्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको मान्नु बढी सत्यको नजिक हुन सक्छ । त्यसभन्दा बाहिर एशिया, युरेशियाका छ ६५ भन्दा बढी राष्ट्र विआरआईमा सहभागी भएर चीनसँग हातेमालो गरिरहेका छन् । अमेरिकामा चीनको बढ्दो भूमिका त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिको विषय बनेर वाशिंगटनका लागि चीनमाथि आर्थिकरुपले निर्भर नभइनहुने अवस्था खडा भएको छ ।

एउटा तथ्य सत्य हो कि पश्चिमा शक्ति विशेषत अमेरिका तिव्वत मामिला उठाइरहेर बेइजिङलाई एंग्गेज गराउन चाहन्छ । त्यसका लागि अमेरिकाका लागि काठमाडौं सबैभन्दा सहज क्षेत्र अवस्य नै हो । त्यसैगरी भारतको विआरआईमा सहभागिताका लागि असहमति को एउटा विन्दु आक्साइ चीनको बाटो, जुन पहिलो पाकिस्तान प्रशाशित काश्मिर मानिन्थ्यो भएर सिपेक इरानको बोर्डर गवादर पुगेको छ । त्यस विषयमा दिल्लीले आफ्नो सार्वभौमिकताका दख्खल हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छ । यो नितान्त दिल्ली र बेइजिङ दुवैले कुटनीतिमा चाहिने भएर नै होला जोगाएर राखेको विवादको विषय भन्दा बढी केही पनि होइन । अन्यथा नेपालले दावी गर्दै आएको लिपुलेक चीन र भारतले शेयर गर्ने सम्झौता गर्दा दुवैले काठमाडौंलाई सम्झन पनि उचित ठानेनन् ।

सी विचारधाराको बहस एक राजनीतिक बबालका रुपमा काठमाडौंबाट सिर्जित भएर जुनसुकै रुपमा भएपनि नेपालको चर्चा र भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सघाएको नै मान्नु पर्दछ । कुनै पनि विचारप्रति कसैको विमतिलाई विपत्ति मान्ने युगको धेरै पहिले नै अन्त भइसकेको छ ।