‘समकालीन विश्वमा सरकार प्रमुखहरूको भ्रमणमा तोपको सलामी, बाजागाजा, भोज, भिडभाड, शहर र सडकको श्रृङगारपटारलाई हैन, दुई नेताहरूबीच एक्लाएक्लै हुने वार्तालाइ महत्व दिइन्छ । यस्तो भेट वार्ता सार्थक बनाउन विषयको प्रस्तुती, मूल्याङ्कनमा समझदारी र दुई देश र दुई नेताबीचको पत्यार निर्णयाक महत्व राख्छ । यस्तो अवसरलाई सारयुक्त बनाउन अर्को पक्ष आश्चर्यमा पार्ने र आफु आश्चर्यमा पर्ने भूल गर्नु हुँदैन । भ्रमणका अवसरमा हुने सन्धि, सम्झौता नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट पहिले नै निर्णय भैसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान रास्ट्रपति सि चिनफिङसँग हुने वार्तालाई नेपालको दीर्घकालीन हितमा सार्थक बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्छ । मेरो अनुभवमा विश्वासिलो सम्बन्ध भएको देशका लागि चिनिया शब्दकोषमा ‘नाईं‘ भन्ने शब्द हुँदैन । नेपालको हितमा चिनिया रास्ट्रपतिको भ्रमणलाइ कसरी सार्थक बनाउने भन्ने नेपाल सरकारको कूटनीतिक सीपमा भर पर्छ।‘ चिनिया राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण आउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको संयुक्त वैठक लगत्तै सहभागी रमेशनाथ पाण्डेले सामाजिक सञ्जालबाट चेतावनीनयुक्त सल्लाह दिएको बताएका छन्। सम्भवतः राजा महेन्द्रदेखि अहिलेका गणतन्त्रकालीन शासकसम्मका सबै गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने एकजना मात्र पात्र पाण्डे हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई आग्रह वा प्रतिशोधभन्दा माथिबाट हेर्नु राम्रो हुनेछ । वास्तवमा यस पटक हुने कुरा भ्रमणको दुई दिने पहिले गरिएको सुझावमा नभएर झण्डै एक महिना पहिले नै तयार भएको एजेण्डामा सहमति र हस्ताक्षर हुने हो । यस्ता छलफलले कार्यकारी प्रमुखलाई नैतिक बल अवश्य दिनेछ । तर हाम्रो कर्मचारी तथा राजनीतिक संयन्त्रले कहिल्यै पछ्याउने गरेको छ कि अन्तरसम्वादको परम्परा मात्र निर्वाहा गरेको छ भन्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो ।
चिनिया राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि पहिलो र चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भन्ने चर्चा शुरु भएको ४ वर्षपछि बल्ल राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ । त्यसकारणले पनि सीको नेपाल भ्रमणको सूचनाले दशैंको विदा र चाडपर्वको रौनकालई थाँती राखेर चर्चा शुरु भएको छ देशमा । यो पक्कै पनि नेपाल—चीन सम्वन्धलाई सबै नेपाली माझ स्मरण गराउने गतिलो अवबसर पनि बनेको छ । सी भ्रमणमा के के होला, चीनले के के समृद्धिका लागि उपहार देला भन्ने धेरैको जिज्ञास छ । त्यो अस्वभाविक होइन । त्यसभन्दा पहिले सीको भ्रमण कुन सन्दर्भ र परिवेशमा भइरहको छ भन्ने नियाल्नु अरु बढी सान्दर्भिक होला ।

चीनको बदलिएको कूटनीतिक शैली

छिमेकी वा अन्य कुनै पनि देशको आन्तरिक तथा दुईपक्षीय विवादलाई ‘आन्तरिक मामिला’ बताएर तटस्थता कायम गर्ने चीन पछिल्लो ५ वर्ष यता बढी सक्रिय र चासो राख्ने तहमा विश्व राजनीतिक मञ्चमा देखा परिरहेको छ । ‘विश्व शान्ति’ लाई आफ्नो मूल कतव्य बताउने विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको पदचिन्हलाई चीनले अर्कै रुपमा व्याख्या गरेर दक्षिण एशियाको शान्ति र स्थिरतालाई बढी महत्व दिन थालेको छ। त्यसमाथि विआरआई परियोजना एक गतिलो कूटनीतिक अस्त्र बनेको छ हालैका वर्षहरुमा ।
दक्षिण एशियाली देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र मालदिभ्समा हुने राजनीतिक परिवर्तन तथा उतारचढामा चिनिया चासो र दुई पक्षीय सहकार्य हरेक क्षेत्रमा बढीरहेको छ । यी देशहरुमा दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला बेइजिङको नियमति कार्यसूची बनेको झल्को पाइन्छ ।

नेपाल आउनु पहिले सीको सक्रियता

भण्डै दुई महिना पहिले चीन—भारत अनौपचारिक समिटका लागि राष्ट्रपति सीले अक्टोबरको दोस्रो साता भारत भ्रमण गर्ने सूचना सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बीचमा हालैमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभाको तमासा र त्यसपहिले भारतले जम्मु काश्मिरका बारेमा लिएको राजनीतिक निर्णयमा समेत चीनले मसिनोगरी चियाइरहेको थियो । त्यतिमात्र होइन जम्मु काश्मिरका बारेको भारतीय संसदले गरेको निर्णयको फस्र्ट ह्याण्ड जानकारीका लागि भारतीय विदेशमन्त्रीले वेइजिङ पुगेर राष्ट्रपति सीलाई रिपोटिङ गरेका थिए भने त्य अघि पाक विदेशमन्त्री वेइजिङ पुगेर सी समक्ष सहयोग र सल्लाहा मागेका थिए ।
भारतको मामलपुरम् आउनु पहिले सीले बेइजिङमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग दुई पक्षीय सम्वाद गरेका छन् । त्यसो त पाक प्रधानमन्त्री इमारान सत्तामा आएको तेह्र महिनामा तीन पटक सी—इमरान भेटवार्ता भएको छ ।
भारतको चार दिने भ्रमण भनिएकोमा अन्तिममा भारत र नेपालमा बारबरी समयको भ्रमण गर्ने बेइजिङले सार्वजनिक गरेर अव्यक्त रुपमा धेरै कुराहरु भनिरहेको छ । त्यसो हुनुका पछाडि राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणको दुई हप्ता पहिले भारत सरकारले भारतका कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले चिनिया समकक्षी शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय गृह तथा विदेश मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने भन्ने निर्णाय मुख्य कारका मानिएको छ ।

दक्षिण एशियामा चीन

नेपाल
दक्षिण एशियाली देशहरु मध्ये सबैभन्दा पुरानो सम्वन्ध रहेको तर दुई पक्षीय उपलव्धीमा सधैंभर सगरमाथाको जस्तै त न भनौं तर त्यस्तैखाले चीसो उलव्धी हात पार्ने देश नेपाल हो । यद्यपि चिनिया पहल र सहयोगको निरन्तर सहयोग र सद्भावको श्रृङ्खला भने निरन्तर जारी छ । सन् १९५५ मा दुई पक्षीय सम्वन्ध कायम भएको ६ वर्षको बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपालको दुई पटक राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसको लामो ग्यापपछि सन् १९७८ मा नेता देङस्याओ पेङले विदेश भ्रमणको सुरुवात नै नेपालबाट गरेर बेइजिङका लागि काठमाडौंको महत्वका बारेमा विश्वालाई र विशेषगरी दक्षिण एशियालाई राम्रो सन्देश दिएका थिए ।

त्यसको ६ वर्षपछि सन् १९८४ मा चिनिया राष्ट्रपति र केही समयपछि चिनिया प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसको लगत्तै नेपालबाट पञ्चायत ढल्यो । र पनि सन् ११९६ मा चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जमिनले ३ दिने राजकीय भ्रमण गरेका थिए । संयोग कस्तो परेको थियो भने जियाङ जमिन काठमाडौंमा ओर्लंदा चिनिया क्रान्तिका नायक माओको सिद्धान्तअनुसार नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्धको शंखघोष भइसकेको थियो ।
सन् १९८९ मा चिनिया प्रधानमन्त्री लि पेङ र सन् २००१ मा झु रोङझीले नेपाल भ्रमण गरेपछि चिनिया उच्चस्तरीय भ्रमणमा अर्को एक दशक बढी विराम नै लाग्न पुगेको देखिन्छ । त्यो पनि कस्तो संयोग भने विभत्स राजदरबार हत्याकाण्ड भएको १२ वर्षपछि मात्र ट्रान्जिट जस्तो मानिनेगरी सन् २०१२ मा वेन जियावाओको भ्रमणका लागि नेपाल भ्रमण भएको थियो । तर सन् २०१५ मा नयाँ संविधानको घोषणा र २०१७ को आम निर्वाचनबाट नेकपा बलियो राजनीतिक शक्तिमा उदाएपछि बेइजिङ नेपालका बारेमा लामो निद्राबाट व्युँझिएको मान्नु अन्यथा हुने छैन । त्यही बेलाबाट चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको चर्चा शुरु भएको हो ।
नेपालका तर्फबाट टंकप्रसाद आचार्यबाट शुरु भएको उच्चस्तरीय भ्रमणमध्ये सवैभन्दा बढी ११ पटक राजा बीरेन्द्रले चीनको भ्रमण र राष्ट्रप्रमुखसँग सम्वाद गरे । बीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल १८ वर्ष र संवैधानिक रुपमा ११ गरेर झण्डै तीन दशकको अवधि हो त्यो । तर सन् २००८ मा सत्तामा झुल्किएका प्रचण्ड दुई पटक गरेर जम्मा १७ महिना प्रधानमन्त्री बने । तर प्रचण्डले एक दशकमा चीनको ७ पटक औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमण गरे भने ६ पटक चिनिया राष्ट्रप्रमुखसँग सम्वाद गर्नै एकमात्र नेता बनेका छन् । अझ अर्र्को संयोग के भएको छ भने सी चिनफिङ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दक्षिण एशियाली पहिलो पाहुना बनेर ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा प्रचण्डलाई सीले स्वागत गरेका थिए । जब कि त्यो बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभएर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा मात्र थिए ।
नेपालसँग रणनीतिक महत्व
नेपाल–चीन सम्वन्ध विशेष रहेको कुरा इतिहासको स्मरण गरेमात्र पुग्दछ । बताइरहनु पर्दैन । राष्ट्रपति सी सत्तामा आएपछि उनको विश्व परियोजना विआरआईका बारेमा नेपालले गरेको अलमलले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । अन्य देशले जस्तो चीनले आफ्नो कुनै परियोजना वा नीतिका बारेमा प्रस्ताव गरेर सहयोग माग्ने बाहेक निर्देशित गर्ने गर्दैन । तर अरुबाट निर्देशित भएर चल्ने काठमाडौंको शासकीय कुसंस्कारले शुरुमै विआरआईको महत्व र नेपालले लिनसक्ने फाइदाका रुपमा बुझ्नै सकेन वा चाहेन । तर जब नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको मार खान पुग्यो, तवमात्र काठमाडौंले कान ठाडा बनाएर उत्तरतिर हेर्न थाल्यो । संयोगले त्यो बेला पनि अहिलेकै बहालवाला प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा थिए । तबमात्र विआरआई परियोजना भन्दा पनि अघि बढेर उत्तरबाट रेल, तेल र विकासको भेल नै बगाउने चर्को बहस हुन थालेको हो ।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणले लामो समयदेखि जमेको सम्वन्धको पोखरीमा छाल उत्पन्न गरेपनि खुसहालमा परिणत हुन सकेन । सन् २०१८ मा शक्तिशाली पार्टी र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै ओली बेइजिङ पुग्दा चिनिया गेष्चर अलिक भिन्ने देखिए पनि फेरि चीन चिसिएकै जस्तो देखियो । जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यसै वर्षको शुरुमा भएको चीनको राजकीय भ्रमण र व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताले चीन पुलकित हुन पुग्यो र बाँकी रहेका सबै काम चमत्कारिक रुपमा अघि बढे । त्यसकै उच्चतम गेष्चरका रुपमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण मान्नु पर्दछ । त्यो नेपालको तीव्र चाहना र पहल तथा चिनिया रणनीतिक रुपमा दक्षिण एशियालाई विकासको बाटोमा एकतावद्ध बनाएर विश्व राजनीतिक मञ्चमा खडा हुने बृहत्तर योजनाको अभिन्न अङ्ग पनि हो । त्यसका लागि बेइजिङलाई काठमाडौं भन्दा कैयौं गुना बढी दिल्लीलाई साथमा राख्ने र इस्लामाबाद, ढाका, कोलम्वो तथा माले र थिम्पुलाई थमथमाई राख्नु पर्ने वाध्यता छ । त्यसमाथि दक्षिण एशियामा रणनीतिक रुपमा चीनको एकमात्र ‘अल वेदर फ्रेण्ड‘ त पाकिस्तान नै हो । तर बदलिएको सन्दर्भ र परिवर्तित इस्लामाबादको राजनीतिक नेतृत्व बेइजिङका लागि बढी सहज भएको हुनु पर्दछ अर्को विशाल बजार भारतसँग सम्वन्ध विस्तार गर्न चीन लागि । यद्यपि तनाव झन बढिरहेको छ ।
नेकपा र चिकपाको सन्दर्भ

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया कम्युनिस्ष्ट पार्टीले नेकपासँग औपचारिक रुपमा भाइचारा सम्वन्ध कायम गरेपछि फेरि नेपाल चर्चाको शिखरमा पु¥याइएको छ दिल्ली र पश्चिमा मिडिया मार्फत् । त्यसले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारको पनि काम गरेकै छ । त्यसभन्दा बढी नेकपाको नेतृत्वालाई भड्काउने नियत स्पष्टै छ । चीन नेपालमा नेकपाको वर्चस्वका कारण पक्कै पनि खुशी भएको हुनुपर्दछ । यसको अर्थ चीनको जस्तै व्यवस्था उसले कुनै पनि देशमा चाहेको छैन । चीन कहिलेकाहीं बोलेर भन्दा गेष्चरबाट धेरै कुरा भन्ने देश पनि हो । त्यो प्रवृत्ति बदलिएको छैन, केवल बढी ‘भोकल‘ पनि हुने आयाम थपिएको मात्रै हो । राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा आएका स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले उनका समकक्षी प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति भण्डारी र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति समेतलाई भेटेका थिए । ती सबै भेटमा वाङ्ले पक्कै पनि ‘इपीसी‘को बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । तर चिनिया विदेश मन्त्रालयले सत्तको औपचारिक पदमा नभएका तर सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईलाइ राखेर वक्तव्य जारी ग¥यो । त्यो बेइजिङले सोचविचारपूर्ण रुपमा देखाएको गेष्चर र अभिव्यक्ति पनि हो । उसले नेपालमा भर पर्न सकिने र ‘डिल‘ गुर्न पर्ने नेता प्रचण्ड हो भन्ने सन्देश समेत दिएको हो भन्ने सत्तारुढ दल र त्यसको संयन्त्रले हेक्का राखेर सोही अनुरुपको उपलव्धीपूर्ण व्यहार अवलम्वन गर्न सकेमा देश लाभान्वित हुनेछ ।
सँगसँगै चीनले अब हिमालयको अभेद्य किल्लाबाट छेकिने होइन त्यसलाई प्वाल पारेर सबैसँग जोडिने रणनीति अख्तियार गरेको तथ्य त प्रष्टै छ । यसलाई नेपालले सबैभन्दा बढी लाभ लिने उपयुक्त समय र अवसरका रुपमा लिनसक्दामात्र देशलाई फाइदा पुग्ने हो ।

काठमाडौंको बेइजिङ भरोसा

नेपालको विश्वमा कोही पनि दुश्मन नभएपनि काठमाडौंलाई बेलाबेलामा बेइजिङतिर ढल्केको भनेर चिन्ता गर्नेमा दिल्लीदेखि वाशिंगटनसम्मका शक्तिले प्रतिक्रिया जनाउँदै भने आएका छन । पछिल्लो समय नेपालाई ‘विआरआई भर्सेस् इपिसी‘ बनाउने कोशिशमा दिल्ली र पेन्टागन लागिरहेकै छन् । गत एक वर्षदेखि अमेरिकी विदेश विभागले आधा दर्जनपटक यस्तो कोशिश गर्दै आएको छ वाशिंगटन र काठमाडौंको महराजगन्ज दूतावासबाट । तर नेपालको स्पष्ट अडान छ — नेपाले इपीसी चिन्दैन, तर विआरआईको पक्ष राष्ट्र हो । ‘इपीसी स्ट्राटेजी‘ हो भने विआरआई विकास परियोजना । नेपाल कुनै पनि सैन्य गन्ध आउने बहुपक्षीय सम्वन्धको सकसमा पर्न चाहँदैन । यत्ति मात्र हो । त्यसभन्दा माथि दिल्ली वा वाशिंगटनका अधिकारी र वेत्ताहरुले बुझ्नु हुँदैन । त्यसमाथि चीन नेपालको सधैंभरको स्थिर मित्र हो । त्यसमाथि केरुङदेखि ओलाङचुङग्गोलासम्मका नाकाबाट चिनिया वैभवको बाछिटा नेपालमा परोस् भन्ने काठमाडौंको चाहनालाई कसैले पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग तथा विकास साझेदारीको यी केही एजेण्डाले मात्र पनि नेपाललाई निकै ठूलो राहत हुने निश्चित छ।
१. केरुङ—काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण
२. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणमा चिनिया सहयोग
३. तमोर हाइड्रो पावर ७५० मेगावाट चिनिया पक्षले बनाइदिने ।
४. स्याफ्रवेसी धुन्चे काठमाडौं सकड स्तरउन्नोति (२७ किमी सुरुङ मार्ग) बनाउने
५. किमाथाङ्का सडक नाका सञ्चालन गर्ने
६. औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने
७. एकीकृत वस्ती निर्माणमा सहयोग गर्ने
८. काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने
९. कोदारी राजमार्गको तातोपानीदेखि बनेपासम्मको सडक स्तरन्नोती गर्ने ।

यी लगायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहायता बृद्धि सहितका केही सम्झौताहरु हुनेछन् । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा सुपुर्दगी सन्धिका बारेमा गम्भीर चासो राखेको छ भने दिल्लीले धेरै पहिलेदेखि आफ्नै शर्तको सुपुर्दगी सन्धि चाहेको स्पष्टै छ । सुपुर्दगी सन्धि बाहेक सबै नेपाल चासोका विषय हुन् । तर हाम्रा अन्य छिमेकी र मित्र भनिएका राष्ट्रहरुले चिनिया चासोको रुपमा अथ्र्याउने कुनियत प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विआरआई अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा ६५ भन्दा बढी राष्ट्र र ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म खर्बौं डलर लगानी गरिरहेको चीनप्रति नेपालले अलि मन खुला गरेर नेपालको विकासमा सहयोग गरिदेओस् भन्ने नेपालको चाहनालाई कुनै पनि अर्थमा अन्यथा मान्न मिल्छ र ? यही नै हाम्रो बेइजिङप्रतिको भरोसा हो । यति कुरामा समेत चीन बढी बाह्य चर्चाको बहकाउबाट प्रभावित भएर अरु बढी सावधानी अपनाउन खोजेको हो कि भन्ने काठमाडौंको आशङ्का समेत छ ।

अफगानिस्तानदेखि दिल्लीसम्म बेइजिङको चासो

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तारतम्य मिलाउन काठमाडौं आउनु पहिले गत भदौ २१ गते इस्लामावादमा पुगेर अफगानिस्तान, पाकिस्तान र चीनबीच विदेशमन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गरी काबुलमा पश्चिमी तथा इस्लामिक कचकच समापन गर्नुपर्ने समिट गरेका थिए । त्यो त्रिदेशीय विदेशमन्त्रीस्तरीय समिटको उद्देश्य आफगानिस्तानमा राजनीतिक सम्वादबाट शान्ति स्थापना गर्नुमा केन्द्रित थियो ।

जब कि त्यस पहिले नै अमेरिकाले आफगान विद्रोही तालिवानसँग वार्ता गरिरहेको थियो । नौ चरणसम्म दोहामा अमेरिका तथा तालिबानको वार्ता अहिले हठात् स्थगित हुन पुगेको छ भने बेइजिङले पहल अघि बढाइरहेको छ ।
आतङ्कवादविरुद्ध संयुक्तरुपमा सामना गर्नका लागि त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढाउने बारेमा बेइजिङले इस्लामाबाद र काबुलाई आश्वस्त पारेको छ ।

त्यो किन पनि आवश्यक बन्न गएको छ भने विआरआई परियोजनामा ‘सिपेक‘का नामबाट इरानको गवादर पोर्टसम्म पुगे पनि तीन देशबीचको ‘कनेक्टिभिटी‘ एवं आर्थिक सहकार्यलाई बढाएर त्यसमा अफगानिस्तानलाई जोड्नु पर्ने आवश्यकता छ । अझ रोचक के छ भने काबुलमाथि सम्पूर्ण शक्तिका साथ हमला गरेको अमेरिका अलमलमा परेको छ भने दिल्लीले इस्लामाबादलाई दबाबमा राख्न अफगानिस्तानमाथि निकै ठूलो लगानी र पहल गरिरहेको थियो । त्यसमा दिल्ली पनि गलेको देखिन्छ पछिल्ला वर्षहरुमा ।

बंगालमा दिल्लीको बेइमानी

पाकिस्तानलाई अलग थलग पार्नकै लागि पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाइदिएको दिल्लीले बंगलादेशको समस्या समाधान गर्ने भन्दा बढी बेइमानी र उपयोग गरेको ढाकालाई परेको छ । त्यही स्थानमा हालैमात्र संरासंघको महासभाका सन्दर्भमा चिनिया विदेशमन्त्रीको पहलमा वंगलादेश र म्यानमारका बीचमा वार्ता गरेर रोहिंग्या समस्या समाधान गर्ने दिशमा बेइजिङले पहल लिएको छ ।

आधारभूत रुपमा आङ साङ सुकी र शेख हसिना दिल्लीसँग बढी नजिक मानिन्थे । तर मोदी सरकारले डोनाल्ड ट्रमको चुनावी प्रचारमा ‘स्टन्ट‘ गरिरहेका बेला हसिना र सुकीलाई बेइजिङले मध्यस्थता गरेर रिक्त हुन लागेको स्थानमा पहलकमदी बढाएको छ ।
म्यानमार बेइजिङको पुरानो रणनीतिक साझेदार र म्यानमारका लागि चीन सङ्कटको साथी बन्दै आएका अनेकौं दृष्ट्रान्त छन् । त्यसमा बंगलादेश बढी भारत आश्रित मानिए पनि दुई वर्ष पहिलेबाट ढाका विआरआईमा जोडिएर अर्बौ डलरका परियोजना अघि बढेका छन् । यस परिवर्तनले अब ढाकालाई दिल्लीभन्दा बढी आवश्यक बेइजिङ बन्न पुगेको छ । चीनले बंगलादेशलाई बन्दरगाह बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । चीनले वंगलादेशको पद्मा नदीमा ४ अर्ब डलरको एउटा ब्रिज रेल्वे बनाइरहेको छ । बेइजिङले बंगलादेशलाई ३८ अर्ब डलर ऋण दिएको छ । त्यसो त चीनबाट सैन्य सामाग्री खरीद गर्नेमा बंगलादेश पाकिस्तानपछिको अर्को ठूलो देश हो । यसले ढाका र बेइजिङबीचको निकटतालाई अरु बढी स्पष्ट गरेको छ ।
बेइजिङलाई राम्रोसँग के थाह छ भने ४ हजार किमी भन्दा बढी सीमा जेडिएको भारत र बंगलादेशबीच ५० भन्दा बढी नदीबाट समेत जेलिएको छ । तर त्यो सम्वन्धका रुपमा नभएर अब सङ्टका रुपमा खडा भएको छ । दिल्लीले सीमा र नदीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने पुरानै शैली अख्तियार गर्दा ढाका दिल्लीसँग भन्दा बेइजिङसँग नजिक हुनुपर्ने रणनीतिक बाध्यता खडा भएको छ । त्यसमागि अक्टोबर पहिलो साता शेख हसिनाको दिल्ली भ्रमण औपाचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेन । शेख हसिनाको निराशाजनक दिल्ली भ्रमणपछि ढाकाले पाक–बंगाल तनाव कम गर्नका लागि समेत बेइजिङको आशा गर्नैपर्ने वाध्यतमा पुगेको छ । त्यसो त शत्रुतापूर्ण जस्तो सम्वन्ध रहेका इस्लामाबाद र ढाकालाई जम्मुकाश्मिरको भारतीय निर्णयलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । त्यसमाथि पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर इमारान खानले शेख हसिनसँग सम्वाद अघि बढाइरहेका छन् ।

भारत–पाक तनाव साम्यका लागि बेइजिङ

दक्षिण एशियाको शान्ति र विकासका लागि बेइजिङले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम गराउन कोशिश गर्दै आएकोमा स्थिति कस्तो बनेको छ भने जम्मुकाश्मिरको निर्णय लगत्तै भारत र पाक विदेशमन्त्री बेइजिङकै सहयोगका लागि राष्ट्रपति सी समक्ष प्रस्तुत भएका थिए । उता म्यानमार र वंगलादेशबीचको रोहिंग्या समस्या समाधान गर्न पनि बेइजिङ नै अग्रसर भएका घटनाले दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा सबैसँग सम्बन्ध सहज भएको र सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा बेइजिङ आइपुगेको छ । यसमा दिल्लीको दिल दुखे पनि उसँग कुनै विकल्प बाँकी छैन । किन कि दोक्लाम विवाद लगत्तै बाट चीन—भारत अनौपचारिक समिटको सुरुवात समेत भइसकेको छ । त्यसकै लागि सी चेन्नइको मुल्लमापुरमा पुगिरहेका छन् ।
गतसालको अप्रिलमा चीनको वुहानमा भएको सी—मोदी छलफल पछि यसलाई निरन्तर अघि बढाउने र दुई देशीय अनौपचारिक समिटको नाम दिने सहमति भएको थियो । शुक्रबार र शनिबार भारतको महाबलिपुरममा हुने दुईदिने दोस्रो अनौपचारिक बैठकमा विश्वभर व्यापारका मामिलामा अमेरिकाले दुःख दिइरहेको विषय र दक्षिण एशियाको शान्तिका विषयमा नै दुई नेताबीच विशेष सहमति हुने निश्चित छ । त्यसका अलवामा यस बैठकमा भारत—पाक तनाव कम गराउने मुद्धामाथि विस्तृत विमर्श हुने निश्चित छ ।
भारतको दुःख
सन् १९६२ मा चीन—भारत युद्धपछि दिल्लीले मिडियामा चिच्याने बाहेक दिल्लीतिर आँखा लगाउने पनि हिम्मत गर्न सकेको छैन सैन्य रुपमा । त्यसमा दोक्लामको धेकलाधकेलाई दिल्लीले मोलतोलाईमा टुंग्याएपछि दिल्लीको हालत खस्कन पुगेका छ । तर पनि भारत र चीनवीच अरुणाञ्चल प्रदेशको विवाद कायमै छ । चीनले यसलाई दक्षिणी तिब्बत मान्दै आएको बताउने र भारतले आफ्नो भूमि मान्ने गरेका छन् । तर त्यसको पास भएर सिपेक गवादर पोर्टसम्म पुगेपछि चिनिया विवादको रणनीतिको पहिलो अध्याय पूरा भएको छ । केही गरेको देखाइरहन पनि अहिले अरुणञ्चलको पहाडमा भारतले सैन्य तालिमको तयारी गरिरहेकोमा बेइजिङले असन्तुष्टि मात्र जनाएर दिल्लीलाई राहत दिएको छ । चाहेको भए बेइजिङले त्यो रोक्न सक्ने थियो ।
चीनले काश्मिरको जटिल मुद्दालाई दुई देशवीचको समस्या मात्र ठानेर मौनता प्रकट गर्छ या समाधानका लागि सक्रियता बढाउँछ भन्नेमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

श्रीलङ्का, मालदिभ्स र थिम्पुमा बेइजिङको नजर
हिन्द महासागरका १२ सय भन्दा बढी टापुहरुको देश मालदिभ्स (जहाँको जनसंख्या केवल साढ ५ लाख मात्र छ, भने विश्वको १७३ औं सानो देश) मा समेत बेइजिङ र दिल्लीको प्रतिस्पर्धा र यथोचित नजर रहेको स्पष्टै छ । केही महिनाअघिसम्म मालदिभ्समा चीननिकट मानिने राष्ट्रपति अब्दुल यामिनले राष्ट्रपतिको पराजय र भारतनिकट मोहम्मद सोलिह निर्वाचित हुने घटनामा दुवै देशले देखाएको प्रतिक्रिया बडो रमाइलो थियो । त्यसो त दोस्रो कार्यकालको विदेश यात्राको शुरुवात भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यही सानो देश मालदिभ्सबाट शुरु गरेका छन् । पहिलो कार्यकालको शुरुवात भुटानबाट भएको थियो । तर पनि मालदिभ्समा चीनले विदेश मन्त्रालयको भवन बनाइदिएको छ । भारतले नजर लगाएको विमानस्थल अहिले चीनले बनाइदिइरहेको छ।

श्रीलंकामा चीनको लगानीलाई विश्वभर नकारात्मक रुपमा प्रचार गर्ने गरिएको छ । श्रीलंकाको हम्बन्टोटामा चीनले बनाइदिएको थियो । त्यो बन्दरगाहा श्रीलङ्काले चलाउन नसकेपछि ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै भाडामा दिएको छ। यसैलाई चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप्प‘को रुपमा दिल्ली र वाशिंगटनले प्रचार गरेर बाँकी विश्वसहित नेपाललाई समेत बेइजिङकको नजिक नपर्न चेतावनी दिंदै आएका छन् । चीनले श्रीलङ्का लगानी र सहयोग दिएको छ भने भारतले त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप मात्र होइन भारतीय सेना श्रीलङ्कामा उतारेर तमिलहरुको कत्लेआम गरेको विगत धेरै पुरानो भएको छैन । यो बेग्लै प्रसङ्ग हो ।
केही समय अघि कोलम्वोमा भएको राजनीतिक कूको प्रयासका सन्दर्भभा दिल्ली र वेइजिङले लगाएको नजर अझ रोचक थियो । अर्कोतिर भूटान राजनीतिक रुपमा नै भारतबेष्ठित भएपनि अब त्यसरी रहन नसक्ने रबैया देखाउन थालेको अवसरलाई बेइजिङले सदुपयोग गर्न खोज्दैछ । दक्षिण तथा पूर्वी एशियाका सबै देशमा दूतावास राखेको चीनले अब भूटानमा पनि दूतावास खोल्ने तयारीमा छ । दोक्लाम घटनापछि बेइजिङलाई यस दिशमा अघि बढ्न अझ सहज बन्दै गएको छ ।
अन्तिम कुरो
बेलायती पत्रकार थोमस बेलले आफ्ने पुस्तक ‘काठमान्डु‘ भन्नेमा काठमाडौंलाई ‘संसारभरका जासुसहरुको गुँड‘ भनेजस्तै गरी त्यही रबैयामा नेपाल अलमलिने र काठमाडौंको तथाकथित बौद्धिक वर्ग समेत पश्चिमी दासताको भारीबाट मुक्त नभएसम्म नेपालले अरु दुःख पाइरहने निश्चित छ । आफ्नै दैलोमा आइपुगेको बेइजिङको विकासको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कि पश्चिमी हावाको तावामा उफ्रिरहने भन्ने सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ । तसर्थ विश्व महाशक्ति बन्दै गरेको चीनका बारेमा अनावश्यक आशङ्का भारी बोकेर चिमोरिनु भन्दा हात फैलाएर हाम्रो समृद्धिको बलियो साझेदार बनाउन सरकार मात्र नभएर नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक समुदायदेखि विजेनेस कम्युनिटिसम्म अग्रसरताका साथ अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । तर चीनसँग नेपाल वा काठमाडौंका अनेक विकल्प पहिल्यै छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै हेक्का राखिनु पर्दछ । धेरै ढिलो गरेर भएपनि यसपटक चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीतिक हैसियतलाई अरु बलियो मात्र होइन उच्च पनि बनाइदिएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले अप्रत्यक्ष रुपमा समेत भिजट २०२० लाई समेत अभूतपूर्व रुपमा प्रवर्धन गर्ने निश्चित छ। तसर्थ यतिनै बेला किन र केका लागि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण भन्ने वाहियात बहसमा लागेर समय खेर फाल्नुभन्दा कसरी बढी भन्दा दुई पक्षीय संवेदनशीलताको महत्वलाई सघाउन सकिन्छ भन्नेमा सोच्न आम दायित्व हो ।

@2019,abcNews Nepal. October 10, abcnepal.tv