काठमाडौं २४ कात्तिक । भारतले नेपालको भुमि कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भुमि बनाई नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध जारी छ । सरकारका मन्त्रीदेखि आम सर्वसाधारण छिमेकी राष्ट्रलाई भारतले गर्ने व्यवहारप्रतिप्रति आक्रोशित बनेका छन । विज्ञहरुले सीमा समस्यालाई अब आलटान गर्नु भन्दा दीर्घकालीन समाधान हुनेगरी सल्टाउन पर्ने बताएकाछन् ।

भारतले जहिलेपनि सिमाक्षेत्रमा रहेको नेपाली भूभागलाई आफनो बनाउनका लागि बिभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । यसको गतिलो उदाहरण त मिशन रअ इन नेपाल नामक पुस्तकमा रअका हाकिम आर के यादवले गरेको स्वीकारोक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ । नेपालको तराईलाई आफ्नो भूभाग बनाउनुपर्ने साउथ ब्लक र रअका पूर्व अधिकारीहरुको कोचिङलाई वर्तमान भारतका अधिकारीहरुले छोड्न चाहेका छैनन् । राजनीतिक रुपमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार हुंदै गएपनि भारतको गलत ब्यवहारकै कारण भारतलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । सीमा मिचेर आनन्द मान्ने भारतप्रति नेपाली नागरिकको नजरमा घृणा जन्मिनु स्वयं भारतकै लागी राम्रो पटक्कै हुनसक्दैन । यसतर्फ भारतीय शासकहरुले जहिल्यै पनि नजरअन्दा गरिरहेका छन् । अर्थात उनीहरुको हैकमवादी प्रवृति एवं उपनिवेशकालीन सोच अझै पनि कायमै छ ।

पछिल्लो सयम कालपानी र लिपुलेक समेत आफनो देशभित्र पारेर भारतले नक्सा सार्वजिक गरेको छ । यसले के देखाउंछ भने भारतले जसरी पनि नेपाली भूभागमाथि कब्जाको राणनीति अपनाइरहेको छ । हुन त, सीमा किचलो पछिल्लो घटनामात्र होइन अहिले सम्ममा ६० हजार हेक्टर बढी भूमि भारतले मिचिसकेको छ । नेपालको कमजोर राजनीति र कुटनीतिको फाइदा उठाउदै सिमाका जंगे पिल्लरहरु निरन्तर नेपालतर्फ सार्ने काम भैरहेको छ । सिमामा बस्ने नेपाली जनता भारतीय दादागिरी सहेर बस्न बाध्य छन् । तराई र पहाडका सीमा क्षेत्रमा भारतको नियोजित सीमा अतिक्रमण भैरहेको छ । समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय सम्झौता गरिए पनि त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

५७ वर्ष अघि अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक भारतीय नक्शामा सार्वजनिक हुनुले नेपालको सार्वभौमकतामाथि प्रहार भएको छ । यसबाट नेपालमाथि भारतीय ज्यादती कति छ भन्ने स्पष्ट गराएको छ । भारतले नयां नक्शामार्फत नेपाली भूमिलाई औपचारिक रुपमा आफ्नो मुलुकमा गाभ्न र यसको अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नकै लागि यो नक्शा सार्वजनिक गर्नुको मुल उद्देश्य देखिन्छ ।

सरकारले भारतीय कदमको कुटनीतिक तबरबाट प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवाज तिव्र रुपले उठिरहेको छ । र, सरकारले औपचारिक रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेर लिपलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको प्रष्ट पारिसकेको छ । देशभित्र उब्जेको भारतविरोधी प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न मात्र वक्तव्यमा सीमित नभै भारतसंग शीर ठाडो पारेर सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्न दबाब दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र देशभक्तिका लागि सबै राजनीतिक दलहरुसंग परामर्श सुरु गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर भारतसंगको सीमासमस्यालाई दिर्घकालिन समाधानको शिघ्र कुटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ ।

सन १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार भारतले नेपालका बिभिन्न सिमाना नेपाली भूमि मिचेको छ । कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ । भारतस“ग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या उस्तै छन । विगतमा नेपालले आफनो सिमा लुटिदा समेत चुपचाप सहेर बसेकै कारण अहिले नक्साबाटै नेपाली भूभाग गाभिएको हो । त्यसैले भारतीय शासकको मिचाह प्रवृत्ति बिरुद्ध नागरिक स्तरमा देशभक्तिको भावना थप जाग्रित हुन आवश्यक छ भने त्यसका जगमा सरकारले कुटनीतिक पहललाई अघि बढाउन जरुरी छ ।