काठमाडौं, २९ कात्तिक । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम नै उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलोपटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गर्नुभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वित्तीय सङ्घीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित काम स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बेरुजुलाई शून्यमा झार्न सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानून समयसापेक्ष संशोधन, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानीजस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निकासा, खर्च रु ११ खर्ब नौ अर्ब भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु रु १७ अर्ब २१ करोड र म्याद ननाघेको पेश्की रु३० अर्ब ४१ करोड देखिएकोे छ । उक्त बेरुजु रकम कूल निकासा खर्चको १।५५ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०७५÷७६ को विनियोजन, राजश्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।