काठमाडौं, २४ मंसिर । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको पाटोमा मुलुक यतिबेला कोल्टे फेर्ने संघारमा छ । जन्मजात सिद्धता र शक्तिको अधिकार प्राप्त हुने पद्दतिबाट मुलुक अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको छ । शासन प्रणालीमा सुधार भएपनि सुशासनमा सुधार हुन नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको छ । सत्ता शक्ति र श्रोतको चरम दोहन गरेर मुलुकभित्र नीतिगत र आर्थिक अराजकता पैदा गरिएको छ ।

आफ्नो काम फत्ते गराउन होस् या जागिरमा उन्नतिको कुरा ! कापी जाँच्दा अंक थप्ने विषय होस् या ठूल–ठूला अयोजनामा होस् या अन्य परियोजनमा किन नहोस् । शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने गरेका छन् । विशेष गरि नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा आचरणको प्रश्न निकै पेचिलो छ । काम पट्याउने होस् या धन आर्जन गर्न होस् मुलतः यही स्वार्थमा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेका छन् । विश्वभर भ्रष्टचारको विषय नौलो त होइन, तर, शक्तिको आडमा क्षणिक लाभका लागि भ्रष्टाचारको पारो उकालो लागेको तथ्यांक छ । विश्वभरको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा सन २०१७ मा १२२ औ स्थानमा रहेको नेपाल २०१८ मा १२४ औ स्थानमा उक्लिनु नेपालमा भ्रष्टचारको जालो कति दर्विलो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको भेटिन्छ । कर्मचारी, सुरक्षा र न्यायलयमा आर्थिक भ्रष्टाचार बलियो छ ।सामाजिक प्रतिष्ठाको ढोङको छिटो धन आर्जन गर्ने गलत मनशायले भ्रष्टाचार निवारण होइन, सशक्त बन्दै गएको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताको आडमा भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार निकै उकालिएको हो । यद्यपी सरकारले भ्रष्टाचार शून्य सहनशिलताको घोषणा गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढीरहेको छ ।तर, सरकारले राजनीतिक शक्तिको आँडमा कुनै दुष्कर्म हुन्छन् भने, त्यसले छुट नपाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ डिसेम्बर ९ तारिखमा भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको थियो । नेपालले यस सन्धिलाई सन् २०११ मा अनुमोदन ग¥यो । तर, यो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । श्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्नमा योगदान दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो, तर दुभाग्र्य अख्तियारकै नेतृत्वहरु नै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर अकुत धन आर्जन गरेको प्रसंग दीप बस्न्यातदेखि राजनारयाण पठकसम्मका गतिला पात्र हुन् । यी पात्र प्रतिििनधिमूलक घटना मात्रै हुन् । भ्रष्टचारको प्रसंग र सडक दुघर्टनाको खबर औसतमा दैनिक बाहिर आउछन् । भित्र भित्रै सेटिङमा अकुत धन जोड्नेहरु कति छन् यस्को अध्ययन र अनुसन्धानको पाटो अझै बांकी छ । पारदर्शिता र सदाचारको अभावमा नेपालको भ्रष्टाचार बढीरहेको अभियान्ताहरुको ठहर छ ।

राज्यका संयन्त्रहरु नीति थितिलाई मिचेर नीतिगत र अािर्थक अनियमितता गरिरहेको बेला कानुनीरुपले सही लाइनमा ल्याउनु कानुनी निकायको हो । तर , न्याय क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारमा तानिएका प्रसंग बाहिर आइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै अख्तियारमा १७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १५ सयभन्दा बढी मुद्दा अध्ययनको क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताउदै आएको छ ।राज्यका तीनै तहमा भ्रष्टाचार व्यापक भएका सन्दर्भ बाहिर आइरहेका छन् । यी तीनै निकायमा सबै भन्दा बढी स्थानीय सरकारको मुद्दा चाङ लागेका छन् । गत आषाढको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो, भने ३० दिनमा २० जना इन्जिनियर रंगे हात पक्राउ परेका थिए । मुलुकभित्र बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेका अख्तियारका जिम्मेवारहरु बताउन छाडेका छैन् ।

सुशासन विना समृद्धि एकादेशको कथा हो । मुलुकभित्र नीतिगत तथा आर्थिक अनुशासन हुन सकेमा मात्रै मुलुकलेृ विकासका लय पक्डन सक्छ । नीति र विधिको शासन भनेको नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको मुल आधार सुशासन हो ।तर लामो समय मुलुक कुशासनको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ राज्य शक्ति र श्रोतको अनुचित दोहन गरेर व्यक्ति मोटाउने मुलुक कंगाल बनाउने हर्कत भैरहेका छन् ।यसर्थ एकदिन दिवस मनाएर भ्रष्टाचार निवारण हुदैन । शक्ति र श्रोतको अनुचित दोहन गर्नेहरुलाई कडा कानुनी कार्वाहीसंगै सामाजिक बहिस्कार गर्ने कठोर अभियान सरकारले छड्नसक्नुपर्छ । जसबाट मात्रै राष्ट्रिय संकल्प पुरा गरि सुशासनसहितको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न संभव हुनेछ ।