काठमाडौं, २९ मंसिर । केही वर्षयता देश अण्डामा आत्मनिर्भर हुदै गएपनि सरकारी निकायको मौनताका कारण उत्पादक किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारी अनुगमन नहुदा विचौलियको हावी हुदा स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको हो । उचित मूल्य नपाउदा २५ प्रतिशत उत्पादक किसानको बिस्थापित हुदैछन् ।

अहिलेको अवस्थामा स्वदेशमा उत्पादित अण्डाको खपत बढाउन नसक्दा अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक र व्यवसायीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ । अण्डा उत्पादन, बिक्रिवितरण, खपतमा वृद्धि लगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण अण्डा व्यवसाय सुरक्षित र सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समययात कुखुरा र हासको अण्डा उत्पादनमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब २९ करोड ४१ लाख ६६ हजार अण्डा उत्पादन भएको तथ्यांक छ ।

हाल देशमा दैनिक ४० लाख अण्डाको उत्पादन भइरहेको सरकारी अनुमानित तथ्यांक छ । कुखुराको अण्डा ०७०–७१ मा ८५ करोड ९५ लाख १५ हजार उत्पादन भएको थियो । त्यसो त नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि अण्डाको व्यवसायिक उत्पादन हुन सुरु भएको हो । तर, यस वर्षको असारसम्म नै अण्डा व्यवसायमा ओरालो लागिरह्यो । कृषकहरुले अण्डा उत्पानको लागत मूल्य समेत पाएका छैनन् । गएको असारमा सरकारले प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य ८ रुपैया तोकेको थियो । कृषकका लागत ११ पुगिसको छ । मूल्य नपाउदा अण्डा उत्पादक किसान मर्कामा छन् ।

त्यसो त सरकारले स्वदेशमै कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी उत्पादन गर्ने र विदेशबाट जनशक्तिहरु स्वदेश फर्काईने विषयमा पनि मुख खोल्दै आएको छ ।पोल्ट्री क्षेत्रले मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा दुइ लाख रोजगारी धानेको छ । अण्डा मूल्यमा देखिएको अन्यौलताले कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ आकर्षण होइन विकर्षणको खतरा छ । विचौलियाको विगविगी छ । मुलुकभित्र लगानी गरेर स्वरोजगारको वातावरण अभै बनेको छैन । लगानी वातावरण नबनेको भन्दै किसानमुखी नीति नबन्दा अण्डा उत्पादक किसान मर्कामा परेको व्यवसायीको भनाई छ ।

अध्यक्ष, नेपाल अण्डा उत्पादक संघ खुला सिमा क्षेत्र र खुला अर्थतन्त्रका कारण पनि स्वदेशी उत्पादनको खपत वृृद्धि एवम् दिगो व्यवसँय विकासमा प्रभाव पुगिरहेको अण्डा उत्पादक किसानहरुले बताईरहेका छन् । यता सरकारले भने खुला सीमा क्षेत्रका कारण बाहिरबाट उत्पादन भित्रिएकोे छैन भनेर दाबी गरिरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाईन कार्यालय, चेकपोष्ट, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायस“ग सहकार्य भईरहेको सरकारी दाबी छ ।किसान लगायत सबै सरोकारवालाहरुबीचको छलफलबाट उचित मूल्यको व्यवस्था गर्ने सरकारी आश्वासन छ । जनाईरहेको छ ।

देशको समग्र अण्डा कृषि तथा पशुपक्षीं क्षेत्रको दिगेृ विकासका लागि कृषिमैत्री नीति नियमहरु पनि सुधारिदो अवस्थामा छ । त्यसो त, आमनागरिकमा पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट अण्डाको महत्वबारे बुझाउन जरुरी छ ।एक वर्षयताको पोल्ट्री एवम् अण्डा व्यवसाय खस्कदो अवस्थामा छ । करिब २५ प्रतिशत अण्डा उत्पादक किसानहरु विस्थापित हु“दै गएको तितो तथ्यांक छ । नीतिगत समस्याहरुलाई सुधार गर्दै खुला सीमा क्षेत्र, अण्डा उत्पादन, बिक्रिवितरण र खपतदरको वृद्धिका लागि सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितासंगै किसानमुखी नीति र कार्यक्रमको तय गर्न सरकारले पहल गर्नुको विकल्प छैन ।