काठमाडौं, ११   पुस  ।   मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएपनि अझै केन्द्रीकृत प्रवृत्तिले गांजिरहेको छ । शक्ति, श्रोत साधन र अधिकारको विकेन्द्रिकृत गर्न नै संघीयताको आधारभूत चरित्र हो । संघीयताको अभ्यास हुन थालेको अढाइ वर्ष बढी भो । तर, कुल बजेट खर्चको औसतमा अझै काठमाडौ लगभग ५० प्रतिशत खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । श्रोत साधन र शक्तिको मुल नै काठमाडौ भएपनि काठमार्डौले आफ्नो मुहार फेर्न सकेन ।लामो सभ्यताको इतिहास बोकेको राजनीतिक आािर्थक सांस्कृतिक अगुवा भएपनि काठमाडौ दिन प्रतिदिन न्यूनतम विकास गर्न असक्षम जस्तै भएको छ ।

जनगणना २०५८ अनुसार ८ लाख ३४ हजार थियो काठमाडौको जनसंख्या । त्यस्को ठीक दश वर्षपछि जनगणना २०६८ मा १ सय ९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ लाख ४४ हजार स्थायी बासिन्दाको जनसंख्या ।केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०१६ को अनुसन्धान अनुसार सन् १९८१ यता काठमाडौंको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ५ गुणा वृद्धि भई ५ हजार ९३ पुगिसकेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदरस“गै निजी तथा सरकारी घर तथा भवन निर्माण, सवारी साधनको चापमा वृद्धि र सोही अनुरुपमा जग्गा खण्डीकरण हुदै अहिले महानगरमा खानेपानी अभावको समेत समस्या छ । कुनै समय जनसंख्याको चापस“गै महानगरबासीको आवश्यकता र चाहानाको आधारमा मात्रै विकास निर्माणको कामहरु तीव्र गतिमा भए । तर फेरि, काठमाडौं अव्यवस्थित र कुरुप हुन थालेपछि नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन गर्न राज्यले अर्को समय छुट्याउनुप¥यो ।

महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन नीति र कार्यक्रम नभएका पनि होइनन् ।तर, कार्यान्वयन र समन्वयको दृष्तान्त उदेश लाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ अरबको बजेटमा पूर्वाधार लगायतका काम भइरहेको छ । यो वर्षेनी हुदै आएका कामको निरन्तरता हो । देश संघीयता अभ्यास गरिरहदा पनि काठमाडौप्रतिको मोह कत्ति घटेको छैन । सार्वजनिक स्थल छैनन् , पानी छैन, गतिलो शौचालय छैन । ढल निकासको समस्या उस्तै छ । जनसंख्याको चापको गियर बढिरहेको छ । तर, न्यूनतम सेवा सुविधा एकादेशका कथा जस्तै छ । जनसंख्याको चापलाई पहिलेको भौतिक संरचनाले थेग्न संभव छैन, तैपनि विकल्पको विकास नहुदा राजधानीबासीको दैनिक अत्यन्तै कष्टकर छ । अभाव अभावमा जेलिएको छ । यद्यपी न्यूनतम पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन महानगरले पहल गरिरहेको सरकारी अधिकारी बताउछन् ।

ऐतिहासिक एवम् सा“स्कृतिक नगर सुहाउ“दो दीगो विकासको ठीक योजनाहरु ठीक समयमा बन्न नसक्दाको परिणाम आजको राजधानीबासीले भोगिरहेका छन् । हुन त, अहिले देशमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम भएको अवस्था छ । तर पनि, वर्षौ अगाडिदेखि नै अव्यवस्थित रुपमा बिस्तार भएका बस्ती तथा पूर्वाधारहरुको अवस्था अझै उस्तै छन् । नया“ नक्सा कोरेर आज को भोलि नै बदल्न सकिने विषय पूर्वाधारको विषय होइन, तर, सानातिना तर अत्यावश्यक सेवा क्ष्ोत्रमा सुधार ल्याउन निरर्थक प्रयासको चक्रव्यूमा महानगर फस्दै गएको छ । त्यसो त, महानगरको सबै नगरपालिका तथा वडाहरुको अवस्थाको अवलोकन पनि महानगरले गरिरहेको छ । खुला क्षेत्र संरक्षण, पार्क निर्माण, अपांग, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक स्थलहरु निर्माण जस्ता प्रस्ताव छन् महानगरसंग । महानगरले स्थानीय र वडातहका जनप्रतिनिधीहरुस“ग समन्वय गरेर महानगरको सुधारमा जुटेको महानगरको भनाई छ ।

महानगरले वडाहरुको निरन्तर अनुगमन गरिरह“दा निर्माणका कामहरु भईरहेको अवस्थमा स्थानीयले असन्तुष्टी पोख्नु स्वभाविक हो । उनीहरुले जनप्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुसार काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षाले मत जाहेर गरेका हुन् । विकास पूर्वाधार क्षेत्रमा महानगरले सुधार प्रयास पनि गरेको छ । तर, सरकरारी अड्डाहरुबीच समन्वय फिटिक्कै छैन । कानुनको अभावमा विभिन्न कामहरु रोकिए तर कानुन निर्माण भईसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको पाटो अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको प्रमुख नाराका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढीरहेको छ । पर्यटकीय नगरी महानगरको प्रमुख आधार पर्यटन पनि हो । आउदै गरेको भ्रमण वर्ष २०२० को लागि पनि महानगरले पर्यटन मन्त्रालयस“ग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको सुन्दर सभ्य र व्यवस्थित बन्नुको कुनै विकल्प छैन । माटो सुहाउदो नीति स्थानीयको मागमा आधारित विकास, समन्वयको अभ्यास, बजेटको सही तर्जुमा र खर्च, जवाफदेही र पारदर्शी प्रशासन, सचेत नागरिको सहकार्यबाट मात्रै महानगर महानगर बन्न सक्छ । यसर्थ सबै पक्षबीचको सहकार्य एकताको तालमेल मिलाउन महानगरले नै सक्नुपर्छ । दीर्घकलीन नीति र सोचको आधारमा सबैको सहकार्य र समन्वयको माध्यमबाट मात्रै मुलुकको मुकाम सभ्य र सुन्दर बन्न सक्छ ।