काठमाडौं, १४ पुस । आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी माग गर्दै उखु किसान यतिखेर राजधानीमा आइ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लामो समयदेखी भुक्तानी नपाएका कारण काठमाडौंमा नै आएर किसानहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । सर्लाही र रौतहटका किसानले लामो समयदेखि नै भुक्तानी नपाएका कारण काठमाडौं माईतीघरमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । सरकारले उखुको मूल्य त तोक्यो तर किसानले विगत चार वर्षदेखि आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छ्रैनन् । आपूmहरु सडकमा उत्रिन बाध्य भएको किसानहरुले बताएका छन् ।
सर्लाही धनपुरका बिन्देश्वर रायले तीन वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो उहाले १० लाख अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट लिन बाँकी रहेको छ ।
१० लाखको लागि कयौं पटक सुगर मिल सञ्चालक भेट्न गए तर कहिले भेट्न समेत नपाएको गुनासो उहाँको छ । उखु खेती गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका उखु किसानहरुको दैनिकी चलाउन समेत मुश्किल परेको यसरी गुनासो गर्छन् ।
एकातिर परिवार नै कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ भने अर्कोतिर अब खेती कसरी भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यस्तै सर्लाहीकै अर्का किसान हुन राजेश यादव, जसले उखुको भुक्तानी लिनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी उपरिक्षकसँगै बसेर १० औं पटक वार्तामा बसेका छन् ।
तर दुई वर्षदेखि उनले १० लाख भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सर्लाही कै अर्का किसान अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलसँग ७२ सालदेखि ९ लाख लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । ४५ दिन भित्रै रकम उपलब्ध गराउने भन्दै सहमति पनि नभएको होइन तर ४५ दिनमा उखु त लगे तर भुक्तानी भने पाएनन् । त्यसपश्चात उनले ऋण गरेर उखु लगाए तर अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैैनन् ।
अर्का रौतहटका किसान सुरेन्द्र राय यादवको पनि समस्या उस्तै छ । उनले ७२ सालदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार १५ सय बढि किसानले विगत ३र४ वर्षदेखी भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले ४२ लाख क्विन्टलसम्म उखु लिएका छन् । जसको भुुक्तानी ७१ करोड बढि रहेको समितिका संयोजक राजेश मिश्र बताउँछन् ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर उद्योगले भने आफुखुसी मुल्य निर्धारण गर्दै उखु किसानबाट खरिद गरेका छन् । यसैबीच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखुको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रायले रौतहटको अन्नपूर्ण चिनी मिल, महालक्ष्मी सुगर मिल र सर्लाहीको लुम्बिनी चिनी मिलका संचालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृहसंग पत्राचार गरेको सहसचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्