काठमाडौं , २४  पुस । संविधानतः स्वस्थ र तन्दरुस्त, अनुशासित जनशक्ति तयार गरी राष्ट्र निर्माणमा बल पु¥याउने उद्येश्यका साथ राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद विकासको प्रारम्भिक थलोको रुपमा विद्यँलयहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाई मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत, साहसिक खेलकुद तथा पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने योजना सरकारको छ । तर, अस्तव्यस्तता, पूर्वाधार अभाव, र कमजोर प्रणालीका कारण खेल क्षेत्र सुधारउन्मुख हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को ‘बालबालिकाको हक’ अन्तर्गत उपधारा २ मा बालबालिकालाई खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुदमार्फत राष्ट्र निर्माण तथा विकासका लागि स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति उत्पादन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यविधीहरु पनि बनेका छन् ।

तर, खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्ष्ाँकृत परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ अनुसार खेलकुद विकासको प्रारम्भिक थलोको रुपमा विद्यालयहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाई देशको मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत, साहसिक खेलकुद तथा पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुदै मेयर र सभामुख कप समेत छन् । यी कपहरु सरकारको बजेट फच्र्छौट गर्न मात्रै काम लागिरहेको र यसले राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको विकास गर्न नसकिरहेको अन्तराष्ट्रिय विद्यँलय खेलकुद संघ नेपालका महासचिव राजकुमार कार्की बताउ“छन् ।

एससीर्इं उत्तीर्ण भएपछि मात्रै विद्यँर्थीहरु रहरै रहरले खेलकुद क्षेत्रमा लाग्छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपाली विद्यार्थी र खेलाडीहरुस“ग एकदमै उच्च ईच्छाशक्ति छ । तर, तालिम, खेलकुद सामाग्री लगायत विभिन्न अभावका कारण नेपाली खेलाडीहरुले चाहेअनुरुपको प्रदर्शन गर्न पाएका छैनन् । विकसित लगायत अन्य देशहरुमा विद्यालयस्तर देखि नै अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु हुने र २–२ वर्षमा ओलम्पिकको रुपमा स्कूल स्पोर्टस्को जिम्निसाईडहरु हुने गर्दछन् । तर नेपालले भने पहिलो पटक सन् २०२० मा विद्यँलयस्तरको प्रतियोगितामा चीनमा सहभागी गराउ“दैछ । खेलकुद विकासको जग विद्यँलय भएकोले नीतिगत रुपमै यसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमताको विकासप्रति संवेदनशील भएर विद्यार्थीहरुको समग्र हकहितमा भन्दा पनि मुख्य रुपमा क्षणिक लाभ र व्यवसायिक प्रायोजनमा केन्द्रीत भई शैक्षिक संस्थाहरु खुल्ने होड चलिरहेको छ । सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा शैक्ष्ँिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न मापदण्डहरु निर्माण भएका छन् । तर न्यून विद्यालयहरुमा मात्रै सो अनुरुपको संरचना उपलब्ध छ । जमिन तथा खुला क्ष्ँेत्र नहु“दा विद्यँर्थीहरुलाई खेलकुद प्रशिक्षण गराउन नसकिरहेको अवस्था छ । खेलकुदका मैदान अभावका कारण आजकल बालबालिका तथा विद्यँर्थीहरु फुर्सदको समयमा स्मार्ट फोन चलाउन मात्रै केन्द्रित भएका छन् । जसले विद्यँर्थीहरुलाई सिर्जनशीलभन्दा पनि एकोहोरो र भद्दा बनाईरहेको छ । सबै जसो समय नै फोनमै बिताउने विद्यँर्थीका अभिभावकहरु यस विषयले चिन्तित बनिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन ग¥यो । यो बजेट गत वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढी छ । राज्यले विगतको तुलनामा खेलकुदलाई केही प्राथमिकता त दिएको छ तर, अहिलेसम्म अस्तव्यस्त खेलकुद क्षेत्र तंग्रिन सकेको छैन । खेलकुद विकास एवम् विस्तारका लागि विद्यँलयहरु प्रारम्भिक केन्द्र बन्न सक्छन् भन्ने चेतनाको विकास नभएसम्म तंग्रिन सम्भव पनि छैन । त्यसैले, दिगो योजनासहित नियमित खेलकुद प्रशिक्षण, क्ष्ँमता विकास र प्रोत्साहन गर्न सकिए मात्रै वास्तवमै स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति निर्माण गरि राष्ट्र विकासमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।