काठमाडौं, १ माघ ।   संघीय शासनपछि मुलुक शासन प्रशासनमा सुधार आउनेछ । जनतामा शासन सुशासनको अनुभुति हुनेछ । आम जनताको विश्वास थियो । तर, अढाइ वर्षे संघीय शासनमा भ्रष्टाचारको जालो सिंहदरबारदेखि दुरदराजका गाउ तहसम्म झांगिदै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने तर्कलाई मिथ्य सावित गरिदिएको छ ।

म पनि भ्रष्टचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन पनि दिदैन, भ्रष्टार गर्नेलाई पनि छोड्दैन, यो वाक्यांश हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । यो वाक्यांशको अन्तर्य, यो हो कि मुुलुक शासन प्रशासनमा भद्रगोल छ, अनियमितता र चरम भ्रष्टाचारको चंगुलमा नराम्ररी फसेको भन्ने नै हो । यस्तो बेथितिको पहाड भत्काउन उनका लागि फलाम ज्यू चपाउनु सरह जस्तै थियो र छ पनि अझै । तर, जनताको अभिमतले उनलाई शासन प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ ।

जनताले दिएको दायित्व बोकेर ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक हांकिरहेको छ । सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिको संकल्प बोकेर सिहदरबार छिरेको ओली सरकारका अगाडि मुलुकभित्रको कुशासन अनिमितता र भ्रष्टचारविरुद्धको निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । भ्रष्टारको जालो ओली सरकार आउनु अघि देखि नै अघोषित रुपमा संगठित हुदै आएको हो । यो संगठित जालो भत्काउने बाचा गरेर ओली सिंह दरबार छिरेको अढाइ वर्ष भएको छ । विद्यमान भ्रष्टाचारको दलदलको तस्बिरको आधारभूमि २५ वर्षे बहुदल कालमा थुपारिएको बेथिति हो । यो बेथितिको अन्त्य नगरि ओलीलाई पनि सुखै छैन । सरकारका अगाडिका दुष्तान्तको चाङ थामिनसक्नु छ। विगतका शासन प्रशासनमा कति भ्रष्टार र बेथिति भएका रहेछन् ।

यस्लाई न्यूनीकरण गर्न ओली सरकार कति सक्षम भैरहेको छ यो यक्ष प्रश्न हो । चौतर्फी भ्रष्टाचार र बेथितिको घेराबन्दीमा स्वयं सरकार छ । यो बेथितिलाई निमित्यान्न पार्न ओली सरकारसंग दर्विलो जनमत पनि छ । तर, सरकारको ल्याकत कति छ त ? यो गहिरो प्रश्न मुलुकका अगाडि छ । भ्रष्टाचारको पारो यतिधेरै उकालियो कि सरकार आफै भ्रष्टाचारले थिचिने अवस्था बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न दायित्व पाएको संवैधानिक अंग अख्तियार आफै चरम भ्रष्टचारमा डुबेको तथ्य ताजै छ । मुलतः शासकीय संरचना संगठनात्मक संरचना र प्रकृयामा भएका गम्भीर गल्तीले भ्रष्टाचारीहरुले नै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने चाबी समाएका छन् । तत्कालीन अख्यितार प्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात यस्को गतिलो उदाहरण हुन् । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो यसरी जेलिएको छ । मै हु भन्ने कार्यकारीका लागि पनि पहाड फोड्नु सरी छ । सुशासन र सवल मुलुकका लागि संघीयताको अभ्यास गरिदै छ । तर, त्यही संघीयताको तल्ला तह स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा अब्बलता कायम गर्दै गएका छन् ।

मुलुकको सुशासन र सदाचार स्थापना गर्न संविधानले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्राधिकार सहितको प्रबन्ध गरेको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र क्षेत्रको प्रयोगबाट मुलुकभित्रको आर्थिक होस् या नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने काम आयोग हो । तर दुभाग्र्य आयोग आफै भ्रष्टाचारले डुङ डुङती गन्हाएको दृष्तान्त काफि छन् । तैपनि अख्तिारले बेथितिको चङगुलभित्र रहेर पनि भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो जागिरे दायित्व पुरा गरेको छ । आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी मुद्धा अख्तियारमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औसतको चार गुना भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

आफ्नो स्थापनाको २९ औँ वर्ष पुग्दै गर्दा अख्तियारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, नातावाद÷कृपावाद, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तहमा काममा ढिलाइ गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु, सार्वजनिक कोषको गैरकानुनी प्रयोग गर्नु, कर्मचारी समयमै कार्यालय नआउनु र अनावश्यक कागजात माग गरी नागरिकलाई दुःख दिने क्रम बढेको छ । यसलाई रोक्नु अत्यावश्यक छ । होइन भने वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सम्बन्धमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारमा राजनीति मिसिएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुको आड भरोसाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पछि मन्त्री र उपल्ला तहका प्रशासकको सम्पत्ति छानबिन, जफत र सजाय हुँदै आएको थियो, त्यो पनि वर्तमान परिस्थितिमा न्युन छ । भ्रष्टाचारजन्य अपराधकर्मको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई प्राप्त छ, तर संसद्निर्मित कानुन र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय बाहेकका हकमा मात्रै छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चै शून्य सहनशील नीति लिएको हो भने आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका कुनै विषय मन्त्री परिषदबाटै सिधै पास गर्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिलासँग २६.८७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसँग १६.९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २.३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८.५३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११.५२ प्रतिशत रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारले विशेष पहल गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।