काठमाण्डौं, ६ मंसिर । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बन्दुक विसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । संविधान सभाबाट संविधान, शान्ति सम्झौता अनुरुप सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको पुनसंरचना गर्नेलगायत विभिन्न विषयलाई एजेन्डा बनाई गरिएको शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुपको परिवर्तन भने दशक वित्दा पनि जनताले पाएका छैनन् । जुन उत्साहका साथ शान्ति सम्झौताले चर्चा पाएको थियो, त्यो अनुरुप देशमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक विकासको खुड्किलोले गति लिन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरु आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिंदा शान्ति सम्झौता पश्चात मुलुकमा १० पटक सरकारको फेरबदल भयो । सम्झौताको एक दशकको मूख्य उपलब्धिका रुपमा सेना समायोजन भयो । नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भयो । अनि संघीय संरचनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा छ । यो प्रक्रियासम्म आउन जनताले कष्टपूर्वक लामो समय कुर्नुपर्यो । संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकावन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।
११ वर्षकोबीचमा देशले दुईबटा संविधान पायो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो भने २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान घोषणा भयो । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन देशले झण्डै सातवर्षसम्म पापड बेल्नुपर्यो । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

२०६३ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिक रुपमा युद्धको अन्त्य भए पनि त्यसको घतहरु भने अझैसम्म पनि जारी छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहयात्री बन्दै तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुले सहमतीको आधारमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान भएसंगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्ममा टेकेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने सहमाति भयो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । जसले द्धन्द्धकालमा जीर्ण बनेका भौतिक पूर्वाधारलाई पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पायो ।

सबै राजनीतिक दलहरु २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचनमा सरिक भए । तर, निर्वाचनभन्दा अघि मधेशमा आगो बल्यो । एकमधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेश विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रुपमा खुला देखियो ।

६४ चैत्रको संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोही माओवादीले सर्वाधिक जनमत प्राप्त गर्दै पहिलो पार्टी बन्यो । ठूलो पार्टीको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचन्डले सरकारको नेतृत्व गरे । ९ महिनाको सरकार नेतृत्वको अनुभव लिन नपाउँदै सेनापति प्रकरणबाट प्रचण्डले राजीनामा दिनु प¥यो । त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । बृहत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६६ चैतमा निधन भयो ।

प्रचण्ड सरकारपछि सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरुमा आलो पालो नै चलिरहयो । नेपालपछि २०६७ सालमा माधवकै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरु संलग्न भैरहंदा शान्ति सम्झौतका कामहरु अलपत्र परे । झलनाथ खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल चैत्रमा अनमिनको निगरानीमा जनमुत्ति, सेनाका शिविरमा रहेका १४ सय ६० माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराए । जुन शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको दोस्रो ख्डकिलो थियो । बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा अर्थमन्त्रीको रुपमा लोकप्रियता कमाएका थिए । तर, पहलिो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरुको आआफ्नै हठले संविधासभा विघटन भयो ।
लामो राजनीतिक अस्थिरतासँगै वाहावाला प्रधानन्याधिस खिलराज रेग्मीको सरकार गठन भयो २०६९ साल चैत्रमा । सोही सरकारले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गरायो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो भएको माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । दोस्रो संविधानसभाले नेपाली काग्रेस सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा नया सरकार बनायो । एकवर्षमा संविधान जारी गर्ने वाचा गर्दै गठन भएको कोइराला सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच २०७१ माघमा संसद्भवनभित्रै घम्साघम्सी भयो । कोइराला सरकारले शान्ति सम्झौताका मर्म अनुसार २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ग¥यो । र त्यसको भोलि पल्ट नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । जबकी यी दुबै आयोग वर्षौ पहिले बनिसक्नुपथ्र्यो ।

राजनीतिक अस्थिरताकैबीचमा देशमा आएको प्राकृतिक विपत्ति पछि २०७२ बैशाख १२ गतेबाट दलहरु फेरि सहकार्यमा जोडिन बाध्य भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको विशेष पहलमा संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुंदै गयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । तर, संविधान जारी हुनु अगावै संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै देशभर विद्रोहको आगो बल्यो । मधेशमा लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो । मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमा नाकावन्दी थोपर्यो।

संविधान घोषणापछि पनि देशमा संघियता, सीमांकन, प्रदेश संख्या, नागरिकता लगाएका विषयमा बहस चलि नै रहयो । बहस र आन्दोलनकाबीचमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशको वागडोर सम्हाले । शान्ति सम्झौता पछिको आठौ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ।
संविधान जारी गर्न अभिभावकिय भूमिका खेलेका पुर्व प्रधानमन्त्री शुसिल कोइलाको निधन भयो । पहिला समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलि, पछि माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्तावपछि राजीनामा दिनुपर्यो ।
शान्ति सम्झौताका एक मात्र जिउँदा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले शान्ति सम्झौता पछिको नवौ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारमा दोस्रो पटक नेतृत्व गरे । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचन्डका सामु देशमा तीन तहको निर्वाचन र जारी संविधान कार्यन्वयनको लागि निभाउनु पर्ने अरु कैयौ भूमिका निकै चुनौतिपूर्ण थिए । जे होस् प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । तर, मधेश केन्द्रीत दललाई चिर्त बझ्ेन । जसोतसो प्रचण्ड सरकारले बैशाख ३१ गते नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रचण्ड सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दाँ कांग्रेससँग बाची गरि सकेका थिए कि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । पूर्व सहमति अनुरुप नै २०७४ साल जेठ २३ गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादीको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भए । देउवा नेतृत्वको सरकारले असार १४ र असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देउवा सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोकेको छ । यता मधेशवादी दलहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन गराउनुपर्ने माग धेरै उठेपनि संसद्मा दुईतिहाई बहुमत नभएकै कारण सफल हुन सकेन । मधेशी दलहरुलाई सन्तुष्ट पार्नकै लागि केपी ओली सरकारले संविधान संशोधन ग¥यो । तर, उनीहरुलाई चित बुझेन् ।

दशक लामो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रुपमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुदै माओवादी केन्द्रका रुपमा जुट्दै र फुट्दै रुमलियो । जसको परिणाम स्वरुप स्थानीय निर्वाचनमा पनि तेस्रो मै चित बुझाउनु प¥यो । असोज १७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बाम गठबन्धन घोषणा भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । संख्यात्मक रुपमा दलको मतपरिणाम तलमाथि भएपनि राजनीतिक एजेण्डा भने अहिले पनि माओवादीको हावी देखिएको कसैले नर्कान सकिदैन । मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गहन जिम्मेवारी, शान्ति सम्झौताका जिउँदा हस्ताक्षरकर्ता बाम गठबन्धनका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै काँँधमा रहेको छ ।