काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयक तथा आमसञ्चार विधेयक मिडिया मैत्री हुने बताएका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री बासस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा मा रहेका दण्डरसजायका प्रावधानमा सुधार गर्ने आश्वासन दिए ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा कुनै कारणले रहेको भएतापनि सच्चिने मन्त्री बास्कोटाले आश्वासन दिए । अन्तर्क्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘१५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय बढी भएको हो कि ? त्यसमा सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ध्यान नपुगेर त्यस्ता प्रावधान आएका हुन सक्छन्, ’

प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले पारित गरिसके पनि सिंगो सदनमा छलफल बाँकी रहेको भन्दै उनले कसससैलाई नआत्तिन आग्रह गरे । ‘उनले भने सदनले चाहे समितिमा फर्कार्एरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको सबै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि मिलाउन सकिन्छ ।’

‘मिडियाले गर्ने आलोचना तथ्यपरक र संयमित हुनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा बोकाको टाउको राखेर लेख्नेलाई के गर्ने ? छलफल गरौं, भन्दै उनले भने ‘खुला समाज हो भन्दैमा नाङ्गै हिँड्ने कुरा को कल्पना गर्न सकिंदैन ।’

मन्त्री बास्कोटाले ऐन कानुनका कन्टेन्ट नहेरिकन हुल बांधेर वक्तव्वाजी गर्ने तरिका असशोभनीय भएको भन्दै गुठी विधेयकमा समेत सम्पादकहरुले वक्तव्यवाजी गरेर सडकमा गएको देख्दा आफू आश्चार्यमा परेको बताए । वर्तमान सरकारले संविधानविपरीत कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दे सरकारको कलर हेरेर धरणा बनाउन आवश्यक नभएको बताए
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र नियमनकारी निकाय रहने गरी विधेयकमा सुधार गरिएको उनले बास्कोटाले बताए । सससोमबार मात्र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मियिा काउन्सिल विधेयक परिमार्जन सहित पारित गरेको छ । काउन्सिलले दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाइएको ससमेत उनले जानकारी दिए ।

‘क्लिन फिड’ र समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएर मिडिया क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने काम भइरहेको उनले दाबी गरे । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाइएको बताउंदै मन्त्री बास्कोटाले मिडियालाई सबल बनाउन नीतिमा आवश्यक सुधार गरिएको बताए । मिडिया हाउस धराशायी नहोऊन् भन्नेमा सरकार सतर्क रहेको भन्दै उनले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा भन्दै विज्ञापन नीति पनि समानुपातिक र समन्यायिक हुने स्पष्ट गरे ।

सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय ‘कन्टेन्ट’ मा सअसंगति रहेको बताउंदै त्यस्ता प्राव्धान सच्याउन आग्रह गरे । ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ, प्रस्तावनाभन्दा बाहिर गएर आउने कानुन स्वतः बदरभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामी निर्धक्क छौं– हाम्रा अहिलेको सरकारले बर्तमान प्रधानमन्त्री वा संसद कसैले संविधानको उल्लंघन गरेर कानुन ल्याउने कल्पना गर्न नसकिने बताए । त्यस अघि मन्त्री बास्कोटाले संविधान विरोधी कानुन ल्याउन त संविधान सससशोधन विना कसरी संभव हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले कानुनको मस्यौदा गर्दा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।

सञ्चार मन्त्रालय भनेको आमसञ्चार क्षेत्रको अभिभावक हो, उसले सधैं मिडियालाई सफल बनाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने सिरोहियाको सुझाव थियो ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएका सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको बताए । सोसाइटीका महासचिव मदन लम्सालले मिडियालाई उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने बताए । विज्ञापन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धितालले आमसञ्चार माध्यम चुनौती र समस्यामा रहेकाले त्यसलाई बचाउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाए ।अन्तरक्रियामा एक्योर्यावका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण शर्माले सामुदायिक रेडियो र कर्मशियल रेडियोको स्पष्ट वर्गीकरण हुनु पर्ने बताए ।