निरपेक्ष निजीरकण : सन १९९० मा विश्वभर उदाएको उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभावले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन, पश्चिमा उदारवादको हावाले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसंगै प्रवेश पायो, उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने नीति अंगीकार नगरिए नेपालको आर्थिक विकास संभव नहुने दावी गर्दै तत्कालीन कंग्रेसले निजीकरणको नीति ल्यायो, निजीकरण र उदारीकरण नीति लागु गरि आर्थिक विकास गर्ने कांग्रेसी योजनाले यतिबेला मुलुकलाई परनिर्भतामा धकेल्दै लगेको छ, यद्यपी कंग्रेसपछिका कम्युनिष्टर गैर कम्युनिष्ट सरकारहरुले पनि यसको विकल्पमा नयां नीति ल्याउन सकेनन.् कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न बजारलाई पनि सहभागी बनाउनु समय सन्दर्भ थियो र अझै पनि छ, तर यसलाई सापेक्षमा भन्दा जबरजस्त निरपेक्ष निजीकरणको अवधारणले नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा पुराएको सत्य हो । खुला बजार अर्थनीति लागु गराउने कंग्रेसस भने पन्चायतका कारण धराशायी भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न उदारीकरणको नीति लिएको दावी गर्छ, राज्यले उद्योग धन्दा चलाउनु हुदैन, राज्यले नीति र कार्यक्रम लागु गरि निजी क्षेत्रसंग कर लिएर सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने कंग्रेसले दावी गर्दै आएकोछ, । तत्कालीन कंग्रेस सरकारका अर्थराज्य मन्त्री महेश आचार्य , तत्कालीन राष्ट्रिय याोजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत र तत्कालीन आयोग सदस्य शंकर शर्माको समूहले प्रस्ताव गरेको उदारीकरण र निजीकरणको नीति कंग्रेस सरकारले लागु ग¥यो । सामाजिक न्यायको विषयलाई शुन्यान्तर गर्र्दै अर्थतन्त्रमा बजारको पहुंच बढाइएपछि उच्च घरानाका निजी क्षेत्र हावी भए , निजी क्ष्ँेत्र पनि सामाजिक उत्तरदायीत्व भन्दा कमाउ धन्दामा लिफ्त भयो , राजनीतिक शक्तिका आडमा व्यक्ति मोटाउने छाडा नीतिका कारण सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु खरानी बन्दै गए, भने ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक लुटको धन्दा नै चलाईयो । सन १९९० यता फर्कि हेर्दा ३० भन्दा बढी उद्योगहरुको व्यवस्थापन,सम्पत्ती विक्री भाडा र खारेजीका माध्यमबाट धराशायी बनाउने काम भए उता निजीकरण गरिएका उद्यँेगहरु पनि फस्टाउन सकेनन्, चीनिया सहयोगमा खुलेको हरिसिद्धी इट्टा तथा टायल उद्यँेग क्षेत्र यतिबेला हाउजिङ स्थलमा परिणत भएको छ, भृकुटी कागज कारखाना पनि विक्री गरेपछि यतिबेला कागज कारखाना बन्द छ, गोल्छा समूहलाई बेचिए पनि बिक्री भएको भृकृटी कागज कारखानाले कुनै उत्पादन गरेको छैन,तर नेपालमा करोडौको कागज आयात भैरहेको छ । निजीकरणका नाउमा भृकुटी हरिसिद्धी जस्ता दर्जनौ उद्यँेगहरुलाई बन्द गराई उर्जाशिल यूवालाई पासपोर्ट थमाएर खाडी जान बाध्य बनाइएको छ , देशभित्र उद्योग नै संकटमा परेपछि आयातमा सयौ गुणा वृद्धि भएर व्यापार घाटाले मुलुक थिलो थिलो बनेको छ । निजीकरण हुनु अघि कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब १२ प्रतिशत योगदान रहेको उद्यँेग क्ष्ँेत्र यतिबेला ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छm यति मात्र होइन,पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको व्यापार घाटा आकाशिएको छm यतिबेला आयात ९सय ९३ अर्ब छ भने निर्यात ७३ अर्बको अबस्थामा खुम्चिएको छ । यसरी निजीकरणसंगै अस्थिर सरकार, राजनीतिक भ्रष्टीकरणले मुलुकको अर्थव्यवस्था टांट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात कमजोर बन्दै गएपछि विदेशी आयात थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

तीन खम्बे अर्थनीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सापेक्षात्मक बनाउदै राज्यले निरपेक्ष निजीकरणको नीतिलाई सच्याउनु आवस्यक छ, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्र,नैतिकतामा आधारित राजनीति र स्थिर सरकारको निर्माण गरि आगामी दशक तीव्र आर्थिक विकासको बाटो तय गरिनुपर्छ, हालसम्म भएका असफल नीति र कार्यक्रम गम्भीर समिक्षा गरि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन सके समृद्धिको यात्रामा पुग्न सकिनेछ ।

यद्यपी निजीकरणको अवधारणाले छिमेकी मुलुक चीन यतिबेला विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा उदाएको छ, राज्यले सापेक्षमा चीनिया मोडलमा निजीकरणको भूमिकालाई तोकिदिएको छ, जसका कारण चीन आर्थिक विकासमा कायापलट गर्न सकेको हो तर नेपालमा निजीकरणका नाउमा पश्चिमाहरुले थुपारिदिएको निजीकरण नेपालमा प्रयोगशालाको रुपमा उपयोग भएको विज्ञहरुको तर्क छ , तसर्थ लादिएको निजीकरणले नेपालको अर्थव्यवस्था विषम बनेको डाक्टर डिल्लीराज खनाल दावी गर्दछन्, राज्यको भूमिकालाई कटाउनु पर्छ भन्दै अघि सारेको निरिपेक्ष निजीकरणले नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरु धराशायी भएको खनालको जिकिर छ । खुला बजार अर्थनीतिका कारण चीन करिब तीन दशकयता विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको मूलुक हुदै गर्दा निरिपेक्ष उदारीकरण र निजीकरण नीतिका कारण नेपाल भने परिनिर्भरताले थला परेको छ, यसको कारण भ्रष्ट राजनीति र महतको निरपेक्ष उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्र नै भएको प्रष्ट हुन्छ तर सापेक्षात्मक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिको आधार मान्दै सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति लागु गरि नेपालको समग्र आर्थिक विकास गर्न अब ढीला गर्नु हुदैन ।
चीनियां सहयोगमा स्थापना भएका उद्योगहरु किन धराशायी भए ?
नेपालको आर्थिक विकासको लागि चीनले थुपै्र सहयोग गर्दै आएको छ, आधुनिक राजनीतिमा चीनको उदय भएदेखि नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो , सुमधुर सम्बन्ध रहेको चीनले करिब ६ दशक यता नेपालको उद्योग, जलविद्युत र पर्यटन क्ष्ँेत्रमा सहयोगसंगै लगानी गर्दै आएको छ । सन १९५५ अगष्टमा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपालमा चीनको सहयाग रहदै आएको छ, तर जबरजस्त थुपारिएको निजीकरणको नीतिले नेपालमा खुलेका दर्जनौ उद्योगहरु बत्ती बालेर खोज्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चीनले नेपालको औद्यँेगिक विकासका लागि थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छ । चीनिया सहयोगमा नेपालमा तीन दर्जन बढी उद्योगहरु खुले, बांसबारी छाला जुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, बालाजु कपडा उद्यँेग, हरिसिद्धी इट्टा टायल उद्योग, लगायतका दर्जनौ उद्योगहरु हुन् । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले ल्याएको उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिले सरकारी उद्योगहरु बिस्तारै धराशायी भए, सरकारी उद्योगहरुलाइ निजीकरणको नाउमा हात लगाइयो, जसको कारण यतिबेला संचालित उद्योग मात्र होइन, अन्य सरकारी नियन्त्रित उद्योगहरु पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएको करिब तीन दशकपछि ध्वस्त भएका छन् । चीनको सहयोगमा खुलेका बासबारी छाला उद्योग बन्द छ, चीनिया प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको हरिसिद्धी इट्टा तथा टायल उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले निजीकरण गरेपछि यतिबेला हाउजिङ धन्दामा फसेको छ, यो उद्योगको उत्पादन निकै माग थियो, हरिसिद्धी एउटा प्रतिनिििधमूलक पात्र मात्र हो यस्ता धेरै उद्योगहरुको हविगत यस्तै छ, उदारीकरण र निजीकरणको नीति अनुसार सरकारले निजीकरण ऐन २०५० ल्याई यसरी उद्योगहरु बर्बादीको टोकरीमा फालेको धेरैको आरोप छ, तत्कालीन सरकारले हरिसिद्धी इट्टा एण्ड टायल उद्योग एनबी समूहलाई बेचेको थियो, त्यसैगरि भृकुटी कागज कारखाना पनि पहिलो चरणमा निजीकरण गरिएको उद्योग हो, जुन उद्योग गोल्छा समूहरुले स्वामित्व लिएको थियो, यबिेला भुकुटी कागज कारखाना बन्द छ, नेपालमा कागजको अत्याधिक माग छ , देशको उद्योगमा ताला लगाएर विदेशबाट कागजको माग पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, कारखाना बन्द हुदँ अर्बाैको नोक्सानी त भएको छ नै, यससंगै हजारौ रोजगारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएका धेरै सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादी लगायतका दलहरुले पनि गरे, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले लिलामी प्रकृयालाई अवरोध ग¥यो तर निरपेक्ष निजीकरण नीतिको विकल्पमा नया नीति दिन सकेन्, शान्ति प्रकृयापछि प्रचण्ड नेतृत्वका अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बन्द उद्योगहरु खुलाउन प्रायस गरे, यतिमात्र होइन प्रचण्डको दोश्रो सरकारका उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि निजीकरणमा भएको बर्बादीलाई रोक्ने प्रयास त गरे, तर वैकल्पिक नीति ल्याउन भने कसैले सकेनन्् । पश्चिमा मुलुकबाट आयातित निजीकरणको मोडेलले नेपाल जस्तो अल्पविकसीत मुलुकमा फाप्ने संभव नै थिएन, तर पनि सिमित वर्ग स्वार्थ समूहहरुका कारण सरकारी भृकृटी कागज कारखाना बालाजु कपडा उद्योग जस्ता दर्जनौ उद्योगहरु इतिहासमा सिमित भए, नेपाल जस्तो मुलुकमा जवरजस्त लादिएको पश्चिमा निजीकरणको मोडेलले संकट पैदा गरेको विज्ञहरुको मत छ, निजीकरणलाई नेपाली मोडेलमा भन्दा पश्चिममा मोडेलमा नेपालमा लादिएकोले नेपालको अर्थतन्त्र धराशाय भएको विज्ञ टंक कार्कीको धारणा छ, , विज्ञ कार्कीका अनुसार कंग्रेसले लागु गरेको निजीकरणको नीति पूंजीवादी आर्थिक दर्शनको प्रयोगशाला भएको विश्लेषक टंक कार्कीकाको मत छ । छिमेकी मित्रबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि भएका प्रयासहरु निकै सह्रानिय छन् , मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित उद्योगहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याइ धराशायी बनेको नेपालको उद्यँेग क्ष्ँेत्रलाई उभो लगाउन सक्नुपर्छ यद्यपी आगामी निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने निरपेक्ष निजीकरणको विकल्पमा नयां नीति ल्याइ समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ।