मुलुकले समृद्धि र विकासका क्षेत्रमा आधार तयसहित प्रगति आरम्भ गरिरहेका बेला विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासको असरले वर्ष २०७६ को बिदाइ निराशाजनक भएको छ । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समाजवादोन्मुख नीति र कार्यक्रमका साथ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिकेर काम गर्न वर्ष २०७६ ले एक प्रकारको प्रेरणा दिएको छ ।

मुलुकका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछि पहिलो निर्वाचनबाट गठित स्थिर र बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेको यस वर्ष सुशासन र विकासका दिशामा योजनाबद्ध र प्रणालीगत रुपमा यही वर्षबाट आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ । गत मङ्सिरमा नेपालमा भएको १४ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई माथि उठाएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा कोराना असर

आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकताका राखेको वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० नेतृत्वको सरकारले वर्ष २०७५ लाई समृद्धिको आधार र वर्ष २०७६ पछि विकासमा उपलब्धि आरम्भको वर्षका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयका विवरणहरुले जनाइरहेकाले पनि सरकारका भनाइ पत्याउन आधार मिलेको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाकै अवधिमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वस्तु आयात १० दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको र निर्यात १४ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटामा सुधार ल्याएको छ भने शोधनान्तर स्थितिमा अनुकूल हुँदै जाने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । वित्तीय पहुँचमा सुधार भई ७५३ मध्ये ७४१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करको दायार विस्तार भएको छ भने वैदेशिक सम्बन्ध र सहयोगमा अभिवृद्धि भएको छ तर वर्षको अन्त्यतिर प्रवेश गरेको कोरोना भाइरस रोक्न अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि लकडाउन जारी गरेका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । कोराना भाइरसकै जोखिमका कारण उच्च तयारीबीच घोषण गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष भने आरम्भका केही महिनापछि स्थगन भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ ।

छिमेक सम्बन्ध अभिवृद्धि

नेपालमा पछिल्ला समयमा छिमेकी चीन र भारतसँको आपसी तथा परस्पर सम्बन्धमा विस्तार हुँदै आएको छ । तेईस वर्षको अन्तरालपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत असोेज २५ र २६ गते नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभएको छ । चीनसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका व्यापार पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन र अन्य सहकार्यकाका साथै नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषयमा ऐतिहासिक समझदारी भएका छन् । दुई मुलुकबीचको आपसी विश्वास बढेको छ । चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा नेपालले सहमति जनाइसकेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध र सहकार्यमा पनि विस्तार भएको छ । छिमेक सम्बन्धमा विस्तार नेपाल र भारतबीच गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा सहमति भएको छ भने भारतीय सहयोगमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई सञ्चालन शुरु भएको छ । समय समयमा दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र विषयगत संयुक्त बैठकहरु जारी रहेका छन् ।

नेपालको महाकाली क्षेत्रका कतिपय भूभागलाई समेत समावेश गरेर भारतले आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा उत्पन्न विवादमा पनि कूटनीतिक पहलबाट सहमति खोज्न पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हाल जारी कोरोना सन्त्रासकै बीच पछिल्लो टेलिफोन संवाद भई यसविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाई सहकार्य बढाउन छलफल भएको छ । नेपालले यो वर्ष अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र आपसी भ्रमणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो अवधिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको तयारी

सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवसर ९३ फागुन २०७६० मा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनमा वर्ष २०७५ ले समृद्धिको आधार खडा गरेको र यो वर्षपछि उपलब्धिका वर्षहरु हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन र मौलिक हकसँग सम्बन्धित अधिकांश कानून निर्माण भएकाले विभिन्न तहका सरकारहरुका बीचमा अन्योल क्रमशः हटेर गएका छन् ।

‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गराउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आगामी १५औँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । यसबीचमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ भने कृषि मलमा दिइएको अनुदानले खाद्यान्नमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । प्राविधिक शिक्षा र सीपसहितको रोजगारीमा जोड दिइएका कारण कामका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने भावनाको विकास भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले ‘बुटिक विमानस्थल’ बनाएको छ भने सिंहदरबारलाई बुटिक शैलीमा सौन्दर्यता थप्दैछ ।

हाल मुलुकमा ६६ प्रतिशतमा इन्टरनेटको सुविधा पुग्नु, भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काममा ८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुनु, सङ्घीय संसद् भवन र प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुका लागि आवासगृह निर्माण शुरु हुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तरता हुनु, सरकारी जग्गाको अध्ययन भई जग्गामा अनियमिता गर्नेमाथि कारवाही शुरु हुनु यस वर्षको उपलब्धिहरु हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषय पनि यस वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना साबित भयो । उहाँको गत फागुन २१ गते भएको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणले सरकारको स्थिरतामा आशङ्का गर्न खोज्नेहरुलाई मौन तुल्याइदिएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नै मुलुकको अस्पताल र चिकित्सकलाई विश्वास गरी मिर्गौैला प्रत्यारोपण गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमै सकारात्मक र हौसलापूर्ण चर्चा पायो ।

अन्य राजनीतिक घटना

वर्ष २०७६ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनु परेका कारण नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई पाएको छ । महराले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप खेपेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो र पछि उहाँलाई अदालतले सफाइ दियो । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको हेरफेर नियमित काम भए पनि यसबीचको समीक्षासहित मन्त्रीहरुको हेरफेर गरिएको छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामाथि सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरीदमा सौदाबाजी गरेको भन्ने टेप प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा पनि यो वर्ष चर्चामा रह्यो । बाँस्कोटाले आफूलाई चरित्र हत्या गरिएको भनी अदालतमा दायर गरेको निवेदन विचाराधीन छ ।

मुलुकका विभिन्न तहका गरी ५२ स्थानमा गत मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ पदमा निर्वाचन भएको छ र मनोनीत एक स्थानमा नियुक्त हुन रहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच आन्तरिक र बाह्यरुपमा विवादले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सरकार र प्रतिपक्षको बेमेलले संसद् बन्द हुने र खुल्ने क्रम जारी रह्यो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र पनि पार्टी एकताका बाँकी काम, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी०)र कार्यविभाजन आदि विषयमा विवाद भई नै रहे भने नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशनको मिति छिटो तोकिनुपर्ने विषयमा असन्तुष्ट समूहले निरन्तर आवाज उठाइरहे । विगतमा फुटेर तीनवटा बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने यही वर्ष एक भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पनि यही वर्ष एक भयो ।