विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद् हाल स्थगन भएको छ । छिट्टै वर्षे अधिवेशनसमेत आह्वान हुने क्रममा छ ।

विपद्को समयमा जनताको समस्या उठाउने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु यतिखेर जनताकै बीचमा हुनुहुन्छ । विषम अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । विपद्मा त जनप्रतिनिधि अझै बढी सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा राससले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष केही जिज्ञासा राखेको छ । राससका लागि संवाददाता रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले सभामुख सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च संस्थाका रुपमा रहेको सङ्घीय संसद््ले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?

जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्को भूमिका नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यो भूमिकालाई उच्च महत्व दिँदै सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई हामीले यसअघि नै छलफल पनि ग¥यौँ । त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पको भाव र सन्देश हामीले प्रवाह ग¥र्यौं । हामीले थप छलफल होओस् भनेर सदन चलेको दिनमा समेत छलफलको वातावरण बनाऔँ भनेर लाग्यौँ । त्यसैगरी शून्य, समय विशेष समय, अन्य समय पनि निकालेर छलफल गर्ने गरी भरमग्दुर पहल र प्रयत्न पनि ग¥याँै । भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेपछि सदन स्थगित गर्नुपरेपछि पनि भिडियो सन्देश र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि जनताको समस्या समाधान गर्न र सदनले खेल्नुपर्ने भूमिका लागि तयार छ भनेर आग्रह गरेका छौँ । सांसदका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन अपिल पनि गरिएको छ । सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव दिने काम गरियो । अहिले नियमित जस्तै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसँग कुराकानी भइरहेको छ । सांसदलाई सहज रुपमा पास उपलब्ध गराउन, उच्चस्तरीय समितिमार्फत जिल्लामा जाने निर्णय गर्दा थप सहज हुन्छ भनेका छौँ ।

यसैगरी हामीले हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ । प्रतिकुल र विषम अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौँ । यो क्रममा मैले सात वटै प्रदेशका सभामुखसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु । ‘लकडाउन’ नभएको भए हामीले बैठक नै बसेर साझा धारणा बनाउथ्यौँ । टेलिफोनमार्फत पनि आआफ्ना प्रदेशको स्थितिको जानकारी गराउनु भएको छ । मिलेर काम गर्न उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अहिले सदन अन्त्य भएको छ, केही समयभित्रै वर्षे सदन पनि शुरु होला । यो बीचमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्ने, सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने, समितिको बैठक तुलनात्मक रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल भएपछि सदनको बैठक बसेपछि छोटो समयमा काम हुनसक्छ । माननीय सदस्यहरु जिल्लामा जिल्लामा जानु भएको छ ।

तैपनी कसरी हुन्छ, समितिमा रहेका विधेयकमा छलफल गराउने सोचमा छौँ । जरुरी रहेका नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छन् । सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नै पास हुनुपर्दथ्र्यौ । विभिन्न कारणले ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन् । ती विधेयकलाई सर्वाधिक प्राथमिक सूचीमा राखेका छौँ । अहिले मैले समितिका सभापतिसँग पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ र बजेट अधिवेशनमा पनि अन्य विधेयकलाई समयको व्यवस्थापन गरेर जरुरी विधेयक कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिएको छ । सांसदले ‘क्यालेन्डर’ बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ । क्यालेन्डर बनाउने कुरामा पनि गृहकार्य चलिरहेको छ । सदनलाई व्यवस्थित बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न भइरहेको छ । हामीले जति दिन सदनका बैठक बस्यौ ती दिनहरु सार्थक भए भन्ने लाग्छ ।

यहाँले क्यालेन्डरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश हुन्छन् ?

संविधान निर्माणको बेलामा क्यालेन्डर नै तय गरेर तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यस्तै हो । बजेट अधिवेशनमा सामान्य क्यालेन्डर त हुन्छ नै । मैले भन्न खोजेको वर्षभरीकै अर्थात् एउटा अधिवेशनकै होस् । टाढाटाढाका माननीय सदस्यलाई आउन जानसमेत समस्या छ । उहाँहरु जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा समेत व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसो गर्दा केही दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्दा सुविधा होस् । यति दिन यसरी बैठक बस्छ भन्ने जानकारी होओस् । योजनाबद्ध ढंगले सदन चलोस् । सदनको बैठक बस्ने दिन थाहा होस्, आफ्ना जिल्लामा जानेलाई समेत भनेर त्यसको तयारी गरिएको छ । कार्यक्रम बनाउन सजिलो होस् भनेर समग्र क्यालेन्डरको बारेमा सोंचेका छौँ । वर्षे अधिवेशनको पनि क्यालेन्डर बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्ने योजना के छ ?

तत्काल सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । सरकार र विशेष गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नै समन्वय गरेर जाने विषय हो । सांसदलाई जिल्ला जान सहज वातावरण बनाउने, उहाँहरुको भूमिकालाई थप प्रष्ट गरेर जान दिने र विपद् न्यूनीकरणका लागि खटाउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसबाहेक अतिरिक्त सङ्घीय सांसद भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका उच्च प्रतिनिधि हुनुभयो । उहाँहरुले केन्द्रमा बसेर गरेको अनुभव, केन्द्रमा भएका छलफल बहसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सक्छ । अहिले औपचारिक रुपमा त्यस्ता प्रकारका कुनै संयन्त्र त बनेको छैन तर सङ्घीय संसद्का सांसदको औपचारिक र अनौपचारिक खालको संयन्त्र बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ । छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसक्ने खालका समस्या आए भने केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ । मैले अहिले सभापति र माननीय सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छु ।

समितिका बैठक अनुकल हुँदा बसोस् र विपद्मा जनतालाई सहयोग गर्ने तवरले काम होओस् भन्ने यहाँको जोड हो ?

सांसदले गर्ने हरेक काम औपचारिक नै हो । सरकारको निर्णयमा सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै समितिका बैठक बस्न अनुकूल हुन्छ र त्यस्तो वातावरण बन्छ भने बनोस् भन्नेमा नै हामी छौँ । बैठक मिलाएर बस्न सकिन्छ । सङ्घीय संसद्को बैठक अन्त्य भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र समस्यालाई केन्द्र सरकारसँग पु¥याउन पुलको कामसमेत गर्न सकिन्छ ।

भूकम्पको समयमा समेत तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य राहत वितरणका लागि परिचालित भए जस्तै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई ठोस भूमिका दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केही पहल भएको छ ?

भूकम्प र अहिलेको अवस्थामा भने आकाश जमिनको फरक छ । भूकम्पमा जति सक्दो चाँडो जनताको सामु पुग्ने, राहत र उद्धार गर्ने कुरा हुन्थ्यो । अहिले भीडभाड गर्न नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतको भन्दा अहिले नितान्त फरक अवस्था छ । फेरी भूकम्प हाम्रो देशमा मात्रै केन्द्रीत थियो । कोरोना त दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै विषम परिस्थिति भनेर संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकले समेत भन्दै आएका छन् । खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरु समेत अवस्था के हो भनेर खोजमा नै लागिरहेका छन् । अवस्था फरक भएकाले सिर्जनात्मक रचनात्मक तरिका अवलम्बन गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन पछ्याउने, सुरक्षाका सबै खालका उपाय अपनाएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत आश्वस्त बनाउने कुरा छ ।

जनतामा भाइरसको हानी भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ । अनेकन खालका भ्रम फैलिरहेका छन्, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउने कुरा नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । जनतालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो । त्यसका लागि जनतालाई विचार, दृष्टिकोण, भौतिकरुपमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जनताबाट नै रोकथामको उपाय पत्ता लाग्न सक्छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा नै प्रमुख भएकाले जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै त्यही हो । जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएका छन् । उहाँहरु फेरी पनि जनतामा जानुपर्छ । बदलिँदो अवस्थामा कुनै पनि प्राकृतिक तथा प्रकोपसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नितान्त फरक छ । महामारीसँग जुध्नका लागि नयाँनयाँ तरिका खोजेर, सिर्जनात्मक भएर जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो ।

तपाईं सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सदनको काम कारवाही तथा भए गरेका कामका हिसाबले आफू कति सफल भए भन्ने लाग्छ ?

हामी सफलता साथ नै अगाडि बढिरहेका थियौँ । छलफललाई व्यवस्थित गर्ने, बैठक व्यवस्थित गर्ने कुरा थियो । हामी बढो उत्साहपूर्वक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, पार्टी र दलका मुख्य सचेतकबाट राम्रो सहयोग पाएको थिए । निक्कै राम्रो तरिकाले सदन बढिरहेको थियो । सोही समयमा नै महामारी आएको हुनाले स्थगन गर्नुप¥यो । निर्वाचित भएपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको थिए– नेपाली जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाको ओज गरिमा, मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि म भगीरथ प्रयत्न गर्ने छु । हामीले मेहनत गर्दा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । सङ्घीय संसद्बाट मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने सन्देश दिन सकिन्छ । मुख्य त विधि विधान, नियम कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले सुशासनको थालनी त्यहीबाट हुनुपर्छ ।

हामीले राम्रो कानून बनाउछौँ भने ती कानूनको कार्यान्वयनको थलो त्यही नै बन्नुपर्छ । सुशासनको मामलामा पनि दृटान्त पेश गर्न छलफल गर्ने क्रममा थियांै । हामी उत्साहका साथ अगाडि बढेका थियौँ । महामारीका बीचमा रोकिनु परेको जस्तो अनुभति भएको छ । निष्कर्ष नै निकाल्नुपर्दा जति दिन बैठक चले ती दिनहरु उपलब्धिमूलक भए । हामी बैठक बस्नका लागि मात्रै बैठक बसेनौँ । ती हरेक बैठकमा राम्रो छलफल भएको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा होस्, वा अन्य विषयमा नै किन नहोस हामीले जीवन्त छलफल चलायौँ । शून्य समय, विशेष समयमा समेत जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रीत रह्यौँ । अन्य समयमा पनि समयमा त्यत्ति धेरै कडाइ गरिएन, त्यसकारण छलफलको वातावरण बनाउन सकियो । प्रतिनिधिसभाबाट गर्ने कुरा के त भन्दा छलफल, बहस र त्यसको राम्रो वातावरण बनाएर चलायनमान, गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

सदनमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने, नियमापत्ति भइरहने, सांसदका चासो नभए जस्तो पनि देखिएको थियो, त्यो अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

धेरै मानीनय सदस्य पार्टीका नेता हुनुहुन्छ । सत्तारुढ पार्टीका सांसद धेरै हुनुहुन्छ स्वभाविक रुपमा । उहाँहरुको बैठक, भेला तथा प्रशिक्षणलगायत काम पनि बढी हुन पुगे । हामीले आफूलाई सभामुखदेखि सबैले अलि जनताको सम्मान गर्ने हिसाबले सोच्न प¥यो । हामी जति मेहनत गर्छौँ, जति परिश्रम गर्छौँ, ती हामीलाई भोट दिने जनताको सममान हो । सम्मान गर्ने सोचाइलाई कसरी विकास गर्न सक्छौं, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ । हामीले सदनमा गर्ने मेहनत त जनताका लागि हो, उहाँहरुको सम्मानका लागि पनि हो । जनतालाई सम्मान गर्न सबैभन्दा पहिले सभामुख नै लाग्नुप¥यो । सम्पूर्ण रुपमा जीवन व्यवहारबाट लाग्नुपर्छ जीवन व्यवहारबाट सावित गर्नुपर्छ । सभामुख, उपसभामुख, सांसद, महासचिव र अन्य कर्मचारी पनि माथि उठ्नुप¥यो । सबै मिलेर नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ । हामी परम्परागत संसद्मा त छैनौँ, नयाँ संविधान अनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ ।

केही देशका राजदूतसँग कुराकानी हुँदा पनि उहाँहरुले आफ्नो देशको अनुभव सुनाउनुभएको छ । ती देशका सभामुखको सन्देशसमेत दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को ज्ञान भएका विज्ञसँग छलफल गर्दा समेत नयाँपन दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

विशेष गरी शून्य समयमा सांसदले विपद्लगायत विषयसँग उठाएका जिज्ञासामा सरकारले चासो देखाएन भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छ, यस सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो । आगामी दिनमा थप योजना के छन् ?

विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयमा समेत थप प्रभावकारी होओस् भनेर प्रयास ग¥र्यौँ । मन्त्रीलाई पनि प्रश्न उत्तर गराउने प्रयास पनि ग¥र्यौँ । हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग छलफल पनि गरायौँ । समय लम्बियोस् र छलफलको वातावरण बनोस् भन्नेतर्फ नै ध्यान दियौँ । सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउने सोंचअनुसार नै काम गरियो र लागू पनि गराइयो । राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रुपान्तरणको खाँचो छ, सदनबाट त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ ।

सदनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने नै तपाईंको जोड हो ?

मेहनत त कठोर नै गर्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ । सङ्घीय संसद् सफल हुने भनेको सबैलाई न्याय भएको छ, निष्पक्ष छ भन्ने पनि हो । निष्पक्षतापूवर्क व्यवहार भएको छ, कर्मचारीलाई पनि न्याय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने भरोसा पनि पैदा भएको छ ।

संसद्ीय समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ के कस्ता योजना छन् ?

संसदीय समितिका सभापतिले दुई वर्षसम्म समिति चलाइसक्नु भएको छ । उहाँहरुको अनुभव र भूमिकालाई लिएर नै अगाडि बढेको हो । उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ । बैठक राख्ने, निष्कर्ष निकाल्न सहयोग गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छु । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा छन्, त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान पहल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफलको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ । सहजीकरण गर्ने, आवश्यकता पर्दा महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गरिएको छ । अहिले प्रतिकूल अवस्था भएकाले मात्रै हो, हामीले शीर्ष नेता तथा समितिका सभापतिसँग छलफल गर्ने योजना तय गरेका छौँ ।

विगतका संसद् बैठक प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँका धारणा के छ ?

समग्रमा उहाँहरुले टिप्पणी गर्नुभएको होला । सभामुख चयनमा पनि समय लियो, शुरु भएपछि पनि केही समस्या देखिए । ढिला शुरु हुनु महामारी आइलाग्नुजस्ता कारण पनि प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी गरिएको होला । मैले त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नै लिएको छैन । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । जति दिन चल्यो त्यो सार्थक भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । देश र जनताका लागि धेरै उपयोगी छलफल भएको छ । आठ वटा त विधेयक नै पास भएको छ । चलेका दिन उपलब्धिमूलक भएको छ । समग्रमा भन्दा प्रतिकूल अवस्थाका कारण जे जति अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा नभएको हो ।

कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासका कारण पनि थप काम गर्न सकिएन भन्ने हो तपाईंको बुझाई ?

प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको मात्रै कमजोरी भनेर टिप्पणी गर्नु एकाङ्की हुन्छ, अपूरो हुन्छ । समग्रमा सफलता, असफता र उपलब्धिको मापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सदन चलाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?

म धेरै उत्साहित छु । म २०६४ सालदेखि नै संविधानसभा सदस्य, रुपान्तरित संसद्को रुपमा लामो समयदेखि सदनमा छु । धेरै साथीसँग मेरो आफ्नै खालको सम्बन्ध पनि छ । परिचय छ, विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेको छु । उहाँहरुको आआफ्नै पार्टी छ, छलफल हुन्छ, निर्णय भए पनि सदनमा उहाँहरु जिम्मेवार हुनुभयो । सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक सबैले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ । म उहाँहरुको भूमिकाप्रति धेरै खुसी छु । मलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेर अझै बढी मेहनत गर्न प्रेरित गरेको छ भन्ने अर्थमा पनि मैले लिएको छु । सदनको ओज गरिमा बढाउन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

यो विपद्का समयमा तपाईँलाई निर्वाचित गराउने जिल्लाका नागरिकसँग जोडिन यहाँले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभएको छ ?

भौतिक रुपमा भेटघाट हुन त सम्भव भएन तर मैले सबै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्षसँग सबैसँग टेलिफोन गरेर समस्या के छन्, चुनौती के छन् भनेर छलफल गरिरहेको छु । म आफैँलाई के लागेको छ भने सङ्घीयताको महत्व थप प्रष्ट भएको छ । सङ्घीयताले थप जरो गाड्यो भन्ने लागेको छ । प्रतिकूलताकाबीच सङ्घीयतालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सहयोग पुगेको छ भन्ने लागेको छ । सङ्घीयता स्थापित गर्न नकारात्मक रुपले सहयोग गरेको छ । सबै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु जनताको बीचमा छन् । कतिपय सुधारका काम भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्दै जानुपर्छ । म सभामुख भएपछि देशभरकै विषयमा नै हेर्नुपर्छ, तैपनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको छु ।

कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न यहाँले श्रव्यदृश्य सामग्री पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, सांसदलाई जनताको सेवामा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँलाई के कस्ता प्रतिक्रिया प्राप्त भए ?

उत्साहवद्र्धक प्रतिक्रिया आएको छ । सकारात्मक छ । मुख्य रुपमा हाम्रो काम भनेको नीति निर्माण भए पनि विपद्मा जनतालाई सचेत गराउने, सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पु¥याउने नै भएकाले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य थियो । विपद्सँग जुध्न प्रेरित गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो, यतिखेर । सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई हौसला दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ । त्यस आधारमा हेर्दा पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक नै आएको छ ।

वर्षे अधिवेशनमा सांसदले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

विषम परिस्थिति हो, अहिले । कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने उपायको खोज पनि भइरहेको छ । यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु जनताको बीचमा जानु भएको छ । जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुन्छ भने कसरी यसबाट जोगिने र कसरी लडाइँ जित्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नै । बदलिँदो अवस्थामा विगतको जस्तो गरी बजेट आउने र ल्याउने कुरा पनि के कति व्यवहारिक हुन्छ भनेर जनप्रतिधिले जनतासँग सुझाव लिनु नै हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ । यद्यपि त्यो सरकारको विषय हो । बदलिँदो अवस्थामा कस्तो बजेट आउनुपर्ला भनेर जनतासँग पनि राय सल्लाह लिएर सदनमा छलफल गर्ने र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ । सरकारलाई सुझाव दिने, जानकारी गराउने त जनता नै हुन् । विषम अवस्थामा प्राथमिकता क्रम निर्माण गर्न आवश्यक तयारी गरेर जनताबाट सुझाव लिएर आउनसमेत समेत म जनप्रनिधिलाई आग्रह गर्दछु । सरकारलाई र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन म सबै सांसदहरुलाई पुनः अनुरोध गर्दछु ।

अन्त्यमा केही थप्नुहुन्छ ?

यो विषम अवस्थामा संसारका धेरै जानकार, खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ताले पनि सचेत गराएका छन् । यो अवस्थामा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । आफू सुरक्षित भएर अरुलाई पनि सुरक्षित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले जेजस्ता निर्णय गरेका छन् । त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनुशासित भएर पालना गर्नुपर्छ । आत्मअनुशान पालना गर्ने समय हो । मानव जातिलाई नै चुनौती खडा भएको छ । यो लडाइँ लड्न सबैभन्दा ठूलो हतियार नै आत्मनुशासन हो । त्यो नै मुख्य कुरा हो । सधैँभरी आशावादी हुनुपर्छ । कोरोना छिट्टै परास्त हुन्छ ।