काठमाडौं, १० बैशाख ।  कोरोनाको महामारीसँगै लकडाउनमा फसेको राजनीतिक माहौल सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै तातेको छ । नयाँ दल दर्ता गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अथवा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने गरी अध्यादेश आएपछि कुन दल फुट्न लाग्यो भनेर चौतर्फी चासो र चिन्ता बढेको छ भने मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा जाने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

सोमबार सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विगत केही समयदेखि सुनसान रहेको नेपाली राजनीतिमा तरंग छाएको छ । कोरोना महामारीसँगै ठप्पजस्तै भएको नेपाली राजनीति पुनः चलमलाउन थालेको छ । राजनीतिक दल त्याग गर्नुपर्दा दलको केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने साविक कानुनमा परिमार्जन गर्दै दल त्याग गर्नुपरे केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पु¥याए पुग्ने प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको हो ।

यसैलाई लिएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा लोकतन्त्रको आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको चर्चा परिचर्चा समेत शुरु भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनसाथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बसिरहेकै बखत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै जारी गरिदिनुभयो । पार्टीभित्रै छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाभित्र तिव्र मतान्तर भएको छ भने नेकपा बाहिरपनि यसले ठुलै कम्प ल्याइदिएको छ ।

नेकपा एकिकृत भएर राजनीतिक स्थिरता साथ समृद्धिको मार्गमा गएको बताइरहँदा यसरी पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी किन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रह्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश नेकपा लक्षित नभई अन्य राजनीतिक दल लक्षित रहेको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका अन्य राजनीतिक दलमा भुकम्प आएको छ । राम्रोसँग पार्टी एकिकरणसमेत नभइसकेका दुई मधेशवादी दल समाजवादी र राजपा समेत तरंगित बनेका छन् ।

अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि साना दल विवेकशिल साझा सम्मले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । यता, प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरुले भने यस कदमलाई लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति गरिएको प्रयासको रुपमा अथ्र्याएका छन् । विश्व र नेपाल नै कोरोना संत्रासको कहरमा अल्झिरहेको बेला दिर्घकालिन महत्व राख्ने अध्यादेश आएपछि स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक बजार तात्छ नै ।

भलै, यसले कुन राजनीतिक दललाई कस्तो प्रभाव पार्ला भविष्यले देखाउनेछ तर मुलुकमा अस्थिरता निम्तिनसक्ने खतरा भने यो अध्यादेशले औँल्याएको छ । २०४७ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि दलहरुले सरकार बनाउन थाले । सरकार अस्थिर हुन थालेपछि २०५४ सालमा तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले पार्टी र सरकारलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको निम्ति नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक तत्कालीन सांसद रमेशनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा दल त्याग सम्बन्धि ऐन बनाउन सर्वदलिय संसदीय समिती बनाएको थियो । उक्त समितिले दल त्याग सम्बन्धी ऐन बनाएर दुवै संसदबाट पारित गरेपछि राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल फुटाउन पाउने तर त्यसरी विभाजमा जाने सांसदको सांसद पद भने नरहने व्यवस्थासहित उतिखेर ऐन निर्माण गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा दल फुट्नबाट ऐनको यो प्रावधानले जोगाउनसक्ने देखिन्थ्योे । अझ उक्त ऐन निर्माण समितिका संयोजक पाण्डका अनुसार दल फुटाएपछि पुरानो जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलको सांसद पनि नरहने व्यवस्था र नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनु पर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नमानेपछि ४० प्रतिशत पु¥याएपछि नयाँ दल बन्ने र सांसद पनि कायम रहने प्रावधान राखिएको थियो ।

मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान आयो । थ्रेसहोल्ड कायम भयो । साना सबै राजनीतिक दलहरु एक भए– कति चुनाव अघि नै एक भए त कति चुनावपछि । कति एकिकरणको प्रक्रियामा छन् । सत्तारुढ नेकपा स्वयम् पनि एकताको प्रक्रियामा रहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु एक हुन लागेको यो अवस्थामा एकाएक सरकारले अध्यादेश ल्याउनुले तिर नेकपातिरै सोझिएको छ । यद्यपी दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश आउनु कुनै अनौठो नभएको र यसले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने कुरामा पूर्वमन्त्री समेतरहनुभएका पाण्डे सहमत हुनुहुन्न । तर कुन नियतले आएको हो शंका गर्ने ठाउँ भने रहेको उहाँको भनाई छ । राजनीतिमा शुरुवात भन्दा पनि परिणाम मुख्य हुने भन्दै उहाँले अध्यादेश कसलाई लक्षित गरेर र किन आएको हो भन्नेमा भरपर्ने बताउनुभयो ।

कुन उदेश्यसाथ यो अध्यादेश आएको छ भविष्यले बताउँदै जाला । अध्यादेश र कानुनको गलत प्रयोग नहोस् र यसले मुलुकमा अस्थिरता ननिम्त्याओस् भन्नेमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु गम्भिर हुनुपर्छ । नेकपा होस् अथवा अन्य कुनै दल अहिले विकास र समृद्धिको निम्ति जनमत पाएका हुन् । अस्थिरता निम्त्याउने राजनीतिक खेल जनताले धेरै हेरे । टुटफुटको श्रृङ्खला पनि धेरै भयो । अब त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैले पनि टुटफुटमा जानुले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।