काठमाडौं, २९ वैशाख । सन् १९८० मा नवउदारवाद अर्थात् खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात भयो । विकसित र समृद्ध देशहरु आत्मनिर्भरमुखी हु“दै गए पनि नेपालको अर्थतन्त्र भने परनिर्भरमुखी बनिरह्यो । करिब ६७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनशक्तिहरुमध्ये वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढि नै रह्यो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई पनि विप्रेषणले मात्रै थेगिरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उत्पादन एवम् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याईनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट निर्माणका विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरुबीचमा छलफल जारी छ । त्यसो त यसैबीचमा विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको प्रभाव पनि छ । विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले धानिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कोरोना महामारीले थप अकल्पनिय क्षति निम्त्याएको अवस्था छ ।

सन् १९८० मा नवउदारवाद एवम् खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात भएपनि नेपाल लगायतका गरीब एवम् विकासोन्मुख देशहरुले भने आत्मनिर्भरमुखी विकासको फड्को मार्न सकेनन् । बरु, दिनानुदिन परनिर्भरमुखी बनिरह्यो । आर्थिक वर्ष २०५१–५२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या ३४ सय को हाराहारीमा मात्रै थिए, १० वर्षको अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६१–६२ ताका यो संख्या ४ लाख पुग्यो ।

लकडाउन अघिसम्म मात्रै दैनिक सरदर १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन् । कोरोना महामारीले त ९ रेक्टरको भूकम्पभन्दा पनि बढि क्षति गरिरहेको अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ । त्यसो त, गुगल, एमेजन र फेसबुक जस्ता सेवा र सञ्चार क्षेत्रका मानिसहरु नै विश्वका धनी व्यक्तिहरुको सूचीमा आईरहेका बेला कृषि क्षेत्रमा खेती किसानी गरेर आम्दानी आर्जन गर्न त, कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्छ, यसैले पनि कृषि क्षेत्रको आकर्षण घटिरहेको र किसानहरु पलायन भईरहेको अर्थविद अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
कोरोना महामारी पश्चात् विभिन्न देशहरुबाट फर्किएका कृषिका जनशक्तिलाई पहिचान एवम् वर्गिकरण गरि देशको कृषि क्षेत्रमा सक्रिय बनाईनुपर्ने सुझाव कृषि वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर केशवराज अधिकारीको छ ।

यस्तै स्वस्थ एवम् उत्पादनमुखी कृषिका लागि माटोको पनि उत्तिकै सम्बन्ध रहने प्राध्यापक अधिकारीको भनाइ छ । एक ग्राम माटोमा १ अर्ब भाईरसहरु हुन्छन्, यसमा केही फाईदाजनक भाईरसहरु भएपनि हानिकारक भाईरसहरु पनि रहने प्राध्यापक अधिकारीले बताउनुभयो । तर, कृषि सम्बन्धित यस्ता विषयहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमा कमी भईरहेको छ । आगामी दिनमा मल, जल, कृषि ऋण, अनुदान लगायत निर्वाहमुखीभन्दा पनि किसानहरुको बचत अर्थात आयआर्जनमुखी कृषिका लागि रणनीतिहरु तय गरिनुपर्ने प्राध्यापक अधिकारीको सुझाव छ ।
पछिल्लो समयमा कृषि बजेटमा केही वृद्धि भए पनि अन्तरमन्त्रालय वा स्थानीय निकायहरुको समन्वयको अभावमा पनि कृषि क्षेत्र तंग्रिन सकेको छैन । विशेषगरि कृषि मन्त्रालय नै कृषि क्षेत्रको नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न नै दक्ष नभएको अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको आरोप छ । प्रभावकारी नीति, योजना नै बन्न सकेका छैनन्, यसको कार्यान्वयन झनै हुन सकेको छैन, अनुगमन र मुल्यांंकनको काम पनि प्रभावकारी नभएको बताउदै अथृविद् अधिकारीले आगामी दिनमा यी विषयहरुको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएर एग्रीकल्चर होईन कृषिलाई एग्रि बिजनेसकोरुपमा अघि बढाईनुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिनुभयो ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसको महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी छाएको छ । तर यही बीचमा सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप आगामी जेठ १५ गते नया“ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकको दुइतिहाय जनशक्ति कृषिमा आश्रित रहेको देशमा कृषिले नै जीवन्त अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सुझाव अर्थविद्हरुले दिईरहेका छन् । सरकारले यी यस्ता सबै पक्षका विज्ञहरुबाट राय, सुझाव संकलन गर्दै बजेट निर्माण गर्न सके कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै अधिकतम आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिलको गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

आज कृषि क्षेत्रमा जे जस्तो हबिगत हामी नेपालीहरुले खेपिरहनुपरेको छ, यो हिजोको आजै भएको परिणाम होईन । वर्षौदेखि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको कारण र खेती किसानी गरे ठूलो मान्छे भईदैन भन्ने संकीर्ण मानसिकता जो समाजमा स्थापित हु“दै भईरहेको छ, यसैको उपज आज हामी आफ्नै खेतबारीमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौं । विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाईरसको महामारी जो फैलिरहेको छ, विश्वका सबै मुलुकहरुको कृषि उत्पादन, बजारीकरण र आपूर्तिमा नकरात्मक प्रभाव पुगिरहेको छ । यी विविध विषयलाई समयमै ध्यान दिई दिगो कृषि विकासको नीति तथा योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि समावेश हुन जरुरी छ ।