अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको रेमिट्यान्समा कोरोना संक्रमणको प्रभाव देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतमा रेमिट्यान्स ४ प्रतिशतले घटेको छ।

चैतसम्ममा ६ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्सको बृद्धिदर २० प्रतिशतको थियो। चालु आवकै फागुन महिनामा ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा चैतमा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असार मसान्तमा १ खर्ब ३६ अर्ब ४७ करोड रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा १ खर्ब ५९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । २०७६ चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२।९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको  ५६ दिन पुगिसकेको छ । हिजोमात्र मन्त्रिपरिषदले थप १५ दिनका लागि बन्दाबन्दी लम्बाउने निर्णय गरेको छ । बन्दाबन्दीका बाबजुद कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ र यसकै कारण दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उद्योगरव्यवसाय तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका सबै क्षेत्र बन्द छन् । विप्रेषणको आप्रवाह घट्दो छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो रोजगारीबाट विमुख हुँदै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही अप्रिलमा प्रकाशित गरेको वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले सङ्कुचन हुने भएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २।२७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । अहिलेसम्मकै मात्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो महामारीका कारण विश्वमा लाखौं मानिसको ज्यान जाँदै छ । करोडौं श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदै छन् । अरबौं जनता भोकमरी र खाद्य सङ्कटमा पर्दै छन् । र, विश्व अर्थतन्त्र पुनः एकपटक दीर्घकालीन रूपमा थला पर्दै छ ।

इतिहासमा पहिलो पटक हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो सङ्कट आएको छ । सङ्कटको यस घडीमा जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व रहन्छ । तर, यो सङ्कटमा अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै संरक्षण गरिएन भने स्वास्थ्य सङ्कटपछि जनजीविकाको अर्को महासङ्कटको अवस्था आउने जोखिम रहेको हुनाले जनताको जीवनसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्र ठप्प छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर त्यसका लगानीकर्ता, मजदुर र आश्रति परिवार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उत्पादन र बजारीकरणका विभिन्न चक्रमा आवद्ध सबै अवयवदेखि उपभोक्तासम्म परेको छ ।

एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा ८८ खर्ब डलर बराबरको क्षति पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण कोरोनाको प्रभाव बढीमा ६ महिनासम्म रहने अनुमानका आधारमा गरिएको एडीबीले जनाएको छ । नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो र कति पर्ने छ भन्ने यकिन तथ्य अझै आएको छैन ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कम रहने त भनेको छ तर नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । त्यो अवस्थाको यकिन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । हालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ । यसले यो बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा केही कुरा भन्ने नै छ । नेपालमा एक दिनको बन्दाबन्दीले अरबौं रुपियाँको नोक्सानी हुने गर्छ । त्यसैले यसको प्रभाव निकै भयावह र दीर्घकालीन नै हुने देखिन्छ ।

युरोपियन ट्रेड युनियन कन्फेडरेसनले कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीबाट ईयू अन्र्तगतका देशमा मात्र बेरोजगारहरूको संख्या कम्तीमा ४० लाख थपिएको अनुमान गरेको छ । बेरोजगारीको असर हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त र असुरक्षित श्रमिकको बाहुल्य रहेको विकासोन्मुख मुलुकमा बढी हुन्छ । यतिबेला विकसित र विकासोन्मुख दुवै राष्ट्रका श्रमिक र व्यवसायहरू सङ्कटमा परेका छन् । लामो समयसम्म रहने यो सङ्कटले साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । धेरै मुलुकहरूमा कलकारखाना तथा व्यवसायमा श्रम कटौतीदेखि श्रमिकलाई जागिरबाट अल्पकालीन विदा दिने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान असहज परिस्थितिले पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा पारेको असरका कारण लाखौं श्रमिकरमजदुरको रोजगारी धरापमा परेको छ । त्यस्तै, ५० लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू बैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । उनीहरूको रोजगारी अहिले उनीहरुले काम गर्ने मुलुकको आर्थिक परिस्थितिमा निर्भर रहन पुगेको छ । त्यसको १० देखि २० प्रतिशत श्रमिक स्वदेश फर्किने आँकलनहरू आएका छन् । सरकारलाई ती नेपाली स्वदेश फर्काउने दबाब प्रतिदिन बढ्दो छ ।

नेपालमा वर्षको ५ लाखभन्दा धेरै नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्छन् । यसको १० प्रतिशतलाई पनि आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्था नभएको अहिलेको अवस्थामा बाहृय परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नहुँदा बेरोजगारीको अवस्था भयावह बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मजदुर तथा श्रमिकको आम्दानीको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद र जीविकोपार्जनमा खपत हुने सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । यदि बन्दाबन्दीको अवस्था यसरी लम्बिदै गयो र कुनै कारणबस श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था सृजना भयो भने यसले पक्कै पनि उनीहरूको जीवनयापन थप कष्टकर हुने निश्चित छ ।

अब विश्व श्रम बजारमा भयानक अवस्था आउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले बताएको छ । उसका अनुसार विश्व श्रम बजारमा झण्डै ८० प्रतिशत, अर्थात् दुई अर्ब सत्तरी करोडभन्दा धेरै श्रमिकहरूमा यसको असर पर्ने छ । अहिले एकैपटक सामुदायिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा निकै ठूलो असर परिसकेको छ ।

आईएलओका अनुसार खाडी मुलुकहरू दोहोरो आर्थिक समस्यामा पर्ने छन् । आन्तरिक बन्दाबन्दीका कारण सृजित समस्या र विश्वभरको बन्दाबन्दीका कारण तेलको व्यापार र मूल्यमा आएको उच्च गिरावटले यी मुलुकहरू आर्थिक मन्दीमा जाने देखिन्छ । यसले त्यहाँका नेपालीको रोजगारीमा पनि असर पर्ने छ । खाडी मुलुक नेपालीहरूको बैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तब्य हो ।

यो वर्ष ७ खरब १६ अर्ब रुपियाँ मात्र विप्रेषण आउने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसै कारण पनि देशकै विदेशी मुद्रा सञ्चिती, बैंकिङ्ग तरलता, मजदुरसहित उनका आश्रति परिवारको जीवनयापन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको असर निकै गहिरो हुने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, सन् २०२० नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष वर्ष रहेको थियो । लामो तयारीपछि नेपाल सरकारले यो वर्षलाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट अर्बौं रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । पर्यटन वर्षकै तयारी स्वरूप थुपै्र पाँच तारे होटलदेखि, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, हवाई तथा स्थल यातायात र होमस्टेमा लगानी गरिएको थियो । तर, कोभिडको सङ्क्रमणसँगै यो क्षेत्र धरासायी बनेको छ । पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवित हुन पनि लामो समय लाग्ने देखिएको छ । यसैले नेपालको आशालाग्दो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रको धराशयी अबस्थाले एकातिर अर्बौंको लगानी खेर जान लागेको छ भने त्यसमा आश्रति १०औं लाख श्रमिक र कर्मचारीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण कृषि क्षेत्रअन्तर्गतका पशुपक्षी, नगदेबाली, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन तथा बजारीकरणमा व्यापक असर परिसकेको छ । कृषि व्यवसायमा आवश्यक मल, बिउ, दाना तथा उपकरणको अभाव र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा आएको समस्याका कारण कृषकहरू प्रत्यक्ष मारमा रहेका छन् ।

उत्पादित बाली भित्र्याउने र नगद हातमा लिने समयमा तराईका किसान क्वारेन्टाइन, पीसीआर परीक्षण, कोरोना त्रास र बन्दाबन्दीको मारमा फँसेका छन् । न कामदार पाइन्छन् न उचित मूल्य नै । हरियो डलर भनिने चियाका पातहरू बगानमै झ्याङ्गिएका छन् । कफी प्रशोधन गर्न सकिएको छैन । तरकारी खेतमै कुहिएको छ । खरबुजा बगरमै अड्किएका छन् भने दुध, अण्डा, कुखुरा, माछा तथा अन्य मासुजन्य उत्पादनहरूले आवश्यक बजार पाएकै छैन । यसैले कृषकहरू ठूलो सङ्कटमा परेका छन् ।

अर्थतन्त्र पनि जोगाऔं

लामो समयको पूर्ण बन्दाबन्दीपछि सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरूलाई आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ तर यी उद्योगहरू सञ्चालनका विधि, प्रकृया र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड नभएका कारण उद्योग सञ्चालन बारेमा सरकार र व्यवसायी दुवै अलमलमा परेका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उत्पादन, मजदुर, ढुवानी र बजार आवश्यक पर्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उत्पादन, मजदुर, ढुवानी र बजारबिना उद्योग चलाउन सम्भव छैन । यसका लागि उत्पादन र बजारका सबै चक्रको पारस्परिक सम्बन्ध सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उद्योगमात्र खुल्दैनन् । सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

त्यस्तै, विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठूलाठूला राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइसकेका छन् । अमेरिका, युरोप आदिका मुलुकहरूदेखि हाम्रा छिमेकी देशहरू चीन, भारत र बङ्गलादेशले समेत आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता स्टिम्युलस प्याकेजको घोषण गरिसकेका छन् । हामीले पनि यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर तद्नुसार समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढ्दामात्र अहिलेको सङ्कटको सहज निकास निस्कन सक्छ ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले मुलुककै अर्थतन्त्रको दुईतिहाइभन्दा धेरै योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पहिलो र मुख्य उपाय हो । आन्तरिक रोजगारी र राज्यको करको मुख्य स्रोत नै निजी क्षेत्र हो । विप्रेषण र आयात कम हुँदा राजश्वमा आउने ह्रासले गर्दा उत्पन्न आन्तरिक स्रोतको जोखिम न्यूनीकरणमा यसको सहयोग, साथ र सहकार्य अहिले अति महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

अहिलेलाई हाम्रा यिनै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार र व्यवसायलाई थोरै बुस्ट गर्दा आधा समस्या समाधन हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि बच्छ, रोजगारी जोगिन्छ अनि भोकमरी तथा खाद्य संकट टर्छ र जीवनयापन सहज हुन्छ । यसैले जनताको जीवन सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोगाऔं र सङ्कटको सँगसँगै मिलेर सामना गरौँ ।