काठमाडौं, ८ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक सार्वजनिक गर्नुभयो।

२०३२ सालयता प्रयोग भइरहेको नेपालको नक्सामा पश्चिम लिम्पियाधुरा समेटिएको थिएन । जबकि दुई सय वर्षभन्दा पुरानो सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) पूर्वका सबै भू–भाग नेपालको हो ।
हामीले पढ्दै आएको क्षेत्रफल हो, एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल कति होला ?

नेपालको नक्सा मापन गरेका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली नाप, जाँच नगरी अहिले भन्नु हतार हुने जीकिर गर्नुभयो । यद्यपि केही सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जोडिने छ तर अहिले नै विना नाप यति नै हो भनेर भन्न मिल्दैन उहाले भन्नुभयो ।
‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका क्षेत्रफल आधिकारिक होइनन्’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भन्नुभयो ‘नयाँ नक्साअनुसार आधिकारिक क्षेत्रफल छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’

सीमा विवाद सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर भू–भाग अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अतिक्रमितमध्ये ६० वर्गकिलोमिटर भूभाग नेपालको यसअघिको नक्सामै समेटिएको थियो । नेपालको पुरानो नक्सामा भएको कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको थियो । पुरानो नक्साअनुसार पनि कैलाश(मानसरोवर जाने सडकको १९ किलोमिटर नेपालमै पर्छ।

उपाध्याय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा बुधबार सार्वजनिक राजनीतिक नक्सामा करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर भू–भाग समेटिएको देखिन्छ । त्यसैको आधारमा कतिपयले एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल हुने अनुमान गरेका छन् ।

नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल पनि २०३२ सालमै निर्धारण भएको हो । त्यसअघि ५६ हजार वर्ग माइल भनिन्थ्यो । नेपालको नक्सा तयार गर्ने बेलामा क्षेत्रफल मापन भएको थियो । अहिले जस्तो डिजिटल प्रविधि नभएकाले मेकानिकल र ग्रिड प्रणालीबाट क्षेत्रफल मापन गरिएको पूर्वमहानिर्देशक ओली बताउनुभो ।

‘हामीले त्यतिबेला मेकानिकल र ग्रिड प्रणालीबाट मापन गरेर त्यसको मध्यम ९ ब्चष्तजmभतष्अ mभबल० निकाल्यौं’ ओली भन्छन्, ‘२४ पटक नापेर एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर तय भएको हो ।’

नवलपरासीको सुस्तालगायतका क्षेत्रमा पनि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाल पक्षको भनाइ छ । तर, ती क्षेत्रहरूमा भने नेपालको नक्सा भित्रकै भू–भाग अतिक्रमणमा परेको सीमाविद्हरू बताउँछन् । नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै सरकारले नेपालको कुल क्षेत्रफल निकाल्ने तयारी गरेको छ। कुल क्षेत्रफलको विषयमा काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।

‘राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले ‘गाउँछ गीत नेपाली’ कवितामा ‘पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं’ लेखेका छन् । काँगडासम्म पुग्दा नेपालको क्षेत्रफल अहिलेको भन्दा साढे दुई गुणा ठूलो भएको कतिपयको दाबी छ ।

‘सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पश्चिम सीमा काँगडासम्म पुग्दा कुल क्षेत्रफल ३ लाख ६७ हजार ५७५ वर्गकिलोमिटर थियो । संसार चन्द र रणजीत सिंहको फौजसँग नेपाली पक्ष विजयी हुननसक्दा नेपालको सीमा सतलजसम्म कायम थियो’ रतन भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ मा लेखेका छन्, ‘नेपालको तत्कालिन क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९१७ वर्गकिलोमिटर थियो ।’

सन् १८१४ नोभेम्बरमा सुरु भएको नेपाल–अंग्रेज युद्ध रोक्न १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालको ठूलो भूभाग गुमेकोमा भने सबै इतिहासकारहरूबीच मतैक्यता देखिन्छ ।

यसको रहस्य खोज्नु पर्छ । विक्रम संवत १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ । महाकाली (काली) नदीभन्दा पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ । तर महाकालीको मुहानका बारेमा विवाद सिर्जना गरिएको छ । नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिइएको छ, जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो ।

इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीच सहमतिमा जारी गरिएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदीलाई नै महाकाली ९काली० नाम दिइएको छ र त्यसैलाई सीमा कायम गरिएको छ । कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा कुटी, गुञ्जी र छाङरु गरी तीनवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन र अरू दस्तावेजहरू पनि उपलब्ध छन, जसले यो भूमि निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित लिम्पियाधुराबाट यस नदीको उत्पत्ति हुने अडान नेपाली पक्षको रहँदै आएको छ । तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । को विवादित क्षेत्र ओगटेको छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ । तर अव नेपालले आफ्नो राजनैतीतिक नक्सामा समेत भारतबाट अतिक्रमित गरिएको भुमिलाई समावेश गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको अवस्थामा उच्च स्तरिय कुटनीतिकपहलबाट गुमेको भुभाग ल्याउनु पर्छ ।

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार

मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार छन् । पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई लिएको छ । त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको ९ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो ।

त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दह्रिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ । नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो ।

तेस्रो आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमांकन भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एन्ट्रिउको संयुक्त आयोगले नक्सांकन गर्‍यो । उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।

१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि
१८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि
१८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा
१८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता
१८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन
१९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण
२०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली
२०१८ सालको जनगणना

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’

१९९५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ । त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ ।

सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाभी, छाङरु नेपालतर्फ देखिने गरी कालीनदीलाई सिमाना मानिएको छ । सन् १८५६ मा ‘सर्वे अफ इन्डिया’ ले निकालेको एउटा नक्सामा भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल–भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भारतको पहिलो चलखेल यहींनिर सुरु हुन्छ । त्यसपछि कहिले लिम्पियाधुरासहित र कहिले लिम्पियाधुरा बेगरका नक्सा प्रकाशित भएका छन् । ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा त्यति धेरै प्रमाणका बाबजुद लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ र त्यसयताका कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन ।

‘हामीसँग यसबाहेक अरू धेरै ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, जसले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर प्रमाण छाडेका छन्,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भूमिका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कमीकमजोरी भएको भेटिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको यो कदमको सवैले स्वागत गर्नुपर्छ

अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गर्नुभयो । भारतीय कब्जामा रहेको भूमि नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको भोलिपल्ट मंगलबार संघीय संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली भारतप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर भारतले अहिलेसम्म अर्घेल्याइँ र झूटो दाबी गरेर नेपालको भूमि कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले चारमुखे सिंह अंकित भारतीय प्रतीक चिह्नमा लेखिएको ‘सत्यमेव जयते’ को अर्थ सम्झाउने प्रयास समेत गर्नुभयो । भारतियद्धारा अतिक्रमित भुमि फिर्ता गराउ थालेका प्रयासलाई सवैले साथ दिन आवश्यक छ ।