नेपालमा मन्जीसिहं पुरी भन्दा पहिलेका नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्ज्ीत रायले भारतीय अनलाइन द वायरका लागि भिडियो अन्तर्वार्ता लिएका छन्। अन्तर्वार्ता मा पूर्व राजदूत रायले भारत जहिलेससुकै नेपालको पक्षमा रहेको छ । ” शुरुको राणाविरोधी क्रान्तिपछि भारतको सहजीकरणमा राणा र राजनीतिक दलबीचको शक्ति बाँडफाँटको सन् १९५० मा दिल्ली सम्झौता भयो, असीको दशकको पछिल्लो कालखन्ड र नब्बेको दशकको शुरुको जनआन्दोलनमा चन्द्रशेखरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले आन्दोलनमा सहभागी जनतालाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि १७ हजार मानिस मारिनेगरि भएको विद्रोहबाट माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनका लागि माओवादी र राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमतिका लागि भारतले सहजीकरणको भूमिका खेलेको थियो। र, पछिल्लो समय मधेश आन्दोलनमा। यसरी ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा शुरुवातको क्रान्ति राजनीतिक मुक्तिका लागि थियो। त्यसपछिका आन्दोलन समावेशीकरण र समानताका लागि थियो। नेपालमा व्यापक उथलपुथल नै भइरहेको छ। ”

नेपाल–भारत ऐतिहासिक सम्बन्धको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छरु अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो छ ?
नेपाल भारत सम्बन्ध निकै राम्रो छ। ऐतिहासिकरुपमै यो सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। हाम्रो सम्बन्ध निकै प्राचीन समयदेखिको हो। बृहतरुपमा हेर्ने हो भने हामीबीचको सम्बन्ध पछिल्लो केही दशकदेखि नै राम्रो रहँदै आएको छ। नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्रै सम्बन्धित छैन। जनता–जनताबीचको सम्बन्धले निकै मजबुत बनाएको छ। पारिवारिक तहदेखि, सांस्कृतिकका साथै अन्य सम्बन्धले जोडेको छ। नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रायः रोटी बेटीको सम्बन्धका रुपमा चित्रित गरिन्छ। यो त्यस्तै नै हो। हामीबीच खुला सीमा रहेको छ। निकै क्रिशाशिल सम्बन्ध रहेको छ। सबै मानवीयपक्षलाई जोडेको छ।

नेपाल पछिल्ला केही दशकमा र खासगरि पछिल्लो दशकमा श्रृङखलावद्ध रुपमा एकपछि अर्को राजनीतिक रुपान्तरणबाट अघि बढिरहेको छ। पहिले राणाको निरंकुशता थियो, महेन्द्रको पालाको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछि बहुलदीय प्रजातन्त्र आयो र अहिले धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक देश बनेको छ नेपाल।

जहाँसम्म भारतको संलग्नताको प्रश्न छ, हामी जहिले पनि जनताका पक्षमा रहेका छौं। शुरुको राणाविरोधी क्रान्तिपछि भारतको सहजीकरणमा राणा र राजनीतिक दलबीचको शक्ति बाँडफाँटको सन् १९५० मा दिल्ली सम्झौता भयो, असीको दशकको पछिल्लो कालखन्ड र नब्बेको दशकको शुरुको जनआन्दोलनमा चन्द्रशेखरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले आन्दोलनमा सहभागी जनतालाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि १७ हजार मानिस मारिनेगरि भएको विद्रोहबाट माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनका लागि माओवादी र राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमतिका लागि भारतले सहजीकरणको भूमिका खेलेको थियो। र, पछिल्लो समय मधेश आन्दोलनमा। यसरी ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा शुरुवातको क्रान्ति राजनीतिक मुक्तिका लागि थियो। त्यसपछिका आन्दोलन समावेशीकरण र समानताका लागि थियो। नेपालमा व्यापक उथलपुथल नै भइरहेको छ। नेपालको यो प्रगतिशील रुपान्तरण आधारभूतरुपमा बढी खुला, लोकतान्त्रिक, समावेशी समाज बन्नेक्रममा भएको छ।

भारतको वृहत सामरिक रणनीति परिकल्पनाभित्र नेपालको स्थान कहाँ छ र एउटा देशको रुपमा नेपालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ?
छिमेकी आफैंमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। भारत र चीन बीचको सामारिक स्थान, उच्च हिमालको अवस्थिति, नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको कारण हाम्रो सामारिक परिदृष्यमा नेपालको ठूलो भूमिका रहेको छ। सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा भारतीय एयरलाइन्सको विमान अपहरणको विषयलाई बिर्सिनु हुँदैन। काठमाडौंबाट अपहरण गरिएको विमान, अन्त्यमा कान्दाहारमा लगेर रोकिएको थियो। त्यसैले स्थिर, शान्तिपूर्ण नेपाल भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल र भारत दुवैको विपक्षमा रहेका बाह्य शक्तिहरुको स्वार्थको जोखिममा नहोस् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। त्यसैले निश्चित रुपमा यो उच्चस्तरीय सामारिक महत्वको ‘फ्रेमवर्क’ मा छ।

समय समयमा बाह्य शक्ति र निकायहरुले भारतीय स्वार्थविरुद्ध काम गर्ने गरेको विषय आउने गरेको छ। खासगरी पाकिस्तानको विषयलाई लिने गरिएको छ। आजको अवस्थामा त्यो चासो कत्तिको छ ?
म यस विषयलाई नेपालको स्थीरतासँग जोडेर हेर्छु। जहिले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ त्यतिबेला संस्थाहरु पनि मजबुत हुन्छन्, देशमा पनि राम्रो व्यवस्थापन र शासन कायम हुन्छ। त्यस्तोबेला त्यस्ता घटना कम भएको पाइन्छ। उथलपुथल र संकटको समयमा त्यस्ता घटना बढेको पाइन्छ। त्यसैले हामीले कुनै प्रकारको प्रभाव नहोस् र यसको गम्भिरता कम होस् भनेर लिने रणनीति भनेको सुरक्षा निकायसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो। राजनीतिक सम्बन्ध ठिकै हो। तर धेरै जस्ता विषयलाई गुप्तचरी निकाय र सुरक्षा निकायबाट राम्रोसँग सम्हालिन्छ। त्यो पक्षले निकै नै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ।

भारतमा केही पक्ष छन् जो नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। सन् २०१७ सम्म तपाईं नेपालमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छरु
नेपाल भारत सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार भनेको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक सम्बन्ध पनि हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। पशुपतिनाथ मन्दिर सबै हिन्दुको मनमा रहेको छ। भारतका धेरै मानिस त्यहाँ जाने गरेका छन्। नेपालको पनि त्यस्तै हो। त्यसैले सम्बन्धको यो महत्वपूर्ण पाटो हो।

जहाँसम्म हिन्दु राष्ट्रको प्रश्न छ, यो रोचक अवधारणा छ। नेपाल २०१७ सालमा जारि गरेको संविधानपछि मात्रै हिन्दु राष्ट्र बनेको हो। त्यो राजा महेन्द्रले ल्याएका हुन्। उनले आफूलाई विष्णुको अवतारको रुपमा घोषणा गरेका थिए। हिन्दुराष्ट्रको विषय विष्णुको अवतारको धारणासँग जोडिएको छ। त्यसैले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको विषय मौलिकरुपमा जोडिएको विषय हो।

मैले पहिले भनेजस्तै, नेपाल ठूलो राजनीतिक रुपान्तरणबाट अघि बढेको हो। अहिले गणतान्त्रिक भइसकेको छ। जहाँसम्म हिन्दु राष्ट्रको कुरा छ, त्यसको अर्थ राजतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउने कुरासँग जोडिन्छ। केही मानिसले हिन्दु गणतन्त्रको कुरा गरेका छन्। म त्यहाँ राजदूत थिएँ र त्यतिबेला भारतको धारणा भनेको यो विषय नेपालका जनता र नेपाल सरकारलाई निर्णय गर्न छाड्नुपर्छ र नेताहरुलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्ने थियो। मलाई यो विषयमा निरन्तर प्रश्न गरिन्थ्यो। मेरो जवाफ तपाईंहरुले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्थ्यो। निश्चितरुपमा भारतका विभिन्न संगठन र व्यक्तिहरु नेपाल हिन्दू गणतन्त्र होस् भन्ने चाहन्थे। तर यो विषय नेपाली जनता र नेताहरुले टुंग्याउने विषय हो।

तपाईं अहिले सेवानिवृत्त भैसक्नुभयो। सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरुले नेपाल र भारतबीच हिन्दु पहिचानको विषयले सम्बन्ध झनै मजबुत हुन्छ भन्ने गरेका छन्। यसमा तपाईंको व्यक्तिगत विचार के होरु नेपालको विज्ञको रुपमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल धेरै विविधायुक्त देश हो। ठूलो संख्यामा हिन्दु छन् तर ठूलो संख्यामा जनजाति पनि रहेका छन्। उनीहरु हिन्दु होइनन्। वामपन्थी शक्तिहरुले उठाएको मागहरु मध्ये एक हो धर्मनिरपेक्षता। विशेषगरी नेपालका माओवादी र अन्य कम्युनिष्टहरुले उठाएका हुन्। धेरै पश्चिमा देशहरु, खासगरि पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा धर्मपरिवर्तमा संलग्न रहेका छन्।

यो नेपालकै लागि आफैंमा एउटा जटिल विषय हो। यो विषय अहिले पनि नेपालमा राजनीतिकरुपमा समेत उठ्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्रका केहिले अहिले पनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। कम्युनिष्टहरुमा धेरैजसो नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा छन्। संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षताको निकै रोचक परिभाषा रहेको छ। यो नेपालभित्र जारी रहेको एउटा बहसको विषय हो। संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो भनी स्पष्टरुपमा भनेको छ।

भारतले नेपालमा हिन्दुराष्ट्रमा भन्दा आफ्नो सामारिक र राष्ट्रिय स्वार्थ खोज्नेमा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
बिनाकुनै द्विविधा हामी नेपालमा आफ्नो सामरिक स्वार्थको विषयमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नै हो।

नेपालमा हुने कतिपय राजनीतिक गतिबिधिबाट भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा पर्ने असरबारे प्रायः बहस भइरहेको हुन्छ। यसबारे तपाईंको व्याख्या के होरु
नेपाल अस्थिर भयो, नेपालका संस्थाहरु कमजोर भए भने, नेपाल बाह्य शक्तिहरुका लागि उर्वरभूमी हुन्छ। तीमध्ये केही हामीप्रति शत्रुतापूर्ण छन्। विगतमा सीमाक्षेत्रमा बढ्दै गएका मदरसाको विषय, केही पाकिस्तानी एजेन्सीहरुको गतिविधि जस्ता विषय मुद्दाको रुपमा रहेका छन्। यो विषय समय समयमा आउने गरेको छ। हाम्रो स्वार्थ भनेको स्थिर नेपाल नै हो। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासहितका अन्य स्वार्थहरु नेपालको शान्ति र स्थिरताले सुनिश्चित गर्छ।

नेपालले आरोप लगाउने गरेको र धेरै भारतकै प्रकाशनहरुले पनि नेपालमाथि अघोषित र अनौपचारिक रुपमा लगाएको नाकाबन्दी ९सन् २०१५ सेप्टेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म० ले धेरै सर्वसाधारण नेपालीको जीवनमा ठूलो कष्ट दिएको बताउँछन्। चीनको पोल्टामा नेपाल यही कारणले पुगेको हो भन्ने तर्क पनि छ। तपाईं त्यससमय नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीबारे यो तर्कमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो परिस्थितिबारे केही व्याख्या गर्नु पर्छ। त्यो बेला नेपालमा संविधान मस्यौदा भइरहेको थियो। नेपाल विविधतायुक्त देश हो। नेपालका एकतिहाइ जनसंख्या उच्चजातिको हिन्दु ब्राम्हण र क्षेत्री रहेका छन्। एकतिहाइ जनजाति र एकतिहाइ समथरमा बस्ने छन्। जनजाति र मधेशीमा हामीलाई भेदभाव गरियो भन्ने धारणा रहेको छ। मस्यौदा भइरहेको नयाँ संविधानबाट सबैले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। समाजका सबै समूहहरुको धारणा र चासोको बारेमा ध्यान दिइनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको थियो।

सन् २००७ देखि ००८ मा भएको मधेशी आन्दोलनको समयमा केही निश्चित प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। मधेशी समुदायको मागलाई संविधानमा समावेश गरिने छ भनिएको छ। तर दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि के भयो भने नयाँ संविधान मस्यौदा गरिँदा सिमान्तीकृत समूहहरुले पूर्वप्रतिवद्धताबाट पछि फर्केको रुपमा लिए। त्यस विषयमा उनीहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए। जे कारणले भएपनि आन्दोलनकै बीचमा संविधान जारि गरियो। त्यस समयमा ४०–५० जना प्रदर्शनकारी तराईमा मारिइसकेका थिए। त्यसैले तराईमा मानिसले नाकामा अवरोध गरे। विशेषगरी रक्सौल वीरगञ्जमा अवरोध भयो।

दसगजामा बसेका उनीहरु त्यहाँबाट हट्न मानेनन्। त्यो कथित नाकाबन्दी भारतबाट उत्प्रेरित र प्रभावित भएको भन्नु गलत हो। हाम्रोतर्फ ट्रकको निकै ठूलो लाइन रहेको थियो। प्रश्न के थियो भने दसगजामा बसेका मानिसलाई कसले हटाउनेरु कि नेपाल सरकारले हटाउनुपथ्र्यो। त्यस्तो गर्दा धेरै मानिस मारिनसक्थे।

यसको मतलव तपाईं नाकाबन्दीमा भारतको कुनैपनि भूमिका थिएन भनेर पूर्णरुपमा दावी गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो धारणा नेपाल सरकार र मधेशी समुदायबीच वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यो नेपालमा राजनीतिक समस्याको रुपमा रहेको थियो। राजनीतिक रुपमै समाधान हुनेथियो। अर्को कुरा नेपालका लागि धेरै प्रवेश नाकाहरु छन्। एउटा मात्रै होइन। केहि रोकिएका थिए, अरु प्रवेशद्वारहरु खुला थिए। सबैकुरा पूर्णरुपमा रोकिएको थिएन। तर नेपालमा सामान पुग्न ढिलो भएको थियो र अभाव चर्केको थियो।

२०७२ मा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप रहेको छ। पारित भइसकेर जारी गर्न ठिक्क परेको संविधानमा भारतले विदेश सचिवलाई पठाएर संशोधन गर्न खोज्यो र त्यसमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने धारणा छ। यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के हो ?
के कुरालाई हस्तक्षेप भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ। पहिले राणा शासनको अन्त्यको बेलामा भएको सम्झौता, पहिलो जनआन्दोलन, माओवादी विद्रोहबारे भएको वृहत सम्झौतालाई मानिसले हस्तक्षेपको रुपमा लिएनन्। अहिले यसलाई भने हस्तक्षेपका रुपमा लिए।

त्यो बेला हाम्रो सरकारले के सोचेको थियो भने धेरै विविधता भएका समाजमा विविध समूहको चासोहरुलाई संविधानमा समावेश नगर्ने हो भने त्यो समाजमा अस्थिरता हुन्छ। तराईमा हुने अस्थिरताले विशेषगरी खुला सीमा रहेको र सीमापार सम्बन्ध रहेको भारतमा ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने धारणा थियो। विगतमा तराईमा धेरै सशस्त्र समूह थिए र उनीहरुले धेरै प्रकारको समस्या सिर्जना गरेका थिए। त्यसैगरी पृथकतावादी आन्दोलन पनि रहेको थियो। तराईमा नेपालको संविधानले केही पनि दिँदैन, तराईमा आफ्नो छुट्टै देश हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि थियो।

हाम्रो चासो यथार्थपरक थियो। उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गरिएन भने तराई निरन्तर समस्यामा रहन्छ। हामीले नेपाली नेताहरुलाई यहि सन्देशमात्रै दिएको हो। त्यसैले यसलाई हस्ताक्षेप भन्न मिल्दैन। सबैलाई साथमा लिएर जानुहोस् भन्ने मात्रै हामीले सन्देश दिएको हो। हामीले के गर्ने के नगर्ने भनेर कहिले पनि भनेनौं। तर सबैलाई साथमा लिएर जानुहोस् भनेका हौं। त्यसो गर्नु नै नेपाल र भारतको हितमा थियो।

तपाईंको अर्थ तराईमा हुने अशान्तिले भारतमा प्रभाव पर्छ र अर्को भारतले इतिहासदेखि नै मध्यस्थता गर्दै आएको र सुझाव दिने गरेको पृष्ठभूमिमै त्यो प्रयास गरेको हो भन्ने हो ?
ठीक हो ।

२०७२ मा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले नेपाललाई संविधानमा राख्नुपर्ने भनी सुझावहरुको सूची नै दिएको भन्ने सार्वजनिक भएको थियो। साँचो होरु
साँचो होइन। म त्यस समयमा राजदूत थिएँ। त्यस समयको नेपालको अवस्था सम्झनुहोस्। तराईमा ठूलो आन्दोलन भैरहेको थियो। ३०० भन्दा बढी धारा भएको संविधान एक सातामा पारित गरिएको थियो। संशोधनका लागि गरिएका सबै प्रस्तावहरु फिर्ता लिइएको थियो। सबै राजनीतिक दलले सविधान स्वीकार्न ह्वीप जारी गरेका थिए। यो वातावरणमा संविधान अंगिकार गरिएको थियो।

यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला हो नि ?
त्यो हो। मेलै उठाउन खोजेको बुँदा भनेको संविधान जारी गर्नका लागि निकै हतार गरियो जतिबेला तराईमा आन्दोलन भैरहेको थियो। म त्यस दिन नेपालमै थिएँ। पहाडमा दिपावली मनाइएको थियो तर तराईमा अन्धाकार थियो। त्यसपछि परिस्थिति झनै बिग्रँदै गयो।

भारतले सन् १९४९ नोभेम्बर २९ मा तयार पारेर जनवरी २६ मा संविधान जारी गरेको गरियो। त्यो तीन महिनाको समयमा विरोधमा रहेकाको धारणालाई समावेश गर्ने अन्तिम प्रयास गरिएको थियो। संविधान जारी गर्नेबेला बाहिर भएकालाई समावेश गर्ने संभावना हुन्थ्यो। यदि यसले काम गरेको भए संविधानमा त्यो समावेश हुन्थ्यो। होइन भने संविधान तयार छँदै थियो। यो कुरालाई भारतको बलमिच्चाइको रुपमा व्याख्या गरियो। त्यस्तो कुनै कुरा थिएन।

के भारतले यस विषयलाई यो भन्दा भिन्न रुपमा वा राम्रोसँग सम्हाल्न सक्दैनथ्योरु दिल्लीले सन्देश पठाए पनि प्रचार गरेर विदेश सचिव नपठाएको भए हुदैनथ्योरु
विदेश सचिव पनि एक्कासी शुन्यतामा पठाइएको होइन। श्रृङखलावद्धरुपमा विभिन्न कदम चालिएको थियो। त्यसमा राजनीतिक र राजदूततहमा मात्रै नभएर नेपाल र भारतबीच रहेका विविध च्यानलहरुबाट निरन्तर नेपाल र भारतबीचमा अन्तरक्रिया भैरहेको थियो। हामीले एक्कासी विदेश सचिवलाई पठाएर सन्देश दिन खोजेका थिएनौं। त्यसका लागि लामो प्रक्रियागत चरण पार गरिएको थियो। हामीले परिस्थितिलाई सम्हाल्नका लागि यो संभावित अन्तिम कदमका रुपमा भनि सोचेरै पठाएका थियौं।

तर विदेश सचिवलाई पठाएर कुनै सकारात्मक परिणाम आयो त ?
संविधान जारी गरियो। समग्र परिस्थिति फरकरुपमा अघि बढ्यो। त्यसपछि दसगजामा ढुंगामुढा भयो। आपूर्तिमा अवरोध भयो। परिस्थितिले फरक मोड लियो। वामपन्थी दलहरु शक्तिशाली भए। राष्ट्रवादी एजेण्डा धेरै सशक्त भयो। भारत धेरै संवेदनशील रहेको चिनियाँ फ्याक्टर जोडियो।

तपाईंले विदेश सचिवको भ्रमणले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले परिस्थितिको गतिशिल आयामको कुरा गरेको हो। एउटा उद्देश्य समावेशी संविधानको माध्यमबाट नेपालमा स्थायित्व गर्नु थियो। अर्को उद्देश्य नेपालमा चीन धेरै गहिरो गरी नजोडियोस् भन्ने पनि हो। दुईवटा विषयबीच परस्पर विरोध हुँदा एउटाले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसपछि भयो के भने सञ्चारमाध्यम, सामारिक मालिमाका विज्ञहरु सबैले नेपाल चीनतर्फ गयो भन्न थालिहाले। त्यसले सरकारलाई प्रभावित गर्यो। त्यसपछि त्यो कुरालाई सुस्त बनाउने नीति लियौं हामीले। ओली ९तत्कालीन प्रधानमन्त्री० तिमीहरुले आपूर्ति गर्न सक्दैनौ भने हामी अन्यत्र कहाँ जाने, चीन जान्छौं भन्न थाले। तर चीन संभाव्य विकल्प होइन भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी भारतीय ‘लौ चीनले प्रतिस्थापित गर्ने भो’ भन्ने कुरामा बढी नै चिन्ता गर्न थाल्यौं। हामीले हाम्रो नेपाल नीतिलाई ‘मोडरेट’ गर्न थाल्यौं।

पहिलेभन्दा अहिले चीनलाई नेपालीहरुले विकल्पको रुपमा हेर्न थालेका हुन् ?
निश्चित रुपमा नेपालीले विकल्पको रुपमा हर्ने थालेका हुन्। तर भरपर्दो विकल्पको रुपमा भने होइन। नेपालीहरु भारतीयहरुसँग धेरै परिचित छन्। अनि, यस्तो पहिलोपटक भएको होइन। विपी कोइरालाको बहुदलीय सरकारलाई भंग गरेको एक वर्षपछि सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले कथित चिनियाँ कार्ड खेलेका थिए। सन् १९६२ मा ९भारत–चीन० युद्ध भएपछि परिस्थितिले नयाँ रुप लियो। नेपालमा यो हामीले देख्दै आएका हौं। यो अनपेक्षित वा अस्वभाविक होइन। सानो शक्तिले त्यो गर्छ पनि। भारतसँग कठिन भयो भने ऊ चीनतर्फ फर्किहाल्छ। तर हाम्रो नेपालसँगको समानता धेरै रहेको छ। धेरै गहिरो र गहन छ।

तपाईंले पटक पटक नेपालका लागि चीन भरपर्दो विकल्प होइन भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो ?
भूगोल हेर्नुहोस न। चीन र नेपालबीच चिनियाँ आपूर्तिका लागि संभावित बन्दरगाह प्रयोगका लागि जति सम्झौता भएका छन् त्यसका लागि पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधार बन्नुपर्यो। पहिलो, सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ बन्दरगाह ३५०० किलोमिटर टाढा छ। यता कोलकोता र विखाटापटनम धेरै नजिक छन्। आर्थिकरुपमा संभव र व्यवहारिक हुनुपर्यो नि। नेपालका लागि भौतिक र आर्थिकरुपमा संभव भए भने मात्रै नेपालले चीनबाट सामनाहरु ल्याउने हो। भारतको विकल्प हुने हो। दोस्रो, अहिले पनि चिनियाँ सामाग्री सांघाईबाट कोलाकोता बन्दरगाह हुँदै जाने हो नेपाल। चिनियाँ सामान भारत हुँदै नेपाल जाने हो। अन्य विकल्प नभएर यस्तो भएको हो। चीन नेपालका लागि खुला हुने भो भनेर हामी बढी नै तर्सिएका छौं। यो निकै ठूलो अतिरञ्जना हो। नेपालमा चीनको समग्र संलग्नताको विषय एउटा मुद्दा त हो तर धेरै अत्तालिनु आवश्यक छैन।

चेन्नइमा मोदीसँग अनौपचारिक सम्मेलनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा गए। चाखलाग्दो कुरा– उनले त्यहाँ चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाकालागि सधैं सहयोग गर्छ भनेर भनेका छन्। यो भनाइ र भाषाको अर्थ के हो ?
नेपालले सधैं चीनलाई ‘एक चीन नीतिको समर्थन गर्छ’ भनेर भन्दै आएको छ। यो नेपाल र चीनबीच प्रयोग हुने स्ट्यान्डर्ड भाषा हो। तर सम्बन्धलाई बृहत् साझेदारीबाट रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नती गरिएको कुरा चाहिँ सी भ्रमणको उल्लेख्य पक्ष हो। आधारभुत कुरा के हो भने नेपालमा चीन र भारतबीच तुलना हुनसक्दैन। तर चीनले अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन अन्य विषयमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्न थालेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको तुलनामा चीन एक नम्बरमा रहेको छ। चिनियाँ रक्षामन्त्रीले हालै नेपालको भ्रमण गरेका छन्। नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक सैनिक अभ्यास भएको छ। चीनले नेपाली सेनालाई केही उपकरणहरु प्रदान गरेको छ।

अर्को उल्लेख्य कुरा र चिन्ताको विषय भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कम्युनिष्टबीचको बढ्दो सम्बन्ध बिस्तार हो। वास्तवमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन आएका छन्। नेकपाभित्र सी चिनफिङ विचारधारामाथि छलफल हुने थालेको छ। उनीहरुलाई सरकार र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिकाएका छन्। दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच धेरै सशक्त हुँदै गएको राजनीतिक सम्बन्ध बढी चिन्ताको विषय हो।

पछिल्लो दुई वर्षमा चिनियाँहरु नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सहभागी हुन थालेका छन्। तर चिनियाँहरु आन्तरिक राजनीतिमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने धारणा छ। नेपालमा माओवादी र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकीकरणमा चीनको भूमिका देखियो। उनीहरुले नेपालका सबै वामपन्थीहरुलाई एउटै आन्दोलनमा सुदृढ गर्न चाहेका छन्। निश्चितरुपमा विगतमा भन्दा फरकरुपमा चीन नेपालका धेरै क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै गएको छ।

चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारी, समाजका विभिन्न पक्ष, कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको गहिरिँदो सम्बन्ध। यी घटना सन् २०१५–०१६ को तीक्ततापछि बढेको हो कि चीनको दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा भएको समग्र प्रभाव विस्तार अन्तर्गत नै भएको हो ?
यसमा धेरै कारक छन्। एउटा चीनको उदयले हो। नेपालसहित चीनले सबैतिर लगानी बढाएको छ। ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्ट र राजावादी शक्तिहरुले आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउन भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई प्रयोग गर्दै आए। महेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय सरकारलाई भंग गरेपछि पण्डित नेहरुले आलोचना गरे। प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले सशक्त रुपमा विरोध गरेको थियो। उनले नेपाली कांग्रेसलाई ‘काउन्टर’ गर्न नेपालमा वामपन्थी विचारधारालाई प्रवद्र्धन र समर्थन गर्नथाले। त्यसैले नेपालमा राजावादी र कम्युनिष्टलाई भारतविरोधी भावनाले जोडेको छ।

नेपालका वामपन्थीहरुमा भित्रैदेखि यो भावना रहेको छ। उनीहरु आफूलाई गैरभारतीय रुपमै परिचित गराउन चाहन्छन्। भारतलाई ठूल्दाईको रुपमा प्रस्तुत गरेर भारतलाई बाह्य चुनौतिको रुपमा प्रस्तुत् गर्छन्। भारतलाई ठूल्दाईको रुपमा देखाएर त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि चीनतर्फ ढल्किने गरेका छन् उनीहरु। विशेषगरी कम्युनिष्टहरुका लागि चीन महत्वपूर्ण सन्तुलनकारी शक्तिको रुपमा रहँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई नयाँ कुराको रुपमा लिने पक्षमा म छैन। त्यो ठाउँमा अहिले नेपालमा कांग्रेसको सरकार भएको भए तपाईं यस्तो अवस्था पाउनु हुन्थेन। त्यसैले नेपालमा कुन समयमा कसले शासन गरेको छ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्दछ। यसमा धेरै कुरा जोडिएको छ।

नेपालमा चीनको दीर्घकालीन योजना के होरु उनीहरुले नेपालबाट के प्राप्त गर्न खोजेका हुन् ?
ऐतिहासिकरुपमा तिब्बतको कारणले नेपाल चीनका लागि महत्वपूर्ण भएको हो। नेपाल आउने तिब्बती शारणार्थी उसको चिन्ताको विषय हो। तिब्बती शरणार्थी मामिलामा नेपालमा पश्चिमा देशको भूमिकाप्रति चिनियाँहरु बढी चिन्तित छन्। यो चीनको पहिलेदेखिको एजेण्डा हो। अहिले पनि छ। तर अहिले तिब्बतमा जे भएको छ त्यो फरक छ। शरणार्थीको विषय अहिले कम भएको छ। नेपाल र चीनबीच अती राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। त्यसो त चीन र नेपालबीच सीको भ्रमणको समयमा सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर भने भएन। जुन कुरा चीन निकै चाहन्थ्यो। त्यसैले आजका दिनमा चीनको वृहत्तर रणनीति रहेको छ। त्यो बीआरआई, कनेक्टिभिटी र अन्य प्रभाव पार्ने विषयमार्फत् गर्न चाहन्छ। नेपाल चीनको छिमेकी देश हो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। अहिले अर्बौ डलरका चिनियाँ परियोजनाको कुरा गरिएको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। भारतसँगको व्यापारमा फाइदा नहुन्जेलसम्म नेपालमा यति ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने चीनको सामारिक स्वार्थ देख्दिनँ। चीनले नेपालमा रेल बनाउने भनेको उत्तर प्रदेश र बिहारका भारतीय बजारमा आफ्नो सामाग्री ल्याउने अवस्थामा मात्रै हो। नेपालसँग जोड्नका लागि मात्रै चीनले अर्बौ अमेरिकी डलर लगानी गर्छ जस्तो लाग्दैन। यति भन्दाभन्दै पनि नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति बलियो छ र यो बढ्दै गएको छ।

नेपालमा चीनको उपस्थिति भारतका लागि चिन्ताको विषय हो ?
विषयले निर्धारण गर्छ। कम्युनिष्टहरु भारतलाई ठूलो समस्याको रुपमा हेर्छन्। चीनलाई स्वागत गर्छन्। अहिले कम्युनिष्टको शाक्तिशाली सरकार छ र चिनियाँहरुको लगानी पनि बढिरहेको छे। अर्को प्रमुख शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसको सरकार बनेको समयमा अवस्था फरक हुन्छ। उसले आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा यति खुला र हार्दिकतासाथ ९चीनलाई० स्वागत नगर्न सक्थ्यो।

त्यस अर्थमा भारतले नेपाललाई गुमाएको हो र, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
तपाईंले प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ। एउटा बिन्दुलाई मात्रै लिएर हेर्दा तपाईं गलत निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पुरै प्रावृतिको विश्लेषण गर्नुपर्छ। भारतको पछिल्ला केही दशकदेखिको नीति हेर्ने हो भने भारत सधैं जनताको पक्षमा रहेको छ। भारतले कुनै निश्चित समयमा लिएको नीति हेर्ने हो भने त्यो सरकारको विरोधमा देखिन सक्छ। कुनै समय राणा र कुनै समय राजतन्त्रको विरुद्धमा रह्यो। राजतन्त्रले त्यो नीतिलाई प्रतिरोध गर्दै आफूलाई बचाउन खोज्यो। मैले आधारभूत रुपमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्यौं। त्यो जनआन्दोलन राजतन्त्रको विरुद्धमा थियो। राजतन्त्रलाई निश्चितरुपमा यो मन परेन। राजाले भारतलाई नेपाल विरोधी भने। भारतले जनताको साथ दियो र उनीहरुलाई समर्थन गर्यो। तर राजा र उनको कोटरीले त्यसलाई नेपाल विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गरे। त्यसलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादको विकास गर्न प्रयोग गरियो। हाम्रो नीति तथा रणनीतिहरु अझ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो भन्ने कुरालाई म अस्वीकार गर्दिनँ। तर वृहतरुपमा हाम्रो नीति भनेको लोकतान्त्रिक, समावेशी नेपाल हो। नेपालका प्रमुख टर्निङ प्वाइन्टहरुमा नेपाली जनताले चाहेको कुरालाई हामीले समर्थन गर्यौं।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसरी फेरि पहिलेको स्थानमा फर्काउन सकिन्छ ?
चीनसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने फरक विषय हो। नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। नेपालमा चिनियाँ भूमिकाको विषय फरक कुरा हो। त्यसका लागि फरक प्रकारको नीति आवश्यक छ। चीनले सबैतिर भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसलाई भारतले कसरी हेर्नेरु खतराको रुपमा हेर्ने कि हामीले यसलाई हार्ने र जित्ने खेलको रुपमा मात्र लिनेरु कि नेपालमा चीन बलियो हुनासाथ भारत बाहिरिन्छ भन्नेरु यो जिरो सम गेम भयो। अर्को कुरा दुवै मिलेर काम गर्ने। सायद केही मिश्रित रुप हुनसक्छ। स्पष्टरुपमा, भारतले नेपालमा सक्रिय कदम बढाउनै पर्छ। नेपालमा भारतीय परियोजनाहरुको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको छ। हाम्रा कनेक्टिभिटी परियोजनाहरु, जलविद्युत परियोजनामा सहकार्य गर्नुपर्छ। दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। हामीले नेपालमा अन्य पक्षहरुसँग थप सहकार्य गर्नुपर्छ। विगतमा हामीले त्यो गर्न चाहेका थिएनौं। जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा यो शुरु गरेका पनि थियौं। हामीले चीनसँग पनि अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहेका छौ भनेर विचार आदानप्रदान गरेका थियौं।

अहिलेको चिनियाँ उपस्थितिलाई हेर्दा हामीसँग धेरै पैसा छैन भने के गर्ने तरु त्यस्तो अवस्थामा के विकल्प बाँकी रहन्छरु मैले केही मिलनबिन्दु देखेको छु। त्यसलाई अघि बढाउनु पर्छ। हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको यस क्षेत्रका देशलाई दुवै देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने हो भने भारतको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। उनीहरुले पनि भारतीय अर्थतन्त्रले प्राप्त गरेको सफलताबाट देखिने गरी लाभ लिनसक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले ती देशको अर्थतन्त्रसँग लिंक बनाउनु पर्छ। यो कनेक्टिभिटिबाट हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी संयुक्त परियोजनाबाट हुन्छ। नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने र भारतमा निर्यात गर्ने हो भने त्यसले धेरै सम्पर्कको काम गर्छ।

हामीले कसले जलविद्युत आयोजना बनायो भनेर किन धेरै चिन्ता लिनेरु यदि चीन नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहन्छ र त्यहाँ उत्पादन भएको विजुली भारतमा बेच्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसो भए हामीले साँधुरो सोचाइ किन राख्नेरु भारतमा पनि चीनका धेरै कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन्, इन्डोचाइना कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्छ भने त्यसमा के खराबी हुन्छ ररु त्यो कम्पनीले पहिलेदेखि नै भारतमा लगानी गरिरहेकै छ भने हाम्रो लागि सुरक्षा चुनौति हुन्छरु हामीले अवसरलाई पनि पहिचान गर्नुपर्छ। हामीले परम्परागत सोचाइ परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। चिनियाँ आक्रमकतामाथि हावी हुन सक्ने भए ठिक छ, होइन भने सहकार्यको लागि सहभागी हुनुपर्ने समय आयो। चीनको वुहान सम्मेलन ९भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच डेढ वर्षअघि वुहानमा लामो अनौपचारिक वार्ता भएको थियो० मा चीन र भारत प्लस वानको धारणा आएको छ। अफगान कुटनीतिज्ञहरुलाई पनि भारत र चीनले संयुक्त रुपमा तालिम दिएका छौं। यो अवधारणालाई थप विस्तार गरेर जानुपर्छ, हाम्रो सामारिक स्वार्थसँग मिल्छ ।

(पूर्व राजदूत रणजित राय (रन्जित राय) को अन्तर्वार्ताको अनुवादित र सम्पादित् अंश)