काठमाडौं, १४ जेठ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको चालू आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले तय गरेको भन्दा निक्कै कम हुने बताउनुभएको हो ।

सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै केही समयपहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २।२७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित हुन गएकाले वृद्धिदर कम हुने देखिएको हो । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा औसत ७।३ प्रतिशत रहेको थियो ।

आव २०७६÷७७ मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.५, ३.४ र दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आवमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख २६ हजार १८ हजार अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४।२ प्रतिशत थियो ।

कोरोना रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले चालू आवमा कूल लगानी गत आवको तुलनामा ३।४ प्रतिशतले न्यून भई र १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा प्रदेशगत कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४।१ र वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १।२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको ३.६, प्रदेश नं १ को ३.४, गण्डकी प्रदेशको २.७ र प्रदेश नं २ को २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।

यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ऋण रु ९३ अर्ब नौ करोड गरी कूल रु एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत फागुन मसान्तसम्म कूल सरकारी खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२।९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च रु चार खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु ६३ अर्ब ४२ करोड छ ।

गत फागुन मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड बराबरको राजश्व उठेको छ जसमध्ये कर राजश्व रु चार खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजश्व रु ४९ अर्ब २५ करोड छ । सरकारले सो अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु ६४ अर्ब ६० करोड राजश्व बाँडफाँड गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने

economic survey new 2076.77

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ बमोजिम मुलुकको आर्थिक गतिविधि, समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक/परिसूचकको अवस्था र विश्लेषणसमेत समावेश गरी तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा तीव्रता आएपनि कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर (उत्पादकको मूल्यमा) औसत ७.३ प्रतिशत रहेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु. १ लाख २६ हजार १८ (अमेरिकी डलर १,०८५) पुग्ने अनुमान छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमश: ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कोभिड -१९ को संक्रमण रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्‌कुचनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई रु. १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान छ।

• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु सन्तोषजनक देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरु आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ।

• विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु. ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु. ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु. ६३ अर्ब ४२ करोड रहेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको छ। जसमध्ये कर राजस्व रु.४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व रु. ४९ अर्ब २५ करोड रहेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अनुदान रु. १६ अर्ब १९ करोड र ऋण रु. ९३ अर्ब ९ करोड गरी रु. १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
• २०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू. १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा रु. ९१ अर्ब ९० करोड थप भई २०७६ फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु. ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण रु. ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र वाह्‌य ऋण रु. ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।

• वित्तीय क्षेत्रमा द्रुत विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै जानुका साथै वित्तीय कारोबारमा समेत उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 2076 असारसम्ममा 8,686 रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा संख्या 2076 फागुनसम्ममा 11 प्रतिशतले बढेर ९,६४० पुगेको छ।

• २०७६ फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २२.० प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित २६.० प्रतिशत जनसङ्‌ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ।

• २०७५ फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्‍या २०५ रहेकोमा २०७६ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्‍या २१२ पुगेको छ । २०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २०७५ फागुन मसान्तको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रहेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर रु. ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्‌कुचन भई रु. ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर रु. ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको थियो।

• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म रु. ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा रु.३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म रु.१ खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा सुधार भई रु.१ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम रहेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेर रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड पुगेको थियो।

• २०७६ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्ब बाट बढेर रु.११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ।

• चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु. १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ।

• २०७६ फागुनसम्म कुल जनसङख्याको ९०.० प्रतिशत जनसङख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३५५ मेगावाट पुगेको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल तर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कूल सडकको लम्बाई ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट 61 हजार 3 सय 95 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ।

• शैक्षिक सत्र २०७६ मा प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७.१ प्रतिशत, आधारभूत तहको ९३.४ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ। विगत वर्षहरुको तुलनामा तहगत रुपमा खुद विद्यार्थी भर्नादरमा सुधार भएको छ । विद्यालय तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हाशिल भएको छ।

• २०७६ को फागुनसम्ममा ५५ जिल्लाका ५०५ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रममा २६ लाख ८७ हजार बिमित भएका छन् जसमध्ये २५ प्रतिशत अति गरीब रहेका छन् भने करीब 3 लाख जेष्ठ नागरिक छन्।

• २०७६ को फागुनसम्म कुल जनसङ्‌ख्याको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ।

• २०७६ फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास ६३ प्रतिशत, सार्वजनिक विद्यालय ७४ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा ४4 प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ५6 प्रतिशत, सरकारी भवन ८४ प्रतिशत र सुरक्षा निकायका भवन ५1 प्रतिशत पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

• समग्रमा, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्। तर तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ।