काठमाडौं, १५ जेठ ।  नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन जेठ १५ लाइ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिनकारुपमा स्मरण गरिन्छ ।माओवादी जनयुद्ध बलमा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२⁄६३ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक आधार तयार ग¥यो । यही राजनीतिक आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुदै संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले बिसं २०६५ जेष्ठ १५ गते विधिवतरुपमा राजतन्त्रको समूल अन्त गर्दै गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ मा गणतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । १२ औ गणतन्त्र दिवस स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरि मनाइएको छ ।

आजैका दिन अर्थात २०६५ जेष्ठ १५ गते राजनीतिक रुपमा संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासको शुभारम्भ भयो । गणतन्त्रको घोषणापछि राज्यको पुर्नसंरचना भई तीन तहका सरकार संचालनमा छन् । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्यको सिद्धान्तका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशिल छन् । राजनीतिक रुपमा लगभग स्थायित्वमा मुलुक छ । तर हजारौको बलिदानले स्थापित गणतन्त्रले सामाजिक र अािर्थक रुपान्तरण अझै गर्न सकेको छैन । चरम भ्रष्ट्राचार कुशासन, बेथिति अझै कायम छ । चप्पल लगाएर सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनमा रगत र पसिना बगाएकाहरु क्रमस ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

परिवर्तन विरोधी दलाल तस्कर माफियाहरुको सत्तामाथिको चर्काे प्रभाव छ । गरिब र धनीबीचको विषमताको अन्त गर्न चलेको राजनीतिक संघर्षले वर्गिय विभेदको अझै अन्त गर्न सकेको छैन । जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको छ। आमनागरिकको संघर्ष र आन्दोलनबाट राजनीतिकरुपमा गणतन्त्रको स्थापना भएपनि नागरिकको जीवनशैली र सामाजिक रुपान्तरणमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको जनगुनासो उत्तिकै छ । गरिबी र बेरोजगारले युवाहरु दैनिक विदेश पलायन भइरहेका छन्। हत्या, हिंसा बलात्कार जस्ता सामाजिक अपराधिक घटनाहरु न्यूनीकरण अझै हुन सकेका छैनन् ।

देशमा अमनचयन र शान्तिकासाथ ढुक्कसँग बाँच्न सक्ने वातावरण छैन । पछिल्लो समय राजधानी केन्द्रीत बम विस्फोट जस्ता आतंकले नागरिक हैरानी बेहोर्नु परेको छ ।देशमा दुईतिहाई बहुमतको प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । तर देशभित्रको आर्थिक सामाजिक विषमता बीसबाट उन्नाइसहुन सकेको छैन । आमसंचार क्षेत्रमा काण्डै काण्डको पर्दाफास हुदै गएका छन् ।दोषीहरु दण्डित भएका छैनन् ।राजनीतिक संरक्षणमा दलाल तस्कर र भ्रष्टहरु छाति खोलेर सडकमा हिडिरहेका छन् ।

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दुस्ख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । तर गणतन्त्र स्थापनापछि यतिका वर्ष बित्दा आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने वातावरण बनेन ।

२३ वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेका रुकुम सानीभेरीका धनवीर ओली र तारादेवी विकलाई अब समाज कहिल्यै पछि फर्किंदैन भन्ने लागेको थियो । समानताकै लागि भनेर माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २५, दोस्रो जनआन्दोलनको १४, देशमा गणतन्त्र आएको १२ र समावेशी संविधान बनेको ४ वर्षमा ओली र विकको ठाउँ रुकुम फेरि पछि फर्कियो र पुरानै शैलीको बर्बर विभेद अगाडि बढ्यो ।

‘धेरै अगाडि बढ्यौं भन्ठानेका थियौं तर हामीसँग विभेदको पुरानो अवशेष बाँकी नै रहेछ,’ आफ्नो ठाउँको मानसिकता नफेरिएकामा ओलीले भने, ‘मानसिकता त केन्द्रको पनि फेरिएको छैन, सिंहदरबारमा बस्नेहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छैनन् ।’

ओलीले नै भनेझैं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो भनेर घोषणा भएको १२ वर्षमा परिवर्तनको उद्गम मानिएको रुकुम मात्रै होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको सिंहदरबार र त्यसलाई हाँक्ने शासक पनि उल्टो गतिमा हिँडिरहेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । सम्भवतस् त्यसै कारण अध्येता महेशराज पन्त भन्छन्, ‘२००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा शासन नै भएको छैन, नेपालमा असल शासक नै भएनन् ।’

अरू धेरै मुलुकमा निरंकुशतन्त्र अन्त्य भएको निकैपछि मात्रै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । जनतालाई सर्वोपरि ठानेर निर्वाचित सभाद्वारा संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता भने २००७ सालमै गरिएको थियो । त्यतिखेरै राजा त्रिभुवनले जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बन्ने सभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर प्रजातन्त्र स्थापनापछिको खुकुलोपन र कांग्रेस पार्टीभित्र चलेको सत्ता खिचातानीको फाइदा २०१७ मा राजा महेन्द्रले उठाए । उनले मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछिका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा गणतन्त्र सुरुमा कांग्रेसका केही नेता र पछि कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा बन्दै आयो । माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष गर्दा गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको एजेन्डा उठायो । तर राजतन्त्र झन्–झन् निरंकुश हुँदै गयो । संसदवादी राजनीतिक दलहरू पनि राजाका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगे ।

२०६२ साउनमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे । भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादीसमेत मिलेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । त्यही आन्दोलनले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउने दह्रो आधार तय गर्‍यो । त्यही आधारमा मुलुकमा विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बिहीबार ठ्याक्कै १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा वर्षहरू मात्रै बिते कि उपलब्धि पनि केही भयो ? ‘गणतन्त्रको अनुभूति हुने गरी परिवर्तन आएन, शासकमा त झन् आउँदै आएन,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘नाम मात्रै फेरिएको हो, गणतन्त्र आएपछि राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको प्रतिस्थापन भयो तर आवरणमा हेर्दा त लुगा पनि फेरिएको छैन, राजनीतिक पोखरीमा जमेको पानीजस्तै स्थिर छ, राजनीतिज्ञको सोच बीसौं वर्षदेखि फेरिएकै छैन ।’ शासककै सोच नफेरिँदा मुलुकको मुहार बदलिने सम्भावना पनि रहेन । खनालको भनाइमा धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको मुद्दा नारा मात्रै बने ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको १४ वर्षमा यो मुलुकमा ११ वटा सरकार बदलिए । ३ सय ३ जना त मन्त्री मात्रै भए । ती मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या २६ मात्रै छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थित महिलाको भन्दा अझै न्यून छ । राज्य र राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन । न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौं भनेर संघर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना र नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यो १२ वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलायो ।

यी तथ्यहरूका अनुसार अन्तरिम संविधान र त्यही जगमा बनेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको मर्मलाई सरकार र त्यसका सञ्चालकले नै उपेक्षा गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ । अझ समावेशीकरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छौं भन्ने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र नेकपाले नै सञ्चालन गरेको वर्तमान सरकार समानुपातिक सहभागिताको सवालमा निकै पर छुटेको जस्तो देखिन्छ । दाहाल त्यही कुरा स्विकार्न भने तयार छैनन् । गणतन्त्र घोषणाका १४ वर्षमा व्यापक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न भने नसकेको प्रचण्डको बुझाइ छ । ‘लामो संघर्षपछि पहिलोपटक संविधानमा नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘नेपाली जनताले सुशासन, विकास समृद्धि स्थायित्वको अपेक्षा जुन गतिमा गरेका थिए, १२ वर्षको इतिहासलाई हेर्दा जनताको अपेक्षा त्यही गति र तीव्रतामा हुन सकेको महसुस मलाई हुँदैन ।’

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । त्यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दुस्ख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हरेक समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने सोच नागरिकमा थियो । नेताहरूले उनीहरूलाई यसैगरी सोच्न र आस गर्न अभ्यस्त बनाएका थिए । नेताहरू स्वयंले समेत आपसमा ठट्टा गर्दा जन्ती र मलामीको व्यवस्था पनि संघीयताले नै गरिदिन्छ भन्ने गर्थे ।

केन्द्रमा भने दलहरूको अवस्था ठीक उल्टो थियो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा जाँदा आफैंले बनाएको राजनीतिक घोषणापत्रको मर्मसमेत दलहरूले भूलिसकेका थिए । सत्तामा क–कसको गठजोड मिल्छ, त्यहीअनुसार संविधानसभाका एजेन्डा सेट हुन्थे । आज जातीय राज्य मान्छौं भन्ने दलले भोलि कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य हुनै हुन्न भन्ने मत हालेको भेटिन्थे । प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनादेखि संविधान निर्माणसम्मको अवधि सरकार फेरिरहने र त्यसको नेतृत्व आफैंले लिने होडमा नेताहरू दौडिए । यही होडबाजीमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल १३ पटकसम्म फुटेको रेकर्ड संसद् सचिवालयसँग छ । संविधानसभाको यही शिक्षालाई केन्द्रमा राखेरै दलहरूले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था कठोर बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

जनता र जनजीविकाको कुरा गर्ने भनेर आए पनि दलहरूले अग्राधिकारसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरणको विषय, प्रत्यक्ष निर्वाचित देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई चटक्कै छाडे । बरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन यो १२ वर्षमा सत्ता बनाउने र ढलाउने राजनीतिक खेल निकै भयो । ९/९ महिनामै पनि सरकार ढल्ने र लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारले शासन गर्ने परिस्थिति बन्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय नहुँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर बस्थे नेताहरू । २ वर्षमा संविधान बनाइसक्ने म्यान्डेट पाएको पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षसम्म लम्बिँदा पनि संविधान बनाउन सकेन । दोस्रोपटक पनि संविधान निर्माण दलहरूका लागि फलामको चिउरा चपाएजस्तै कठिन थियो । विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले आफूअनुकूल संविधान बनाउन दलहरूलाई दबाब दिइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहन्थे । संविधानकै अन्तरवस्तुमा चित्त नबुझाएर छिमेकी मुलुक भारतले त नेपालमा नाकाबन्दी नै लगाएको थियो ।

‘दोस्रो संविधानसभाको चुनाव दुनियाँमा अपवादका रूपमा हुने गर्छ, हामी त्यसै गर्न बाध्य भयौं । तर दोस्रोपटक पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा कम चुनौतीपूर्ण थिएन,’ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो बेलाको स्मरण गर्दै भने, ‘जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक दलसँग आफ्नोतर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरेर संविधान बन्यो ।’ यो संविधान आफूले सोचेको जस्तै पूर्णतासहितको होइन भन्नेमा भने दाहाल पनि सहमत छन् ।

अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी गणतन्त्र ल्याउनुलाई मात्रै उपलब्धि मानेर बसेका दलहरू नागरिकसँग सिधै जोडिएका सवाल सम्बोधनमा भने उदासीन देखिएको बताउँछिन् । ‘परिवर्तनले हामीलाई रैतीबाट बदलेर नागरिक त बनायो तर गणतन्त्रले खोजेको जस्तो परिवर्तन देशमा भएन, नागरिकलाई समानताको नजरले हेरिएन, महिलामाथिको हिंसा बढेको बढ्यै भयो,’ उनले भनिन्, ‘गणतन्त्रले दिएको कानुनी अधिकार पनि केही व्यक्तिका लागि जस्तो मात्रै भयो ।’ उनले सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताइन् । ‘पिँधमा भएका नागरिकले यो परिवर्तन मेरो हो भन्ने वातावरण नै भएन,’ अधिकारीले तर्क गरिन्, ‘संविधानमा लेखिएको समानताबारे समेत सबैले आआफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन्, विकासलाई सोच बनाउने कुरामा अब हाम्रो लगानी हुन जरुरी छ ।’ गणतन्त्रपछि देशको नीति बदलिएको भए पनि त्यहीअनुसारको सोच बदल्न नसकेकाले रुकुममा पछिल्लो घटना भएको बुझाइ अधिकारीको छ ।