नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गाबिसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन ग्लोबल टेण्डर गर्यो । ग्लोबल टेण्डरमा सबैभन्दा कम अनुदानमा सेवा सञ्चालन गर्न कबोल गर्ने चौधरी ग्रुपको तात्कालीन एसटीएम टेलिकम संचार प्रालि (हालको सिजी टेलिकम) छनौट भयो । उसले १ करोड १८ लाख अमेरिकि डलर अर्थात १ अर्ब ३५ करोड अनुदान लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने कबोल गर्यो र त्यस अनुसार २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई अनुमति दियो । अनुमति प्राप्त गरेपछि उक्त कम्पनीले शर्त अनुरुप ५३४ गाबिसमा १०४८ वटा भिस्याट प्राबिधिको टेलिफोन पिसिओ जडान गरेको भनी प्राधिकरणले २०६३ चैत १९ गते प्रमाणित गर्यो । यसैक्रममा २०६४ सालमा थप ४१ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्ने गरी सम्झौताका शर्तहरु परिवर्तन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पुर्याउन लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस अन्तर्गत ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी नेपालमा भिन्नभिन्न शर्त अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरुका असमान प्रकृतिका शर्तहरु, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, आवश्यक योग्यता जस्ता कुराहरुमा एकरुपता ल्याउन २०६९ जेष्ठ १ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो । सोही सूचनाअनुसार लिमिटेड मोबिलिटी लाइसेन्स लिएकाहरुलाई मोबाइल सेवासहित सबै प्रकारका सेवा देशैभरी सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवा युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति पत्र खुला गरिएको थियो । यसैक्रममा उक्त लाइसेन्स प्राप्त गर्न अन्य दुई कम्पनीसहित चौधरी ग्रुपको एसटीएम टेलिकम (वर्तमानको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) ले २०६९ फागुन ११ गते निवेदन दियो । अन्य २ कम्पनीको बिषयमा यहाँ चर्चा नगरौं, किनभने ती कम्पनीले आवश्यक पुर्वाधार, लाइसेन्स दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा सेवाका शर्तहरु नियमअनुसार पालना गरी लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन । तर चौधरी ग्रुपको एसटीएम टेलिकम प्रालिले आवश्यक सेवाका शर्तहरु पूरा नगरेकोले सो पूरा गरेपछि मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाईड लाइसेन्स) प्रदान गरिनेछ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९ चैत २९ मा निर्णय गरी एसटिएम टेलिकम (वर्तमानको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई जानकारी गरायो ।

एसटीएम टेलिकम प्रालिले त्यसपछि बिभिन्न सरकारका पालामा २०७१ माघ ८ गते र २०७२ भदौ २८ गते गरी प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र लेखेर उक्त लाइसेन्स प्राप्त गर्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर प्राधिकरणले यसअघि नै त्यस बिषयमा निर्णय भएको र सो अनुरुप शर्तहरु पालना नगरेसम्म फेरि थप अन्यथा निर्णय गर्नु नपर्ने भन्दै २०७२ मंसिर ८ गते निर्णय गरेर जानकारी गराउँछ । नियम अनुसारका शर्तहरु पालना गरेपछि मात्रै लाइसेन्स प्रदान गर्ने भन्ने प्राधिकरणको पटक पटकका पत्रको बाबजुद एसटीएम टेलिकम प्रालि ९वर्तमानको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि० चुप लागेर बस्दैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको कार्यकालमा २०७३ भदौ २७ तथा २०७४ बैशाख २९ मा दुई पटक फेरि सूचना तथा प्रबिधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सिजी कम्युनिकेसन प्रालिले पत्र लेख्यो । जुन पत्रमा प्राधिकरणले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिएर सेवा प्रदायकबीच असमान व्यबहार गरेको, अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले झै पूर्वाधार खडा गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिने भन्ने बेञ्चमार्क तयार गरी प्राधिकरण आफैंले यसअघि २०६० सालमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा भिस्याट प्राबिधिको टेलिफोन सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिलाई नै आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (युनिफाईड लाइसेन्स) दिने आधार नमानेको र सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न बिटिएस वा एक्सचेन्ज र सोहीअनुसारको टेरेस्टेरियल ब्याकबोन नेटवर्क तयार गर्नुपर्ने भन्दै अनुमति पत्र नदिएर मर्कामा परेको उल्लेख छ । जवकि उक्त कम्पनीले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर पूर्वका १६ जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरेको भनिएका १०६८ वटा भिस्याट प्राबिधिका फोनहरु लगभग सबै बन्द भइसकेका थिए । मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार र शर्तहरु पालना गर्नु त परको कुरा, राज्यले अर्बौं अनुदान दिएर सञ्चालन गर्न दिएको सेवा बालुवामा पानी मात्रै साबित भयो । त्यति मात्रै हैन, सिजी कम्पनिले फ्रिक्वेन्सी लिएबापत र नवीकरण दस्तुर वापत लाग्ने २९ करोड २९ लाख रकम समेत अटेर गरेर नतिरिकन पुरानै लाइसेन्सलाई देशैभरी मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्सको रुपमा अपग्रेड गर्नुपर्ने माग गर्दै आयो ।

चौधरीको लूटका लागि नियम नै परिवर्तन

सिजी कम्युनिकेसनको सोही पत्र बमोजिम प्रचण्ड नेतृत्वको तात्कालिन मन्त्रिपरिषदले आफ्नो कार्यकाल सकिनु केही दिन अघि सिजी कम्युनिकेसनलाई मात्रै लक्षित गरेर २०७४ जेठ १५ मा पूर्वाधारपछि पूरा गर्ने शर्तमा लाइसेन्स दिन सकिने निर्णय गर्यो । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्ले चौधरी ग्रुपको ब्यापारिक अनुकूलताका लागि २०६९ सालको दूरसञ्चार नीति नै परिवर्तन गरेर यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यसको २ दिनपछि नै मन्त्रालयले हतारहतार २०७४ जेठ १७ गते सिजी कम्युनिकेसनलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । यसरी हतार गर्नुको कारण थियो, २०७४ जेठ २४ मा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदको कार्यकाल सकिंदै थियो । त्यति मात्रै हैन, प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदले सिजी कम्युनिकेसनले तिर्नुपर्ने २९ करोड रुपैयाँ शुल्कसमेत ५ किस्तामा तिर्दा हुने निर्णयसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप सिजी कम्युनिकेसनलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने कुरामा निर्णय गर्नुअघि नै २०७४ जेठ २४ गते प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद बिघटन भयो र त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । आफ्नो ब्यापारिक साझेदारी अनुरुपका स्वार्थमा प्रचण्डको क्याबिनेटले निर्णय गरेकाले मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमले यस निर्णयबाट राज्यलाई हुने नोक्सानीबारे कसैले समाचार लेखेनन् । फलानालाई किन दिइयो रु भनेर सूचना लुकाएर आफू अनुकूल पैरवी गर्दे समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमहरु आफ्नो ब्यापारिक स्वार्थअनुरुपको कार्यकारी निर्माणका लागि सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गर्छन भन्ने यो एउटा प्रमाणित इतिहास नै बन्यो ।

निर्वाचनमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि चौधरी ग्रुपका एजेन्टहरु प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदले संशोधन गरिदिएको दूरसञ्चार नीति अनुसार लाइसेन्स प्राप्त गर्न फेरि सक्रिय भए र पुनः शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । आवश्यक पूर्वाधार खडा नगरी, दर्ता र नवीकरणको दूरसञ्चार नीति अनुरुप राज्यलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक अर्बौं रकम घाटा हुने गरी, अरु सेवा प्रदायक भन्दा सहुलियत हुने गरी नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न सिजी कम्युनिकेसनका एजेन्टहरु सिंहदरवार वरीपरी घुम्न थाले । त्यस्ता एजेन्टहरुलाई प्रचण्डले डोर्याई डोर्याइ लगेर लाइसेन्स दिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई दवाब दिन थाले । यस सम्बन्धमा के भएको हो भनी सूचना तथा प्रबिधि मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग बुझ्दा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदले दूरसञ्चार सम्बन्धी नियम संशोधन गरेअनुरुप लाइसेन्स दिन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको निर्णय अनुसार २०६९ जेष्ठ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित नियम संशोधन गर्न राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने हो कि हैन, हो भने प्रकाशित भएको छ कि छैन भनेर जानकारी माग्न प्राधिकरणले २०७५ जेठ १३ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । त्यसपछि खोजी गर्दा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म लागू हुँदैन ।

त्यसैले दूरसञ्चार सम्बन्धी २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियम अहिलेसम्म पनि कायम छ । उक्त नियम अनुसार सिजी कम्युनिकेसनलाई पूर्वाधार र अन्य शर्त पूरा नगरेसम्म लाइसेन्स दिन नमिल्ने भएकाले लाइसेन्स प्रदान गरिएको छैन । केही समय पहिले सूचना तथा प्रबिधि मन्त्रालय र सिजीकम्युनिकेसनका मालिकबीच भएको जुहारीको अन्तर्य यही हो । अन्य सेवा प्रदायकले अर्बौं खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गरेपछि र अर्बौं शुल्क तिरेर सेवा दिरहेका छन् । चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेसनलाई बिनापूर्वाधार, नियम अनुसारका अन्य शर्त पूरा नगरी राज्यलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक अर्बौं शुल्क नलाग्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्न दिने खेलको अन्त्य त्यसरी भएको हो ।

चौधरी ग्रुप राज्य दोहनको यही प्रयास बिफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटालाई हटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसामू पुग्यो । राज्यलाई अर्बौं घाटा पार्नेगरी सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव गर्न आउने कथित स्विस कम्पनीको एजेन्ट बिजय मिश्रको प्रस्ताव लत्याएर उक्त प्रस्ताव भन्दा ९ अर्ब कम लागतमा जिटुजी सम्झौता अघि बढाउने र चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेसनलाई राज्यलाई अर्बौं नोक्सान हुने गरी गैर कानूनी रुपमा लाइसेन्स दिने काममा बाधा खडा गर्ने काम गरे बापत बाँस्कोटालाई सजाय दिने ताकमा चौधरी ग्रुपका मालिक बिनोद चौधरी र उनका मतियार दुबै थिए । त्यस्ता काममा खटिएका एजेन्ट विजय मिश्र र तिनलाई डोर्यायने शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ पूरा गर्न नदिंदा बाँस्कोटा षड्यन्त्रको सिकार बने । उनलाई सचेततापूर्वक गम्भीर ग्रान्ड डिजाइन गरेर फसाइयो । यस प्रकरणको कथित अडियो टेपका शब्दहरु बोल्नु र कमिसनखोर र दलालहरुसँग बसेर छलफल गर्नु तात्कालीन मन्त्रीको परिपक्वता नपुगेकै देखिन्छ, तर उनको नियत राज्यलाई नौ अर्व नोक्सान ब्यहोर्नबाट बचाउने थियो भन्ने यी कागजहरुबाट पुष्टि हुन्छ । चौधरी ग्रुपको लुटको धन्दा पनि प्रष्ट हुन्छ ।