काठमाडौं, २१ जेठ । सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल भारत सिमा विवाद सुल्झाउने सही समय आएको बताउनुभएको छ । उहाले दुई देशबीच वार्ता गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलसग कार्यक्रम आउटलुमा कुरा गर्दै सिमाविद् श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘वार्ता भनेको समानताको आधारमा, मित्रताको आधारमा हुनुपर्छ । नेपाल र भारत जुम्ल्याहा भाई हुन् भन्ने समानताको आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ । नेपालले भारतस“ग वार्ता गर्दा कुटनीतिक चातुर्य देखाउनुपर्ने र तर्कसहित प्राविधिक कुरा पनि राख्न सक्नुपर्ने पनि उहाले बताउनुभयो ।

अब नेपालले एक बु“दे एजेण्डा बोकेर भारतसंग  वार्ता गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि पहिला नेपालले एजेण्डा बनाउनु पर्ने र एजेण्डा भारतलाई पठाएपछि उक्त एजेण्डामा वार्ता गरिनुपर्ने उहाँको कथन थियो– त्यसैले म भन्छु सौहार्दपूर्ण तवरले वार्ता नै अन्तिम विकल्प हो ।

नेपाल र भारत, एवं नेपाल र चीनबीच यसअघि पनि जमिन एक्सचेन्ज गर्ने सहमति भएको इतिहास स्मरण गराउ“दै उहा“ले भन्नुभयोे, अहिलेको हाम्रो कञ्चनपुरको वनबासा ब्यारेज अंग्रेजले नेपालको भूमिमा बनाएको थियो । सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा अंग्रेजले त्यो जमीन माग्यो अनि दिईयो, सन् १९२३ मा व्यारेज निर्माण ग¥यो । त्यो नेपालको भूमिमा शारदा ब्यारेज बनाईएको छ । त्यसको सट्टामा नेपालले बर्दियाको राजापुर, त्यसपछि आएर दाङको कोइलाबासको भूभाग फिर्ता पाएको छ । यद्यपि ३६.८१ हेक्टर जमिन नेपालले अझै पनि पाउनुछ । यो प्राक्टिस छ त्यसकारणले मिल्ने नै हो भने यसरी पनि मिल्न सकिन्छ ।

‘कालापानी नेपाली भूमि हो, भारतले ब्रिटिश इण्डियाले बनाएको नक्सा मान्नुपर्छ’

नेपाल सरकारले भारतबाट अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले गत कार्तिकमा आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भू–भागको रुपमा समेटेर प्रकाशन गरेपछि नेपाल सरकारलाई पनि मिचिएको आफ्नो भूमिसहितको नक्सा प्रकाशन गर्न चौतर्फी दवाव परेको थियो । भारतले आफ्नो नया“ नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालबाट अतिक्रमण गरिएको ३ सय ९५ वर्ग किमी भू–भागसमेत भारतीय नक्सामा पारेको थियो । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई पटक–पटक नेपालको भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भनेर नक्सा प्रकाशनको कामलाई थाँती राखेको थियो ।

गत बैशाख २७ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेरेशनमार्फत नेपालको भूभाग लिपुलेक हु“दै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस“ग विना छलफल नेपालको भूमि प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको भन्दै वार्तामार्फत् समाधान खोज्नका लागि कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतस“ग कुटनीतिक माध्यमबाट छलफल अगाडि बढाइएको बताएस“गै सरकारले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा, नेपालको निसान छाप आदिमा नेपालको नया“ नक्सा राख्ने काम शुरु गरेको छ । यसै प्रसङ्गमा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर क“डेलस“ग कार्यक्रम आउटलुकमा कुरा गर्दै नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्ने बताउनुभयो । उहा“ले सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्ने जीकिर गर्नुभयो । त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हु“दा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको दावी गर्नुभयो । उहा“ले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख गरेको समेत बताउनुभयो ।

नेपाली भूभाग भन्ने आधार यस्तो छ ः

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतास“ग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको हो ।
महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिं ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल–कुमाऊ“ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ । त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टस“ग उल्लेख गरिएको छ । यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ । यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ ।

त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ लेखिएको छ । यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ ।

‘भारतले तथ्यको आधारमा नेपालको नया नक्सा मान्नुपर्छ’, सिमाविद् श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ । त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ । भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउ“दै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ । यसो हुनुमा उहा“ले नेपालको संविधानमा कम्जोरी रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा कतै न कतै नेपालको नक्सा उल्लेख गरिनुपर्ने थियो, कतै पनि नेपालको पुरानो नक्सा उल्लेख गरिएन । त्यसैको आधारमा भारतले नेपालको भुमि आफ्नो दावी गरेको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालमा जनगणना गराउ“दा कालापानी क्षेत्रका कुती, नाभी लगायतका स्थानको अभिलेख गरिएको छ । लन्डनको ब्रिटिश लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कङ्ग्रेसमा त्यतिखेरका नक्साहरू छन् । यी तथ्य प्रमाण भए पनि नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसकेको उहा“ले बताउनु भयो । तत्कालिक सरकारले गर्न नसकेपछि हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यो सिमाको मामिलामा डेढ कदम अघि बढेको छ । भारतले पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्न सहमत भएको छ । अब समस्याको समाधान गर्ने उचित समय आएको छ छिटो सुल्झाउने पर्ने हुन्छ, उहा“ले बताउनुभयो ।

कानुनी उपचार र मध्यस्थता

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा जोडिएका दुई देशबीच कुरा मिलेन भने त्यसको न्यायिक उपचारको लागि मध्यस्थता खोज्न सकिन्छ ।

सन् १८२७ मा ब्रिटिश इन्डियाले जारी गरेको कालापानी क्षेत्रसहित नेपालको सीमा सुगौली सन्धिको एउटा पक्षधर ब्रिटिश इन्डिया भएकाले मध्यस्थता गर्न सबैभन्दा राम्ररी उसै ब्रिटेनेले सक्छ । ऊस“ग प्रमाणका रूपमा उसैले तयार पारेका पुराना दस्तावेज र नक्सा पनि छन् । तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश राजी हुनुपर्छ ।
यदि त्यसो पनि भएन भने सम्वन्धीत राष्टलाई (भारतलाई चिठी लेखेर) वा जनाउ दिएर अन्तराष्ट्रिय अदालततर्फ जानुपर्छ । उहा“ भन्नुहुन्छ, नेपालले कुटनीतिक तवरवाट आफ्नो भुमि फिर्ता ल्याउन सक्छ । त्यसको लागि केही एउटा वोर्डर विज्ञ टीम निमाण गरिनु पर्ने पनि उहा“ले बताउनुभयो ।

चीनको भूमिका के हुन सक्छ ?

भारतीयहरुले पहिला ‘चिनिया–इन्डीयन भाईभाइ ’ भने तर पछि युद्ध भएपछि चिनिया बाइ बाई भने । २०१५ मा कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जुट्ने ठाउ“ भएकाले चीन पनि जोडिन्छ ।

नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनिया“ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । उहा“ भन्नुहुन्छ तत्कालीन चिनिया रक्षामन्त्रीले नेपालमाथि कुनै पनि देशले मूर्खतापुर्ण आक्रमण गर्छ भने नेपाललाई चीनले सहयोग गर्ने छ भनेर बोलेका कुराले चीनले भुमिका र महत्व हुने बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो– ‘चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोस“ग थाहा छ र लिपुलेकमा चीनको ठूलो स्वार्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको एउटा सहमतिमा दुई देशले कालापानीको बाटो प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गरेको थियो तर नेपालको कूटनीतिक अक्षमताले यो विषय सुल्झाउने गरी काम नभएका हुन् ।’

तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्रीले ‘नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने’ बताएका थिए ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा भारत पराजित भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो त्यतिखेर भारतले भविष्यमा युद्ध भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक घाटीमा कब्जा जमायो ।

सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ गरिको विषेश कुराकानीको पहिलो भाग एबीसी टेलिभिजनको आउटलुक कार्यक्रममा शुक्रवार राती ९ बजे प्रशारण गरिने छ ।