काठमाडौँ , २३ जेठ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले असार १ गतेपछि लकडाउन खोल्ने विस्तृत स्वरुप तयार पारेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजानेबारे छलफल भएपछि समितिलाई योजनाबारे सघन छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा ल्याउने जिम्मा पनि दिइएको छ । विभिन्न ६ चरणमा ७० दिनमा लकडाउन खोल्ने गरि समितिले तयार पारेको यो योजना अहिले विभिन्न तहमा छलफलमा छ ।

कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणका एकसय भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।  जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी सञ्चालन गर्ने तथा चरणवद्धरुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको हो । एक सय भन्दा कम संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा जेठ २५ बाट जिल्ला नकट्ने र सवारी साधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु एक पटकमा राख्ने गरी छोटा दुरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छलफलमा सहभागि एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै, असार १ बाट सिट क्षमताका आधा संख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दुरीमा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी असार १ गतेदेखि आधा यात्रुहरु मात्र चढाउने गरी अन्तरिक हवाइ सेवासमेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको छ । तर, कोरोना संक्रमणको सयभन्दा बढी केसहरु भएका जिल्लामा यो मापदण्ड लागू हुने छैन । उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत नगर्दासम्म सार्वजनिक यातायात चल्ने छैनन् ।

सीसीएमसीले पछिल्लोपटक थपिएको जेठ ३२ सम्मको लकडाउन सकिएपछिका ७० दिनभित्र आंशिक र सम्पूर्णरुपमा लकडाउन खोल्ने गरी स्वरुप तयार पारेको छ । जनजीवन, आर्थिक गतिविधिको निरन्तरता र नियमितताको सन्तुलन राख्न लकडाउनको हालको स्वरुप परिवर्तनको खाँचो रहेको सीसीएमसीको निष्कर्ष छ ।

सीसीएमसीले भविष्यमा भारतले आयातमा नियन्त्रण गर्न सक्नेलगायतको मौजुदा अवस्था आकलन गर्दै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय भण्डारणको वर्तमान अवस्था, आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो श्रमशक्ति फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्य सङ्कट निम्तने यूएनको प्रक्षेपणलाई सीएमसीले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको आधार मानेको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीको विस्तृत योजना मस्यौदामा संक्रमणको अवस्था हेर्दै दुई–दुई हप्तामा मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जनजीवन सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ । विभिन्नपक्षसँग छलफल गरी सीसीएमसीले यस्तो योजना बनाएको एक सदस्यले बताए । सुरुका दुईहप्ता केही सेवाप्रदायक संस्था खुकुलो पारेपछि त्यसको अनुभवका आधारमा लकडाउनको स्वरुप दोस्रो तहमा लैजान सकिने सीसीएमसीको प्रस्ताव छ ।

तेस्रो चरणमा कृषि क्षेत्र, दैनिक उपभोग्य सामग्री विक्री–वितरण केन्द्र, निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न सुरु गर्न सकिने प्रस्ताव छ । चौथो चरणमा पुगेपछिमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था, खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्था, अस्पतालसँग सम्बन्धी सेवा, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्था, कार्यालयहरू, फेन्सी पसल, ब्यूटिपार्लर, कपाल काट्ने सैलुन आदि खोल्न सकिने सीसीएमसीको प्रस्ताव छ ।

चौथो चरणमा धार्मिक, जमघटस्थलबाहेक सबै ठाउँ खुला गर्ने सकिने र यो सफल भएपछि मात्रै पाँचौ चरणमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरू संचालन गर्न सकिने सीसीएमसीको प्रस्ताव छ । कोभिडको संक्रमणको अवस्था हेरेर पहिला जिल्लागत र त्यसपछि स्थान विशेषलाई ‘प्रभावित’, ‘अतिप्रभावित’ र ‘सामान्य’ वर्गीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ । र, क्षेत्र छुट्याउँदा कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने अनुमान छ ।

पहिलो चरण
हालको लकडाउन सकिएपछिको २ हप्तालाई पहिलो चरणको रुपमा लिइएको छ । पहिलो चरणमा कृषि, दैनिक उपभोग्य सामाग्री वितरक केन्द्रहरु खोलिने उल्लेख छ । कृषिमा दुध, अन्नबाली, तरकारी, फलफुल, सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादनको कार्य आशिंक खोल्ने प्रस्ताव छ ।

तर, सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाई सामाजिक दूरी काय गरी संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको रेखदेख गर्न भने स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, परिस्थिति जटिल बन्दै गए स्थानीय प्रशासनको निर्णयमा सेनासमेत खटिने उल्लेख छ । असार १ गतेपछि आंशिक रूपमा हवाइ उडान सुरु गर्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तै, दैनिक उपभोग्य सामग्री विक्री वितरण गर्ने केन्द्रहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर, किराना पसल, खाद्य भण्डारण केन्द्र, पानी–ग्यास डिपोहरू पनि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव छ । तर, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाईराख्ने भएको छ ।

दोस्रो चरण
पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य संस्था, अनलाइन मिडिया, राहत सहायता केन्द्रहरू खुला गर्ने । यस्तै, जीमखाना, मर्निङ वाक, छापा सञ्चारमाध्यम, सरकारी, निजी कार्यालय भने आंशिक रूपमा मात्रै खोल्न दिने । तर, धार्मिक स्थल, खेलकुदसँग सम्बधित केन्द्र, व्युटि पार्लर, सैलुन आदि भने त्यस तहमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने ।

तेस्रो चरण
दोस्रो चरणमा खुल्ने सबैसहित निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने । सवारी साधान सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी जोर र विजोर नम्बर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने । लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात तथा हवाइ उडान सेवा पनि सुरु गर्ने ।

चौथो चरण
तेस्रो तहको लकडाउनको मूल्याङ्कन गरी २ हप्ता थप गर्ने, संक्रमितको आधारमा संक्रमित जिल्ला र संक्रमण रहित जिल्ला छुट्याई संक्रमण रहित जिल्लामा शिक्षा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउन हटाउने उल्लेख छ । यो चरणमा धार्मिक, जमघटस्थलबाहेक सबै ठाउँ खुला गर्ने उल्लेख छ । बाह्य उडान भने आशिंक रुपमा चल्न दिने योजना छ ।

पाँचौ चरण
चौथो चरणको स्वरुपको मुल्याङ्कन गरी दुई हप्तालाई पाँचौ चरण मानिएको छ । यो चरणमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरू, सूचना तथा संचार, बैकिंङ् तथा वित्तिय संस्था, खेलकुद, धार्मिक स्थल, सरकारी तथा निजी कार्यालय संचालन गर्ने । घरेलु तथा साना उद्योग, अन्य ठूलो उद्योग र कलकारखाना, विकास निर्माण कार्य तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्नेलगायत सबै खुला गर्ने ।
लकडाउन खुकुलो गर्दा आइपर्ने ६ चुनौतिको प्रक्षेपण

सीसीएमसीले ६ चुनौतीको प्रक्षेपण गर्दै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको खाँचो देखाएको हो । प्रक्षेपणअनुसार सुरक्षा तथा अर्थ क्षेत्रमा हालको तुलनामा बढी चाप पर्न सक्ने उल्लेख छ ।

भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूको चाप बढ्ने, गैर नेपालीहरूको आवामगन बढेर सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने प्रक्षेपण यसमा गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामको चाप बढ्न जाने, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत जनशक्तिमा कमी हुन जाने पनि सीसीएमसीको प्रक्षेपण छ । बढ्दो संक्रमण र समुदायस्तरमा समेत संक्रमण फैलिएकाले कुनै पनि बेला भयावह स्थिति सिर्जना हुनेसक्ने आकलन छ ।

यसबाहेक चहलपहल बढ्दै जाँदा संक्रमणको मात्रा बढ्न सक्ने खतरा देखाइएको छ । यसैगरि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्कंदा तत्काल थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र रोजगारीलगायत खाद्य सामग्रीको आपूर्तिमा असर पर्ने पनि सीसीएमसीको प्रक्षेपण छ ।

‘लुजडाउन’को रणनीति

लकडाउन टु लुजडाउनको नीतिगत व्यवस्था कन्द्रीय तहबाट गर्ने र स्थानीय तहबाट जिम्मेवारी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ।
उत्पादनहरु सहजरुपमा बजारीकरण गर्न सप्लाई चेन निरन्तर राख्ने, स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बनाई जनचेतना, रोकथामका उपाय र ‘लकडाउन टु लुजडाउन’ को अवधारणा कार्यान्वयमा जिम्मेवार बनाउने ।

‘हटस्पोट’ को रुपमा रहेका जिल्लाहरुमा जिल्ला भित्र र बाहिर आवगमन पूर्ण रुपमा निषेध गरी ‘ट्रयाकिङ’ र ‘ट्रेसिङ’ गर्दै संभावित संक्रमणहरुको टेस्टलाई प्रभावकारी बनाउने संक्रमण पहिचान भएका स्थानहरुलाई ‘हटस्पोट’ घोषित गरी नियन्त्रण र रोकथामका उपायहरु अवलम्वन गर्ने र सबै स्थानमा माक्सको प्रयोग अनिवार्य गराउने ।

विश्वका अन्य देशहरुमा संक्रमण स्थिर या घट्दै गएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय उडानहरु प्नि नियन्त्रित रुपमा संचालन गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मी र मेडिकल टिमद्वारा कडा निगरानी राख्ने साथै आउने जाने यात्रुहरुको कोविड–१९ को लक्षणहरु चेक गर्ने । संभावित संक्रमितलाई तुरुन्तै स्थलगत रुपमा नै आरडीटी परीक्षण गर्ने ।

नेपाल भित्रने विदेशीले कोविड–१९ नभएको प्रमाणपत्र ल्याएको हुनुपर्नेमा पोजेटिभ कोही भेटिएमा विमानस्थलबाटै फिर्ता गर्ने जस्ता कडा निगरानीका कार्यहरु गर्न सकिने ।

संक्रमणको अवस्था र असरको आधारमा शुरुमा जिल्लागत रुपमा त्यसपछि स्थान विशेषलाई केन्द्रीत गरी अति प्रभावित र सामान्य वर्गीकरण गरि तोकिए अनुरुपका कारबाही संचालन गर्दै क्रमिक रुपमा खुकुलो गर्दै जाने ।

लकडाउन स्वरुप परिमार्जनको आवश्यकता

राष्ट्रिय भण्डारको वर्तमान अवस्था, आयातमुखि नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारीबाट ठुलो संख्यामा फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्यान्न संकट हुने यूएनको विश्लेषण र भातबाट हुने आयतमा नियन्त्रणको सम्भावना पनि सीसीएमसीले प्रक्षेपण गरेको छ ।

लकडाउन परिमार्जन गर्नुपर्ने आधारहरु

जनजीवन र आर्थिक गतिविधिको निरन्तरता र नियमितताको सन्तुलन राख्न, अर्थतन्त्र र रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिन, स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यलाई जोखिम क्षेत्रको आधारमा प्राथमिकतामा राखी रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न, दीर्घकालीन बहुआयामिक कार्यलाई असर पर्न नदिन लकडाउन परिमार्जन गर्नुपर्ने आधार प्रस्तावमा छ ।

लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रस्तावित पद्धति

पालमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण अवस्था र संक्रमितहरुको संख्याको आधारमा दुई प्रकारको जिल्लामा विभाजन गरी चौथो तहबाट संक्रमित जिल्ला र संक्रमण रहित जिल्ला छट्याई सोही अनुसारको पद्धति लागू गरिदै लैजाने प्रस्ताव छ ।

उपलब्ध विकल्प
विकल्प १
आशिंक लकडाउन स्वरुप– संक्रमण र जोखिमको आधारमा निश्चित स्थान र समयका लािग आंशिक रुपमा लकडाउन लगाई मुख्य क्रियाकलापहरु खुल्ला गर्दै जोखिम प्रतिकार्यमा जुट्ने र क्रमिक रुपमा खुकुलो गर्दै जाने उल्लेख छ ।
विकल्प २
लकडाउन रहितको स्वरुप– सुरक्षा सावधानी अपनाएर लकडाउन हटाउने प्रस्तावमा छ ।