नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले चीन र नेपालबीच सन् १९६१ मा विवादरहित ढङ्गले सीमा सम्झौता भएको स्मरण गर्दै दुई देशबीच सीमा विवाद नरहेको बताउनुभएको छ ।
गोरखापत्र र यसको सहप्रकाशन द राइजिङ नेपाललाई दिनुभएको विशेष अन्तर्वार्तामा राजदूत होउले कालापानी नेपाल र भारतबीचको विषय भएको र वर्तमान विषम परिस्थितिमा भइरहेको विवादलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण संवाद तथा आपसी सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधँै सम्मान गर्ने स्पष्ट गर्दै राजदूत होउले भन्नुभएको छ, ‘‘नेपालले हालै प्रकाशित गरेको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा आफ्नो सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि जनमतको आधारमा चालेको कदम हो ।’’
नेपालले चीनको इसारामा यस्तो कदम चालेको भन्ने कुुरा आधारहीन तथा स्वार्थ प्रेरित छ, यसमा सत्यता नभएको बताउँदै राजदूत होउले भन्नुभयो, ‘‘यस्तो आरोप एक स्वतन्त्र देश नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानप्रति अपमान मात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमाथिको प्रहार पनि हो ।’’

नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि यता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हिमाल तथा नदीहरूले जोडिएका नजिकका छिमेकी चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि स्थिर रहँदै आएको छ । सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि हामीले पञ्चशीलका आधारमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । यो ६५ वर्षको अवधिमा दुई देशबीच आपसी राजनीतिक विश्वास निरन्तर सशक्त बन्दै आएको छ भने अन्य विभिन्न क्षेत्रको सम्बन्ध बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को परिधिमा आधारित भएर जनता–जनताबीचको आवतजावत सम्बन्ध पनि बलियो बनेको छ ।

सन् २०१९ मा चीन र नेपालबीचको व्यापार साढे एक अर्ब डलर पुगेको छ । गत वर्ष सन् २०१९ मा करिब एक लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूमा चीन दोस्रो ठूलो देश बनेको छ । नेपालको तथ्याङ्कअनुसार ऋण तथा अनुदान दिने विकास साझेदार देशहरूमध्ये चीन पहिलो नम्बरमा छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६० करोड डलर अनुदान रहेको छ । यो बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय विकास साझेदारहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ । दुवै पक्षले आपसी हित जोडिएको विषयमा जहिले पनि एकआपसका भित्री चाहनालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । फरक–फरक आकार भए पनि दुई देश समानता, भ्रातृत्वपूर्ण सहकार्य र दुईपक्षीय हितमा आधारित सम्बन्धको नमुना बनेका छन् । यो एकदमै महŒवपूर्ण कुरा हो कि गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले दशकौँदेखिको भ्रातृत्वलाई आधार मान्दै विकास र समृद्धिका लागि आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा विकास गर्ने सहमति गर्नुभयो । आदानप्रदान गर्नुपर्ने महसुस गर्नुभयो । यसबाट हाम्रो सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुका साथै थप विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

६५ वर्षको अवधिलाई पछाडि फर्केर हेर्दा हामी सधँै एउटै डुङ्गाका मित्रहरू हौँ र जब हामीले सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला सधैँ एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । सन् २००८ मा जब चीनको सिचुवानमा भूकम्पले नराम्रो धक्का दियो, नेपाल सरकार र नेपालीले हामीलाई सक्दो सहयोगको प्रयास गर्नुभयो । अनि सन् २०१५ मा जब नेपालमा विध्वंशकारी भूकम्प गयो, चीनले ठूलो मात्रामा उद्धार कार्यहरू गर्नुका साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा पनि सहभागी बन्यो । हालसम्म चीनद्वारा सहयोग गरिएकामध्ये पहिलो चरण सकिएका १२ वटा परियोजनासहित, २५ वटा पुनःनिर्माण परियोजनाहरूमध्ये चक्रपथ सुधार परियोजना र दरबार हाइस्कुल पुनःनिर्माण परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य परियोजनाहरूको काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।

यो वर्ष कोभिड–१९ महामारी देखापरेपछि फेरि एकपटक हामीले एक–अर्कालाई साथ दिनुका साथै सहयोग आदानप्रदान ग¥यौँ । चीन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हँुदा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले चीनलाई विभिन्नप्रकारले सहयोग गरे । एक–अर्काको नेतृत्वप्रति सम्मान गर्दै समस्याको बेला नेपालको आग्रहअनुसार चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग ग¥यो, दुवै देशका विज्ञहरूबीच भिडियो कफ्रेन्समार्फत महामारी रोकथामका बारेमा छलफल भयो, महामारीसँग लड्न नेपाललाई दैनिक आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न चीनले कडा मेहनत ग¥यो । 

 बीआरआई विश्वभरका विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने चीनको एक महŒवाकाङ्क्षी परियोजना मानिन्छ । खासमा यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो ? नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजनाहरू बनिरहेका छन् ? नेपालमा बीआरआई केमा केन्द्रित छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा सन् २०१३ मा अगाडि सारिएको बीआरआई कार्यक्रम चीनले सम्बन्धित देशहरूबीच सहकार्य गर्दै सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट तथा २१औँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड बनाउने प्रस्ताव हो । यो पहलकदमी मुख्यतः सहकार्यात्मक नीति, पूर्वाधारयुक्त सम्पर्क सञ्जाल तथा सुविधा, निर्वाध व्यापार, आर्थिक साझेदारी र बाक्लो परामर्शका साथ जनता–जनताबीच निकटतम सम्बन्ध, आपसी फाइदाका लागि संयुक्त योगदानमा केन्द्रित छ । यसको उद्देश्य मानवीय समाजको भविष्यका लागि आपसमा राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्दै आर्थिक साझेदारी तथा साँस्कृतिक समावेशीकरण गर्नु हो । यो केवल पुख्र्यौली सिल्क रोडको विरासत स्मरण गराउने चाहनामात्र होइन कि भूमण्डलीकरणको माग पनि हो ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सहकार्य अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा बीआरआईको एक महŒवपूर्ण सहभागी बनेको छ । यसले दुवै देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । दुवै देशले सक्रिय रूपमा अझ उत्तम विकास रणनीति र बलियो सहकार्यका लागि कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, विध्वंशपछिको पुनःनिर्माण, व्यापार तथा लगानी एवम् जनता–जनताबीचको आवतजावतका उपायहरू अपनाइरहेका छन् । चीनको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा चीनसँगको व्यापार एक अर्ब डलर र इन्जिनियरिङ पक्षसँग गरिएको कन्ट्याक्ट मूल्य ६० लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर बराबर छ । यो भनेको वार्षिक क्रमशः १२.९ र ३९.६ प्रतिशत वृद्धि हो । सन् २०१९ मा चीनको प्रत्यक्ष गैरव्यापारिक लगानी ९८.७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो भनेको वार्षिक ९६.१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अब बीआरआईको मुख्य प्राथमिकता चीन र नेपालबीच सम्पर्क सञ्जाल (केनेक्टिभिटी) रहेको छ । दुवैतर्फबाट ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल नेटवर्क निर्माणमा सक्रियतासाथ काम भइरहेको छ । रेल, राजमार्ग, बन्दरगाह, नागरिक उड्डयन, सञ्चार, ट्रान्जिट ट्रन्सपोर्टेसन आदिको काम भइरहेको छ । नेपालले हाल चीनले महामारी नियन्त्रण गर्न लागु गरेको कडा मापदण्ड अबलम्बन गरेको छ, जुन वास्तममा प्रभावकारी बनेको छ । तथापि, बीआरआई हामीबीच सहकार्यको लामो प्रक्रिया हो । त्यसैले महामारीले यसमा खास असर गर्दैन । हामी पुनः गर्वसाथ महामारीबाट सुरक्षित रहँदै तथा नियन्त्रण गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने नयाँ उपलब्धिसहितको योजना ल्याउनेछौँ ।

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्ट (टीटीए)को क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसैलाई आधार मान्दै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्री’ (भूजडित देश) भएको बताउनुभएको थियो । यसले के महŒव राख्छ ? चीनले नेपालको ल्यान्ड लक्ड (भूपरिवेष्ठित) देश भएको पुरानो अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर ल्यान्ड लिङ्क बनाउन के गर्न सक्छ ?

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ को मार्चमा टीटीए सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१९ को अप्रिलमा प्रोटोकलमा सहमति भयो । यसले नेपाललाई चीनको सातवटा सामुद्रिक तथा धरातीय बन्दरगाहसम्म तेस्रो देशीय व्यापारका लागि पहुँच दिएको छ । यो नेपाल र चीनबीचको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने महŒवपूर्ण आधार हो । यसले दुई देशबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्रमा रहेको सहकार्यलाई नयाँ चरणमा पु¥याउनुका साथै कनेक्टिभिटीको थप विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सबै क्षेत्रमा आपसी फाइदाजनक सहकार्यका लागि महत्वपूर्णभूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत वर्ष आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा भन्नुभएझैँ चीनले नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड कन्ट्रीबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्रीमा परिवर्तन गर्न ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकास गर्दै सहयोग गर्नेछ । दुवै देशका सरकारी निकायहरू समझदारी भएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका छन् । बीआरआईले पनि कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यतः महामारीको अवधिमा हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपालकै आग्रहमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न हाम्रो सीमानाका खुला राख्यौँ, जसले नेपालीको जनजीवन सामान्य बनाउन तथा महामारीविरुद्ध लड्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । वास्तवमै जटिल भौगोलिक अवस्थितिको कारण विश्वभर नै कनेक्टिभिटी सजिलो छैन । यसले लामो समय लिनुका साथै दृढ सङ्कल्प खोज्दछ ।

 हामीलाई विश्वास छ, चीनले नेपाल र भारतबीचको उत्तरी सिमाना कालापानी क्षेत्रमा भइरहेको विवादलाई नियालिरहेको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? कतिपयले नेपालले चीनको इसारामा भारतसँग यो विवादमा उठाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । यस्तो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु कि चीन नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधँैं सम्मान गर्दछ । कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीचको हो । हामीलाई विश्वास छ यो विषम परिस्थितिमा भइरहेको विवादलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण संवाद तथा आपसी सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनेछन् । यसबारे चीनको अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
दोस्रो कुरा, मलाई थाहा छ, केही गैरजिम्मेवार मिडिया तथा व्यक्ति, समूह चीनको वास्तविकता के हो र झुट के हो भन्नेबारे सधैँ अलमल पारेर जनमत भड्काउन खोजिरहन्छन् । चीन र नेपालबीच सन् १९६१ मै विवादरहित ढङ्गले सीमा सम्झौता भइसकेको छ । यसमा कुनै विवाद छैन । वर्षौंदेखि दुवै पक्षबीच सीमा तथा सुख्खा बन्दरगाहजस्ता विषयमा राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत वर्ष भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा, दुवै पक्षबीच सीमा व्यवस्थापन प्रक्रियाका बारेमा पनि सहमति भएको छ । दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन तथा साझा विकासका लागि सहकार्यलाई बलियो बनाइरहेका छन् । जुन २५ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गलत आरोपहरूको कुनै आधार नभएको भन्नेबारे स्पष्ट पारेको पनि जानकारी छ ।
तेस्रो कुरा, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले हालसालै जारी गरेको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सहमति गरेका छन् । यो नेपाल सरकारले आफ्नो सार्भभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि जनमतका आधारमा चालेको कदम हो । नेपालले चीनको इसारामा यस्तो कदम चालेको भन्ने कुुरा आधारहीन तथा स्वार्थप्रेरित आरोपमा सत्यता छैन यस्तो आरोप एक स्वतन्त्र देश नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानप्रति अपमानमात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमाथिको प्रहार पनि हो यो ।

 विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको कोभिड–१९ को पहिलो सङ्क्रमित केस चीनमा देखिएको थियो । तर, चीनले थोरै समय र थोरै मानवीय क्षतिमै नियन्त्रणमा लियो । यो कसरी सम्भव भयो ?

कोरोना भाइरसको पहिलो केस चीनमा देखिएको रिपोर्ट सही हो । हामीसँग यस्ता महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लडेका थुप्रै अनुभव छन् । म केही अनुभव राख्न चाहन्छु । पहिलो, हामीसँग बलियो नेतृत्व तथा प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशन तथा नेतृत्वमा हामीले सरकारका सम्पूर्ण शक्ति तथा स्रोतहरू संयुक्त रूपमा परिचालन गर्दै सङ्घर्षमा उत्रियौँ । हामीले देशव्यापी रूपमा नियन्त्रणका कडा उपायहरू अपनायौँ भने महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको वुहानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्य आर्थिक संयन्त्रहरू केन्द्रित ग¥यौँ । महामारीको अवस्था हेरेर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तहका जोखिमको वर्गीकरण गर्नुका साथै त्यसको नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत रूपमा सार्वजनिक गतिविधि कम गर्ने छुट्टाछुट्टै उपायाहरू अपनायौँ ।

दोस्रो, नियन्त्रणका वैज्ञानिक विधिहरू अपनायौँ । हामीले अग्रिम पहिचान, अग्रिम रिपोर्टिङ, अग्रिम आइसोलेसन र अग्रिम उपचारको नीति अपनायौँ । सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको तत्काल पहिचान तथा परीक्षण हुनुपर्नेको तत्काल परीक्षण, अस्पताल भर्ना हुनुपर्नेलाई तत्काल अस्पताल भर्ना, आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेलाई तत्काल आइसोलेसनमा राख्यौँ ।

तेस्रो, कुनै पनि हालतमा सङ्क्रममितहरूको जीवनरक्षा गर्न सबै प्रकारका शक्ति प्रयोग ग¥यौँ । हामीले उपचारका सङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा मृत्युदर घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दियौँ । भाइरसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सबैभन्दा सशक्त व्यक्ति तथा सप्लाइलाई अग्रमोर्चामा राख्दै तुरुन्तका तुरुन्त वितरण ग¥यौँ । प्रो एक्टिभ, विज्ञानसम्मत र चलायमान उपचारका विधिहरू अपनायौँ, जसले मात्र ३० घण्टाका बच्चादेखि सय वर्ष पुगेकासम्मका बिरामीको उपचारमा सबै प्रकारका सम्भावनाहरू प्रयोग ग¥यौँ । हाम्रो उद्देश्य हरहालतमा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनरक्षा हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
ठूलो प्रयत्नका बाबजुद चीनमा महामारीको अवस्था सामान्यतः नियन्त्रणमा आएको छ । तर, अझै पनि बाह्य क्षेत्रका कारण महामारी पुनः देखिन सक्ने जोखिम कायमै छ । चीन आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट हुने सङ्क्रमणलाई समयमै पहिचान गरेर, तत्काल कम गर्न तथा प्रभावकारी उपचार गर्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध छ ।

 कोभिड–१९ सँग चीनलाई जोडेर अनेकौँ हल्ला तथा मिथकहरू चर्चामा आएका छन् । यी सबका बाबजुद चीन यो महामारीबाट विश्वभर नराम्ररी प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो निराधार आरोप आउँदा तपाईंहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?

महामारीको सुरुवातदेखि चीनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत समयमै विश्व समुदायलाई खुला, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सङ्क्रमण रोक्न सशक्त मापदण्डहरू लागू गर्दै सूचित गरेको हो । हामीलाई ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आवश्यकता परिरहेको बेला पनि एन ९५ मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई), न्युल्कि एसिड टेस्ट कीट र अन्य सहयोगहरू १२० देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहयोग ग¥यौँ । यसबाहेक थुप्रै देशहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रवाहित ग¥यौँ । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत यसको नियन्त्रणका लागि हामीले अपनाएका विधि तथा मापदण्डहरूबारे अनुभव आदानप्रदान ग¥यौँ । चीनको यो प्रयत्नलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा थुप्रै देशहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।

दुर्भाग्य, केही पश्चिमा देश तथा राजनीतिज्ञहरूले यो महामारीलाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चीनविरुद्ध अफवाह फैलाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । यो उनीहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर भोट सङ्कलन गर्न चालेको एक गैरजिम्मेवार कदमबाहेक केही हैन । यस्तो प्रकारको ‘इन्फोडेमिक’ काम चीनले महामारीविरुद्ध लड्न चिनियाँ जनताको योगदान तथा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको गरेको सक्रिय सहकार्यको घोर अपमान हो । यो विश्वभरका जनताले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न संयुक्त रूपमा गरेको प्रयत्नविरुद्ध हुन जान्छ, जो सिङ्गो मानवीयताका लागि खतरा हो ।

हामी कडाइसाथ यस्ता गैरजिम्मेवार र आधारहीन आरोपहरूको खण्डन गर्दछौँ र सबै देशहरूलाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न अपिल गर्दछौँ । कुनै पनि देश आफूमात्र यो भाइरसबाट बच्न सक्दैन । खराब अफवाह तथा आधारहीन प्रत्यारोपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कदमलाई झन् समस्यामा पार्नेछ । चीन, नेपाललगायत अन्य विभिन्न देशहरूलाई यो सङ्घर्षमा सहयोग गर्न तत्पर छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै पब्लिक हेल्थका लागि सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्न तयार छौँ ।

 यो कठिन अवस्थामा तपाईं आफ्नोतर्फबाट नेपाली जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

म यही भन्न चाहन्छु कि ‘अकबरी सुनलाई कसी लगाउनुपर्दैन’ । परिवर्तित र पटक–पटकको परीक्षणबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अकबरी सुन भन्ने स्पष्ट भएको छ । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा दह्रोसँग उभिनेछ । हामी विश्वास गर्छौं कि सरकारको प्रयत्न तथा दुई देशबीचको सहकार्यबाट हामी निश्चित रूपमा यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्ष जित्नेछौँ । म त्यो सुनौलो दिनको प्रतीक्षामा छु ।

– गोरखापत्र दैनिकबाट