नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको वेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताहरुसँग गरेको भेटघाट अहिले चर्चामा छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बेला सधैंभरी दक्षिणतर्फको छिमेकीका राजदूलदेखि विशेष दूतसम्म सक्रिय हुने र कतिपय अवस्थामा अस्थिरताको आगोमा घिउ थप्ने गरेको दर्जनौं दृष्टान्तको ग्रन्थ नै बन्न पुग्ने दृष्टान्त छन् ।
अहिले राजदूत यान्छीको भेटघाटलाई पनि प्रतिपक्षी राजनीतिक वृत्तका कतिपय नेता कार्यकर्ता र विश्लेषकहरुले भेटघाटको सन्दर्भ र कन्टेन्टबारे कुनै पनि जानकारी नै नराखी यही हस्तक्षेपको जामा पहि¥याएर विश्लेषण गर्नु खेदजनक छ ।
यथार्थमा चीनसँगकोे औपचारिक कुटनीतिक सम्वन्धको ६ दशकको इतिहास हेर्ने हो भने चीन सदैव नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सार्वभौमिक अखण्डताको पक्षमा उभिंदै आएको छ । यस अर्थमा नेपालको समृद्धिका लागि स्थिर सरकार बहाल रहोस् भन्ने उत्तरी छिमेकीको स्पष्ट सन्देश र सदाशयतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यो कुनै लुुकेको रहस्य खोलिएको विषय नै होइन । चीनले सधैंभर नेपालको संस्थापन पक्ष बलियो बनोस् भन्नेमा सदिच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ भने दक्षिणी छिमेकीले आफू अनुकूलको सरकारको पक्षपोषण गर्दै आएको घाम जत्तिकै छर्लङ छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगाएयत उच्चपदस्दथहरु र राजदूत यान्छीबीचको भेटवार्ताबारे समाचार टिप्पणी सार्वजनिक भए पनि उनिहरुबीच भएको कुराकानीको विवरण भने कहीं पनि आएको छैन ।
सत्तारुढ दलको वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र उनको दलको विदेश विभागको प्रमुख भएका कारण नेता नेपालले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग भेट्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिंदैदन । फेरि कोभिड–१९को अहिलेको विश्वव्यापी महामारीले सिर्जेको मुलुकहरुबीचको नयाँ ध्रुवीकरण एकातिर छ भने द्विपक्षीय चासोका नेपाल–भारत सीमा समस्याले सिर्जेको चिसोपनदेखि कै्यौं मुद्दाहरु चर्चाको शिखरमा छन् ।
संसद अघिवेशनको हठात् अन्तले एमसीसी लगायतका संसदभित्र रहेका पेचिला विजनेशहरु थन्किएका छन् । अर्को अर्थमा अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीतिको सम्भावित दिशा त्यसले द्विपक्षीय एंव भू–राजनीतिक कूटनीतिमा पार्ने प्रभावबारे छिमेकी मुलुकका कुटनीतिज्ञले लिने चासो र गर्ने छलफललाई कूटनीतिक वार्ताकै श्रेणीमा राख्नुपर्छ । त्यस अर्थमा नेकपाका कुनै नेता र छिमेकी देशको कूटनीतिज्ञबीच भेटघाट छलफल हुँदैमा दलभित्रको समीकरण परिवर्तन हुन्छ भन्नु जस्तो हीन भावना अरु केही हुन सक्दैन ।
कथंकदाचित छिमेकी मुलुकले यो वा त्यो अमुक नेता ठीक वा वेठिक भन्ने सोच राख्छ वा व्यक्त गर्छ भने पनि त्यो ठुलो कृुरा होइन । चार दशकको इतिहास भएको र कम्तीमा छ÷सात पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिन नेकपा नेतृत्व सक्षम छ र हुनैपर्छ ।
नेपालको राजनीति र बौद्धिक वृत्तमा अहिले नेकपाका नेता र राजदूत यान्छीवीचको भेटघाट चर्चाको विषय बन्नुको वास्तविक कारण विगतको इतिहास पनि हो । दक्षिण छिमेकी भारतबाट संविधान निमार्णदेखि त्यसको अन्तरवस्तुमा पटकपटक खुलेआम हस्तक्षेप भएका छन् । संविधान जारी गर्न ढिलाई गर्नका लागि भारतले हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई विशेष दूत नै खटाएको थियो । त्यो बेलाको एस जयशंकरको हस्तक्षेपलाई नेपाली नेताहरुले मान्नु पथ्र्यो भन्ने बृतबाट नै अहिले चिनिया राजदूत र नेताहरुको भेटलाई उछाल्नुले उनीहरुको नियत स्पष्ट गर्दछ ।
२०४६ को परिवर्तन हुँदै ०६२।६३ देखि २०७२ सम्मको संक्रमणकालीन अस्थिर नेपाली राजनीतिमा पटकपटक सरकार परिर्वतन भए र ती परिर्वतनमा काठमाडौंका तारे होटलका कोठा कोठामा छद्म भेषमा षड्यन्त्रपूर्वक गतिविधि भए । स्थिति यस्तो बन्यो कि कतिपय नेतामा भारतको आर्शिवाद नभए सरकारमा पुग्नै सकिन्न भन्ने छाप प¥यो । नेताहरुको यहि भयप्रभावित हीन मानसिकताका कारण भारत नेपालका राजनीतिक, आर्थिक मात्र हैन, सुरक्षाजस्ता संवदेनशील क्षेत्रमासमेत माइक्रोम्यनेज्मेन्ट गर्न सफल भयो ।
वास्तवमा, लुकिछिपी वा गलत नियतले गरिने त्यस प्रकारको हस्तक्षेप घातक हुन्छ । तर स्पष्ट रुपमा र असल नियतका साथ गरिने कुनै पनि कुटनीतिक भेटघाटप्रति कसैले पनि आपत्ति मान्नु पर्ने कारण छैन ।
त्यसमाथि भारतीय मिडियाहरुले काठमाडौं स्थिति चिनिया राजदूतका बारेमा गरिएका घटिया मिडिया विश्लेषणले भारतीय संस्थापनको स्तरलाई समेत प्रतिविमित गरेको छ । किन कि कुनै पनि देशका मिडिया आन्तरिक राजनीतिका विषयमा आआफ्रने हिसाबले विश्लेषण गरेपनि कुटनीति तथा सामरिक विषयमा देशको मूल नीति र नियतभन्दा बाहिरबाट विश्लेषण गरेको पाईंदैन । तथापि आलोचना गरिएपनि तथ्यमा रहेर शिष्ट शैलीमा गरिएको हुन्छ विश्वभर । तर भारतका मिडिया निर्वस्त्र सडमा उत्रेका छन् यतिबेला । नेपाली राजनीति, सत्तारुढ दलको विवाद र चीनसंगकको नेपालको सम्वन्धमा भारतीय मिडिया र त्यहांका विद्धत भनिने जमात यसरी अतालिएको अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।
यहांनेर विचारणीय पक्ष के विर्सनु हुंदैन भने नेकपा र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्वन्ध छ । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले विशाल चीनमा शासन गरिरहेको सन्दर्भमा चिनिया राज्यमसंयन्त्रमा स्वत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक वर्चस्व हुने कुरा स्वत : सिद्ध छ । दुई भाइचार पार्टीका बीचमा विचार र संगठनका विषयमा पनि स्वाभाविक रुपले खुलस्त कुरा हुने कुरालाई कसैले आश्चार्य मान्नु पर्दैन । त्यसमाथि कुनै पनि देशको शासन प्रणालीका बारेमा चीनले कुनै प्रकारकाको मोडेलको सिफरिश गर्दैन । केवल स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढ्न घच्घच्याउने बाहेक । दक्षिण एशियामा नै चीन र पाकिस्तानबीच औपचारिक कुटनीतिक सम्वन्धदेहि हालसम्म रणनीतिक साझेदारी र सम्वन्ध छ । तर पाकिस्तानका राजनीतिक पार्टी तथा त्यहांका जनसमुदाय र चिनिया कम्युनिष्ट पाटी र चिनिया जन समुदायबीचक कुनै पनि कुरामा एकरुपता छैन । तर दुई पक्षीय सम्वन्ध दक्षिण एशियामा चीनको सबैभन्दा बलियो पाकिस्तानसंगै छ । यस दृष्ट्रान्तले पनि स्पष्ट गर्दछ कि चीन के हो र के गर्न चाहन्छ भन्ने ।
एउटा कुरा सत्य चीनले नेकपाको सुृदृढ एकता र सरकारको स्थिरताको पक्कै पनि प्रवर्धन गर्न चाहन्छ । तर त्यो केवल कामना र सदाशयता भन्दा बढ्ता अघि बढ्दैन । जसरी भारतले नेपालको हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई दिल्लीमा परेड खेलाएर वा काठमाडौंका तारे होटलमा खुसामद गरेर आफ्नो अधिपत्य प्रदर्शन गर्दै आएको विगत जस्तो प्रवृत्तिमा चीन जानै सक्दैन । त्यो चीनको कुटनीतिक संस्कार र प्रचलन नै होइन । नेपालमा नेकपाको शासस र वर्चस्वबाट अत्तालिएका बौद्धिक वर्ग, दक्षिणी वा पश्चिमी दानापानीमा रमाउने सहरिया एलिट तथा भारतीय मिडियाको कोकोहोलो एकै खालले प्रदर्शित हुनु गज्जब संयोग र छटपटी बुझ्न नसकिने कुरा होइन । उनीहरु नेकपाको एकता टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । चीन एकीकृत रहोस् भन्ने चाहन्छ । एकीकृत रहोस् भन्नका लागि कुनै षडयन्त्र गर्न पर्दैन तर टुटुफुटका लागि षडयन्त्रका अनेकन घिनलाग्दा दाउपेच गर्नु पर्दछ । त्यो अभियान नेपालमा अहिले तीव्र ढंगले बढेको छ ।
विगतको इतिहास हेर्दा उदीयमान महाशक्ति चीन सधंै नेपालको स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा रहँदै आएको छ । अबका दिनमा पनि नेपालको समृद्धिका लागि असल कूटनीति र पारस्परिक समानतापूर्ण कूटनीतिक सम्वन्ध जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ सरकार र त्यसका प्रतिनिधिसँगको सम्वादलाई सहकार्यको निरन्ताको अभ्यासका रुपमा लिनु पर्दछ । बरु चीनसंग नेपालले गरको सम्झौता र सहमतिलाई वर्तमान सरकारले तीव्र ढंगले अगाडि बढाएर नेपालको समृद्धि र भूजडित अवस्था निर्माण गर्न सक्दा मात्र नेपालको हित हुन्छ । यस दिशामा नेपालका बौद्धिक वर्ग र मिडियाले सरकारलाई घच्घच्उनु र सरकारले पनि त्यस दिशामा काम गर्न तदरुकता देखाउनु पर्ने हो । यही विन्दुमा नेपाल चुक्दै आएको छ ।
नेपाल पेजको बिशेष सम्पादकिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस्