गण्डकी, २० मङ्सिर । विसं २०७४ मा विमानस्थलको काम शुरु भएपछि उत्साहित पोखरेलीको सपना छिट्टै विपनामा परिणत गर्न पछिल्लो समय कोरोना व्यवधान बनेर आए पनि त्यसका बाबजुद आयोजनाको काम भने निरन्तर अघि बढेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण लागू गरिएको लामो बन्दाबन्दीमा समेत विमानस्थलको काम रोकिने अवस्था आएन तर काममा भने केही असर प¥यो । निर्धारित मितिभन्दा छ महिनाअगावै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न नभए पनि तोकिएको मितिभित्रमै सम्पन्न गर्ने गरी अहिले धमाधम काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीले विकास समितिको सभापति हुँदादेखि नै विमानस्थल निर्माणमा दिनुभएको विशेष चासो तथा योगदानलाई पोखरेली जनताले सम्झँदैै आएका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिको लामो समयको प्रयाससँगै पोखरेलीको सपनाले सार्थकता पाउन चारदशकभन्दा बढी समय लाग्यो ।

गत वर्षको अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि नै आयोजनाको काम प्रभावित हुँदा तोकिएको मितिभन्दा छ महिनाअघि नै आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न भएपछि अहिले निर्धारित समयभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको पोखरा विमानस्थल आयोजनाका परियोजना प्रबन्धक विनेश मुनकर्मीले बताउनुभयो । करिब रु २२ अर्बको लगानीमा निर्माणाधीन सो विमानस्थलको हालसम्म दुई तिहाइ काम सकिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा बाँकी ३३ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर आयोजना प्रमुख मुनकर्मी भने सिभिलतर्फका अधिकांश काम सकिएकाले फिनिसिङका लागि समय नलाग्ने बताउनुहुन्छ ।

पर्यटकीय नगरका रुपमा परिचित र पश्चिमा पर्यटकको पहिलो रोजाइको गन्तव्य पोखरालाई हवाई सम्पर्कका माध्यमबाट विश्वका अन्य शहरसँग सीधा सम्पर्क कायम गरी थप पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विमानस्थलको सपना देखिएको चार दशकअघि हो । तर यसबीचमा विभिन्न कारणले विमानस्थल बन्न सकेन । विसं २०३२ मैै पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सपना देखेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम शुरु गरिएको थियो ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने विमानस्थल निर्माणले मूर्त रुप लिएर विसं २०७४ मा विमानस्थलको काम शुरु गरियो । लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दै राखिएका अवस्थामा पोखरेली समुदायले निरन्तर यसको निर्माणलाई अघि बढाउन आवाज उठाउँदै आएका थिए । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीले विकास समितिको सभापति हुँदादेखि नै विमानस्थल निर्माणमा दिनुभएको विशेष चासो तथा योगदानलाई पोखरेली जनताले सम्झँदैै आएका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिको लामो समयको प्रयाससँगै पोखरेलीको सपनाले सार्थकता पाउन चार दशकभन्दा बढी समय लाग्यो ।

सीमा नाकामा रोकिएका आयोजनाका निर्माण सामग्री आउन शुरु भएको तथा विशेषज्ञ कामदारसमेत चीनबाट आउने तयारीमा रहेकाले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि कामलाई तीव्रता दिइँदै छ । आयोजनाका विभिन्न भवनमा जडान गरिने उपकरणले आयोजनाको थप २० देखि २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति ओगट्ने र जडानमा बढी समय खर्चिनुनपर्ने भएकालेसमेत आयोजना समयमै पूरा हुनेमा आयोजना विश्वस्त छ ।

आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले भन्नुभयो, “विशेषगरी उपकरण जडान र भवनको ‘फिनिसिङ’ को काम बाँकी छ, उपकरण आइसकेको छ, विशेषज्ञ कामदार समेत आउन शुरु गरेकाले अब कामको प्रगतिले तीव्रता लिनेछ, हामी तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्नेछौँ ।” आयोजनाको बाँकी काममध्येमा २० प्रतिशत उपकरण र बाँकी १४ प्रतिशत सिभिलतर्फको रहेको जनाइएको छ । कूल दुई हजार ५०० मिटर लम्बाइको धावनमार्ग, पहुँमार्गसहित टर्मिनल भवनलगायत १४ वटा भवनको संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएर सजावट र अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ ।

कामदार र निर्माण उपकरण आइसकेपछि दुवै काम सँगसँगै लैजान सकिने भएकालेसमेत निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोजनाको छ । निर्माण कार्य पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि पनि उडान सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रियाका लागि न्यूनतम छ महिना लाग्ने मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले आगामी डिसेम्बरभित्रमा १२१ चिनियाँ कामदार आयोजनास्थलमा आइसक्ने जनाएको छ । करिब १२१ कामदारले प्रवेशाज्ञा आवेदन गरेकामा पहिलो चरणमा ४९ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको र बाँकी ७२ जनाको आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । “आयोजनाका सामग्री आइरहेका छन्, अब चिनियाँ कामदार समयमै ल्याउन सकेको खण्डमा काम छिटो गतिमा अघि बढ्छ र बाँकी अवधिमा सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ”, आयोजना प्रमुख मुनकर्मीको भनाइ छ ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गरिने

विमानस्थलको काम सहजरुपमा अघि बढाउन केही व्यवधान हटाउन अझै बाँकी छ । कोरोनाका कारणले प्रवेशाज्ञामा देखिएको समस्याका कारण चिनियाँ कामदार परियोजनास्थलमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, आयोजनाका सामग्री सीमा नाकामै रोकिनु तथा वर्षायाममा आउने सिँचाइ नहर व्यवस्थापन अहिले आयोजनाको मुख्य समस्याका रुपमा खडा भएका छन् ।

निर्माणाधीन विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित रिठ्ठेपानीको डाँडा कटान गर्नुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार विमान उडान र अवतरणको सुरक्षाका लागि सो डाँडा ४० मिटर हाराहारीमा कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ । डाँडा बढी कटान गर्दा उडान र अवतरण बढी सुरक्षित हुने छ ।

व्यक्तिगत जमिनमा व्यक्ति आफँैले कटान शुरु गरे पनि सरकारी वन क्षेत्र कटानका लागि आयोजनाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० शुरु गरेको छ र अबको १५ दिनमा त्यसलाई सम्पन्न गरेर पर्यटन मन्त्रालयबाट बन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि डाँडा कटानको काम शुरु हुने आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आइकाओको मापदण्डअनुसार सुरक्षाका लागि ४० मिटर डाँडा कटान गर्नु आवश्यक छ, यसका लागि हामीले इआइए तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेवित्तिकै कटानको काम शुरु हुन्छ ।”

विमानस्थलको उत्तर दक्षिण भएर बग्ने नहर पनि समस्याका रुपमा देखिएको छ । हिउँदमा सो नहरले दुःख नदिने भए पनि वर्षायाममा नहरमा पानी भरिँदा धावनमार्गसम्म आइपुग्छ । गत असारमा सोही नहरका कारण धावनमार्गको पूर्वी भाग विजयपुर खोलातर्पmको तल्लो भागमा केही क्षति पुगेको थियो ।

सेती नहर एवं काहुँखोला सिँचाइ योजनाबाट आउने बर्खे भलसहित नहरको पानी मिसिँदा नहर ठूलो भएर दुःख दिएकाले यसलाई विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकको राजमार्गबाट सिधै विजयपुर खोलामा मिसाउने व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकार तथा महानगरसँग आग्रह गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । विमानस्थलको दक्षिणी क्षेत्रका लागि आयोजनाले सिँचाइ नहरकोसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख मुनकर्मीका अनुसार नहरको समस्याका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । महानगर तथा सिँचाइ विभागबाट समेत यसको विकल्प खोजी भएको छ । विमानस्थलभित्र नआउने गरी राजमार्गबाटै नहरको पानी बाहिर व्यवस्थापन गर्न महानगर र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

समस्या समाधानका कामसमेत सँगै अघि बढेकाले आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न व्यवधान नहुने विश्वास निर्माण कम्पनीको छ । सन् २०२१ जुलाई १० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने मिति एक वर्ष बाँकी रहँदा ‘एयर साइड’ र ‘विल्डिङतर्फ’को अधिकांश सिभिल तथा स्टक्चरको काम सम्पन्न भएको र उपकरण जडान र ‘फिनिसिङ’मात्र बाँकी रहेकाले समेत निर्धारित समयमै काम सकिने विश्वास लिइएको छ ।

निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनीयरिङले विसं २०७४ असारदेखि विमानस्थलको काम शुरु गरेको थियो । विमानस्थल सन् २०१४ मे २२ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसीबीच निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१६ मार्च २१ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएकामा सोही वर्षको जुन ५ मा सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो । चीनको एक्जिम बैँकले सन् २०१७ को मे ३१ मा ऋण स्वीकृत गरेकामा सन् २०१८ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता भएपछि निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । विमानस्थलका लागि चीनको एक्जीम बैँङ्कले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

आयोजनाको ‘ल्याण्डसाइट’तर्फ दुई हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, आइसोलेटेड पार्किङ, राजमार्गबाट टर्मिनल भवनसम्मको मुख्य सडक तथा अन्य पहुँचमार्ग ९एक्सेस रोड०, सिँचाइ नाला, पानी बाहिर पठाउने ९आउटलेट० तथा कल्भर्टको काम सकिएको छ ।

त्यसैगरी एयरसाइड र भवनतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य टर्मिनल भवन, एटिसी टावरलगायतका विभिन्न १४ वटा भवन, ह्याङ्गर लगायतको सिभिल संरचना र कङ्क्रीट संरचनाको काम सकिएर डेकोरेसन र फिनिसिङ भइरहेको छ ।

भवनमा उपकरण जडान गर्ने काम तत्कालै शुरु गरिने र विदेशी कामदार आए लगत्तै आयोजनाले थप गति लिनेछ । जडान कार्य चाँडो हुने भएकाले समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति बढ्नेछ । ग्लाइडपाथ, इलेक्ट्रोमिटर, बोडिङ ब्रीजलगायतका उपकरण तथा डेकोरेशनका सामग्री केही आएका छन् भने केही आउने चरणमा छन् ।

इपिसि ९इञ्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन० मोडलमा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ० को मापदण्डअनुसार ‘फोर डी’ मोडलमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको हो । यहाँ बोइङ ७५७ र एयरबस २१९ मोडलका ‘न्यारोबडी’ विमानको उडान तथा अवतरण हुनेछ ।

विमानस्थलका लागि साविक छिनेडाँडा हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं १४ मा विसं २०३२ मा पहिलो पटक तीन हजार १०६ रोपनी जमीन अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसपछि विसं ०७१÷०७२ मा थप ५२१ मध्यमा ५१५ रोपनी जमिन तथा ३५ घर टहरा अधिग्रहण गरियो ।

‘आउटर पेरिफेरी रोड’का लागि भनेर पुनः ५९ रोपनी जमिन तथा ३४ घरटहरा तेस्रोपटक अधिग्रहण गरिएको छ । पछिल्लो पटक गत चैत १० गते सूचना जारी गर्दै विमान अवतरण गर्दा विमानलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण ‘ग्लाइड पाथ’, एप्रोच लाइट तथा मेट्रोलोजिकल राडार स्टेशनका लगायतका पूर्वाधारको लागि आवश्यक १०४ रोपनीमध्ये सरकारी १४ रोपनी बाहेक स्थानीयवासीको ९० रोपनी जमीन अधिग्रहण गरी मुआव्जा लागि निवेदन सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण

पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गण्डकी प्रदेशका साथै समग्र राष्ट्रकै समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण बन्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गराउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

विमानस्थलमा नहरका कारण पर्नसक्ने अप्ठ्यारोका लागि प्रदेश भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासहितको कार्यदल गठन गरिसकिएको र यस सम्बन्धमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुगिने उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थलसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नमा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँगै अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।

पर्यटकीय नगरी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै पोखरामा विदेशी पर्यटकको आगमन सहज बन्ने र पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने विश्वासमा आफूहरु रहेको पोखरा परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो ।

“विमानस्थल निर्माणसँगै पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर यस क्षेत्रमा राम्रै लगानी गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल बन्दै गरेका अवस्थामा त्यहीरुपमा यहाँका सडक पूर्वाधार लगायतको निर्माणलाई प्राथमिकताका दिँदै गन्तव्य देश र उडान गरिने शहरका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अब शुरु गर्नुपर्दछ ।”

हालको आन्तरिक तथा बाह्य भाडा दरभन्दा सहुलियतमा उडान सञ्चालन गरेर विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै सञ्चालनमा आएपछि विश्वसामु पहुच स्थापित हुनेछ । विमानस्थलले यहाँको पर्यटन, खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा यस क्षेत्रको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।