काठमाडौं, ६ पुस ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । विघटित प्रतिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू पक्षधरका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेकाले आफ्नो निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताउनुभएको हो ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो कि होइन भन्ने विषयमा लागि अन्य उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ अदालतले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । म ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ । म बहुमतमै छु । मैले गरेको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको उन्नतिका लागि गरेका हरेक काममा अवरोधका कारण पार्टीको भविष्य जोगाउने अरु कुनै विकल्प नभएपछि भारी मनका साथ आफूले ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको उहाले बताउनुभयो । पार्टीका एकथरी नेताले पार्टीलाई जनताले सुम्पेको जनादेश बिर्सेर सधैं सरकारका काममा अवरोध मात्रै गरेको उहाले बताउनुभयो ।

एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए, कुनै बैठकमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरु कहिल्यै राजी हुनु भएन, मेरा मान्छेलाई खोई, मलाई खोई, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको स्वार्थपूर्तिले घेरिनु पर्‍यो ।

‘हामी एकता एकीकरणका काम टुङ्ग्याएर सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने, विचार, संगठन र गन्तब्यमा स्पष्ट पार्टी बनाउन सक्रिय थियौं । तर, उहाँहरु एकतामा भावनात्मक सम्मानका लागि गरिएको ब्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर पछाडि फर्कनै नसक्नेगरी समीकरणका आधारमा पार्टीलाई चिरा पार्ने र बिग्रह, बेमेलको वतावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनु भयो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद् बिघटन मेरो निजी रोजाई होइन, पार्टीको आन्दोलन र भविष्य जोगाउन अरु कुनै बिकल्प नभएपछि भारी मनका साथ ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय गर्नु पर्‍यो ।’

जनताले दिएको विश्वास पूरा गर्न अवरोध गरेपछि त्यस अवरोधलाई पनि जनतासमक्ष नै प्रस्तुत गर्न ताजा जनादेशको निर्णयमा पुग्नु परेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको मतबाट निर्णय लिने कदमलाई निरंकुश भनी कृतिम न्यारेटिभ खडा गर्ने प्रयास भएको पनि बताए । ‘अप्ठेरोमा जनतासमक्ष जानुलाई निरंकुश कदम भन्ने न्यारेटिभ चलाइएको छ, त्यो गलत छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताले जुन आदेश दिएर पठाएका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न अवरोध खडा गरेपछि जनतामा जानु उच्च लोकतान्त्रिक कदम हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने हरेक कदममा ब्यक्तिगत स्वार्थ तेस्र्याएर पाइला छेक्ने प्रयास भएको बताए । ‘एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए, कुनै बैठकमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरु कहिल्यै राजी हुनु भएन, मेरा मान्छेलाई खोई, मलाई खोई, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको स्वार्थपूर्तिले घेरिनु पर्‍यो’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘जस्तोसुकै दुश्प्रचारको सहारा लिए पनि जनताले यो कुरा बुझेका छन् ।’