अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न रु आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ रु आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

भवन, सवारी, कर्मचारीको तालीमलगायतका विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि नै रु ४० अर्व खर्च हुनेछ ।

संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरु तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप रु १० अर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

संघीयताका कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रको खर्च भने कटौति हुने देखिएको छ । विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पनि कमी आउने तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग नरहने भएकाले पनि केन्द्रको सञ्चालन खर्च घट्ने भएको हो ।

पाँच वर्षको ‘म्यान्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने अर्थसचिव अधिकारीले विश्वास व्यक्तगर्नुभयो । त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।