काठमाडौं, २७ पुस । त्रिपक्षीय विकास सहकार्यलाई बढावा दिने लक्ष्यसहित चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य सम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार सार्वजनिक गरिएको सो पेपरमा एक अर्काको नीति, विचार, मोडललाई सम्मान गर्दै पारस्परिक सम्मान र समझदारीको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ । नेपालमा पनि विगत एक दशकदेखि त्रिपक्षीय सहकार्यको बहस चलेपनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । विशेषत नेपालमा विकासका परियोजनाहरुमा नेपाल, भारत र चीनवीच त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव चीनले गर्दै आएको छ । तर, यसमा खासै प्रगती भएको छैन । त्रिपक्षीय सहकार्यसँग टु प्लस वान मोडल पनि चीनले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिण एसियामा यो मोडललाई आगाडि बढाउने चीनको जोड छ ।

त्रिपक्षीय सहकार्यबारे सो पेपरमा भनिएको छ, ‘त्रिपक्षीय सहकार्यको उद्देश्य सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरुलाई फाइदा दिनु हो । त्यसैले उनीहरुको सार्वभौमसत्ता र उनीहरुको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ र यसको सिद्धान्त भनेको सम्बन्धीत मुलुकले परियोजनाको प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्छ र उनीहरुको सहमतिका साथै सम्बन्धीत मुलुकले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा सो मोडलमा गएमा सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने र मुलुकहरुको निर्णय क्षमतामा असर गर्ने भनी बहस भइरहेको छ । त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि लगातार वार्ता, संवाद र आदान प्रदानको आवश्यकता रहेको समेत सो नीतिमा उल्लेख छ । सो ह्वाइट पेपरमा चीनले अमेरिका, बेलायत लगायतका विभिन्न मुलुकसँग त्रिपक्षीय विषयमा सहकार्य गरेको उल्लेख गरेको छ ।सो पेपरमा त्रिपक्षीय सहकार्यको विषयमा चीनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र दातृ निकायहरुसँग कुराकानी गरिरहेको समेत उल्लेख छ ।
चीनको विकास सहकार्य सम्बन्धी ह्वाइट पेपरमा मुलुकहरुको आकार सानो वा ठूलो, धनी वा गरिव भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उनीहरु समान हुने उल्लेख छ । सो पेपरमा भनिएको छ, ‘अरु मुलुकहरुसँग विकास सहकार्य गर्दा कुनै पनि मुलुकले अन्य मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्था अनुकूलको विकासको बाटो तय गर्दा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर अन्य राजनीतिक स्वार्थहरु लाद्नु हुन्न ।’
चीनले विभिन्न स्वरुपमा विकास सहकार्यको मोडल विकास गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । दीर्घकालीन अनुभवको आधारमा उसले पहिल्याएका विकासका स्वरुपहरुमा पूर्णपरियोजना, विभिन्न वस्तु र सामाग्रीहरु, प्राविधिक सहकार्य, मानव संशाधन विकासमा सहकार्य, साउथ—साउथ सहकार्य सहयोग कोष, चिकित्सक टोली, स्वयंसेवक, आपतकालीन मानवीय सहकार्य र ऋणबाट मुक्ति रहेका छन् ।

आफ्नो विकास सहकार्यमा चीनले बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) मार्फत सहकार्य गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सो पेपर अनुसार उसले बिआरआई परियोजनामा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नीतिगत समन्वय : सो नीति अनुसार चीनले अन्य देशका राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र विज्ञहरुलाई आफ्नो देशमा बोलाएर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने र अन्य देशमा समेत विज्ञहरु पठाउने काम गरिरहेको छ । विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय समझदारी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म चीनले बिआरआईमा सहभागी मुलुकका प्रतिनिधिहरुको लागि चार हजार तालिमहरुको आयोजना गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता – यो नीति अन्तर्गत चीनले कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । राजमार्ग, रेल बन्दरगाह, पुल र टेलिकम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा चीनको विशेष जोड छ ।

अवरोधविनाको व्यापार – विनाकुनै अवरोध व्यापार र वाणिज्य सन्चालन चीनको बिआरआईको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निर्माणमा चीनले विभिन्न मुलुकमा लगानी गरिरहेको छ । सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म व्यापार सम्बन्धी झण्डै ३०० वटा तालिमहरु चीनले सम्पन्न गरेको छ ।

वित्तीय एकीकरण – विभिन्न मुलुकहरुसँग वित्तीय एकीकरण चीनको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । बिआरआईमा संलग्न मुलुकहरुलाई चीनले वित्तीय क्षमता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा एकीकृत हुनका लागि विभिन्न सहयोगहरु गरेको छ ।

जनता—जनताबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने – बिआरआईलाई अगाडि बढाउनका लागि चीनले जनता—जनता बिचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि उसले विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत सन्चालन गरेको छ । यसबाहेक बिआरआई परियोजना अन्तर्गत नै चीनले सांस्कृतिक आदान प्रदान र सहकार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।

दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई प्राप्तीमा योगदान

चीनले सार्वजनिक गरेको पेपरमा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न चीनले विभिन्न मुलुकलाई गरेका सहयोगका क्षेत्रहरुको बारेमा समेत विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा गरिवी निवारणमा सहयोग, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिएको सो पेपरमा उल्लेख छ ।