काठमाडौं, १२ माघ । सत्तारुढ नेकपा स्पष्ट रुपमा दुई समूहमा विभाजित छ । दुबै समूह (ओली र दाहाल–नेपाल) ले आ–आफ्ना गतिविभिलाई निरन्तरता दिएका छन् । छुट्टाछुटै पार्टीको अभ्यास दुबै समूहले गरिरहेका छन् । एउटा समूह संगठन निर्माणमा छ भने अर्को समूह आन्दोलनमा ।

पार्टी फुटेको मात्रै होइन तत्काल एक हुने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ । दुबै समूहले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुको अबको लडाइ नै आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको छ । सँगसँगै सम्पत्ति बाँडफाँडमा पनि विवाद छ । अहिले विभिन्न जिल्ला र केन्द्रीय कार्यालयमा दुबै पक्षले लगाएका ताला यसैको उदारहण हुन् । संस्थापनको आधिकारिकता, सम्पत्ति र चुनाव चिन्हलगायतका विषय अब निर्वाचन आयोगले वा उसले पनि नसके अदालतले टुंगो लगाउँला ।

कानुनतः कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । नेकपाले दलको मान्यता पाएको तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अन्तरगत नेकपा कानुनी रुपमा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

२०८० असारसम्म नेकपा विभाजन हुन सक्दैन’

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म एक नै छ । निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै दलको मान्यता नदिएसम्म विभाजन भएको प्रमाणित हुँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो । नेकपा बनेको पाँच त के तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएको थियो । यही अड्चनका कारण दुबै समूहले आधिकारिक विभाजनको घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो ।

कानुनतः कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन । विगतमा पार्टी बन्ने, मिल्ने र फुट्ने क्रमले सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको हो ।