काठमाडौँ १ बैशाख (२०७८)— अघिल्लो बर्ष नयां बर्षलाई स्वागत गर्ने बेला मुलुक कोरोना कहरले ठप्प थियो । साधारण मानव जीवनमाथि नै संकट उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते विवादास्पद दुई अध्यादेश ल्याएर राजनीतिको शान्त तलाउमा उत्पन्न गराएको छाल अर्को नयां वर्ष मनाउने बेलामा तलाउ नै कता हो कता जस्तो भएको छ । राजनीतिको लगाम बेलगामको हालतमा तन्नममय भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको शुरुवात केही पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मृगौला प्रत्यारोपणको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीनस सत्तारुढ दलभित्रको कचिंगलको पराकाष्ठा झेलेर अप्रेशन थिएटरमा पससेका थिए । यतिबेला देश नै अप्रेशन थिएटरमा पुर्याएका छन् । पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन र संवैधानिक आयोगहरूलाई आफूअनुकूल बनाउने नाममा ल्याइएका अध्यादेश नै अन्तत मुलुक चैराहामा उभिने सेतु बन्न पुगेका छन् । ती अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि तत्कालका लागि फिर्ता भए पनि तिनै अध्यादेशको तोडले पुष ५ जन्मियो । अकल्पयि रुपमा दुई महिनाका लागि भएपनि संसद मर्यो । व्युतंदा प्राण भर्न नै नसक्ने हालतमा पुग्यो ।
यसरी राजनीतिमा अस्थिरतताको बीजारोपणले पूरै एक वर्ष उथलपुथल रह्यो । नयाँ वर्षको बिहानी हुँदै गर्दासम्म मुलुक दिशाहीन भुमरीमा फसिरहेको छ, विडम्वना ससंसदमा सरकार प्रधानमन्त्री जान सक्दैनन् । संसदले नयां प्रधानमन्त्री चुन्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् स। सतर संसदले प्रमाणित गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसदबाट बहुमत सावित गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । यो भन्दा विडम्वना के हुन्छ ?
अकल्पनीय रुपमा शक्तिशाली भएको नेकपा त्यही अनुपातको अकल्पनीयरुपमा नै विघटन भयो । ‘प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्‍यो भने कुर्ची नै भाँचिदिन्छु’ भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याएको घटनालाई ओली इतरका नेताहरुले ओलीको केवल धम्कीका रुपमा मात्र बुझे । ओलीको निहितार्थमा नपुग्दा ओलीले सजिलै संसद विघटनको कदम गरिदिए । त्यसले केवल संसद मात्र विघटन भएन कि सत्तारुढ दल त विघटन भयो नै जुन आफैमा विडम्वनापूर्ण थियो नै । त्यसभन्दा खतरनाक वर्तमान प्रणालीको प्राणवायू नै उडाउने तरखर चल्दै छ ।

गत एक वर्षको सम्पूण राजनीतिक घटनाक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एक तामासे दल भन्दा बढी केही भएन । यतिसम्म कि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट महिनावारी बुझ्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने आरेपको समेत खण्डन गर्न सकेका छैनन् अझैसम्म ।

मनसा बाचा कर्मणाले कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचापमा लत्रिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीति ट्र्याक’ मा आउने आमअपेक्षा थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपनि त्यसप्रतिको जिम्मेवारी वोध कुनै राजनीतिक दलमा छैन । डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत राजनीतिले कुनै ठोस गन्तव्य समात्न सकेको छैन । जनताको सरोकार मुखरित हुने जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् प्रभावकारी हुनु त कता हो कता औपचारिक पनि बन्न सकेको छैन । सरकार नियमित विजनेस दिन पनि तयार छैन । असंवैधानिक कदम सच्याउने काम सर्वोच्चले गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्ना कदमलाई सच्याउन पूर्ण रुपमा चुक्न पुगेका छन् । आफूले संवैधानिक भनेको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिएका छैनन् बरु उल्टो संसदकै हुर्मत लिने दिशामा अभिव्यक्ति दिइसरहेका छन् ।

अदालतबाट पार्टी विभाजन !
राजनीतिलाई थप जटिल बनाउन सर्वोच्चको अर्को फैसलाले नै ठूलो काम गरेको छ । फागुन २३ गते नेकपाको दर्ता खारेज गर्दैै कसैले माग दावी समेत नगरेको विषयमा आमरुपमा भनिए झैं गरी सेटिंगका आधारमा एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको निर्णयले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीकै हुर्मत लिएको छ  । सर्वोच्चको फैसलापछि ब्युँतिएको एमालेभित्र आन्तरिक शक्तिसंघर्ष अर्को दिशामा मोडिएर जारी छ । एमाले व्यावहारिक रूपमा दुई खेमामा बांडिएको छ  । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी सञ्चालनको अभ्यास थालेका छन् ।त्यो अभ्यासको गन्तव्य औपचारिक विभाजन हुने निश्चित छ । नयां उपक्रमका रुपमा सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको यो दोस्रो विवादले संसद्, सरकार र राज्य व्यवस्था भविष्यमाथि नै प्रहार भइरहेको छ । यसका लागि फेरि पनि सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला नै मुख्य जिम्मेवार छ ।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपनालाई राजनीतिको मियोमा रहेका दुईरचार जना व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले धूलिसात पारेको मात्रै छैन, पुनःसंरचनागत राज्य व्यवस्था, प्रणाली र संस्थाहरूलाई समेत धर्मर बनाईदिएको छ ।

नयाँ संविधानमा पुराना व्यवस्था र मान्यतामा संशोधन गरिएका थिए । राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री बनेको सुरुका दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि एक वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेजस्ता व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि नै राखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिने सम्भावना रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको नयाँ मान्यता थियो तर प्रधानमन्त्री बनेकै दुई वर्षमा ओलीले स्थायित्वका लागि राखिएका यी कानुनी मान्यताहरू भत्काउँन रुचि देखाए । अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने घोषणै गरे । विभाजनको भयले जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गत वर्षको वैशाख १० गते मध्यराति एकतामा कृत्रिम रुपमा एक भएका थिए  । अन्ततः उनले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्न समेत कुनै अप्ठेरो मानेनन् । ‘लोकतन्त्रमा विश्वास र सहिष्णुता हुनु आवश्यक थियो, जुन राजनीतिक नेतृत्वबाट गत वर्ष महसुस हुनै पाएन । प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मात्रै नभई धर्मवादी, जातिवादी र अराजकतावादीलाई समेत ठाउं दिएर देशालाई झन बढी अराजकताको भूमरीमा पार्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।

वर्ष ०७७ अर्थात सन् २०२० विश्वभर कोरोना महामारीमा पिल्सिइरहंदा नेपाल भने राजनीतिक कोरोना अर्थात प्रधानमन्त्री ओली सिर्जित राजीतिक अफरातफरीले आक्रान्त थियो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।
त्यसमाथि पुसष ५ पछिको राजनीतिक खेल मैदामा अदालत नराम्रोसंग प्रवेश गरेको छ । सम्भवत अव राजनीतिक मैदाको बल नै अदालतमा पुर्याइने अधिक बढी सम्भावना छ । त्यो बेला सबै राजनीतिक खेलाडी अस्त्रविहीन निरुपाय हुनेछन् । त्यो मुलुका लागि निकै महंगो हुने निश्चित छ ।
यसस हिससाबले वर्ष ०७८को शुरुवात हुंदै गर्दा विश्व फेरि कोरोना आतंकको दोस्रो लहरको चपेटाका विरुद्ध लडिरहंदा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आफैलाई र अन्तत देशलाई नै सिध्याउने यदुबंशी युद्धमा सामेल भएको प्रतित हुंदैछ । आशा गरौं यस्तो नहोस् । सवैलाई यही शुभकामना ।