काठमाडौं, ६ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव्हान गरेको सर्वदलीय बैठकमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय प्रवेश भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि यसको चर्चा पुनः चुलिएको छ । विगत २ वर्षदेखि संसदमा छलफल हुदै आएपनि राजनीतिक दलमा देखिएको मतभेद्का कारण एमसीसीबारे निर्णय हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीलाई पुन सदनमा लाने विषयमा सहमति जुटेको सरकारले दाबी गरेको छ । तर, शनिबार बसेको उक्त बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिती नरहेका कारण आगामी संसदमा पुनः मत बाँझिने निश्चित देखिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा छलफल भयो । २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्व टोलीले ५० करोड अमेरिकन डलरको आर्थिक सहायता प्राप्त हुने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सन् २००४ मा अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित एमसीसीले हालसम्म ४९ वटा देशलाई यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराईसकेको छ । अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच एमसीसी सम्झौता लागू हुन मुख्यतः ६ वटा शर्तहरु छन् । एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐनको व्यवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर, बुटवलदेखि गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनमा सहमति, संसद र प्रदेशसभाको बहुमतबाट अनुमोदन, सार्वजनिक सुनुवाई लगायत विभिन्न प्रावधानहरु एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । यसमध्ये ४ शर्तहरु पुरा भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु विवादित बनिरहेका छन् । पछिल्लो समयको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिती नरहेपनि एमसीसी प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत हुनेबारे विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेस लगायतका दलहरुस“ग सहमति जुटेको परराष्ट्रमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।

एमसीसी सम्बन्धमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि मत बाझिदै आएको थियो । एमसीसी विवादमै बीचमा गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बु“दा नम्बर २११ मा एमसीसी कार्यक्रमलाई ओली सरकारले समावेश ग¥यो । लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली र बुटवल ट्रान्समिसन देशलाई आवश्यक रहेको भन्दै एमसीसीलाई अगाडि बढाइएको छ । २०७५ साउन १० गतेको सरकारको निर्णयले एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुचिकृत गरिसकेको छ । तर अझै पनि एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस जारी छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेसले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा संसद र राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको चर्चा हुदै गर्दा मात्रै एउटा अर्को पक्ष भने निरन्तर विरोधमा पनि उत्रदै आएको थियो । खासगरि, एमसीसी संसदबाट पारित भयो भने, नेपाल अमेरिकी धुरीको इण्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको संलग्नता लगायत विभिन्न हस्तक्षेप हुने लगायतका शंका, आशंका पनि उब्जिएका कारण एमसीसीको विरोध हुदै आएको छ ।

त्यसो त, एमसीसी कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरु समेत अघि बढिसकेको अवस्था छ । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय मागलाई आपूर्ति गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात् गर्ने गुरुयोजनाका लागि पनि एमसीसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, एमसीसीका सम्बन्धमा अझै पनि सर्वदलीय सहमति जुट्न सकेको छैन जसकारण संसदमा पनि यसबारे पुनः मत बाझिने निश्चित देखिएको छ । विशेषतः देशहितलाई केन्द्रमा राखी यसको दिर्घकालीन प्रभाव तथा रणनीतिका विषयमा पनि उत्तिकै संवेदनशील र दुरगामी सोचअनुरुप सरकार र राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न आवश्यक छ ।