नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको स्थापनाको कुरा गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भन्नुको अर्थ समाजवादी होइन, त्यो दिशामा उन्मुख मात्र हो । ती दुवैका बीचमा आधारभूत अन्तर छ । अहिलेको देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त, क्रान्तिकारी जनसत्ताको निर्माण र उच्च रूपमा औद्योगिक विकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ । ती उद्देश्यहरू लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा नै पूरा हुन सक्नेछन् र त्यसपछि नै समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना सम्भव हुनेछ ।
शान्तिपूर्ण र संसदीय चुनावद्वारा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन र संसारको कुनै देशमा त्यसरी समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण भएको पनि छैन । संसारका कतिपय देशहरूमा सोसियल डेमोक्रयाट्हरूले संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गर्दछन् । उनीहरूले समाजवादको कुरा गर्दछन् । तर त्यो पूँजीवादी सीमाभित्र नै हुन्छ, यद्यपि समाजवादी प्रकारका कैयौँ सुधारहरू पनि उनीहरूले गर्दछन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको समाजवादको कार्यक्रम र पूँजीवादका बीचमा गुणात्मक होइन, मात्रात्मक अन्तर हुन्छ । यद्यपि त्यो समाजवाद पूँजीवादभन्दा प्रगतिशील हुन्छ ।
अहिले वामपक्षधर शक्तिहरूले चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेकाले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम र नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्भव छ । तर त्यो पूँजीवादी व्यवस्थाभन्दा मात्रात्मक प्रकारले नै प्रगतिशील हुनेछ । तर त्यो कार्य पनि सजिलो हुनेछैन । त्यस प्रकारको समाज व्यवस्थाको निर्माणमा दुईवटा कुराहरूले बाधा पुर्‍याउन सक्दछन् । प्रथम, समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणका लागि वामपक्षधर शक्तिहरूमा आवश्यक इमान्दारिता र दृढ इच्छाशक्तिको कमी, द्वितीय, देशभित्रका वा विदेशका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यस प्रकारको कार्यमा बाधा पुर्‍याउने सम्भावना ।
अहिले देशमा वामपक्षधर शक्तिहरूको जुन विजय भएको छ त्यसलाई क्रान्तिकारी प्रकृतिको भन्न सकिदैन र त्यो होइन पनि । तैपनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र संसदीय प्रणालीबाट वामपक्षधर शक्तिहरूको जुन विजय भएको छ, त्यो सामान्य कुरा पनि होइन । विश्वको राजनीतिमा त्यसले ठूलो महत्व राख्दछ । संसारका कतिपय देशहरूमा वामपन्थी शक्तिहरूले संसदीय चुनावको माध्यमद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने गरेका छन् । तर त्यसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले र चुनावको माध्यमद्वारा बनेका सरकार वा उनीहरूले सीमित रूपमा अपनाउने प्रगतिशील कार्यहरू पनि साम्राज्यवादीलाई स्वीकृत हुने गरेका छैनन् । उनीहरूले (साम्राज्यवादी शक्तिहरूले) उनीहरूका कार्यक्रमहरूलाई असफल पार्न वा उनीहरूलाई सत्ताबाट हटाउन पूरा प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालमा वामपक्षधरहरूको जुन बहुमत प्राप्त भएको छ, त्यसलाई पनि सामान्यतः साम्राज्यवादी शक्तिहरू र विशेषतः भारतीय विस्तारवादले सहज रूपमा नलिने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले दुई प्रकारले नेपालमा बन्ने वामपक्षीय शक्तिहरूको सरकारलाई वा त्यसका समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा अपनाउन नदिन प्रयत्न गर्न सक्दछन् । प्रथम, उनीहरूमाथि दवाव दिएर समाजवाद उन्मुख वा सामान्य प्रकारका प्रगतिशील कार्यक्रमहरूलाई रोक्न प्रयत्न गर्ने । द्वितीय, उनीहरूमाथि दवाव दिएर वा अन्य विभिन्न प्रकारका षडयन्त्रद्वारा उनीहरूलाई सत्ताच्यूत गर्ने । संसारका कैयौँ देशहरूमा साम्राज्यवादीहरूले वामपन्थी सरकारहरूप्रति त्यस प्रकारका नीतिहरू अपनाउने गरेका छन् र अहिले नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपालका सन्दर्भमा अहिले बनेको वामपक्षधर शक्तिहरूको सरकारप्रति भारतीय विस्तारवादद्वारा नै त्यस प्रकारको नीति अपनाइने बढी सम्भावना छ ।
नेपालमा वामपक्षधर शक्तिहरूले चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेका छन् । त्यो अवस्थामा कम से कम, संविधानमा उल्लेख गरिए जस्तै, समाजवाद उन्मुख नीति वा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनु उनीहरूको दायित्व हुन्छ । सरकारको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको बेलामा वामपक्षधर शक्तिहरूले इमान्दारिता र दृढ इच्छाशक्तिले काम गरेमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण सम्भव छ । तर के उनीहरूले व्यवहारमा त्यस प्रकारको इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् ? खास गरेर उनीहरूको पहिलेदेखिको ढुलमुल, सम्झौतापरस्त चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यो कुरामाथि पूरै विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । त्यस प्रकारको चरित्रले गर्दा समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रममाथि देशभित्रका वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जुन दवाव दिन्छन् त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्नु र समाजवाद उन्मुख नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूलाई सजिलो हुने छैन ।
एउटा अर्को दिशाबाट पनि वामपन्थी शक्तिहरूको सरकारमाथि आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादीहरूले सरकारमाथि आक्रमण गर्ने वा उनीहरूले अपनाउने सीमित प्रकारका भए पनि समाजवाद उन्मुख वा प्रगतिशील नीतिहरूको विरोध गर्न सक्दछन् । वाह्य रूपले हेर्दा त्यस प्रकारको विरोध क्रान्तिकारी जस्तो पनि देखिन सक्दछ । तर यथार्थमा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद वा देशीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका वाम पक्षधर शक्तिहरूको सरकार वा त्यसका प्रगतिशील नीतिहरूमाथिको आक्रमणलाई नै मद्दत पुर्‍याउँछन् । संसारभरका नै ‘वामपन्थी’ सङ्कीणवादीहरूको यो चरित्रगत विशेषता रहेको छ कि उनीहरूले गुणात्मक र क्रान्तिकारी परिवर्तनमाथि नै जोड दिन्छन् र मात्रात्मक वा सुधारवादी प्रकारका परिवर्तनहरूको सधैँ अवमूल्यन गर्दछन् । यो द्वन्द्वात्मक होइन, अधिभूतवादी दृष्टिकोण हो । अर्का शब्दमा, त्यो गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सोचाइ हो ।
अहिले वामपक्षीय शक्तिहरूले सरकार वा त्यसले अपनाउने प्रगतिशील नीतिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारका ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णतावादी प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूको कमजोरी यो हो कि उनीहरूले वामपक्षीय शक्तिहरूको दक्षिणपन्थी चरित्रलाई मात्र देख्दछन् । तर एकातिर देशभित्रका राजावादी र कट्टर हिन्दूवादीहरू, अर्कातिर, साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतका सन्दर्भमा वामपक्षधर शक्तिहरूले खेल्ने सकारात्मक वा प्रगतिशील भूमिकाप्रति द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण अपनाउन सक्दैनन् । त्यही प्रकारको अधिभूतवादी दृष्टिकोणका कारणले वामपक्षधर र ने.का. पक्षीय शक्तिहरूलाई उनीहरूले एकै ठान्दछन् । उनीहरूका बीचमा भएको अन्तरलाई उनीहरूले देख्न सक्दैनन् । संसारमा बारम्बार त्यस प्रकारका ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोण देखा पर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारका दृष्टिकोणको परिणामस्वरूप नै उनीहरूले माक्र्स, ऐङ्गेल्सको एकातिर, पूँजीवादलाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त गरेर समाजवादको स्थापना गर्ने नीति र अर्कातिर, तात्कालिक मागहरूका लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने नीतिका बीचको अन्तरलाई देख्न सकेका थिएनन् । लेनिनको क्रान्तिकारी रणनीतिका साथै तात्कालिक रूपमा सामान्य प्रकारका सुधार कार्यहरूका लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने वा डुमाको उपयोग गर्ने नीतिलाई अवसरवादी बताएका थिए । स्तालिनको सोभियत रूसमा समाजवादको निर्माण गर्ने वा फासिष्ट युद्धका विरुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्ने नीतिलाई गद्दारी बताएका थिए । माओले पूँजीवादको विकास नभइसकेको चीन जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा पूँजीवादी क्रान्ति (नयाँ जनवादी क्रान्ति)मा जोड दिने नीतिलाई गद्दारीसम्म घोषित गरेका थिए । त्यस प्रकारका ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी प्रवृत्तिहरू हाम्रो देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि बारम्बार देखापर्ने गरेका छन् ।
‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोण जनमत सङ्ग्रहको बेलामा बहुदलीय र निर्दलीय व्यवस्थालाई ‘एकै ड्याङका मूलाहरू’ भनेर विरोध गर्ने र जनमत सङ्ग्रहको बहिष्कार गर्ने कार्यका रूपमा पनि देखा परेको थियो । २०४६ सालमा ने.का.ले पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था र निरङ्कुश राजन्त्रका विरुद्ध आह्वान गरेको आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी आन्दोलन भनेर विरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको थियो । स्वयं हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यस प्रकारको बहस निकै चलेको थियो । झापा आन्दोलनको बेलामा सबै जनवर्गीय सङ्गठन, किसान आन्दोलन र जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई गैरक्रान्तिकारी वा संशोधनवादी बताएर तिनीहरूको विरोध गर्ने कार्य गरिएको थियो । केन्द्रीय न्यूक्लसका बेलामा ‘कानूनी माक्र्सवाद’को नाममा मौलिक अधिकार, राजबन्दीहरूको रिहाई, पार्टीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आदि मागहरूको विरोध गरिएको थियो । हाम्रो पार्टीले चुनावको उपयोग गर्ने नीतिलाई पनि गैरक्रान्तिकारी बताएर विरोध गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादका साथै ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको लामो इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस प्रकारका दुवै प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै हाम्रो पार्टीको विकास हुँदै आएको छ । अहिले वामपक्षधर शक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारका ‘वामपन्थी’ सङ्कीणवादी सोचाइहरू देखा पर्ने सम्भावनाहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारको ‘वामपन्थी’ सोचाइले वामपक्षधर शक्तिहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा भएको अन्तरलाई ठीकसित बुझ्न सक्दैन र ती दुवैलाई एकै पंक्तिमा राखेर विरोध गर्ने गर्दछ । देशी वा विदेशी शक्तिहरूले वामपक्षधर शक्तिहरू, चुनावमा उनीहरूले प्राप्त गरेको विजय, उनीहरूबाट बन्ने सरकार वा उनीहरूले अपनाउने नीतिहरूलाई कति गम्भीर रूपमा लिएका छन् ? त्यसलाई ठीकसित बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर ती कुरालाई ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी सोचाइले ठीकसित बुझ्न सक्दैन ।
पहिलेको ओली सरकार कुनै क्रान्तिकारी सरकार थिएन । त्यसको समेत समर्थनमा बनेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा गरिएको थियो । तैपनि संविधानमा सामन्ती व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रकारको कुनै नीति अपनाएको थिएन । संविधानमा पहाडबाट अलग गरेर २ नं. प्रदेशको निर्माणको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ । नागरिकताको प्रश्नमा कैयौँ सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाइएको छ । भारतीय वा एनजीओ, आईएनजीओको दवावमा संविधानको प्रथम मस्यौदामा स्वीकार गरिएको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई पनि संशोधन गरिएको थियो । ओली सरकारले जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारणसम्बन्धी पहिलो संविधान संशोधन संसदद्वारा स्वीकार गराएको थियो । त्यस प्रकारको सरकार पनि भारतीय शासक वर्गलाई स्वीकार भएन र त्यसलाई अपदस्थ गराइयो ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिले वामपक्षधर शत्तिहरूले अहिले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारलाई कम्युनिष्ट शासन भन्न मिल्दैन र त्यो होइन पनि । त्यो देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा संविधानको सीमाभित्र बनेको सरकार हो । तैपनि देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका लागि त्यो कम्युनिष्ट सरकार नै हो । अहिले विश्वमा कम्युनिष्टको शक्ति विश्वव्यापी रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा नेपालमा त्यस प्रकारको सरकार स्थापना निश्चित रूपले उनीहरूलाई असह्य हुनेछ । त्यो सरकार बहुमतद्वारा र संवैधानिक रूपले अस्तित्वमा आउने भएको हुनाले प्रकट रूपमा उनीहरूले त्यससित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गर्नेछन् । तर व्यवहारमा उनीहरूले त्यसको नीति र उद्देश्यहरूलाई असफल पार्ने वा त्यसलाई अपदस्थ गराउने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसले गर्दा सरकारले आफ्नो अस्तित्व बचाउन यथास्थितिवादी नीति अपनाउने वा साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद प्रति सम्झौतापरस्त र ढुलमुल नीति अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो सरकारप्रतिका देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको विरोध नीतिहरूको विरोध र सीमित रूपमा भएपनि त्यसले अपनाउने प्रगतिशील नीतिहरूका सन्दर्भमा हामीले त्यो सरकारका सबै सम्झौतापरस्त वा ढुलमुल नीतिहरूको विरोध गर्दै गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनपक्षीय नीतिहरूको समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
आज नेपालमा वामपक्षधर शक्तिहरूलाई अत्याधिक बहुमत प्राप्त भएको कुराले नेपालमा वामपन्थी जनमत अत्यन्त प्रवल भएको कुरालाई बताउँछ । विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको स्थितिमा नेपालमा यति ठूलो वामपन्थी जनमत हुनु सामान्य कुरा होइन । त्यसबारे हामीले दुई कारणले विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, चुनावका बेलामा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा जुन एकता भयो, त्यसले पनि देशमा एक प्रकारको वामपन्थी लहर पैदा गर्‍यो । तर त्यो विषयको आत्मगत पक्ष मात्र हो । त्यसको वस्तुगत पक्ष यो हो कि विद्यमान वामपन्थी जनमत करिब ७ दशकदेखि नेपालमा अविरल रूपले चल्दै आएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको परिणाम हो । द्वितीय, अहिले वामपक्षधर शक्तिहरूका पक्षमा देखापरेको वामपन्थी जनमत जनताको यथास्थितिमा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षाले पनि काम गरेको छ । यथास्थितिमा परिवर्तनको आशाले नै जनताले वामपक्षधर शक्तिहरूलाई विजयी बनाएको हुन् ।
उपरोक्त अवस्थामा वामपक्षधर शक्तिहरूको दायित्व जनताको यथास्थितिमा परिवर्तनको आकांक्षा वा आशालाई पूरा गर्ने नै हुनुपर्दछ । अहिले देशमा आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । तैपनि समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील दिशामा केही गर्नु सम्भव छ र त्यो दिशामा ठोस नीतिहरू अपनाइनु पर्दछ अन्यथा जनतासित ठूलो धोका हुनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्नले अत्यन्त गम्भीर अर्थ राख्दछ । नेपालमा राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा कम्युनिष्टहरू सात दशकदेखि अग्रिम पंक्तिमा रहने गरेका छन् । त्यो सङ्घर्षको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ । त्यस प्रकारको इतिहासको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियताको प्रश्नमा वामपक्षधर शक्तिहरूको राष्ट्रियताको पक्षमा वा त्यसको रक्षाका लागि विशेष दायित्व हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको राष्ट्रियतासित सम्बन्धित दुईवटा पक्षहरूले विशेष महत्व राख्दछन् । प्रथम, भारतीय विस्तारवादको विरोध । द्वितीय, चीनसितको सम्बन्धमा विस्तार ।
ब्रिटिस शासनको अन्तदेखि नै भारतका नयाँ शासक वर्गले नेपालमा आफ्ना प्रभूत्व कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ र त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध करिब सात दशकदेखि नै नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । गत दशकहरूमा भारतको नेपालप्रतिको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीति विभिन्न रूपमा अगाडि आउने गरेको छ । तात्कालिन भारतीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार पटेलको सशस्त्र बलको प्रयोग गरेर नेपाललाई भारतमा गाभ्ने अभिव्यक्तिदेखि लिएर गत करिब सात दशकका बीचमा भारतीय शासक वर्गले लगातार बेग्लाबेग्लै प्रकारले नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो – नेपालको संविधान बनेपछि भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न संविधानमा संशोधनका लागि दवाव । भारतले छद्म रूपले सात बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्यायो भने मधेशवादीहरूले प्रकट रूपले त्यस अनुसार संविधानमा संशोधनका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । ती संशोधनहरूमा दवाव दिन त्यसका लागि भारतले नेपालको विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको संविधानको विरुद्ध जनमत तयार पार्ने अभियान चलाउने काम समेत गर्‍यो । त्यो प्रश्नमा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीले अडान लिएको कुरा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । वास्तवमा अहिलेको निर्वाचनमा वामपक्षधर शक्तिहरूको जुन भारी विजय भयो, त्यसको एउटा मुख्य कारण त्यो अडान पनि हो । अर्कातिर चुनावमा ने.का. पक्षीय गठबन्धनको जुन ठूलो हार भयो, त्यसका पछाडि शेरबहादुरको नेतृत्वमा ने.का.ले अपनाएको भारतपरस्त नीति मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । माओवादी केन्द्रले त्यो गठबन्धनसित सम्बन्ध तोडेर तथा एमालेसित मिलेर वामपक्षधर गठबन्धन गर्ने जुन कार्य गर्‍यो, त्यो पनि अत्यन्त बुद्धिमतापूर्ण र साहसिलो कदम थियो । त्यो गठबन्धनले पनि चुनावमा उनीहरूको विजयका लागि धेरै मद्दत पुर्‍यायो ।
नेपालको राष्ट्रियतासित सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो – चीनसितको सम्बन्धको विस्तार । भारतले त्यस प्रकारको सम्बन्धलाई रोक्न लगातार प्रयत्न गर्दै आएको छ । नेपालमा चीनसितको सम्बन्ध हुन नदिन वा कमजोर पार्न सकेमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतलाई मद्दत पुग्ने छ । त्यसैले भारतले सधैँ नेपालको चीनसितको समर्थन प्रति असन्तोष प्रकट गर्ने वा त्यसमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । कोदारी राजमार्गको भारतद्वारा विरोध त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । तर त्यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । चीनसितको सम्बन्ध विस्तारका प्रत्येक कदमको विरोध गर्ने वा त्यसप्रति असन्तोष प्रकट गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । ओली सरकारले चीनसित गरेका व्यापार–पारवहन, ग्याँस र पेट्रोलको उत्खनन्, चीनदेखि काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको निर्माण, चीन र नेपालमा आवागमनका लागि उत्तरी नाकामा कैयौँ सडकहरूको निर्माण आदि सम्झौताहरू का कारणले ओली सरकारप्रति भारतको असन्तोष चरम रूपमा देखा पर्‍यो । तर त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा चीनसितको सम्बन्धले नेपालका लागि ठूलो महत्व राख्दछ । त्यसकारण चीनसितको सम्बन्धको विस्तारका लागि ओली सरकारले अपनाएको नीतिले नेपालका लागि ठूलो ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । भारतले ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउनुको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि थियो । अहिलेको चुनावमा एकातिर, ओली र, अर्कातिर, ने.का.सित सम्बन्ध तोडेर अलग्गिएको वाम गठबन्धनको विजय भारतका लागि अत्यन्त असह्य हुने कुरा दिनको उज्यालो झैं झलङ्ग छ । नयाँ बन्ने वामपक्षधर शक्तिहरूको सरकारले चीनप्रतिको ओली सरकारको पहिलेको नीतिलाई कायम राख्ने वा त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने प्रयत्न गर्दै गयो भने त्यसप्रति भारत सरकारको कति ठूलो विरोध हुनेछ ? बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर त्यसको अर्को सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । भारतीय विरोध वा त्यसले आफ्नो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने खतरामाथि ध्यान दिएर वामपक्षधर शक्तिहरूको आफ्नो पहिलेको नीतिबाट पछाडि हट्ने वा भारतपरस्त नीति अपनाउने ता होइनन् ? यदि नयाँ सरकारले त्यसो गर्‍यो भने अहिले देशमा त्यसले जनताको जुन ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको छ, त्यो समाप्त हुने वा प्रकारान्तरले त्यसको स्थिति शेरबहादुरको नेतृत्वको ने.का.को जस्तो हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ, अहिले उनीहरूलाई प्राप्त सफलताका पछाडि दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रियता वा चीनसितको सम्बन्ध विस्तारबारे लिएको अडानको महत्वपूर्ण र एक प्रकारले निर्णयात्मक भूमिका रहेको छ र उनीहरूको प्रयत्न त्यस प्रकारको नीतिमा निरन्तरता दिने नै हुनुपर्दछ । त्यही नै देश र स्वयं उनीहरूको पनि हितमा हुनेछ ।
निश्चय नै भारतीय विस्तारवादको विरोधको अर्थ त्यस प्रतिको शत्रुताको नीति होइन । हामीले चीन र भारत दुवै प्रति मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित नीति अपनाउनु पर्दछ । तर उनीहरू प्रतिको नीति निर्धारण गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । भारतले नेपाल प्रति गर्ने हस्तक्षेप वा उसले अपनाउने कुनै पनि प्रकारका विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिलाई कायम राख्दै आवश्यकता अनुसार त्यस प्रकारको सङ्घर्षमा जोड दिंदै हाम्रो प्रयत्न भारतसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार गर्नेतिर नै हुनुपर्दछ ।
सामन्ती भूमि व्यवस्थामा सुधार गर्ने कार्य विभिन्न देशहरूमा पूँजीवादी सरकारले पनि गर्ने गरेका छन् । समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक रूप दिन सामन्ती भूमि व्यवस्थामा सुधार वा मेहनतकश किसानहरूमाथिको सामन्ती शोषण, उत्पीडनलाई कम गर्न वा उनीहरूका हक र हितको रक्षाका लागि पनि ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरेर मजदुरहरूको हक र हितको संरक्षणका लागि पनि ठोस कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संसारका विभिन्न देशहरूमा पूँजीपतिहरूको हितका लागि मजदुर वा ट्रेड यूनियनको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रवृत्ति निकै बढ्दै गइरहेको छ । कोरियाको विकासको एउटा मुख्य कारण ट्रेड यूनियनको अधिकार रक्षा कटौती हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रका नाममा नेपालमा त्यस प्रकारको नीतिलाई रोक्न प्रयत्न गरिदै छ । त्यो अवस्थामा ट्रेड यूनियनको अधिकारको रक्षाको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न जान्छ । विकासको त्यस प्रकारको पूँजीवादी पद्धतिलाई समाजवाद उन्मुख राज्यले अपनाउनु गलत हुनेछ । समाजवाद उन्मुख कार्यपद्धति गुणात्मक रूपले नभए पनि सामान्य रूपले पूँजीपति वर्गहरूकोभन्दा बेग्लै हुनुपर्दछ । त्यसैले सामन्ती भूमि व्यवस्थामा सुधार वा मजदुर र किसानहरूको हितमा वामपक्षधर शक्तिहरूले कहाँसम्म पहलकदमी गर्न सक्नेछन् ? त्यसले नै उनीहरूले यथास्थितिवादी नीति अपनाउने छन् वा समाजवाद उन्मुख दिशामा केही कदम उठाउने छन् ? त्यो कुरालाई प्रष्ट पार्नेछ ।
सामन्ती वा पूँजीवादी समाजमा विभिन्न वर्ग वा जनसमुदायहरू, जस्तै कि मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, थारु, मधेशी, मुस्लिम आदिमाथि कैयौँ प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभाव गरिएका हुन्छन् । समाजवाद उन्मुख समाजमा ती सबैलाई कम गर्ने वा उनीहरूका हक र हितको संरक्षण गर्नेमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यकतानुसार कानून बनाउनुका साथै तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । पुरातन समाजमा ती जनसमुहहरूप्रतिको दृष्टिकोण यथास्थितिवादी वा प्रतिगामी हुन्छ । त्यसैले शासक वर्गले आन्दोलन वा जनमतको दवावमा केही सुधार कार्य गरेपनि उनीहरूको मुख्य प्रवृत्ति उनीहरूमाथिको शोषण, उत्पीडन वा भेदभाव कायम राख्नेतिर नै हुन्छ । तर वामपक्षधर शक्तिहरूले उनीहरूप्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ र यथास्थितिमा बढीभन्दा बढी सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
पूँजीवादी देशहरूमा जुन विकास हुन्छ त्यसबाट पूँजीपति वा उच्च वर्गको लाभ बढ्दै जान्छ । तर जनतालाई मिल्ने लाभान्स झन्‌पछि झन् कम हुँदै जान्छ । त्यसरी देशमा राष्ट्रिय उत्पादन बढ्दै गएपनि जनता झन्‌पछि झन् गरिब हुँदै जान्छन् । त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्दछ वा बदल्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ हुन्छ, विकासबाट जनतालाई मिल्ने लाभमा बृद्धि गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि वितरण प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी समान र न्यायपूर्ण बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
विकाससित सम्बन्धित अन्य तीनवटा पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । प्रथम, हाम्रो देशमा विकासको गति अत्यन्त सुस्त र ढिलाढाला छ । त्यसैले दशकौँ बितिसक्दा पनि देशमा विशेष आर्थिक उन्नति हुन सकेको छैन र जनताको अवस्थामा खास सुधार हुन सकेको छैन । त्यसकारण त्यो गतिमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले कतिपय योजना बनाए पनि वा बजेटको वितरण गरे पनि काम अगाडि बढ्दैन । प्रशासनको भ्रष्ट र नोकरशाही स्वरूपका कारणले विकास संतोषजनक प्रकारले अगाडि बढ्दैन । प्रशासनले विकास कार्यमा लगातार अवरोध पैदा गर्दछ वा प्रशासनको भूमिकाका कारणले पनि विकासमा गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । प्रशासनको यही स्वरूप कायम रहेमा १०० वर्षमा पनि विकास कार्य पछाडि पर्नेछ । त्यसबाट प्रशासनको स्वरूप वा कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्दछ ।
द्वितीय, सबै विकास कार्यहरू राजधानी वा ठूलो शहरहरूमा नै केन्द्रित हुन्छन् । पूँजीवादी विकासको प्रकृति नै त्यही हुन्छ । त्यसैले एकातिर, उच्च वर्ग र निम्न वर्गहरूका बीचमा अन्तर बढ्दै जान्छ भने, अर्कातिर, विभिन्न क्षेत्रहरूका बीचको क्षेत्रीय असन्तुलन र असमानता पनि बढ्दै जान्छ । राज्यले विकाससम्बन्धी त्यस प्रकारको केन्द्रिकृत, असन्तुलित विकास नीतिलाई बदलेर विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाउनु पर्दछ । त्यसो गर्दा पहिलेदेखि विकासको दृष्टिकोणले पिछडिएका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
तृतीय, साम्राज्यवाद वा औपनिवेशिक प्रकारको शोषणका कारणले पनि देशको विकास धेरै नै पछाडि परेको छ । संसारका धेरै देशहरूको विकास त्यही कारणले गरिव वा पिछडिएको अवस्थामा रहने गरेका छन् । कुनै देशमा उद्योगहरूको विकास भएपनि त्यसबाट बढी लाभ साम्राज्यवादीहरूलाई नै पुग्ने छ र देश वा जनता झन्‌पछि झन् गरिब हुँदै जान्छन् । संसारका धेरै देशहरूको त्यही कारणले उन्नति हुने गरेको छैन । त्यसकारण कुनै देशको विकासका लागि वाह्य रूपमा हुने त्यस प्रकारको शोषणलाई कम पार्नुपर्ने कुराले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कुनै देशको सरकारलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पारेर त्यहाँ आफ्ना साम्राज्यवादी शोषणलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दछन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि वाह्य रूपमा हुने त्यस प्रकारको शोषणलाई कम गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । यो सामान्य प्रश्न होइन । के अहिले बन्ने वामपक्षधर शक्तिहरूको सरकारले त्यसप्रति ध्यान दिन सक्नेछ ?
अन्तमा आज देशमा वामपक्षधर शक्तिहरूको जुन ठूलो विजय भएको छ, त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । तर त्यसका साथसाथै त्यो कारणले गर्दा देशका अगाडि कैयौँ खतरा र चुनौतिहरू पनि बढेर जाने सम्भावना छ । त्यसबारे संसारभरको अनुभवबाट शिक्षा लिंदै संविधानमा भनिए जस्तै समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्न वामपक्षधर शक्तिहरू वा उनीहरूले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । इतिहासमा अहिले जुन अवसर प्राप्त भएको छ, संसारका धेरै देशहरू त्यस प्रकारका अवसरबाट बञ्चित भएका छन् र नेपालमा पनि त्यस प्रकारको अवसर बारम्बार आउने छैन । त्यसकारण अहिलेको अवसरलाई बुद्धिमतापूर्ण र दूरदर्शितापूर्ण प्रयोग गर्दै प्रथम देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षा र अर्कातिर, देशलाई समृद्ध र विकासित बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हामीले वामपक्षधर शक्तिहरू तथा सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
मिति ः २०७४ पौष 5 गते