काठमाडौं, १५ पुस १५ । मुलुकमा मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सकिएको एक महिना हुन लाग्दासम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारेको अझै अन्योलमा रहेको छ ।

यसअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि यो विवाद त हल भएको छ । तर राष्ट्रियसभा गठन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्ने अर्को विवादले अन्योल बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन देशी विदेशी तत्वले षडयन्त्र गरिरहेको दावी गरेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रियसभाको चुनाव भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यही बीचमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ २५ गते गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसकै तर्क अनुसार पहिले राष्ट्रियसभाको चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा निर्वाचन आयोग पनि छ । त्यसैले आयोगले राष्ट्रियसभा चुनावपछि मात्र समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट संख्या सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको एक महिनाभित्र नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस हिसाबले नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ ।
संघीय संसदमा सबै दलबाट एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिसभामा छुट्टाछुट्टै गणना गर्ने कि संयुक्त रुपमा गणना गर्ने भन्ने फरक मत दलहरुबीच देखिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा ५९ मध्ये कम्तिमा २२ जना महिला सुनिश्चित हुने भएकाले प्रतिनिभिसभामा मात्र ३३ प्रतिशत र्पुयाए हुने एमालेको तर्क छ भने कांग्रेस समग्रमै ३३ प्रतिशतको हिसाब हुनुपर्ने अडानमा छ ।