काठमाडौं । पुसको मध्य चिसोमा राजनीति र समाजलाई तताउन देउवा सरकारले अंहिसात्मक आन्दोलनका एकजन अगुवा गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार गरेको छ । आदालतको अपहेलना गरेको भन्ने बहानमा मध्य रातमा अपराधीलाई जस्तैगरी पक्राउ गरिएकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ ।
अदालतको मानहानी भएको बहानमा पक्राउ गरिएका केसीको प्रतिरोधमा देखिएको आक्रोशले प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीको हैसियत समेत सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ । पटक पटक सरकार र गोन्दि केसीका बीचमा सम्झौता हुने र केसीको अनसन फिर्ता हुने क्रममा सरकारले नियुक्त गरेर पनि बहालीगर्न नसकेका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन शशी शर्मालाई ४ दिनका लागि सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा बहाली गरेपछि केसीले अनसन सुरु ग्।रेका थिए । केसीले बुझिने भाषामा प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई पछिल्लो प्रकरणको अगुवाई गरेर आफूहरुको मान मर्दन गरेको बताएका थिए । त्यसबाट अदालतको मानहानी भयो ? वा गोपाल पराजुलीको सक्रितामा प्रश्न उठ्यो भन्ने कुराको अब सार्वजनिक रुपमा निरुपण हुने तहमा पुगेको छ । किनकी कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो मर्यादा जोगाउन सबैभन्दा पहिले आफू मर्यादामा बस्नै पर्दछ ।
न्याय सम्पादन कानुनका अक्षरभन्दा बढी विवेक र समय सन्दर्भका आधारमा हुने गर्दछ भन्ने बारेमा कानुनका अनेकानेक ठेली तयार भएको कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वालाई स्मरण गराउनु पर्ने दुर्भाग्य हाम्रा अगाडि छ।
गोविन्द केसीको गिरफ्तारीप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले जस्तो लाचारी प्रदर्शन गरेका छन् त्यसले झन विकराल स्थितिको संकेत गर्दछ । के हाम्रो देशको प्रहरी प्रशासनले गर्ने क्रियाकलापको रिपोर्टिग प्रधानमन्त्रीलाई हुंदैन ? के प्रहरी प्रधानमन्त्रीको नभएर अरु कसैको इशारामा दैनिक कार्य सम्पादन गर्दछ ? वा यस्ता नाटक पनि अझै नेपाली जनताले पत्याउंछन् भन्ने भ्रम छ प्रधानमन्त्री कार्यालय र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई ? यदि प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाईकन केसीलाई गिरफ्तार गरिएको हो भने प्रहरी प्रमुखलाई पदच्युत गर्नु पर्दैन ? अथवा देउवालाई पनि अल्जाइमर भैसक्यो र उनलाई उपचारको अभाव त छैन ? त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेस परिवार र देउवाको परिवारले एकपटक देउवाको चिकित्सकीय जांच गर्नु राम्रो हुनेछ । त्यसो हो भने एक सेकेण्ड पनि त्यसाखालको बेहोसी र आफ्नो कर्तव्यको सामान्य हेक्का पनि नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन मिल्छ र ?
यथार्थमा बाम गठवन्धनले चुनावमा सफलता हासिल गरेपछि तिल्मिलाएको शक्ति केन्द्रले नेपालको न्याय, प्रशासन, अख्तियार, सुरक्षा जस्ता अंगमा हात हालेर नेपाललाई जिम्मबाबेको बाटोमा लैजान उद्धत गरिएको बृहत षडयन्त्रको केसी प्रकरण एक रिहर्सल हो भन्दा फरक पर्ने छैन । केसीले उठाएका माग र तरिकाबारेमा बाम गठवन्धनको त्यति बढी रुचि छैन । त्यही कमजोर कडीमा टेकेर समग्र राजनीतिक स्थिति धमिल्याउन अहिले केसीलाई प्रक्राउ गरेर आफ्ना आपराधिक योजनाको मोहरा बनाइएको हुनसक्दछ । यस विषयमा तत्कालै बाम गठवन्धनले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । कसैले उठाएका मागमा कोही सहमत वा असहमत जे पनि हुनसक्दछ । तर राज्यले प्रतिवद्धता जनाएका र हस्ताक्षर गरेको कुरामा राज्य अडिनु पर्ने मात्र होइन लागू गरिनु पर्दछ । यतिबेलेला केसीले मागेको यत्ति हो । के यस्तो सपाट माग गर्नु वा त्यसको पक्षमा बोल्नु कसैको मानहानी हुन्छ र ? यदि यस्तो कुुरा मानहानी हो भने केही मठ्ठीभरहरु बाहेक सिंगा देश मानहानीको दिशामा अघि बढ्न तयार हुनसक्छ ।
अदालत कुनै दैवी शक्ति होइन । केवल राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा परिपाटी मात्र हो । न्यायलयको सर्वोच्चता त्यतिबेलासम्म हुनसक्छ, जतिबेलासम्म उ सर्वोच्चमा बस्न तयार हुन्छ । तर नेपालमा विश्वनाथ उपाध्याय, खिलराज रेग्मी, गोपाल शर्मा र गोपाल पराजुलीसम्मका विभिन्न खालका फैसला सडक सडकका मानिसको चिया गफका विषय भएका छन् भने कहां नै रह्यो सर्वोच्चता । यद्यपि अुनपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले गरेका केही फैसलाका कारण हामीकहां सर्वोच्च छ भन्दा कसैलाई लाज नहुने अवस्था भएको होइन र ?

श्रीमान गोपाल पराजुलीका बारेमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखि नगारिकताका विषयमा यति धेरै प्रश्न उठेका छन । के तपाई ति सबैलाई ठिक पार्छु भन्ने ठान्नु हुन्छ । एकजना सर्बोच्चको सर्वोच्च व्यक्तिका बारेमा यस्ता प्रश्न उठ्नु पर्ने अवस्था कसले बनयो ? किन त्यस्ता प्रश्न उठे ? तपाईं नै सर्वोच्चको सर्वोच्च ठाउंमा बस्न पाउने फैसला कसले गर्यो ? यस्ता प्रश्नको चौघेरमा उभिएको कुनै व्यक्तिले स्थितिलाई सामान्यकरण गर्ने कि देखाईदिने तहमा झर्ने ? आगे तपाईंकै मर्जी ।

हालैको एनसेलप्रकरणमा अर्बौको राजस्व गुमाएर विदेश रकम लैजान दिने फैसला, त्यो फैसलाका नायकहरुको रहस्मय लण्डनदेखि मस्कोसम्मको भ्रमण, कर छली प्रकरणका फैसला र अहिले गोविन्द केसीमाथिको आक्रमणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि कस्तो न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने बारेमा आफ्नै धोती खुस्केको छैन र ? जब न्यायिक निरुपणका संस्था र अधिकारीहरु क्षणिक रुपमा कसैलाई देखाइदिने मानसिकताम पुग्छन् अनि कसको मान सम्मान रहन्छ ? त्यस्तो देखाइदिने प्रवृत्तिमा उद्धत गराउने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले नेपाललाई अस्थिरताको खेल मैदान बनाउन गरिएको कुटिल षडयन्त्र र त्यसको मायावी मोहमा कोही रुमलिएपछि कसको सवोच्चता कामय रहन्छ ?
तसर्थ स्थिति विग्रन नदिनु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । भूलचुकबस स्थिति विग्रन थाल्दा थप बढी विग्रन नदिनु पनि बेइमानी हुंदैन । त्यसैले अहिले देश, जनता र ंिसंगो समाजका लागि थोरै पनि इमान्दार बन्ने हो भने केसीको विना शर्त रिहाई र सरकारले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसो गरिएमा मात्र सडकमा पुगेर छिरिलिएको सर्वोच्चता सर्वोच्चमा विराजमान भइरहन सक्दछ ।