काठमाडौं । नेपाली मिडियाका परिचित व्यत्विहरु तथा स्थापित पत्रकारद्धय शुभशंकर कँडेल र शारदा शर्माको हालै गठबन्धन राजनीति (नेपालमा चुनावी तालमेल, संयुक्त सरकार र बाह्य अनुभव ः वाम वर्चस्व, सम्भावना र आवश्यकता) नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । कँडेलको यस अघि प्रकाशित अवतरण (नेपालमा सशस्त्र संघर्ष, रुपान्तरणमा विवाद र एमाले–माओवादी एकता) पुस्तकले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको साङ्गोपाङ्गो विवेचना गर्दै दुई वाम दलको एकताको अनौपचारिक पाटोलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसो त कँडेलका पत्रकारिता सम्बन्धी एक दर्जन बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । त्यसैगरी शारदा शार्माका निवन्ध सङ्ग्रह सकस समय र माओवादी युद्धका कमाण्डर प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको वायोग्राफी गत वर्ष प्रकाशित भएका थिए । कँडेल र शर्मा दम्पत्ति दुवैसँग शिक्षणको अनुभवसहित लेखन र पत्रकारितामा आफ्नैखाले मौलिकता र दख्खल रहेको छ । राजनीतिशास्त्र, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र आमसञ्चार विषयका स्नातकोत्तर कँडेल एबीसी टेलिभिजनको संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक हुन् । राजनीतिशास्त्रकी स्नातकोत्तर शर्मा एबीसी टेलिभिजनकी निर्देशक हुन् । यो पुस्तकमा १४ खण्डमा नेपालको गठबन्धन राजनीतिको विश्लेषण गरिएको छ । ५ वटा अनुसूची रहेका छन् । त्यसमध्ये दुई वटा अनुसूचीमा गत निर्वाचनमा संघ र स्थानीय तहको चुनावी नतिजाको विवरण रहेको छ । हामीले हालै प्रकाशित पत्रकारद्धयको पुस्तक गठबन्धन राजनीतिका विषयमा नेपालपेजले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

यो कस्तो किताब हो ?
यो समसामयिक राजनीतिक विषय र समकालीन विश्व राजनीतिक प्रणालीमा गठबन्धन सरकार र चुनावी तालमेलका बारेमा नेपाल र दक्षिण एशियाली देशहरु तथा युरोपेली देशहरुको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता अभ्यास हुने गरेका छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । विशेषगरी देशमा अहिले चलिरहेको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सवै दलका नेताहरु, स्थानीय तहका उमेद्वार र मतदातासम्मलाई काम लाग्ने छ यो किताब । किताबभित्र स्थानीय तहको नेपालमा भएका सवै निर्वाचनको संक्षिप्त चर्चासहित गत स्थानिय निर्वाचनको परिवेश, ५ वर्षसम्म स्थानीय तहले गरेको र गर्न नसकेका समस्याहरु, ७५३ वटै स्थानीय तहमा गत निर्वाचनमा पहिला,े दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका उमेद्वार र उनीहरुको दलले प्राप्त गरेको मत, विजेता उमेद्वार र प्रतिद्धन्दीले प्राप्त गरेको मत र मतान्तर समेतको तालिका अनुसूचीमा राखिएको छ । त्यो अनुसूचीले पुस्तकलाई अलिक मोटो त बनाएको छ । तर पनि त्यसरी सम्पादन गरेर कुनै निकाय वा लेखकहरुले कुनै सामग्री बाहिर नल्याएकाले लामो समयसम्म यसको महत्व रहनेछ भन्ने लाग्छ ।

पुस्तकभित्र सेमटिएका अन्य विषयहरुलाई कसरी भन्न चाहनुहुन्छ ?

विशेषगरी राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा समेत राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र दलका अतिरिक्त निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीति समेत एउटा मुख्य खण्डका रुपमा रहेको छ । त्यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि भारतको स्थापित जेएनयूसम्मको एमए तहको पाठ्यक्रममा रहेको छ । त्यसलाई समेत सम्वोधन गर्ने कोशिश गरिएको छ यो पुस्तकमा। त्यो अलिक बौद्धिक चर्चाका अतिरिक्त पुस्तकले छिमेकी तथा युरोपेली अनुभवका सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीतिको कस्तो संस्कार र अभ्यास रहेको छ ? किन पछिल्लो समय यतिधेरै अराजनीतिक तथा सत्ता स्वार्थका लागि मात्र किन गठबन्धन हुने गरेका छन् भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । नेपालमा भएका गठबन्धन सरकार र चुनावी समीकरणको कुनै वैचारिक र राजनीतिक आधार समाप्त हुँदै गएको छ भन्ने विषयकाप्रति तथ्य तथ्याङ्क सहित छलफल गरिएको छ ।
पुस्तकमा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक सिंहावलोलनका अतिरिक्त २०१५ सालदेखि यता भएका सवै संसदीय निर्वाचन र संसदीय सरकारहरुको अवस्था, गठबन्धनको सन्दर्भ र किन नेपाली राजनीति सन् १९९० को देशकदेखि नै अराजनीतिक बन्दै गयो त भन्ने सन्दर्भलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

पुस्तकमा यति धेरै तालिका र तथ्याङ्क राख्दा पाठकलाई पढ्न बोझ हुँदैन ?
पुस्तकमा समावेश भएका तालिका र तथ्याङ्कहरु संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका मत प्राप्ती, दलको अवस्था, ती दलको विस्तार वा संकुचन, दल विभाजनको असर जस्ता कुरालाई प्रष्ट्याउन नै झण्डै १०० भन्दा बढी तालिका प्रयोग गरिएको छ । हाम्रो आशा छ यो पुस्तक समसामयिक राजनीतिमा अभिरुचि राख्नेदेखि प्राज्ञिक व्यक्तित्व, संस्था र विज्ञहरुका लागि समेत एउटा पूर्ण जस्तै लाग्ने सन्दर्भ सामाग्री बन्ने छ । बरु यस्ता तालिका र तथ्याङ्क नहुँदा निर्वाचन, सरकार र दलहरुको बारेमा चर्चा गर्दा अपुरो हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
पुस्तकमा महिला सहभागिता र राष्ट्रिय सभाको समेत सन्दर्भलाई किन राखिएको हो ?
पक्कै पनि ती दुई खण्ड अलिक फरक जस्तो लाग्न सक्छ । तर नेपालमा भएका परिवर्तनहरुमा महिला राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरुको शुरुदेखि नै सहभागिता थियो भन्ने कुरालाई त्यो सन्दर्भले तथ्यसहित पुष्टि गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो परिवर्तनपछि जसरी लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको कुरा मुखर भयो । त्यो पहिले कहिल्यै भएको थिएन भन्ने कुरालाई राजनीतिक प्रशासनमा महिलाहरुको न्युन उपस्थितिले स्पष्ट गर्दछ । तर पनि शुरुदेखि नै समावेशीताको सिद्धान्तका बारेमा ज्ञान नभएर पनि महिलाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिमा समावेश गर्नु पर्दछ भन्ने सवै खालका राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ । त्यसमा पनि विशेषगरी वामपन्थी दलहरुले बढी महत्व दिएको देखिन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको प्रसङ्ग छ, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली संधैभरजस्तो दुई सदानात्मक व्यवस्थापिकाबाट चलेको छ । तर उपल्लो सदनको महत्वलाई गौण बनाइएको छ । अर्थात् मानका खातिर मान भएजस्तो अवस्थामा राखिएको छ अहिले पनि । त्यो अवस्था बदल्न आवश्यक छ । पुस्तकमा उल्लेख गर्नुको अर्थ व्यवस्थापिकाको एउटा तहलाई छुटाउन कसरी मिल्छ र भन्ने कारणले पनि हो ।
पुस्तकको नाममा नै वाम वर्चस्व राख्नुको कारण के हो ?
नेपालको राजनीति सा¥है रमाइलो छ । भारत स्वतन्त्र हुनेदेखि विश्वभर त्यही समयमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनले सवैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको देश नेपाल हो भन्न पनि सकिन्छ । नेपालमा वामपन्थी दलको स्थापनामा भारत र चीनको जसरी भूमिका छ, आजसम्म विवाद र प्रस्थापनाको मुख्य विषय नै भारत र चीन उत्तिकै बलशाली रहँदै आएको छ । २००७ सालदेखि आजसम्म वामपन्थी दलहरुले सबैभन्दा कम समय शासन गरेका छन् तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा वामपन्थी दल र वामपन्थ रहँदै आएको छ । विपी कोइरालाले भारतीय गृहमन्त्रीलाई नेपालमा कम्युनिष्टहरु बढ्न थालेको भन्दै पत्र लेखेको घटनाले वामपन्थी विचारको त्रासलाई स्पष्ट गर्दछ । हालै प्रदिप गिरिजीले सम्पादन गरेको विपी कोइरालाका अधारभूत सङ्कलन नामक पुस्तकमा त्यो पत्र छ । भन्नुको मतलव विपी कोइरालादेखि अहिलेका शेरबहादुर देउवासम्म, नेहरुदेखि हालका नरेन्द्र मोदीसम्म अर्थात, चीनका माओदेखि अहिलेका सि चिनफिङसम्मलाई नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा नेपालका वामन्थी दलहरु एउटा प्रमुख र जबर्जस्त विषय बन्न पुगेका छन् ।
अझ सरल रुपमा भन्दा देशमा नेकपाको स्थापना भएपछि यताक ७० वर्षको राजनीतिमा विषयका हिसाबले मात्र होइन दलीय संख्या र जनमतका हिसाबले समेत वाम वर्चस्व देखिएको छ । जुन कुरालाई पुस्तकभित्र रहेका तालिकाहरुले नै स्पष्ट गरेका छन् । तर दुर्भाग्य वामपन्थी दलहरुभित्र वामपन्थ हराउन थालेको छ, वामपन्थ नचाहनेहरुले यसलाई माओवाद वा उग्रवादका रुपमा समेत बुझेर किनारामा पार्न कोशिश गरिरहेका छन् । त्यो कामका लागि पनि वामपन्थी दलहरु नै त्यस्ता शक्तिको खेलौना बन्दै गएको विचित्र अवस्था देखिएको छ । अझ पछिल्लो समय एमाले उग्र दक्षिणपन्थीहरु राप्रपा नेपाल र महन्थ ठाकुरहरुसँग मिल्न जानु, माओवादी सहित अन्य वाम दल काङ्ग्रेसको पिछलग्गु बन्नु र दुवैथरिले आफूलाई क्रान्तिकारी बताउनु जस्तो रोचक प्रहसन शायदै भेटिन्छ विश्व राजनीतिमै । त्यसका अलवा विश्वभर वाम दलहरु संकुचनमा परिरहेका बेला नेपालमा भने विचित्र ढंगले विस्तारित र स्थापित पनि हुँदै गएका छन् । यद्यपि उनीहरुको नाम मात्र किन वामपन्थी नहोस् । २०४८ सालदेखि यता भएका सवै निर्वाचनको नतिजा र लोकप्रिय मतलाई विश्लेषण गर्दा बामपन्थी दलहरुको बहुमत देखिन्छ । फेरि पनि दर्जन बढी वाम दलका बीचमा ०६२ । ६३ को जनआन्दोलन पहिले भने घनिभूत सहकार्य हुन सकेन । त्यही अवस्था फेरि नेकपाको विघटन पछि देखिन थालेको छ । यही परिदृश्यलाई पुस्तक चर्चा गरिएको छ ।

तपाईंहरुले वामपन्थबाट लोकतन्त्रमा सुधार भन्ने संक्षित चर्चा गर्नु भएको छ । यसको कारण ?

समकालीन दुनियाभर राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले पुँजीवादी लोकतन्त्रको एकछत्र राज रहेको देख्न सकिन्छ । जहाँसम्म चीन लगायतका देशहरुमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नभए पनि उनीहरुले अभ्यास गरेको प्रणालीको अन्तर्यमा पुँजीवादी अवधारणाको डोमिनेन्ट छ । ठिक यसैगरी संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाहुल्य रहँदा पनि अमेरिकादेखि भारतसम्मका सरकारहरुले वामपन्थी एजेण्डा बोक्न बाध्य छन् । सामाकिज कल्याण, पेन्सनको व्यवस्था, समावेशी र समानुपातिक जस्ता कुरा समाजवादी भनिने भन्दा बढी पुँजीवादी प्रणाली भएका राज्यमा देख्न पाइन्छ । पछिल्लो समय कोभिड महामारीका सन्दर्भमा सामाजिक कल्याण र राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वलाई अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता देशले मुखर रुपमा अघि ल्याए । भारतमै पनि बीजेपी उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल भन्दै गर्दँ, जनधन योजना, सबै नागरिकको राज्यका तर्फबाट बैंक खाता, बेटी पढाओ अभियान, तल्लो तहका नागरिकलाई राहत र सहुलियत जस्ताको प्रवन्ध लगायका कुरा एजेण्डाका हिसाबाले वामपन्थ भित्रका कुराहरु हुन् । नेपालमा मदन भण्डारीले अघि सारेको अवधारणा जस्तै वामपन्थी दलले पुँजीवादी प्रणालीका राम्रा कुरा लिने र पुँजीवादीहरुले समाजवादीहरुका राम्रा कुरा लिनेमा घोषित अघोषित रुपमा प्रतिस्पर्धा छ । दुनियाभर अव कसैले पनि समावेशी र समानुपातिकता तथा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई अस्वीकार गर्नै सक्दैन । यद्यपि नेपालमै वामपन्थीहरुले शासन गर्दा यस्ता कुरालाई मुखर रुपमा अघि बढाउन सकेनन् ।
वामपन्थबाट लोकतन्त्रमा सुधार भन्नुको अर्थ वर्तमानमा दुनियाका कुनै पनि वामपन्थी दलले एक दलीय अघिनायकत्व कायम गर्न सम्भव छैन, त्यसको अर्थ वामपन्थी दलको औचित्य सिद्धिएको मान्न पनि सकिंदैन । त्यसैले अव वामपन्थी दलहरुले जालझेल गरेर होइन् इमान्दारीपूर्वक प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रणालीमा जानै पर्दछ । उनीहरुले त्यस्तो हिम्मत गर्ने वित्तिकै अन्य कांग्रेस सहितका दलहरुले बाध्य भएर त्यही एजेण्डा आउन सक्छन् भन्ने कुरा नेपालमा भएका परिवर्तनमा संविधानसभा, गणतन्त्र सहितका परिवर्तका एजेण्डा त वामपन्थी दलले उठाएपछि अरुहरुले सहमति जनाएका एजेण्डा भएबाटै स्पष्ट हुन्छ । त्यसो गर्न सकेमा नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलव्धीको रक्षा हुनसक्छ । जस्तो हाम्रो स्थानीय निर्वाचन प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एकखाले उदाहरण हो । यसमा थुप्रै पक्षमा सुधार त आवश्यक छ । तर त्यहाँ कुनै गठबन्धन वा ठगबन्धनले जनप्रतिनिधिलाई राम्रो काम गर्न रोक्दैन । तर हाम्रो संसद र सरकार त विभिन्न दलको प्रतिनिधिको टाउको गिन्ति र जस्तोसुकै कुरामा पनि सम्झौता गर्न अभिशप्त नै छ । त्यो अवस्था बदल्नै पर्छ र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुप पनि बदल्नै पर्दछ । यसमा निकै ठूलो वैचारिक डिस्कोर्सको खाँचो छ । यही कुरामा ध्यानकर्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशय हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा अमेकिा जस्तो कि फ्रान्स जस्तो कि वा स्वीजरल्याण्ड जस्तो भनेर अलिमलिनु पर्दैन । ती देश र त्यहाँका प्रणाली अवश्य नै सन्दर्भ हुनसक्छन् । तर नेपालले राजनीतिक प्रणाली र दलीय संरचनामा नै माथितिर हेर्ने होइन कि तललितर हेर्नेमा बदलिनु पर्दछ । त्यसो गर्न सजिलै सक्ने वामपन्थी दलले नै हो । किन भने वामपन्थीहरुलाई परिवर्तनकारी एजेण्डाप्रति बढी रुचि हुन्छ । तर गैर वामदल बढी परम्परा, संस्कार र प्रचलनमा अल्झिएका कारण झ्याप्पै हाम फाल्न सक्दैनन् । त्यसकारणले अहिले जसरी प्रमुख दुई वाम दल दुई जना नेताका पार्टी बन्न पुगेको अवस्था र समयलाई अपवाद मानेर उनीहरुले नै त्यो कामको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्नुको हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन ।

पुस्तकमा विदेश नीति जस्तो एमसीसी, विआरआई, चिनिया चासो, भारतको स्वार्थ जस्ता धेरै कुरा चर्चा छ । यी विषयहरु उठाउनुको कारण के हो ?

यी सबै विषय वर्तमानमा कायम भएको नेपालको गठबन्धन सरकार र संसदको बाध्यता जस्तो बन्न पुगेको छ । देशको विदेश नीति र छिमेकीको स्वार्थलाई बुझ्ने र सम्वोधन गर्ने विषय समेत गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्कने कारण बन्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यतिमात्र होइन नेकपाको विघटनको एक प्रमुख कारण पनि भुराजनीतिक छिनाझप्टीको दुष्परिणाम हो । त्यसको प्रहसनका रुपमा सी विचारधाराको प्रशिक्षणदेखि चुच्ने नक्साको प्रकरण समेत अघि आएको हो । त्यो सामरिक तथा भूराजनीतिक स्वार्थलाई बुझ्न भन्दा आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने ओली र प्रचण्डको मूर्खता नै नेकपा विभाजन हो । अदालत, संसद विघटन, यिनिहरुको झगडा त स्वाभाविक पराकम्पन मात्र हुन् । त्यसैगरी पछिल्लो पटक एमसीसीका सन्दर्भमा देखिएको र भएका घिनलाग्दा घटना, वाशिंगटन र बेइजिङको वाक युद्ध यि सबै घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरु विशेषगरी मुख्य दुई वामपन्थी दल नेपालका लागि काम गर्ने हुन् कि वाह््य शक्तिका लागि भन्ने जस्तो अवस्था त देखिएकै छ । हाम्रो राजनीतिलाई आजबाट होइन पछिल्लो कालखण्डको मात्र कुरा गर्दा २००७, २०१५, २०१७, ०३६ वा ०४६ वा ०६२।६३ अझ नयाँ संविधान बन्ने पीडादायी दश वर्षमा जहिलेसुकै आन्तरिक भन्दा बाह्य विषय, विज्ञ र शक्ति राष्ट्रहरु नै प्रभावी बन्दै आए । आश गरिएका थियो ०७४ पछि त्यो अवस्थामा परिवर्तन त होइन, विस्तारै सुधार हुनेछ । नेपालको राजनीतिलाई बा्हयकेन्द्रित भन्दा देशभित्रै केन्द्रित गरिने दिशामा अघि बढ्नेछ कि भन्ने ठानेको त्यो पनि निराशा र चर्को आक्रोशमा बदलियो । तसर्थ नेपालको अवस्थितिका कारण हामीले चाहेर पनि भारत वा चीनको जस्तो हाम्रो राजनीति बन्न त सम्भव छैन । तर घरेलु राजनीतिका विषय र वाह्य विषयालाई घालमेल पार्ने प्रवृत्तिलाई भने बदल्न सम्भव छ र बदल्नै पर्दछ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुका आँखा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत विभिन्न दूतावासतिर भन्दा आफ्नै तल्ला इकाईतिर फर्किनु पर्दछ । यिनै विषयलाई पुस्तक मार्फत अघि ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हो ।
पत्रकारितामा यति व्यस्त रहेको अवस्थामा यो पुस्तक लेख्न कसरी समय निकाल्नु भयो ? यसैमा भन्दा यस्तो पुस्तकको आवश्यकता कसरी ठान्नुभयो ?
हामीलाई लेख्ने कुरा त एकप्रकारको लत जस्तै भएको छ । यो पुस्तकलाई हामीले अर्कै सन्दर्भमा तयार गर्ने योजनाका साथ ०७५ पछि नै लेख्दै थियौं । यहाँ भएका विषयमध्ये केही खण्ड त्यहाँ हुने थिए । तर नेकपाको विघटनले नेपालको राजनीतिक वातावरण नै अकल्पनीय रुपमा बदलियो । त्यतिमात्र होइन नेपालको राजनीतिक दिशा र दशा नै नराम्रोसँग खल्बलिन पुग्यो । त्यही बेला गठबन्धनको हल्ला बेस्सरी भयो । त्यही सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीतिका बारेमा के रहेछ भनेर सन्दर्भ सामग्री चाहार्ने क्रममा कतै केही फेला परेन । नेपालमा दुई वाम दल एक भएको र त्यही एकीकृत पार्टी विघटन भएको घटना राजनीतिक उतारचढावका हिसाबले निकै ठूलो र ऐतिहासिक घटना हो । तर यस बारेमा कतैबाट छलफल भएको, विषयकेन्द्रित भएर लेखिएको भेटिएन । यतिसम्मकी दुवै पक्षका घग्डान विद्धानहरुले पनि कलम चलाउन जाँगर नदेखाउनु आश्चर्यको विषय हो । नेपालमा ०५२ सालदेखि संसदीय गठबन्धन सरकर र ०४६ को परिवर्तन पछि चुनावी तालमेल तथा ००७ सालदेखि नै राजनीतिक गठबन्धन हुँदै आएपनि यसबारेमा यथोचित विषय समेटेर लेखिएको हामीले नभेटाएपछि यस विषयमा हामीले लेखेका हौैं ।
हाम्रो चाहना त नेपालका सिद्धहस्त राजनीतिशास्त्रीहरुले यस्ता विषयमा लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । जस्तो लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेल र झलक सुवेदीजस्ता अध्येयताहरुले नेपालको तीव्र ढंगले बदलिइरहेको राजनीतिक उहापोहका बारेमा प्राज्ञिक रुपमा कलम चलाइदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामीले यो पुस्तक तयार गर्दा, ग्राम्सी, फुको, डेरिडा, आशिष नन्दी, प्रभात पटनायकहरुलाई समेत मिहिनपाराले पढ्यौं । हामीले पुस्तकमा पनि चर्चा गरेका छौं कतै आजको समकालीन राजनीतिक प्रणाली नै विर्निमाणवादी ढर्रामा त बदलिन थालेको होइन भन्ने देखिन थालेको छ । यो निकै डरलाग्दो वैचारिक पतनको मार्ग बन्ने खतरा पनि छ ।