शुभशंकर कंडेल –

भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । त्यसअगावै एबीसी टेलिभिजनको एक्जिट पोलले भावी तस्बिर स्ष्पष्ट गरेको छ । यस चुनावमा अंक गणितिय हिसाबले सवैभन्दा बढी विजयी नेपाली कांग्रेस हुने निश्चित थियो र छ । यसको विश्लेषणमा पुग्नुभन्दा पहिले एमाले र माओवादीबीचको एकता र त्यसको विघटनले पारेको राष्ट्रिय राजनीतिको आयाममा नै यो निर्वाचनलाई हेरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
नेकपाको बहुमतीय सरकारका पालामा भएका राम्रा–नराम्रा कामको समीक्षा भन्दा बढी यो चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिकै जनमत सङग्रहजस्तो बनाइएको थियो । स्थानीय मुद्धा र समस्याका बारेमा पटक्कै विमर्श नभएको यो चुनाव नै सम्भवत पहिलो होला । यस अघि सन् १९९० पछि अघिल्लो कालखण्डमा २ वटा र पछिल्लो कालखण्डमा एउटा स्थानीय चुनाव भएको थियो । यस भन्दा पहिलेको स्थानीय तह चुनावालाई पनि दलहरुले स्थानीय बनाउनुको साटो राष्ट्रिय नै बनाएका थिए । त्यतिबेला नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ? परिवर्तनका पक्षधरलाई जिताउने कि यथास्थितिवादीलाई ? जस्ता नारा बढी गुन्जेका थिए । यद्यपि त्यो बेला सिंहदरबारलाई जनताको घर आंगनमा पु¥याउने, स्थानीय तह होइन, यो स्थानीय सरकार नै हो भन्ने जस्ता केही विषयमा विमर्श भएको थियो । तर यसपटक त यी कुनै पनि विषयमा पटक्कै छलफल भएन ।

यसपटकको निर्वाचन दलका हिसावले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भर्सेस एमाले भएको थियो भने व्यक्तिका हिसाबले प्रचण्ड भर्सेस ओलीका रुपमा परिणत भएको थियो । सबैभन्दा बढी बोल्नेमा प्रचण्ड र ओली नै थिए । ओलीले सत्ता गठबन्धनका ५ वटा दलको औकात अनुसार भण्डाफोर गर्नुपर्ने दुःख थियो भने सत्तापक्षका तर्फबाट सबैभन्दा बढी प्रचण्डले नै ओलीका बोलीको खण्डन गरेका थिए । यद्यपि सत्तापक्षीय गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवाको बडी ल्याङवेज भन्दा बढी कुनै इम्प्रेशन थिएन भने माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्नु परेको कारण र ओलीले एमालेलमा हुँदा आफूलाई हेपेको दुखेसो गर्नमा बढी समय खर्च गरेका थिए ।

प्रचण्डले अलिक बढी राजनीतिक देखाउन ओलीको आलोचना गर्ने गरेका थिए । उनीहरुका मुख्य सभाका प्राय सबै भाषण एउट टेपको रिपिटेशन जस्ता थिए, चाहे ती डोटीको दिपायलदेखि सप्तरीका दुर्गम गाउँमा गरिएका सभा नै किन नहुन् । त्यसो हुनुमा सत्ता पक्षीय गठबन्धनले एउटै कुरा ओलीले संविधान मिचेको, संसद विघटन गरेको, अधिनायकवादी बनेको र प्रतिगामी बाटोमा पुगेको भन्ने रटान दिएका थिए । उता ओलीले सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहहरुलाई परिवारवादमा डुवुल्की मारेको, छोेरी, भाइभतिजा, श्रीमति र बुहारीलाई नेता बनाउन गठबन्धन गरेको भन्दै लल्कारेको थिए । बेलामौकामा ओलीले चुच्चे नक्साको प्रसंग झिक्दै जेठ ३० गते गठबन्धनलाई ‘क¥याक्कुरुक्क‘ पार्नुपर्ने डंका पिटेका थिए । यी कुनै पनि कुराभित्र विगत ५ वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्ने दिशाबोधका बारेमा कुनै गुन्जायस थिएन । यसरी स्थानीय चुनावलाई शुरुबाटै देउवा, प्रचण्ड र ओलीले स्थानीय हुनै दिएनन् । स्थानीय चुनावको स्थानीयतालाई नेताहरुले अपहरण गरेका थिए ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ४० प्रतिशतभन्दा बेसी र माओवादी केन्द्रले १४ प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा जितेको थियो । यो कुल सिटको सामान्य बहुमत अर्थात् झण्डै ४ सय पालिकामा बर्चस्व जमाएका थिए । यदि नेकपा एकीकृत रहिरहेको भए यस पटक ५ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा जित्ने निश्चत थियो । यो अवस्थालाई ०७७ पुस ५ को संसद विघटनसँर्ग अन्त्य गरिएको थियो । त्यसमाथि पूर्व एमालेबाट माधव नेपालको समूहले समेत अर्को पार्टी गठन ग¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य दुई वाम दलका बीचमा चुनावी तालमेल र सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई समेत दुवै दलका मुखियाहरुले सकेसम्म टाढा धकेल्ने प्रयत्न गरे । यो काममा उनीहरु सफल पनि भए । कांग्रेस र राप्रपासँग ओली र प्रचण्डले सहकार्य गर्न कुनै संकोच मानेन् । तर एमाले र माओवादीबीच तालमेल गरेमा कारबाही गर्नेसम्मको फर्मान जारी गरेको विडम्वनापूर्ण अवस्था देखियो ।

यस्तो परिदृश्यमा भएको निर्वाचनले एमाले र माओवादीको पक्षमा जस्तो परिणाम दिनु पर्ने थियो त्यस्तै नतिजा आइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन र एमालेभित्रकै सुसुप्तकारी आवाज समूहले भन्नेगरे जस्तै यो निर्वाचनमा ‘ओलीको अहंकार चकनाचुर‘ पार्ने दिशामा उन्मुख थियो नै । अहिले देशभरबाट आइरहेको नतिजा र एबीसी एक्जिट पोलले समेत त्यही देखाइरहेको छ । तर एमालेका कुनै पनि तहका नेताहरुलाई दुई हप्तापछि आउने नतिजाको बारेमा पटक्कै महसुस नभएको जस्तो अभिनय गर्नमा नै फुुर्सद थिएन । अझ कतिपय एमाले नेताहरुले देश दुई दलीय धु्रवीकरणमा गएको भन्ने जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्ने तहमा बहस गर्न रुचि देखाएका थिए । त्यसको यस निर्वाचनमा कुनै असर परेन । असर परेको भए एमालेलाई निराश पार्ने दिशामा असर पा¥यो । त्यसमाथि माधव नेपालको समूहलाई पटक्कै नोटिसमा नलिनु एमालेको निकै ठूलो मूर्खता थियो । किन कि माधव नेपालको समुहले कति उपलव्धी हासिल गर्ने भन्दा पनि एमालेलाई राम्रैसँग विगार्ने हैसियत राख्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न कुनै ठूलो नेता वा विद्धान हुनु नै पर्दैन्थ्यो । त्यसलाई बुझ्न दैलेख जिल्लाकोको नौमुलेको निर्वाचन परिणाम र डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको परिणामलाई मात्र नमूनाका रुपमा लिएर बुझ्न प्रयत्न गरे काफी हुन्छ ।

नेपालका वाम पार्टीहरुमा जो वाम एकताको विरोधमा उभियो उसको हालत खराब हुँदै आएको विगतले स्पष्ट गरेको छ । यसपटक एमालेले प्रचारकै लागि भएपनि वाम एकताको पक्षमा उभ्याउनु पर्ने थियो । एमालेको वाम एकता विरोधी प्रचार र अझ एमाले बाहेक अर्को वाम दल नभएको भन्ने डंकालाई जनताले अस्वीकार गरिदिएका छन् । त्यसैलाई मलजल गर्नेगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग मिलेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु अर्को बेकुफी थियो । स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय बनाएर अछाम जिल्लामा भएको एमाले– समाजवादी तालमेल वा खोटाङको एउटा पालिकामा एमाले–माओवादी तालमेलसहित देशभरका ६ वटा त्यस्ता घटनामा संलग्न कति मतदातालाई माओवादीले कारबाही गर्दछ ? यो केवल नेपाली कांग्रेसलाई आवश्वस्त पार्ने प्रपञ्च भन्दा बढी थिएन र होइन । जब कि माओवादीको आधार मानिने रोल्पा र रुकुममा नेका–एमाले–विप्लव–राप्रपाको माओवादी विरोधी गठबन्धनमा संलग्न कसैलाई नेकाले कारबाही गर्ने ध्वाँस दिएको कतै सुनिएन ।

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो विजेता नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा बनेका छन् । एमालेले अझ घातक काम के ग¥यो भने देउवाको गृह जिल्लामा अलिक पहिलेदेखिबाटै नेका विरोधी तत्वलाई प्रश्रयमात्र दिएन कि चुनावमा अमरगढी नगरपालिका जहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो, त्यहाँपनि देउवा विरोधी तत्वलाई वाकओभर गरिदियो । डडेलधुराका कुनै पनि पालिकामा एमालेले प्रमुख पदमा नै उमेद्वार बनाएन । यसो गरेर देउवालाई दबाबमा राख्ने भन्ने रणनीति एमाले र ओलीका लागि नै आत्मघाती बन्न पुगेको मान्नु अन्यथा हुने छैन । एमालेको यस्तो प्रवृत्तिले देउवालाई अझ बलियोगी प्रचण्डसँग प्रतिवद्ध हुन नै प्रोत्साहित ग¥यो । किन कि ओलीलाई साइजमा राख्न प्रचण्डसँग प्रतिवद्ध रहनु र माधव नेपाललाई प्रोत्साहित गर्नुको देउवासँग कुनै विकल्प नै थिएन । यो चुनावमा यही तर्क तथ्यका रुपमा स्थापित हुँदैछ । यही कारण देउवा यस चुनावका विजेता नेताका रुपमा देखा परेका छन् ।

चुनावमा केही प्रतिशत सिट माओवादीको बढे पनि यसपटक झांगिएको संसदीय रोगले माओवादी संगठनमा दीर्घजीवनका लागि गम्भीर संक्रमण गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा भएको झडप, टिकटका लागि माओवादीबाट राप्रपामा पुगेर उमेद्वार बनेको नेपालगन्जको घटना र चुनाव जित्न रुख चिन्ह लिएर समेत लड्न हिच्किचाहट नमानेका दृष्टान्तले माओवादीको राजनीतिक गन्तव्य र संगठनको सास्तीमा अरु बढी संकट बढाइदिएको छ । त्यसमाथि नीतिगत रुपमा एमालेसँग तालमेल गरेका स्थानिय पार्टी कमिटिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी कुनै पनि तर्क र व्यख्याले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन माओावदी नेतृत्वले ।
त्यसबाहके माओवादी नेतृत्वले उसका केही ओलीको भाषाका रुचिका स्थान जित्ने नाममा काठमाडौं उपत्यकालाई झण्डै वाकओभर गर्न पुगेर माओवादीले गम्भीर क्षति व्योहर्न पुगेको छ । देशभर तालमेल गरेको माओवादीले काठमाडौंमा एउटा कीर्तिपुर नगरपालिका समेत लिन नसक्नु वा लिन रुचि नदेखाउनु माओवादीका सबै तहका नेताहरुको असक्षमताको प्रहसन होइन र ?

यी केही दृष्टान्तको सार भनेको माओवादीे स्थानीय चुनावमा केही बढी सिट जितेर पनि राजनीतिक रुपमा हार्न पुगेको छ । राजनीतिक दिशा र दशा के हो भन्ने प्रश्नले सुदूर भविष्यसम्म माओवादीलाई घोचिरहने छ । एमालेले यसै पनि चुनावाी नतिजा, राजनीतिक दिशा र समाजिक सम्वन्धमा समेत गहिरो क्षति व्योहर्न पुगेको छ । यही राजनीतिक प्रवृत्ति संघीय निर्वाचनसम्म यथावत रहेमा एमाले शानदार रुमपा २०६४ सालको ‘गौरवमय‘ अवस्थामा स्थापित हुनेछ । अर्को श्रृंखलामा देउवा र अ‍ोलीको हविगतबारे विश्लेषण गरिनेछ ।