काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वन तथा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७४’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा जनता र राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु-याउने दूरदृष्टिका साथ नयाँ वन नीतिको मस्यौदा तयार हो ।

वन क्षेत्रलाई बहुसंख्यक जनताको प्रमुख स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार र वातावरणीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वन नीति तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वन नीति, २०७१ लाई समसामयिक समीक्षा गरी संविधानअनुसारको नयाँ नीति तयार गर्न सहसचिव पेमनारायण कँडेलको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै महाशाखाका प्रमुख सम्मिलित मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सरोकारवाला निकाय र संस्थासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको सहसचिव एवं समिति संयोजक कँडेलले जानकारी दिए । समितिले थप छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिनेछ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै लागू हुनेछ ।
नीतिले कूल भूभागको कम्तीमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने कार्यनीति लिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेको वन क्षेत्र नघट्ने गरी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र १० प्रतिशत वन कायम गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबाट पारिस्थतिकीय सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्वस्थ जलाधार कायम गरी जल तथा भूमिकोे उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायत निर्देशक नीतिहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

नीतिले वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन एवं व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

मस्यौदामा वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा वनजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी वन, गाउँ तथा शहरी वनको विकास गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसारजन्य स्रोतको उपयोग गर्ने निर्देशक नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा व्यापारिक महत्वका गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलहरुको रासायनिक विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण गरी निकासीमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यनीति राखिएको छ ।

त्यस्तै जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्वस्थ जलाधार कायम गरी जल तथा भूमिकोे उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा वन जन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी वन, गाउँ तथा शहरी वनको विकास गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसारजन्य स्रोतको उपयोग गर्ने नीति रहेको छ ।

संघीयअनुसारका संगठन संरचना विभाजन

नीतिमा केन्द्रमा संघीय वन मन्त्रालयको व्यवस्था गरी वन तथा वातावरण अनुसन्धान, जनशक्ति तथा प्रविधि विकास केन्द्र, राष्ट्रिय रेड केन्द्र, वन वनस्पति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, वन विभाग, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग, नेपाल वन प्राविधिक परिषद्, नेपाल वन प्राधिकरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरमा पनि वन मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत वन विभाग, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय र वन तालीम केन्द्र रहने प्रावधान राखिएको छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल वन सेवाअन्तर्गत प्राविधिक र सशस्त्र वन रक्षक गरी दुई प्रकृतिका कर्मचारी हुनेछन् । प्राविधिक कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐनवाट परिचालित हुनेछन् र सशस्त्र वन रक्षक कर्मचारीको परिचालनका लागि नेपाल वन सेवा, सशस्त्र वन सेवा गठन गरिने छ ।

त्यस्तै आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मार्गदर्शनको तर्जुमा गरिने र अन्य निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय नीति समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिने र विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघसंस्था र समूहको स्रोत परिचालन गरिनेछ भने कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनको कार्य तीनै तहको सरकारबाट गरिनेछ ।