काठमाडौ,९ माघ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधान बमोजिम कतिपय ऐन, कानून, नीतिहरू नयाँ बनाउने र कतिपय संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २७ को । ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर’जस्तै यी ऐनहरूको कतिपय दफाहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मुल्य, मान्यता संस्कार, कानून र समग्र जीवन पद्धतिका बिरुद्ध रहेको भन्दै नेपाल आदिवासीले जनजाति महासंघले विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हरूमा ‘यो ऐन सम्वत २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुलता र विविधतायुक्त नेपाली समाजको यथार्थता बमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा आम नेपाली जनता र आदिवासी जनताको चाहना र भावनालाई चोट पुग्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक र नियोजित ढंगले तयार गरेर लागू गर्न खोजिएको ऐन संशोधन नगरिकनै यही अवस्थामा सरकार लागू गर्न गएमा महासंघ, यससम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासीय संघसंस्थाहरू तथा आदिवासी आन्दोलनले जुनसुकै कदम उठाउन तयार रहेको अध्यक्ष जगत बहादुर बराम द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

साथै आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी राज्यसरकार गरेको उक्त कार्यप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सजग, सर्तक रहन र त्यसखाले विभेदपूर्ण कार्यका बिरुद्ध आवज उठाउन पनि महासंले अपील गरेको छ ।