सम्पादकीय : सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिताको ११६ दफामा एउटा उपदफा थपेर संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको हो ।
संशोधित दफामा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने र मुद्दा फिर्ता हुनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ पुर्याएको छ ।
सरकारले निर्णय गरेको अध्यादेशमा भनिएको छ – यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका विभिन्न राजनीतिक समूहसँग गरेका सम्झौताका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्न अध्यादेश दावी गरेको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा यी समूहले भूमिगत र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको कसुरमा विभिन्न जिल्लामा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिनसक्नेछ ।
सत्ताको सौदाबाजी सम्भ्रान्तको आपत्ति
पुरानो संसद जिवित नरहेको र नयां संसदले औपचारिक रुपमा काम शुरु नगरिसकेको अवधिमा किन अध्यादेश भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । हुन त सरकारले यस्तै बेलामा नगरी नहुने कामका लागि अध्यादेश ल्याउने हो । अहिले सत्तामा रहेको मध्ये नेपाली कांग्रेसलाई नगरी नहुने सूचीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीको शर्त मानेर उनीहरुलाई नयां सत्ता गठबन्धनमा सामेल गुर्न परेको छ । त्यही कारण यो अध्यादेश जारी गर्ने कोशिश गरिरहेको छ ।
टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी र मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
काठमाडौंको सम्भ्रान्तहरुको जालो कति विचित्रको छ भन्ने यो अध्यादेश प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ । रेशम चौधरी अघिल्लो संसदमा निर्वाचित सांसद हुन् । उनले संसदका पहिलो कार्यकाल संसद नै नदेखिकन सिद्धियो । त्यहीबेलादेखि उनको मुद्धा फिर्ता लिने भन्ने बारेमा निकै पटक छलफल र चर्चा चलेको थियो । पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पछि देउवाको सससरकारले मुद्धा फिर्ता लिइदिने आश्वासन पनि दिंदै आएको थियो । तर त्यतिबेला चौधरी एकजना सांसदका कारणले सत्ता बन्ने र भत्कने सम्भावना थिएन । त्यही भएर त्यो मुद्धामाथि नेका र एमालेले केवल चेसको गोटी खेले झैं खेल्दै आए । तर अहिले नयां निर्वाचन पछि चौधरीसंग ४ र सिके राउतसंग ट जना सांसद भएपछि नेपाली कांग्रेस निकै उदार र मधेश तथा थारुहटप्रति सहानुभूतिशील देखिने नाटक गरिरहेको छ ।
चौधरी र राउतका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा पुगेर भन्दा पनि, सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । ससत्ताको सवैभन्दा ठूलो प्रतिक्रियावादी चरित्र नै यही हो । कसलाई कहां फसाउने र कतिवेला आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्ने नै संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी चरित्रहो यसमा आश्चार्य मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
रेशम चौधरी र उनका समर्थकमाथि लगाएको मुद्धा सर्वथा प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्ने त जनमतले नै प्रमाणित गरिसक्दा पनि काठमाडौंको सम्भस्रान्त वर्ग र मिडियाका हल्लाखोरहरु रोदन निकालिरहेका छन्। यतिसम्म कि यो अध्यादेशबाट माओवादीका मुद्धा पनि फिर्ता हुने भए भन्नेमा सवैभन्दा ठूलो चिन्ता छ । –सत्ता सम्भ्रान्तहरुलाई रेशमको मात्र होइन, माओवादी नेताहरुको पनि मुद्दा फिर्ता हुनसक्छ । भन्दै प्रचार अभियान शुरु गर्न थालेका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भन्दा बढी भयो । त्यस यता तीन वटा निर्वाचन भए । माओवादी शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेपछि लगातार सत्तामै छ भने पनि हुन्छ । तर काठमाडौंको सत्ता र सम्भ्रान्त वर्ग माओवादीहरुलाई पनि रेशम चौधरीलाई जस्तै गरी बन्द गर्नु पर्ने मनसुवा छाडेको छैन । जबकि माओवादी आन्दोलनकै कारण विनोद चौधरीदेखि राजेन्द्र खेतानसम्म, पशुपति शमशेर राणादेखि एकथनाथ ढकाल सम्म र पटक पटक दोहराएर विमलेन्द्र निधि देखि रघुजीपन्त सम्म ले भरपूर लाभ लिन र संसदको सदस्य बन्ने उपक्रम छाडेका छैनन ।
जेलमा रहेका रेशम चोधरीको मुद्दालाई सत्ताका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कार्डका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच १८ जेठ २०७८ मा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्ने र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो । यही सम्झौताका आधारमा तत्कालीन जसपाभित्रको राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यही कारण जसपा विभाजन भएर महतो र महन्थ ठाकुरहरुले लोसपा गठन गरेका हुन् ।
चौधरीका ४ जना सांसदको समर्थनका लागि अध्यादेश मार्फत मुद्धा फिर्ता लिन तयार हुने ससत्ता कति बेइमान छ भने टिकापुर घटनाका बारेमा तयार भएको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्न सत्ता तयार छैन । टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगरेर कुन बेला फेरि प्रयोग गर्नु पर्ने हो भन्ने सत्ताधिशहरुलाई सम्भ्रान्तहरुले
मन्त्रणा गरिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । २०७३ साउन २१ मा गठित आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी २०७४ मंसिर २९ मा यिनै देउवा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेका बेला बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ पुस १३ मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको सछ । प्रतिवेदन बुझेको करिब ५ वर्षपछि उनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुको सट्टा सांसद खरिद विक्रिको जस्तो दउापेचमा मुद्दा फिर्ता लिने बाटोमा लागेको देखाएर पुनः सत्तारुढ हुन खोजिरहेका छन् ।
अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको आपत्तिपछि अप्ठेरोमा देउवा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्