काठमाडौँ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद र पार्टीको सभापतिसँगै साधारण सदस्यता समेत खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट परेको छ।

युवराज पौडेल सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। दुवै रिटको सुनुवाइका पुस ६ गते संवैधानिक इजलास तोकिएको छ।

पौडेलले गैर नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्न दिएको र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन दिएको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध समेत रिट दायर गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा दायर भएको दुवै रिटमा लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको दाबी गर्दै नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार उनको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्य पद खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सफलले नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि वैध नेपाली नागरिकता नै नभए पनि लामिछानेले दल दर्ता गरेर सभापति बनेको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएकाले दुवै पद खारेज गर्न माग गरेका छन्।

लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएको रिटमा रिटको टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई संसद्को रूपमा शपथ खान र सांसदको रूपमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत माग गरिएको छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीको रिटमा पनि लामिछानेसँग रहेको नागरिकता अवैध रहेकाले उनी दलको सभापति हुने तथा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए पनि सांसदको रूपमा काम गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिँदै रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई शपथ खान र सांसदको रूपमा कुनै काम गर्न नदिन आदेश मागिएको छ।

लामिछानेले आफूखुसी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा उनले पदाधिकारी रही दल दर्ता गरेको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी समेत गरिएको छ।

नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले राजनैतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी हुन, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत काम कार्यवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको सवाल उपस्थित भएकाले सो विषयको व्याख्या र निरूपणका लागि रिट निवेदन लिएर अदालत समक्ष प्रवेश गरेको सफलको रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

लामिछानेलेले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपालमा निष्क्रिय भइसकेको उनको नाममा जारी २०५० सालको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका समाचारहरु पटक पटक सर्वाजनिक भएका छन् ।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको नागरिकता अनि आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा समेत २०५० सालमा लिएको नागरिकता निष्क्रिय भइसके पनि पुन प्राप्तिका लागि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले नागरिकता ऐन र नियमावलीमा रहेको विदेशी नागरिक बनेपछि सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास वा नेपालस्थित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने कानुनी दायित्व अनुसार आफूले निवेदन नदिएकाले आफ्नो पुरानै नागरिकता सक्रिय रहेकाले पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामै जानु नपर्ने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकको रूपमा अमेरिकी राहदानी लिएर नेपाल आएपछि राहदानी विभागलाई झुक्क्याएर सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ ।

उनले सन् २०१८ मा मात्रै अमेरिकी राहदानी र अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक सरेन्डर गरेका हुन्। उनको निवेदन अनुसार अमेरिकी राहदानी र अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक खारेज भइसकेको छ।

तर सन् २०१५ देखी सन् २०१८ सम्म उनले अमेरिका र नेपाल दुवै देशको राहदानी प्रयोग गरेर अध्यागमन ऐनको उलङ्घन गरेको पुष्टि भइसकेको छ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले समेत रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले रविको नागरिकता र राहदानीबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर जानकारी मागेको छ।

चुनावकै बेला निर्वाचन अयोगलमा उनी विरुद्ध उजुरी परेपनि आयोगले कुनै निर्णय नगरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको थियो । हाल लामिछाने कसरी सत्ता गठबन्धनसंग लय मिलाएर सरकारमा सहभागी हुने भन्ने खोजीमा रहेका छन् ।