एबीसी टिप्पणी : नेपाली कांग्रेस ले धोका दिएपछि वामपन्थी गठबन्धनको वर्चस्वमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता यात्रा शुरु नहुँदै कसरी चाँडो सत्राच्युत गर्ने भन्ने चर्चा शुरु हुन थालेको छ । य पनि प्रचण्डको सरकार विचित्र विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्ने वाध्यता छ भने अर्कोतिर पुराना प्रतिद्धन्द्धी केपी शर्मा ओलीले कस्तो गोटी चाल्छन् भन्ने कुरालो समेत प्रचण्ड सकारको भविष्य निर्धाण गर्ने स्वतः स्पष्ट छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेको पहिलो निर्णयमा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ घोषणा गरेका छन्  । उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन सुधारका काम तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिने, सुशासन कायम गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्नेलगायतका काम गर्ने योजना पनि रहेको प्रम प्रचण्डको भनाइ छ । तर यी कामलाई सहज रूपमा अघि बढाउन उनलाई मौजुदा नोकरशाही तन्त्र विचौलिया, पुरानो संगत र ससत्ता गठबन्धन र काठमाडौंको सम्भ्रान्तले देला र भन्ने गम्भीर प्रश्न र चुनौतीको पहाडमाथि प्रचण्ड उभिएका छन् ।

पहिले दुई पटक नौ–नौ महिनाको प्रचण्डको भाषामै झिलिकमिलिक मै वितेको थियो । तेस्रो इनिंगको अवसरलाई नतिजामुखी बनाउने योजनामा उनी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सत्ता समीकरण स्वभाविक लयमा अघि बढेमा उनी दुई वर्ष संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन । तर जस्तो संसद बनेको छ,त्यसमा आम मानिसको मनमा यो सरकार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न सबैभन्दा बढी सान्दर्भीक देखिएको छ । किन रास्वपा र राप्रपाले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुरा कसैले अनुमान समेत गर्न सक्दैन । रास्वपाको त कुनै कुरा नै भएन । राप्रपमा समेत मुख्य खलाडीका रुपमा शासकीय रुपमा एकपटक गाविस अध्यक्ष मात्र भएको शसकीय अनुभव भएका राजेन्द्र लिंगदेनको कमाण्डमा छ । त्यसो त त्यहां पशुपति शमशेर राण, दिपक बोहरा, धवल शमशेर राणा र विक्रम पाण्डेजस्तो पञ्चायती हस्ती नभएका होइनन् । तर उनीहरुको भन्दा यतिबेला लिंगदेनकै बढी प्रभाव छ । यसै पनि झपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्ने उच्च अभिलाषा बोकेर भद्रपुरबाट जहाज चढेका लिंदेनको मुख मिठाएको पद काठमाडौं एअरपोर्टमा उत्रंदा घण्टीले चट्काइदिइसको थियो । त्यो ठूलो कुरा भएन । तर अव लिंगदेनले त्यसलाईआफ्ने मुख्य ध्येय बनाउने निश्चित छ । त्यसका लागि उनलाई देउवादेखि पुनः घण्टीले पलटवार नगर्ला भन्न सकिन्न र त्यहां देउवाका लागि पदेन एलाइका रुपमा माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर त तम्तयार नै छन् । नाउपा पनि त्यो बेलात्यहीं पुग्ने निश्चित छ । त्यसो भएमा प्रचण्डको मात्र होइन, अ‍ोली समेत सत्ता गुम्ने निश्चित छ ।

नेकपाको बलियो बहुमतको सरकारका बेला प्रचण्ड र ओलीका बीचको दुरी बढाउने प्रसस्ताव मध्येको सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न स संयन्त्र थियो । तर बदिलिएको स्थितिमा प्रचण्ड सरकार गठन भएपछिको पहिलो गठबन्धन बैठकले त्यो संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बनेका छन् । यतिबेलासम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
सरकार बन्दै गर्दा उपप्रधानमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका छन् र ओलीप्रति श्रेष्ठ क्रुद्ध छन् । जबकि यो गठबन्धन बनाउन श्रेष्ठको मुख्य भूमिका थियो । पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ, त्यसमध्ये चार मन्त्री बिनाविभागीय छन् । प्रचण्डले चाहेर पनि उनीहरुलाई पोर्टफोलियो दिन सक्दैन । प्रचण्डले पुस २६ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको तयारी छ ।
प्रचण्डको तेस्रो इनिंगको शुरुवातमै उनले अघिल्लो सरकारले केही विचौलिया व्यापारिलाई पोस्ने र विदेशमा कार्यरत दाजुभाई दिदीवहिनीको मनमा ठेस पुर्याउने निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड सरकार प्रति आम मान्छे खुशी हुन थालेका छन् । प्रचण्डको प्रशंशा हुने कुराबाट पनि त्रसने वर्ग फेरि पनि धेरै चाँडो उनलाई विवादमा कसरी तान्ने भन्ने धन्दामा झन बढी सक्रिय भएको हुनु पर्दछ ।

नागरिकता विवादमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई मुद्दामा मुख्य सरोकार रहने गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड वाध्य भएको घटनाले आम राजनीतिक वृतलाई तरंगित बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनको कमजोर धरातलका कारण लामिछानेको नागरिकता विवाद प्रकरणमा प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री मौन रहनु पर्ने अवस्था ‘लाई मेन्टेन गर्न खेजेमा सुशासन कागजमात्र सिमीति हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गठबन्धनलाई गरेका राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका सर्त पूरा गर्नुपर्ने वाध्यता छ छँदैछ ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भन्छन् ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधीसँग सरकारमा सँगै बस्ने कुरा ले उनीहरूबाट त्यसमा कस्ता सर्त होलान् ? भन्ने त्यसैमा पनि देखिन्छ ।’

संसदको पहिलो वैठक बोलाइसएको छ । संदको दोस्रो वैठकबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्योसँगै पहिलो प्रहरमै विश्वास गुमाउन सक्ने चर्चा शुरु भएको छ । यो चर्चा केवल राजनीतिक चर्चा नभएर काठमाडौको सम्भ्रान्त वर्गले चाहेको एजेण्डा हो । प्रचण्डले सवैको ग्राह्य हुन भलै दौरा सूरुवाला लगाए पनि उनी सम्भ्रान्तको नजरमा युद्धकालीन प्रचण्ड कै रुपमा छन् । पार्टीभित्र र उनका समर्थकले उनलाई प्रचण्डबाट पुष्पकमल हुँदै अन्तत छविलालमा पुगेर स्खलन भए भन्ने वितृष्णा बढ्दैछ । यस्ता परिवन्दका बीचमा उनले चुस्त, दुरुस्त र छरितो सचिवालयबाट अन्तिम मिनेटसम्म इमान्दार रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले उनको इमान्दारिता परख हुनेछ ।