काठमाडौं २० पुस । २०७८ चैत १६ गते नेपाली सेनाले औषधि व्यवस्था विभागलाई एक पत्र लेख्दै भन्यो– नेपाली सेनाका हिताधिकारीहरूको प्रयोगका लागि खरिद गरिएको भिटामिन ‘बायोडी’मा ‘डी थ्री’को मात्रा अधिक पाइएकाले आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गरिपाऊँ ।
सेनाले दिएको जानकारीअनुसार शिशुहरूमा प्रयोग हुने सो झोल भिटामिन (बायोडीको ब्याच नम्बर ६२१५४७)मा भिटामिन डी थ्रीको मात्रा ८०० आईयू (इन्टरनेसनल युनिट) प्रतिएमएल हुनुपर्नेमा ४२ हजार ७१८ आईयू प्रतिएमएल भएको पाइएको थियो ।
भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी जी ल्याब्रोटरिजको उक्त भिटामिन सेनाले नेपाली आयातकर्ता एमके हेल्थकेयरमार्फत खरिद गरेको थियो । शिशुहरूमा त्यो भिटामिन प्रयोग गरिएको केही महिनापछि मिर्गौलामा पत्थरीको समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालले छानबिन गरेको थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागले त्यो ब्याचको बायोडीको नमूना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्यो । त्यसक्रममा डी थ्रीको मात्रा ४४ हजार २५० आईयू प्रतिएमएल भएको पाइयो । त्यति बेलासम्म उक्त भिटामिन फार्मेसीहरूमा बिक्री–वितरण भइरहेको थियो ।
विभागले ०७९ असार २३ गते विज्ञप्ति निकाल्दै भारतको जी ल्याबबाट उत्पादित बायोडी ड्रप्स बिक्री–वितरण नगर्न निर्देशन दियो । सो भिटामिनको प्रयोग नगर्न÷नगराउन सबैमा अपिल गर्यो । शिशुहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको सो भिटामिन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आहारपूरक खाद्यअन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागले गएको मंसिर २१ गते सूचना जारी गर्दै काभ्रेको बनेपास्थित क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको एस्कर्विक एसिड -भिटामिन ‘सी आईपी’- ५०० ग्राम बिक्री–वितरणको प्रमाणपत्र रद्द गर्यो । सो औषधिका विभिन्न ब्याचहरू राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय नभएको पाइएपछि दर्ता प्रमाणपत्र रद्द गरिएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
कम्पनीको उत्पादन एस्कर्विक एसिड भिटामिन सी ब्याच नम्बर टीएमएस ०४६, ४७, ५९ र ५१ परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको भएको पाइएको थियो । परीक्षण गरिएका सबै ब्याचका भिटामिनमा अखाद्य रंग भेटिएको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको रिपोर्ट छ । यसअघि, ०७८ फागुनमा क्युरेक्स फार्माकै माइभिट सी नामक भिटामिन ‘सी’ च्युएबल ट्याब्लेट ब्याच नम्बर टीएमएस ०४४ र टीएमएस ०४५ न्यून गुणस्तरको पाइएपछि विभागले बिक्री–विरतणमा रोक लगाएको थियो ।
विभागले गएको कात्तिक २७ गते रुपन्देहीस्थित बायोगेन रेमिडिज प्रालिबाट उत्पादित बायोकल डी नामक भिटमिन ‘डी थ्री’ ट्याब्लेटको ब्याच नम्बर २१०४ र लोमस फार्मास्युटिक्सबाट उत्पादित एसभिट नामक भिटामिन ‘सी’ ट्याब्लेटको ब्याच नम्बर २१२१ प्रयोगमा रोक लगायो । प्रयोगशाला परीक्षणमा ती औषधिहरूमा न्यून गुणस्तर भएको पाइएकाले बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गरी विभागमा विवरण बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको थियो ।
वार्षिक रूपमा गरिने बजार अनुगमन तथा शंकास्पद नमूना परीक्षणमा भिटामिनजन्य औषधि तथा खाद्यपदार्थहरूमा सबैभन्दा बढी गुणस्तर ‘मिट’ नभएको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
नियमन छैन
औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरू उत्पादन, बिक्री–वितरण र पैठारीका विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेर कारबाही गर्ने गरेको छ ।
आहारपूरक खाद्यपदार्थका लागि भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन, २०२३ को मातहतमा बनेको आहारपूरक खाद्यपदार्थ नियमन कार्यविधि, २०७२ अन्तर्गत रहेर दर्ता अनुमति तथा नियमन गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय आहारपूरक खाद्य विशेषगरी भिटामिनजन्य पदार्थहरूमा यी दुई विभागबीच नै हानथापको अवस्था आउँदा नियमन झनै फितलो भएको देखिन्छ ।
आहारपूरक खाद्यपदार्थ नियमन कार्यविधिले यस्ता खाद्यपदार्थको दर्ता अनुमति, नवीकरण, बजार अनुगमन, गुण नियन्त्रणलगायत कार्यको जिम्मा खाद्य प्रविधिलाई नै दिएको छ । पछिल्लो समय खाद्य प्रविधिले भिटामिनजन्य आहारपूरक खाद्यपदार्थको उत्पादन र आयात अनुमति दिने तर नियमन नगर्ने गर्नाले त्यसको गुणस्तरबारे ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले ०७९ असार २३ गते बायोडी भिटामिन डी थ्री को बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको थियो । तर, अनुमति दिने निकाय खाद्य प्रविधिले हालसम्म यसबारे कुनै कारबाही अघि नबढाएको पाइएको छ ।
अन्य मुलुकबाट आयात गरिने खाद्यवस्तुको आयात स्वीकृतिका लागि विश्लेषक आवश्यक आवश्यक देखिए स्वदेश वा विदेशका प्रयोगशालाहरुमा विश्लेषण गराइने र सोबापतको दस्तुर आयातकर्ता कम्पनीले नै बुझाउनेपुर्ने आहारपुरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुमन धिताल असर देखिएको बायोडीको नमूना भारतमा पुनः प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार गएको मंसिर पहिलो साता आयातकर्ता एमके हेल्थकेयरमार्फत नै परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।
तर, यसरी आयातकर्ता पार्टीलाइ नै नमूना परीक्षण र गुणस्तर यकिनको जिम्मा दिँदा सही रिपोर्ट आउने सम्भावना निकै कम हुने बताउँछन् राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक पानबहादुर क्षेत्री । खाद्य प्रविधिको प्रयोगशालामा आहारपुरक खाद्यमा हुने चार प्रकारका टक्सिक विषालु धातुहरु, सुक्ष्म जीवाणु, प्रोटिन पाउडरलगायत परीक्षण गरिन्छ । तर, तिनमा हुने सक्रिय मिश्रणहरु परीक्षण गर्ने क्षमता प्रयोगशालामा अहिले पनि छैन । जसकारण अहिले पनि कतिपय बजारमा गइरहेका भिटामिनजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तरबारे ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
आहारपुरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ अन्तरगत रहेर एक हजार ४१० वटा खाद्य पदार्थले उत्पादन तथा आयात अनुमति पाएका छन् । तीमध्ये अधिकांश सिरप, क्याप्सुल, ट्याब्लेटको संरचनामा छन् । तर, तीनको गुणस्तरमा खाद्यको नियमन भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भिटामिनजन्य खाद्यपदार्थमा औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि क्षेत्राधिकार छुट्याइए पनि नियमनको पाटो बलियो नहुँदा आहारपुरक खाद्यपदार्थ ढुक्कले प्रयोग गर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । सरकारका दुई निकायबीच नै हानथाप हुँदा यसको फाइदा बिचौलियाहरुले लिएको र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बजारमा पुग्ने गरेको उनको बुझाइ छ । खाद्य प्रविधिले कडाइका साथ यसको नियमन गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने महर्जनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्