काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी छ। उक्त रिटमाथि पक्ष विपक्षमा वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन्।
शुक्रबार रिट निवेदक युवराज पौडेल ‘सफल’को तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि अमेरिकी नागरिक नै रहेको तर्क गरे। उनले अमेरिकी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आएको व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक मान्न नसकिने बताए।
‘रवि लामिछाने अमेरिकी पासपोर्टमा भिसा लिएर नेपाल आएका हुन्। यो कुराले उनी गैरनेपाली हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ, उनले भने, ‘नेपाली नागरिकले नेपाल आउँदा त भिसा लिनुपर्दैन नि’ अमेरिकी पासपोर्टमा आएका उनले नेपाल आउँदा राष्ट्रियता पनि अमेरिकी भनेर जनाएका छन्।
रविले यसअघि दिएको जवाफमा नेपालको औधि माया लागेको बताएको प्रसंग पनि उनले कोट्याए। ‘रविले यसअघि दिएको जवाफमा नेपालको औधि माया भएको बताएका छन्’, उनले बहसका क्रममा भने, ‘तर रविले नेपाल आउनेबित्तिकै किन अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेनन्रु तीन वर्षसम्म किन राखेर अमेरिकी नागरिककै रुपमा काम गरिरहे ?
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो।
अहिलेसम्म अधिवक्ता रविराज बसौलाले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ भने युवराज पौडेलले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
यी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेकाले संवैधानिक इजलासले आज अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही समयअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।
विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको थियो। लामिछाने गत मंसिरको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचित भएका थिए।
उम्मेदवार हुँदादेखि नै उनको नागरिकतालाई लिएर विवाद भइरहेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो। पछि यो निवेदन सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
उनको नागरिकता र राहदानीको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो। तर सर्वोच्चले पनि शपथ रोक्न कुनै आदेश गरेन, अन्तिम सुनुवाइ पछि निर्णय गर्ने भन्यो।
लामिछानेले भने अदालतमा विचाराधीन विषय रहेको भन्दै नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणमा जवाफ दिन पन्छँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्