यही वर्षको जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदी अरबको भ्रमण गरेदेखि नै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले छिट्टै रियादको भ्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बरमा सीको साउदी अरब भ्रमण भयो । भ्रमणमा सीले साउदी अरबका अतिरिक्त झन्डै ३० अरब मुलुकका नेता सम्मिलित शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाए । डिसेम्बर ७ देखि चलेको सीको तीनदिने साउदी भ्रमणले यी दुई देशलाई थप नजिक्याएको छ । चीनसँगको साउदीको बढ्दो घनिष्टतालाई विज्ञहरूले पहिलेदेखि नै भूराजनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन् । अहिले आएर अमेरिका–साउदी सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको समयमा चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको रियाद भ्रमणलाई थप अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भू–आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरूको शृंखलाले खाडी क्षेत्रमा अमेरिका विस्थापित हुने र चीन भित्रिने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

साउदी शासक र अभिजात वर्ग सधैँ अमेरिका केन्द्रित रहँदै आएका छन् । आर्थिक रूपमा अहिले चीनसँग केही नजिक देखिएको भए पनि अझै साउदी अरबले अमेरिकासँग ‘विशेष सम्बन्ध’को मजा लिइरहेको छ । यद्यपि केही समययता व्यक्तिगत रूपमा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचको टकरावले दुई मुलुकको सम्बन्ध नै तिक्त बनेको छ । सम्बन्ध यो स्तरसम्म गिरेको देखियो कि युवराज सलमानले ८० वर्षे अमेरिकी राष्ट्रपतिको मानसिक क्षमतामै प्रश्न उठाउन पुगे । युवराज सलमानले सार्वजनिक रूपमा बाइडेनभन्दा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध सहज भएको बताए ।

अमेरिका निवासी पत्रकार जमाल खसोग्गीको टर्कीस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र भएको हत्यापछि ट्रम्पले साउदी युवराजको प्रतिरक्षा गरेको परिपे्रक्ष्यमा युवराजको प्राथमिकतामा ट्रम्प परेको बुझ्न सकिने कुरा हो । जबकि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भने मोहम्मद बिन सलमानका कटु आलोचकका रूपमा देखिएका छन् । बाइडेनले खसोग्गीको हत्याका लागि सलमानलाई सीधै दोषी मानेको सिआइए दस्ताबेज मात्रै सार्वजनिक गरिदिएनन्, साउदी अरब, त्यसमा पनि त्यहाँका युवराज सलमानलाई ‘एक्ल्याउने’ अभियान पनि चलाए ।

अमेरिका र साउदीको चिसिँदो सम्बन्धपछाडिका अन्य कारण भने भूराजनीतिक छन् । इरानसँग वार्तालाई सुचारु गर्ने बाइडेन प्रशासनको बारम्बारको प्रयासले साउदी अरब चिढिएको छ । रियादको बेइजिङतर्फ झुकावको एक महŒवपूर्ण कारण यही हो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालगायत शक्ति राष्ट्रले इरानसँग गरेको ‘जोयन्ट कम्प्रेहेन्सिब प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए)लाई ‘अहिलेसम्मकै खराब सम्झौता’ भन्दै सम्झौताबाट अमेरिकालाई निकाले । ट्रम्पको उक्त कदम साउदी अरबलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । साथै ट्रम्पले साउदी अरबलाई पश्चिम एसियाको ‘यथास्थिति’ नबिथोलिने कुरामा विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

तर, जो बाइडेनको आगमनले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । ट्रम्पअघिका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इरानसँग आणविक वार्तापछि जेसिपिओए सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । त्यस अर्थमा यस सम्झौताको सफलतालाई बाइडेनले आफ्नो विदेश नीतिको बिरासतको रूपमा हेरेको बताइन्छ । त्यो कुरालाई बाइडेनको कदमले पनि पुष्टि गर्छ । उनी सत्तामा आएसँगै अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फर्काउने प्रयास सुरु गरेका थिए । युक्रेन युद्ध र इरानमा चलिरहेको प्रदर्शनका कारण अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष वार्ता रोकिए पनि अप्रत्यक्ष वार्ता जारी छ । यदि तेहरानसँगको अप्रत्यक्ष वार्ता सफल भयो र त्यसपछि जेसिपिओए पुनर्जीवित भयो भने इरानमाथि ट्रम्प–युगको तेल प्रतिबन्ध हटाइनेछ । इरानी तेलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्दा विश्व बजारमा थप तेल प्रवेश गर्नेछ । परिणामस्वरूप तेलको मूल्य घट्नेछ, जसका कारण अमेरिकामा बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा आएर असन्तोष घट्नेछ । इरानले पूर्ण क्षमतामा तेल बेच्न थालेमा नयाँ बढेको आयले उसले पश्चिम एसियामा उसका प्रोक्सीहरूमा थप लगानी गर्न सक्ने साउदीको डर छ । अधिकांश इरानी छद्म शक्ति साउदीलगायत सुन्नी शक्तिविरुद्ध सञ्चालित छ ।

अमेरिका पश्चिम एसियाबाट बाहिरिने प्रयासमा रहेको संकेतले पनि साउदीका राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गलाई चिन्तित तुल्याएको छ । गत वर्ष पेन्टागनले ‘प्याट्रियट मिसाइल ब्याट्रीसहित वायु प्रतिरक्षा उपकरण’ पश्चिम एसियाबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबलाई आफ्ना हित र साझेदारलाई सघाउन अमेरिकी हवाई तथा नौसेना अझै तैनाथ रहेको बताएर विश्वस्त बनाउने प्रयास ग¥यो । तर, रियाद अमेरिकी प्रतिबद्धताबाट विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । ‘यो प्रतिबद्धता पहिले यमन र इरानबाट साउदी अरबका तेल भण्डारमाथि क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भइरहने अनि अमेरिकाले साउदी अरबबाट ‘प्याट्रियट मिसाइल’ फिर्ता नगर्ने भनेजस्तो भयो,’ साउदी अरबका गुप्तचर पूर्वप्रमुख राजकुमार टर्की अल–फैसल भन्छन् ।

अमेरिकाले पश्चिम एसियाका हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली युक्रेनतर्फ सार्ने काम सुरु गरिसकेको छ । हुन त ती प्रणाली केही समयपछि नै परिपूर्ति गर्ने भनेर अमेरिकाले आफ्ना खाडी साझेदारलाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, यस स्थानान्तरणले अमेरिकाको सुरक्षा प्राथमिकता पश्चिम एसियाबाट युरोपतर्फ मोडिदिएको संकेत गर्छ । जुलाईको साउदी भ्रमणका क्रममा बाइडेनले जेदाहमा दिएको भाषणमा पनि साउदी एलिटमाझ कायम यस चिन्तालाई स्विकारेका थिए । ‘हामी मध्य–पूर्वमा रुस वा चीनले भर्ने खालको रिक्तता छाड्ने छैनौँ । हामी नतिजामा ध्यान दिनेछौँ,’ बाइडेनले सम्बोधनमा भनेका थिए ।

अमेरिकाले विश्वास दिलाउने प्रयास गरे पनि धरातलमा भने ‘अब्राहम सम्झौता’मार्फत इजरायल–अरबबीचको तिक्त सम्बन्ध ‘सामान्यीकरण’ गरेर अमेरिका यस क्षेत्रबाट पछि हट्ने दिशामा छ भन्ने भावना व्याप्त छ । लाल सागरमा अवस्थित दुई टापु तिरन र सानाफिर (जसलाई पश्चिम एसियाको सम्भावित लडाइँ क्षेत्र मानिन्छ)बाट अमेरिकी सेना फिर्तीलाई साउदी अरबले ध्यान दिएको छ । अहिलेका लागि अमेरिकाको उपस्थितिविना अरब क्षेत्रमा शान्ति लामो समय टिक्न गाह्रो छ । अमेरिकाले अकाबा खाडीमा सैन्य गतिविधि हुन नदिन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अब्राहम सम्झौताअनुरूप खाडीबाट युरोपसम्म कच्चा तेल ढुवानी गर्ने युएईका तेल ट्यांकरलाई इलाट क्षेत्रमा अनुमति दिने विषयमा इजरायलमा विरोध सुरु भइसकेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा भोलिका दिनमा थप वृद्धि भए इजरायल र खाडी मुलुकबीचको सम्बन्ध ‘सामान्यीकरण’मा धक्का पुग्न सक्छ ।

रियाद र मस्कोबीचको घनिष्टता अहिले उच्च बिन्दुमा छ । अमेरिकाको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले पुटिनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । बाइडेनले साउदीलाई उसको विशाल तेल स्रोत उत्खनन् वृद्धि गर्न माग गर्दा साउदीले उल्टो ओपेकमार्फत विश्वव्यापी आपूर्ति प्रतिदिन १०–२० लाख ब्यारेलले कटौती गर्ने निर्णय ग¥यो । यसबाट वासिंगटन साउदीसँग चिढिएको छ भने रुसले तेल मूल्यबाट लाभ लिने देखिएको छ । जुन स्रोत युक्रेनमा जारी युद्धलाई निरन्तरता दिन सहयोगी हुने मानिएको छ । तेल आपूर्ति कटौती गर्ने साउदी निर्णयपछि अमेरिकामा साउदी अरेबियालाई ‘दण्डित’ गर्नुपर्ने आवाज बढेको छ । अमेरिकी आक्रोशको सबैभन्दा बलियो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दै अमेरिकी सिनेटका विदेशी सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष रोबर्ट मेनेन्डेजले साउदी अरेबियालाई अमेरिकाले दिइरहेको सबै अमेरिकी सहयोग रोक्का गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेश नीति बहसमा चीनसँगको ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ले प्रभुत्व जमाएको भए पनि अमेरिकाले पश्चिम एसियालाई पूर्ण बेवास्ता गर्न सक्दैन । अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा महŒवपूर्ण साझेदारलाई बेवास्ता गरेर बाहिरिएपछि बन्ने रिक्तता पुर्न चीन सधैँ इच्छुक देखिन्छ । अफगानिस्तानबाट अपमानजनक बहिर्गमनपछि अमेरिकाको विश्वसनीयतामा ठूलो धक्का लागेको छ । साउदी शासकमाझ अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता कायम राख्नेछ भन्ने कुरामा शंका छ । उसले रुसलाई फाइदा हुने गरी तेल उत्पादन घटाएर वासिंगटनको मागलाई अस्वीकार गरिदियो । अहिले आफ्ना पश्चिमी साझेदारको अनिच्छाविरुद्ध चीनसँग फेरि सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक देखिन्छ ।

डिसेम्बर ७ मा रियाद टेकेका सी महŒवपूर्ण बैठक गरेर स्वदेश फर्किका छन् । रियादमै उनले चीन–अरब शिखर सम्मेलनमा अन्य पश्चिम एसियाली मुलुक तथा उत्तर अफ्रिकाका अरबी बहुल राष्ट्रका नेतालाई भेटे । रियादमा सीले चिनियाँ तथा साउदी फर्मबीच हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, क्लाउड सेवा, यातायात, निर्माण र अन्य क्षेत्रमा लगानीलाई समेट्ने गरी कुल ३४ सम्झौता गरे । यी सम्झौता कुल ३० अर्ब डलरको भएको साउदी मिडियाले संकेत गरेका छन् । साउदी अरेबियाको कुल कच्चा तेल निर्यातको २७ प्रतिशत हिस्सा एक्लै खरिद गर्ने चीन साउदीको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । तथापि साउदी–चीन व्यापार मुख्यतया पेट्रोलियम उत्पादन र रसायनको किनबेचमा सीमित छ ।

साउदी अरबले देशलाई खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने गरी अघि सारेको आर्थिक रूपान्तरणको योजना ‘भिजन २०३०’ को कार्यन्वयनमा, चीन महŒवपूर्ण प्राविधिक सहयोगी हुने देखिएको छ । फाइबर अप्टिक सेवाको आपूर्तिदेखि लिएर अन्तरिक्ष प्रविधिमा सहकार्य र पर्यटन पूर्वाधारको विकास तथा हतियार प्रणालीको बिक्रीमा चीनले पश्चिम एसियामा प्रवेश गर्न कुनै कसर छाडेको छैन । साउदी अरबसँग घरेलु रूपमा परमाणु इन्धन उत्पादन गर्न पर्याप्त युरेनियम भण्डार छ । केही रिपोर्टअनुसार बेइजिङले रियादलाई आणविक प्रशोधन संयन्त्र विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।

चीन–अरब शिखर सम्मेलनपछि दुई मुलुकबीचको राजनीतिक–सुरक्षा सहकार्य विस्तार हुने अपेक्षा छ । रणनीतिक रूपमा बेइजिङले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा स्रोत मुलुकमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुरक्षित गर्न, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र साउदी भिजन २०३० बीच थप तालमेलका लागि जोड दिनेछ । त्यसअतिरिक्त चीनले साउदी अरबलाई आफ्ना थप हतियार बेच्ने गरी हतियार खरिद सम्झौता गर्न चाहन्छ । तर, द्विपक्षीय रणनीतिक सम्बन्धभन्दा बाहिर चीनले यस भेगको परम्परागत प्रतिद्वन्द्वीलाई कसरी पहिल्याउनेछ, त्यो हेर्न भने रोचक हुनेछ ।

(रणनीतिक तथा आर्थिक मामिलाका विश्लेषक वैशाली बसु शर्मा झन्डै एक दशकदेखि नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको सेक्रेटारियटमा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गरिरहेकी छिन् ।)