काठमाडौं । आश्चचार्यजनक रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा मात्र निर्वाचित भएनन् कि नेपालको संसदीय इतिहासमै समर्थनको रेकर्ड कायम गरेका छन् । प्रचण्डको रेकर्ड बन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस र रत्यसका नेता देउवा दोधारको बीचमा केही रिल्याक्स जस्ता देखिए भने सत्ताका मुख्य खेलाडी मानिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने थुप्रै आशंकाको आक्रोशमा प्रस्ततु भए । ओलीले संसदको पहिलो वैठकमा नै अनावश्यक रुपमा संसद विघटनको आफ्नो कदमलाई सही ठहर्याउने अभिव्यक्ति नै ओलीलाई बढी संशंकिन हुने बनाइदिएको हो ।

प्रचण्डलाई देउवाको दलले मत दिएपछि पुनः पुरानै गठबन्धन बन्ने जस्तासुकै तर्क गरे पनि त्यो असंभव तर्कना मात्र हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सीधा सीधा राजनीतिक कुरा गर्ने इमान्दार र आफ्नो वचनको पक्क नेता प्रचण्ड मात्र हुन् । यस हिसाबले हेर्दा वाम गठबन्धन प्रचण्डले होइन, ओलीले नचाहेसम्म भत्कने कुने सम्भावना छैन । वाम गठबन्धन र पार्टी एकता नै प्रचण्डका असली रोडम्याप हो । त्यसबाहेकका सबै कुरा आइलागेको झ्याउला मात्र हुन् । त्यस्ता अनेकन झ्याउला प्रचण्डले बेहोर्दै आएका छन् । प्रचण्डसंग देउवा मुर्ख बनेको अहिले मात्र होइन । त्यो पनि प्रचण्डले गुमराहामा पारेर होइन । स्वयं देउवाको दाउ खेल्ने वाहियाता बानीले गर्दा ।

२०५८ सालमा पनि प्रचण्डका सामु देउवा जिल्लिएका थिए । त्यतिबेलाको समझदारी केवल गिरिजाप्रसादलाई सत्ताच्युत गर्ने र माओवादीलई केही समय रिट्रिट दिने थियो। देउवा हौसियर वार्ता गर्न खोजे । त्यसलाई प्रचण्डले झन राम्रो अवसरका रुपमा प्रयोग गरे । जब देउवा दरबार र सेनासंग मिलेर प्रचण्डमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा गए, प्रचण्डले कस्तो जबाफ दिएर तिनै कोइरालासंग मिलेर शान्ति सम्झौता गरे भन्ने जग जाहेर नै छ ।
पछिल्लो प्रकरणमा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध प्रचण्ड सडकमा गए । उनले देउवालाई पनि जबर्जस्त तानेर सडकमा लगेर सत्तासिन बनाइदिए । त्यसबाट पनि अघि बढेर प्रचण्डले देउवाको दललाई पहिलो बनाइदिए । त्यो बेला पनि प्रचण्डले चुनाव अघि नै वाम गठबन्धनको ठोस प्रस्ताव गरेका थिए ओलीसंग । ओलीले त्यसलाई प्रचण्डको कमजोरीका रुपमा बुझे । त्यही कारण एमाले खुम्चिन पुग्यो । भन्न सकिन्छ माओवादी पनि त खुम्चियो । त्यो त खुम्चिने नै थियो । चुनावपछि देउवाले फेरि काइते दाउ खेल्न शुरु गरेकै कारण प्रचण्डले खुला रुपमा दुनियालाई जानकारी गराएर वाम गठबन्धन गरे । त्यो प्रचण्डको आवश्यकता र वाध्यता दुवै थियो ।

प्रचण्ड वालकोटको बार्दलीमा उभिएको विम्वलाई ओलीले यति चांडै प्रचण्डको कमजोरीका रुपमा लिएर गतकालमा ओलीले गरेको संसद विघटनको विषय नउठाउने भन्ने प्रचण्डसंगको समझदारीका विपक्षमा गएर संस्दमा जोरबल गरेर तर्कना गर्न ओली कस्सिएछि कांग्रेस र उसका बह्या सहयोगीले त्यसलाई प्रचण्डमाथि गरिएको बेइमानीको गुन तिर्ने अवस्रमा लिएका हुन् । यो लफडा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने ओलीमा नै निर्भर रहनेछ ।कांग्रेसमा ‘र्‍याडिकल चेन्ज’ आउनुमा शक्तिकेन्द्रको भूमिका रहेको एमालेको आशंका छ । जो ओलीले भनिरहेका छन् –’ यो सरकार नेपालीले बलजफ्ती बनाएको सरकार हो ।’

ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘यदि यो समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल हैन भने, यदि यो समर्थन कुनै ढोक्सा (माछा मार्न प्रयोग गरिने घरायसी भाडो) हैन भने स्वागतयोग्य छ, ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फालेजस्तो हुनेछ जाल ! यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्ने छैन ।’

कांग्रेसले यसै पनि आफ्नो विरासत र स्पेश त गुमाइरहेकै छ। देउवाबाट हुने नै त्यही हो । यो दुई ठूला वाम दलका लागि अभूनतपूर्व अवसर पनि हो ।

https://www.youtube.com/watch?v=uIZzrvs2eQcअब हेरौं देउवा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले गणतान्त्रिक नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका २६८ सांसदले प्रचण्डलाई मत दिएका छन् । उनको विपक्षमा केवल २ मत मात्र परेको छ, त्यो पनि आफूलाई वामपन्थी भन्ने दुई सानादलका दुई सांसदको मात्र । ती मध्येका चित्रबहादुर केसी त प्रचण्डकै जोडबलमा पुरानो गठबन्धनका तर्फबाट बागलुंगमा उमेद्वारी पाएका थिए । उनको जितमा माओवादीको उल्लेख्य मत समेत रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा आफूलाई संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसदमा नयाँ रेकर्ड बनेको हो।
फेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा व्यापक आलोचना भएपछि उसले विश्वासको मत दिएको घटना नौलो नभएको भन्दै २०५१ सालको उदाहरण अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले नजिरको रूपमा प्रस्तुत गरेको २०५१ सालको प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा शतप्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए।
अधिकारीलाई राजा वीरेन्द्रले २०५१ साल मंसिर १४ गते तत्कालीन संसदमा रहेका दलहरुमध्ये सवैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कुनैपनि दलको बहुमत नआएको स्थितिमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएका अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेस सहितका सबै दलका सांसदले मत दिएका थिए। त्यतिबेला २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनका बेलामा मतदानमा उपस्थित १९८ सांसदले नै अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

२०५१ सालको संसदमा नेकपा एमालेले ८८ सिट, नेपाली कांग्रेसले ८३ सिट, राप्रपा २० सिट, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ सिट र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिट जितेका थिए । ७ जना स्वतन्त्र सांसद चुनाव जितेर संसदमा आएका थिए।

कांग्रेसले अहिले त्यही २०५१ सालको नजिरलाई देखाउँदै आफूहरूले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको भन्नु कुतर्क हो ।

तर संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरू भने कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि अब प्रतिपक्षी भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी प्रतिपक्षीले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषय अनौठो भएको टिप्णी गसरेका छन् ।
‘ सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी हुन्न। ’ अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘

हाम्रो कानुनले प्रतिपक्षी दलको नेताको ब्याख्या गरेको छ। जसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतलाई प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ का अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दललाई सम्झानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल ।’
उक्त प्रावधान अनुसार अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका कुनैपनि दलको दश प्रतिशत संख्या छैन। यस्तोमा प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकिदिएको कुनैपनि दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद भएको थियो । पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ५ नेताहरुले फरक मतसमेत लिखित रुपमै दर्ता गरेका थिए ।प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने अडान लिएका गगन–विश्वप्रकाशहरूले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा लिँदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वाभाविक छ ।’ तर, सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनास्वरुप बहुमतको निर्णयले सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा मतदान गरेर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले पनि प्रचण्डलाई मतदान गरे । मतदान नगर्नु दलीय अनुशासन उल्लंघन हुन्थ्यो, दलीय ह्वीप संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयप्रति फरक मत राखेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरे, ‘घरजम छँदा प्रेम टुट्यो । डिभोर्स भइसकेपछि माया बस्यो भन्या जस्तो जस्तै भयो ।’

कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाले पनि सरकारको समर्थन गरेको छ । सरकारमा गएको छैन । आजबाट कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस र राप्रपा बराबरी हैसियत बराबरी हुन्छ ।’
कांग्रेसले नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा आज गरेको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमै काङ्ग्रेसले आज गरेको निर्णय आलोच्य र अलोकतान्त्रिक हो ।

यता, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘जसले विश्वासको मत दिँदैन त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संविधानले बलियो प्रतिपक्षिको कल्पना गरेको छ । सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन ।’

कांग्रेसलाई केही दिने सहमति भएको छैन : प्रम प्रचण्ड